Saturday, 29 August 2026

नॅशनल गेम्स, खेलो इंडिया स्पर्धेसह, दिव्यांगांच्या आणखी सहा स्पर्धांचा रोख पारितोषिक योजनेत समावेश · राष्ट्रीय क्रीडा स्पर्धेच्या पारितोषिकांच्या रकमेत भरीव वाढ

 नॅशनल गेम्स, खेलो इंडिया स्पर्धेसह, दिव्यांगांच्या आणखी सहा स्पर्धांचा रोख पारितोषिक योजनेत समावेश

·         राष्ट्रीय क्रीडा स्पर्धेच्या पारितोषिकांच्या रकमेत भरीव वाढ

 

आंतरराष्ट्रीय, राष्ट्रीय स्तरावरील क्रीडा स्पर्धेतील पदक विजेते खेळाडू व त्यांचे मार्गदर्शक यांना रोख पारितोषिक देऊन गौरविण्याच्या योजनेत नॅशनल गेम्स्, खेलो इंडिया तसेच दिव्यांगाच्या आणखी सहा स्पर्धांचा समावेश करण्यास तसेच रोख पारितोषिक योजनेत सुधारणा करण्यास मंत्रिमंडळ बैठकीत मान्यता देण्यात आली. बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस होते.

राष्ट्रीय आणि आंतरराष्ट्रीय स्तरावर उत्कृष्ट कामगिरी करणाऱ्या खेळाडूंची कठोर मेहनत, समर्पण आणि त्यांच्या यशात महत्त्वपूर्ण भूमिका बजावणाऱ्या क्रीडा मार्गदर्शकांच्या योगदानाचा यथोचित सन्मान करण्याच्या दृष्टीने ही पारितोषिक योजना सुधारीत करण्यात आली आहे. यात आता केंद्र शासन आणि इतर क्रीडा-प्रगत राज्यांच्या धर्तीवर रोख पारितोषिक देण्यात येणार आहे.

राष्ट्रीय क्रीडा स्पर्धांसाठीच्या रोख पारितोषिकात भरीव वाढ करण्यात आली असून सुवर्ण पदकासाठी सात लाख (पूर्वी ५ लाख), रौप्यसाठी पाच लाख (पूर्वी ३ लाख) तर कांस्यसाठी तीन लाख (पूर्वी दीड लाख) अशी वाढ करण्यात आली आहे. वर्ल्ड युनिव्हर्सिटी गेम्ससाठी सुवर्ण, रौप्य आणि कांस्य पदकासाठी अनुक्रमे १० लाख, ७ लाख, ५ लाख रुपये तर नॅशनल गेम्ससाठी अनुक्रम ७ लाख,५ लाख, ३ लाख रुपये आणि खेलो इंडियातील पदकासाठी अनुक्रम ३ लाख,२ लाख,१लाख रुपये अशी तरतूद करण्यात आली आहे.

युथ ऑलिम्पिक आणि युथ पॅरा ऑलिंपिक स्पर्धेतील विजेत्यांच्या पारितोषिकांच्या रकमेत भरीव वाढ करण्यात आली आहे. सुवर्ण पदासाठी २२.५० वरून ५० लाख, रौप्यसाठी १५ वरून ३० लाख तर कांस्य पदासाठी ७.५ वरून २० लाख अशी वाढ करण्यात आली आहे.

टेनिस, बॅडमिंटन आणि हॉकी संदर्भातील स्पर्धांचाही यात समावेश करण्यात आला. टेनिसच्या चार वेगवेगळ्या ग्रॅण्ड स्लॅम स्पर्धेतील विजेत्या खेळाडूला तीन कोटी रुपये तर उपविजेत्यास दोन कोटी रुपयांचे पारितोषिक देण्यात येणार आहे.

बॅडमिंटन स्पर्धेतील थॉमस कप, उबर कप, सदीरमन कप या स्पर्धांतील विजयी खेळाडूला ४० लाख तर उपविजेत्यास २० लाख अशी तरतूद करण्यात आली आहे. हॉकी स्पर्धांत अझलन शाह कप (वरिष्ठ) आणि चॅम्पियन ट्रॉफीसाठी विजेत्यास ४० लाख तर उपविजेत्यास २० लाख आणि सुलतान जोहर कप (कनिष्ठ) विजेत्यास २० लाख तर उपविजेत्यास १० लाख रुपये पारितोषिक मिळणार आहे.

खेळाडूंना यशात महत्त्वाची भूमिका बजावणाऱ्या क्रीडा मार्गदर्शकांच्या यथोचित सन्मानाचीही तरतूद यात करण्यात आली. क्रीडा मार्गदर्शकास खेळाडूच्या रोख पारितोषिक रकमेच्या १० टक्के रक्कम बक्षिस म्हणून देण्याची तरतूद करण्यात आली आहे. खेळाडूने प्रमाणित केलेल्या मार्गदर्शकांना हे पारितोषिक दिले जाणार आहे. जास्तीत जास्त तीन क्रीडा मार्गदर्शकांना हे पारितोषिक विभागून देण्याची तरतूद करण्यात आली आहे. यामध्ये प्राथमिक प्रशिक्षण देणाऱ्यास ३० टक्के, कौशल्य विकास करणाऱ्यास ३० टक्के तर अंतिम व प्रगत प्रशिक्षण देणाऱ्यास ४० टक्के असे पारितोषिक सूत्र ठरवण्यात आले आहे.

३०८ प्रकारच्या निदानात्मक चाचण्यांची सुविधा

 ३०८ प्रकारच्या निदानात्मक चाचण्यांची सुविधा

नागरिकांना आवश्यक तपासण्या स्थानिक पातळीवर उपलब्ध व्हाव्यात, यासाठी निदानात्मक सेवांचेही स्पष्ट मानक निश्चित करण्यात आले आहे. ग्रामीण रुग्णालयांमध्ये ७६, १०० खाटांच्या उपजिल्हा रुग्णालयांमध्ये ११०, तर जिल्हा रुग्णालयांमध्ये १२२ प्रकारच्या निदानात्मक चाचण्यांची उपलब्धता निश्चित करण्यात आली आहे. यामुळे या तीन स्तरांवर मिळून ३०८ प्रकारच्या निदानात्मक चाचण्यांबाबत स्पष्टता झाली आहे. रक्तातील साखर, हिमोग्लोबिन, विविध रक्त तपासण्या, यकृत व मूत्रपिंड कार्य तपासण्या, लिपिड प्रोफाइल, HbA1C, थायरॉईड, पॅप स्मिअर तसेच विविध संसर्गजन्य आजारांच्या तपासण्यांचा यामध्ये समावेश आहे.

रुग्णालयाच्या क्षमतेनुसार उपचारांची स्पष्ट व्यवस्था

 रुग्णालयाच्या क्षमतेनुसार उपचारांची स्पष्ट व्यवस्था

ग्रामीण रुग्णालयापासून ३०, ५० व १०० खाटांचे उपजिल्हा रुग्णालय, सामान्य रुग्णालय आणि जिल्हा रुग्णालय अशा विविध स्तरांवर उपलब्ध होणाऱ्या सेवांचे निकष निश्चित करण्यात आले आहेत. रुग्णालयाची क्षमता आणि सेवा स्तर लक्षात घेऊन तज्ज्ञ वैद्यकीय सेवा, नर्सिंग, अलाइड हेल्थ व पॅरामेडिकल मनुष्यबळ, प्रयोगशाळा, रेडिओलॉजी आणि इतर रुग्णसेवांची उपलब्धता निश्चित करण्यात आली आहे.

फिजिशियन, सर्जन, स्त्रीरोग व प्रसूती तज्ज्ञ, बालरोग तज्ज्ञ, अस्थिव्यंग तज्ज्ञ, नेत्रशल्यचिकित्सक, भूलतज्ज्ञ, रेडिओलॉजिस्ट, दंतशल्यचिकित्सक आदी तज्ज्ञ सेवांचा रुग्णालयाच्या स्तरानुसार समावेश करण्यात आला आहे. त्यामुळे आवश्यक उपचार स्थानिक पातळीवरच उपलब्ध करून देण्यास चालना मिळणार असून, रुग्णांना उपचारासाठी दूरच्या शहरांकडे जाण्याची गरज कमी होणार आहे.

गावापासून जिल्हा रुग्णालयापर्यंत ‘मानकांनुसार आरोग्यसेवा’; रुग्णालयनिहाय सुविधा निश्चित

 गावापासून जिल्हा रुग्णालयापर्यंत मानकांनुसार आरोग्यसेवा’; रुग्णालयनिहाय सुविधा निश्चित

- आरोग्यमंत्री प्रकाश आबिटकर

 

सार्वजनिक आरोग्य सेवा अधिक सक्षम, पारदर्शक आणि

नागरिकाभिमुख करण्याच्या दिशेने महत्त्वपूर्ण पाऊल

 

मुंबई, दि. २३ : राज्यातील नागरिकांना त्यांच्या गरजेनुसार दर्जेदार, सुलभ आणि वेळेत आरोग्यसेवा उपलब्ध करून देण्यासाठी सार्वजनिक आरोग्य विभागाने रुग्णालयनिहाय आरोग्यसेवांची सर्वसमावेशक मानके निश्चित केली आहेत. ग्रामीण रुग्णालयापासून उपजिल्हा, सामान्य आणि जिल्हा रुग्णालयापर्यंत कोणत्या स्तरावर कोणत्या आरोग्य सुविधा, तज्ज्ञ डॉक्टर, तपासण्या, मनुष्यबळ, औषधे आणि पूरक सेवा उपलब्ध असाव्यात, याची स्पष्ट रूपरेषा निश्चित करण्यात आल्याची माहिती सार्वजनिक आरोग्य मंत्री प्रकाश आबिटकर यांनी दिली.

मंत्री प्रकाश आबिटकर यांच्या मार्गदर्शनाखाली घेण्यात आलेल्या या निर्णयामुळे राज्यातील शासकीय रुग्णालयांमधील आरोग्यसेवा अधिक सुसूत्र आणि परिणामकारक होण्यास मदत होणार आहे. नागरिकांना आपल्या गरजेनुसार योग्य आरोग्य संस्थेची निवड करणे सुलभ होणार असून, सार्वजनिक आरोग्य व्यवस्थेतील पारदर्शकता आणि नागरिकांचा विश्वास आणखी दृढ होणार आहे.

महिला आर्थिक सक्षमीकरणास प्राधान्य; ‘उमेद’मुळे ग्रामीण अर्थव्यवस्थेला नवी चालना मिळणार

 महिला आर्थिक सक्षमीकरणास प्राधान्य;

उमेदमुळे ग्रामीण अर्थव्यवस्थेला नवी चालना मिळणार

- मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस

कृषी अवजार बँक, कृषी निविष्ठा केंद्रांसह महिलांच्या हातात शेतीची यंत्रे

 

 

मुंबई, दि. २६ : ग्रामीण महिलांना केवळ बचत गटांपुरते मर्यादित न ठेवता त्यांना शेती, व्यवसाय आणि उद्योजकतेच्या मुख्य प्रवाहात आणण्याचा प्रभावी प्रयत्न राज्य शासन विविध माध्यमातून करत आहे. महाराष्ट्र राज्य ग्रामीण जीवनोन्नती अभियान अर्थात उमेदच्या माध्यमातून सक्षणीकरणाचे हे काम ग्रामीण भागात यशस्वीपणे व्यापक स्वरुपात  सुरू आहे. आधुनिक शेती तंत्रज्ञानाचा वापर, कृषी निविष्ठांची उपलब्धता आणि विविध व्यवसायांच्या माध्यमातून ग्रामीण महिलांना शाश्वत उत्पन्नाचे साधन मिळत असून, त्यांच्या आर्थिक स्वावलंबनाला नवी दिशा मिळत असल्याचे प्रतिपादन मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी केले.

            ‘उमेदअभियानांतर्गत कृषी अवजार बँक आणि कृषी निविष्ठा केंद्र हे दोन महत्त्वाचे उपक्रम राबविण्यात येत आहेत. अल्पभूधारक महिला शेतकऱ्यांना महागडी कृषी यंत्रे स्वतः खरेदी न करता भाडेतत्त्वावर उपलब्ध करून देणे, हा कृषी अवजार बँकेचा प्रमुख उद्देश आहे.


शालेय विद्यार्थ्यांच्या डोळ्यांच्या आरोग्याची काळजी, मोफत चष्मे मिळणार मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या उपस्थितीत त्रिपक्षीय करार

 शालेय विद्यार्थ्यांच्या डोळ्यांच्या आरोग्याची काळजी, मोफत चष्मे मिळणार

मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या उपस्थितीत त्रिपक्षीय करार

 

मुंबई, दि. 26 : राज्यातील शालेय विद्यार्थ्यांच्या डोळ्यांच्या आरोग्याची काळजी घेण्यासाठी शासनामार्फत महत्त्वपूर्ण पाऊल उचलण्यात आले असून शालेय शिक्षण विभाग तसेच रत्ननिधी चॅरिटेबल ट्रस्ट आणि वनसाईट एस्सिलार लक्सोटिका फाउंडेशन यांच्यामध्ये विद्यार्थ्यांच्या डोळ्यांची तपासणी करण्याबाबत सामंजस्य करार करण्यात आला. या तपासणीनंतर दृष्टीदोष आढळलेल्या गरजू विद्यार्थ्यांना नंबरचे चष्मे मोफत उपलब्ध करून देण्यात येणार आहेत.

 

मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे आणि शालेय शिक्षण मंत्री दादाजी भुसे यांच्या उपस्थितीत सोमवारी सह्याद्री राज्य अतिथीगृह येथे झालेल्या या कराराप्रसंगी शालेय शिक्षण विभागाचे प्रधान सचिव रणजीत सिंह देओल यांच्यासह रत्ननिधी चॅरिटेबल ट्रस्टचे विश्वस्त राजीव मेहता, वनसाईट एस्सिलार लक्सोटिका फाउंडेशनचे संचालक वेणू अंबाती आदी उपस्थित होते.

 

सामंजस्य करारानुसार राज्यातील शासकीय शाळांमधील पाचवी ते दहावीच्या 20 लाख विद्यार्थ्यांच्या डोळ्याची तपासणी करण्यासाठी विशेष प्रकल्प राबविण्यात येणार आहे. शालेय शिक्षण विभागामार्फत या प्रकल्पाची अंमलबजावणी करण्यात येईल. रत्ननिधी चॅरिटेबल ट्रस्ट प्रकल्प अंमलबजावणी भागीदार म्हणून कार्य करणार असून वनसाईट एस्सिलार लक्सोटिका फाउंडेशन तांत्रिक भागीदार म्हणून कार्यरत राहील. दृष्टीदोष असलेल्या पात्र विद्यार्थ्यांना मोफत चष्मे उपलब्ध करून देण्याची जबाबदारीही ही संस्था घेणार आहे.

 

या कराराचा कालावधी 36 महिन्यांचा राहणार आहे. या कालावधीत राज्यभरात डोळे तपासणी शिबिरांचे आयोजन करण्यात येईल. प्रकल्पाच्या प्रगतीचे नियमित परीक्षण आणि मूल्यमापन करण्यात येणार असून त्रैमासिक प्रगती अहवालाद्वारे तपासणी शिबिरांची संख्या, लाभार्थी विद्यार्थ्यांची संख्या, चष्मा वितरण आणि अन्य बाबींचा आढावा घेतला जाणार आहे. विद्यार्थ्यांच्या डोळ्यांच्या आरोग्य तपासणीसाठी आवश्यक माहितीचे वैज्ञानिक पद्धतीने संकलन करण्यात येणार असून विद्यार्थ्यांच्या वैयक्तिक माहितीसंदर्भातील गोपनीयता आणि डेटा संरक्षणाच्या तरतुदींनाही करारामध्ये विशेष स्थान देण्यात आले आहे.

 

यापूर्वी 2019 पासून या उपक्रमाद्वारे 18 जिल्ह्यांतील 800 शाळांमधील सहा लाख 80 हजारांहून अधिक विद्यार्थ्यांची तपासणी करण्यात आली असून 63 हजारांहून अधिक चष्मे पुरविण्यात आले आहेत. या उपक्रमामुळे राज्यातील लाखो विद्यार्थ्यांच्या डोळ्यांच्या आजारांचे आणि तक्रारींचे वेळेत निदान व त्यावर उपचार होण्यास मदत होणार असून गरजू विद्यार्थ्यांना मोफत चष्मे उपलब्ध झाल्याने त्यांच्या शैक्षणिक प्रगतीला चालना मिळणार आहे.

महाराष्ट्राचे अव्वल स्थान कायम ठेवण्यासाठी सातत्यपूर्ण प्रयत्न

 महाराष्ट्राचे अव्वल स्थान कायम ठेवण्यासाठी सातत्यपूर्ण प्रयत्न

परकीय थेट गुंतवणूक, उद्योग, उत्पादन, स्टार्टअप्स आणि विविध औद्योगिक क्षेत्रांत महाराष्ट्राने देशात आपले अग्रस्थान कायम राखले आहे.  उद्योजकांना अधिक चांगल्या सुविधा, सक्षम पायाभूत व्यवस्था आणि उद्योगस्नेही वातावरण उपलब्ध करून देण्यासाठी शासन सातत्याने प्रयत्नशील आहे, असे मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी सांगितले.

राज्यातील अनेक औद्योगिक वसाहती ३० ते ४० वर्षांपूर्वी विकसित झाल्या असून, बदलत्या काळानुसार त्यांच्या पायाभूत सुविधांचे आधुनिकीकरण आवश्यक आहे. या वसाहतींना औद्योगिक नगरीचा दर्जा देऊन स्वतंत्र प्रशासन व्यवस्था निर्माण करण्याचा शासनाचा प्रयत्न आहे. स्थानिक करातूनच प्रशासन, स्वच्छता आणि पायाभूत सुविधांचा विकास करण्याची संकल्पना यामागे आहे.

 ‘औद्योगिक नगरीसंकल्पनेची सुरुवात पुणे जिल्ह्यातून करण्यात येणार असून, जिल्ह्यातील औद्योगिक वसाहतींचे टप्प्याटप्प्याने आधुनिक औद्योगिक नगरीमध्ये रूपांतर करण्याचा शासनाचा मानस आहे. यामुळे उद्योगांना अधिक सक्षम, कार्यक्षम, स्वच्छ आणि उद्योगस्नेही वातावरण मिळून नव्या गुंतवणुकीसह विद्यमान उद्योगांच्या विस्तारालाही चालना मिळेल, असेही मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी नमूद केले.

Featured post

Lakshvedhi