नवे तंत्रज्ञान, नवीन संशोधन याच्या साह्याने कृषी महाविद्यालयांनी जमिनीचा पोत ओळखून खतांचा वापर

 नवे तंत्रज्ञान, नवीन संशोधन याच्या साह्याने कृषी महाविद्यालयांनी जमिनीचा पोत ओळखून खतांचा वापर करण्याचे मार्गदर्शन केल्यास शेतकऱ्यांना त्याचा लाभ होईल. राज्यात कृषी महाविद्यालयाद्वारे शेतकऱ्यांना मार्गदर्शन करण्याची व्यवस्था उभी करण्यात आली आहे. विविध पिकांकरिता उत्पादकता वाढविण्याचे मॉडेल्स तयार करण्यात येत आहेत. महाविद्यालयातील प्रयोग शेतापर्यंत पोहोचावे, शेतकऱ्यांच्या मुलांनी कृषी महाविद्यालयात शिक्षण घेवून शेतीला विविध प्रक्रीया उद्योगाशी जोडल्यास मोठी अर्थव्यवस्था उभी राहील. या माध्यमातून शेतकऱ्यांसमोरच्या अडचणी दूर होण्यास मदत होईल, असा विश्वासही मुख्यमंत्री श्री.फडणवीस यांनी व्यक्त केला.

शेतकऱ्यांच्या उन्नतीसाठी नवे तंत्रज्ञान आणि संशोधनाचा उपयोग आवश्यक, उत्पादनखर्च कमी करून उत्पादकता वाढविण्यात

 शेतकऱ्यांच्या उन्नतीसाठी नवे तंत्रज्ञान आणि संशोधनाचा उपयोग आवश्यक

-         मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस

·         उत्पादनखर्च कमी करून उत्पादकता वाढविण्यात कृषी महाविद्यालयांची महत्वाची भूमिका

·         मराठा विद्या प्रसारक समाज संस्थेच्या कृषी महाविद्यालय इमारतीचे

मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या हस्ते उद्घाटन

नाशिक, दि 28: पुण्यश्लोक अहिल्यादेवी होळकर शेतकरी कर्जमुक्ती योजनेच्या माध्यमातून शेतकऱ्यांचे कर्ज माफ केले आहे. मात्र शेतकऱ्याला कर्जाच्या दुष्टचक्रातून बाहेर काढण्यासाठी नव्या तंत्रज्ञानावर आधारित व्यवस्था उभी करावी लागेल. त्यासाठी कृषी क्षेत्रातील आव्हाने लक्षात घेऊन आधुनिकीकरण, नवे तंत्रज्ञान आणि संशोधनाचा वापर करून उत्पादनखर्च कमी करीत उत्पादकता वाढविण्यासाठी कृषी महाविद्यालयांनी महत्त्वाची भूमिका बजवावी, असे आवाहन मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी केले.

मराठा विद्या प्रसारक समाज संस्थेच्या दिंडोरी तालुक्यातील मौजे चाचडगाव येथील कर्मयोगी दुलाजी सिताराम पाटील कृषी महाविद्यालयाच्या नूतन इमारतीच्या उद्घाटन प्रसंगी मुख्यमंत्री श्री. फडणवीस बोलत होते. यावेळी जलसंपदामंत्री तथा जिल्ह्याचे पालकमंत्री गिरीश महाजन, अन्न व नागरी पुरवठा, ग्राहक संरक्षण मंत्री छगन भुजबळ, शालेय शिक्षण मंत्री दादाजी भुसे, अन्न व औषध प्रशासन विभागाचे मंत्री नरहरी झिरवाळ, खासदार डॉ. शोभा बच्छाव,  राजाभाऊ वाजे,  भास्कर भगरे, नाशिक महानगरपालिकेच्या महापौर हिमगौरी आहेर-आडके आदी उपस्थित होते.

लेक लाडकी योजनेत https://icds.gov.in/en/schemes/lek-ladki-yojana pl share

 लेक लाडकी योजनेत मुंबईतील

3 हजार 563 लाभार्थींना मिळणार लाभ

 

मुंबई, दि. 28 : मुलीच्या जन्मास प्रोत्साहन देऊन मुलींचा जन्मदर वाढविणे, त्यांच्या शिक्षणास चालना देणे, मुलींचा मृत्यू दर कमी करणे व बालविवाह रोखणे, कुपोषण कमी करणे, शाळाबाह्य मुलींचे प्रमाण शून्यवर आणण्यासाठी, शिक्षणासाठी प्रोत्साहित राज्य शासन ‘लेक लाडकी योजना’ राबवित आहे. या योजनेअंतर्गत मुंबई शहरातील 671 आणि मुंबई उपनगरातील दोन हजार 892 अशा एकूण तीन हजार 563 लाभार्थींना लाभ देण्यात येणार आहे.

माझी कन्या भाग्यश्री (सुधारित) ही  योजना  अधिक्रमित करुन राज्यात 1 एप्रिल 2023 पासून मुलींच्या जन्मानंतरच्या सक्षमीकरणासाठी "लेक लाडकी योजना" सुरु करण्यात आली आहे. ही योजना पिवळ्या किंवा केशरी शिधापत्रिका धारक कुटुंबामध्ये 1 एप्रिल 2023 रोजी वा तद्नंतर जन्मलेल्या मुलींकरिता लागू आहे. तसेच लाभार्थी कुटुंबाचे वार्षिक उत्पन्न रक्कम एक लाखापेक्षा अधिक नसावे. 

आर्थिकदृष्ट्या मागासलेल्या कुटुंबांतील मुलींना शिक्षण आणि सक्षमीकरणासाठी या योजनेतून टप्प्याटप्प्याने एकूण एक लाख एक हजार रुपयांचा लाभ देण्यात येतो. मुलीच्या जन्मानंतर पाच हजार रुपये, इयत्ता पहिलीत प्रवेश घेतल्यानंतर सहा हजार रुपये, इयत्ता सहावीत प्रवेशानंतर सात हजार रुपये आणि इयत्ता अकरावीत प्रवेशानंतर आठ हजार रुपये दिले जातात. मुलीने वयाची 18 वर्षे पूर्ण केल्यानंतर 75 हजार रुपयांचा अंतिम लाभ देण्यात येतो. पहिल्या अपत्याच्या तिसऱ्या हप्त्यासाठी आणि दुसऱ्या अपत्याच्या दुसऱ्या हप्त्यासाठी अर्ज करताना कुटुंब नियोजन प्रमाणपत्र सादर करणे आवश्यक आहे. अंतिम लाभ मिळण्यासाठी मुलीने 18 वर्षे पूर्ण केलेली आणि ती अविवाहित असणे आवश्यक आहे.

1 एप्रिल 2023 रोजी किंवा त्यानंतर जन्मलेल्या एक अथवा दोन मुलींना योजनेचा लाभ लागू आहे. कुटुंबात एक मुलगा आणि एक मुलगी असल्यास मुलगी या लाभासाठी पात्र राहील. कुटुंब महाराष्ट्र राज्याचे रहिवासी असणे आवश्यक आहे.

पात्र मुलींच्या पालकांनी जन्मनोंदणी व जन्मदाखल्यासह आपल्या कार्यक्षेत्रातील अंगणवाडी सेविकेशी संपर्क साधावा. आवश्यक कागदपत्रे सादर केल्यानंतर अंगणवाडी सेविका, पर्यवेक्षिका किंवा मुख्यसेविका यांच्यामार्फत पात्रता आणि कागदपत्रांची पडताळणी केली जाते. लाभार्थींची माहिती ऑनलाइन प्रणालीत नोंदवून संबंधित स्तरावर प्रमाणित झाल्यानंतर नियमानुसार टप्प्याटप्प्याने आर्थिक लाभ दिला जातो.

अर्जासाठी मुलीचा जन्मदाखला, पालकांचे व लाभार्थी मुलीचे आधार कार्ड, पिवळे अथवा केशरी शिधापत्रिका, कुटुंबप्रमुखाचा उत्पन्नाचा दाखला, लाभार्थी किंवा पालकांच्या बँक पासबुकची प्रत आणि संबंधित टप्प्यासाठी शाळेचा बोनाफाईड दाखला आवश्यक आहे. आवश्यकतेनुसार कुटुंब नियोजन प्रमाणपत्र, अंतिम लाभासाठी मुलगी अविवाहित असल्याचे स्वयंघोषणापत्र तसेच शासनाने वेळोवेळी निर्धारित केलेली अन्य कागदपत्रेही सादर करावी लागतील. पात्र लाभार्थी योजनेपासून वंचित राहू नयेत यासाठी अंगणवाडी सेविका व मदतनीस मार्गदर्शन आणि सहकार्य करीत आहेत.

अधिक माहितीसाठी https://icds.gov.in/en/schemes/lek-ladki-yojana

०००

सागा येथे अडकलेले महाराष्ट्रातील 37 भाविक काठमांडूकडे सुखरूप रवाना · मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या तातडीच्या पुढाकारामुळे भाविकांची सुटका

 सागा येथे अडकलेले महाराष्ट्रातील 37 भाविक

 काठमांडूकडे सुखरूप रवाना

·         मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या तातडीच्या पुढाकारामुळे भाविकांची सुटका

मुंबई, दि. 28 : कैलास मानसरोवर यात्रा पूर्ण करून परतीच्या प्रवासात तिबेटमधील सागा येथे अडकलेले महाराष्ट्रातील 37 भाविक आज सकाळी 6 वाजता न्यालम चेक पोस्टमार्गे काठमांडूकडे रवाना झाले. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या तातडीच्या हस्तक्षेपानंतर भाविकांच्या परतीचा हा मार्ग मोकळा झाला आहे.

ठाणे, पुणे, अलिबाग, रायगड आणि डोंबिवली परिसरातील हे 37 भाविक कैलास-मानसरोवर यात्रेसाठी गेले होते. परतीच्या प्रवासादरम्यान ते सागा येथे अडकून पडले. काठमांडूहून त्यांचे परतीचे विमान 29 ऑगस्ट रोजी दुपारी 2 वाजता नियोजित असल्याने वेळेत काठमांडू गाठणे आवश्यक बनले होते. भाविक अडकल्याची माहिती मिळताच मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी तातडीने परराष्ट्र व्यवहार मंत्रालयाशी संपर्क साधला. मंत्रालयाकडून आवश्यक सहकार्य मिळाल्यानंतर भाविकांचा सागा ते काठमांडू असा सुरक्षित प्रवास सुरू झाला.

संकटाच्या प्रसंगी तातडीने मदत मिळाल्याबद्दल सर्व भाविकांनी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, महाराष्ट्र शासन आणि परराष्ट्र व्यवहार मंत्रालयाचे आभार मानले आहेत.

पूरपरिस्थितीमुळे नेपाळ येथे अडकलेल्या महाराष्ट्रातील नागरिकांची माहिती संकलनासाठी ऑनलाइन फॉर्म

 पूरपरिस्थितीमुळे नेपाळ येथे अडकलेल्या महाराष्ट्रातील नागरिकांची माहिती

संकलनासाठी ऑनलाइन फॉर्म

 

            मुंबई, दि. 27 : नेपाळमधील रसुवा जिल्ह्यात भोटे कोशी नदीला आलेल्या भीषण पुरामुळे तेथील जनजीवन पूर्णपणे विस्कळीत झाले आहे. या नैसर्गिक आपत्तीमुळे महाराष्ट्रातील विविध जिल्ह्यांतील व शहरी भागातील पर्यटक आणि नागरिक नेपाळमध्ये अडकले असण्याची शक्यता आहे. या पार्श्वभूमीवर अडकलेल्या नागरिकांचा अचूक तपशील तात्काळ ऑनलाइन फॉर्मच्या माध्यमातून उपलब्ध करून घेण्याच्या सूचना राज्याच्या आपत्ती व्यवस्थापन विभागाने सर्व जिल्हाधिकाऱ्यांना दिल्या आहेत.

            महाराष्ट्र राज्य आपत्ती व्यवस्थापन प्राधिकरणामार्फत (एसडीएमए) अडकलेल्या नागरिकांची माहिती संकलित करण्यासाठी एक https://geospatial.mahaseoc.in/Sahayata_gulf विशेष ऑनलाइन फॉर्म तयार करण्यात आला आहे. आपल्या जिल्ह्यातील तसेच त्या जिल्ह्यात अंतर्गत येणाऱ्या सर्व शहरी स्थानिक स्वराज्य संस्थांमधील (महानगरपालिका/नगरपालिका) अडकलेल्या नागरिकांची माहिती संबंधित लिंकवरून तात्काळ भरून डेटाबेसमध्ये अपलोड करण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत.

            ऑनलाइन फॉर्ममधील सर्व अनिवार्य रकाने भरून माहिती सादर करण्याचे आवाहन करण्यात आले आहे. नेपाळमधील परिस्थिती अत्यंत संवेदनशील असल्याने माहिती तातडीने आणि तत्काळ प्रभावाने संकलित करण्यात येत आहे. नेपाळ येथील आपत्कालीन परिस्थितीत महाराष्ट्रातील कोणते नागरिक किंवा पर्यटक अडकले आहेत, त्यांची माहिती उपलब्ध झाल्यास मदत व बचावकार्य अधिक प्रभावीपणे राबविण्यास प्रशासनाला मदत होणार असल्याचे आपत्ती व्यवस्थापन विभागाने कळविले आहे.

००००

पंढरपूरच्या भविष्यातील अर्थव्यवस्थेलाही चालना

 पंढरपूरच्या भविष्यातील अर्थव्यवस्थेलाही चालना

             मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस म्हणाले की, धार्मिक स्थळांचा नियोजनबद्ध विकास झाल्यास भाविकांची संख्या वाढते आणि त्याचा थेट सकारात्मक परिणाम स्थानिक अर्थव्यवस्थेवर होतो. त्यामुळे पंढरपूरच्या विकासाकडे केवळ पायाभूत सुविधांचा विषय म्हणून न पाहता भविष्यातील आर्थिक विकासाच्या दृष्टीनेही पाहणे आवश्यक आहे. पुढील अनेक दशकांचा विचार करून पंढरपूर अधिक सक्षम, सुरक्षित आणि भाविकांसाठी सुलभ बनविण्याचा शासनाचा प्रयत्न आहे. विकासाच्या प्रक्रियेत काही उणिवा राहिल्यास सूचना कराव्यात. सर्व घटकांनी परस्पर समन्वयातून काम करून पंढरपूरच्या विकासासाठी सर्वोत्तम मार्ग काढावा,अशी अपेक्षा त्यांनी व्यक्त केली. सर्वांना सोबत घेऊन पंढरपूरचा सर्वांगीण, सुरक्षित आणि दीर्घकालीन विकास करण्याची शासनाची भूमिका असल्याचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी स्पष्ट केले.

मंदिर-मठांना सुरक्षित ठेवून विकास

 मंदिर-मठांना सुरक्षित ठेवून विकास

            मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस म्हणाले की, पंढरपूरमधील जुनी मंदिरे आणि मठ यांचे धार्मिक व ऐतिहासिक महत्त्व लक्षात घेऊन त्यांना आहे त्याच ठिकाणी ठेवून त्यांचा विकास केला जाईल. कोणतेही मंदिर किंवा मठ स्थलांतरित केले जाणार नाही. बाधितांचे योग्य पुनर्वसन करून  ‘जागेस जागा’ देण्याचे  शासनाचे धोरण आहे.विकास आराखड्यामुळे बाधित होणारे दुकानदार, रहिवासी आणि इतर व्यावसायिक यांच्या पुनर्वसनाला शासनाचे सर्वोच्च प्राधान्य राहील. पूर्वीच्या अनुभवांमुळे नागरिकांमध्ये निर्माण झालेला अविश्वास दूर करण्यासाठी शासन कटिबद्ध आहे. बाधित दुकानदारांना पर्यायी दुकाने, तर बाधित होणाऱ्या ५०० हून अधिक घरांतील नागरिकांना योग्य पर्याय उपलब्ध करून देत नियोजन केले आहे. पंढरपूरमधील जमीन व मालमत्ता अधिग्रहणासाठी देण्यात येणारा मोबदला हा थेट मुंबईतील दरांच्या धर्तीवर देण्यात आला आहे. संपूर्ण भारतात एवढा मोठा मोबदला अन्यत्र दिला गेला नसावा, असेही ते म्हणाले.