टॅक्सी चालकांसाठी महामंडळाच्या माध्यमातून ५७ कोटींची तरतूद

 -टॅक्सी चालकांसाठी महामंडळाच्या माध्यमातून ५७ कोटींची तरतूद

            रिक्षा-टॅक्सी चालकांच्या कल्याणासाठी स्थापन करण्यात आलेल्या आनंद दिघे यांच्या नावाच्या महामंडळाचे सुमारे ३७ हजारांहून अधिक सदस्य झाले आहेत. या महामंडळामार्फत विविध कल्याणकारी योजनांसाठी सुमारे ५७ कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आली आहे. विद्यार्थ्यांसाठीच्या योजना, रिक्षा चालक वयाच्या ६५ वर्षांनंतर मिळणारे १० हजार रुपयांचे अनुदान, गंभीर आजार अथवा उपचारांसाठी आर्थिक मदत यासह विविध योजनांची अंमलबजावणी करण्यात येत असल्याचे मंत्री सरनाईक यांनी सांगितले.

0000

संजय ओरके/विसंअ

बनावट अधिवास प्रमाणपत्रांचीही तपासणी

 बनावट अधिवास प्रमाणपत्रांचीही तपासणी

            रिक्षा-टॅक्सी परवाना किंवा बॅज मिळविण्यासाठी बनावट अधिवास प्रमाणपत्रांचा वापर होत असल्याच्या तक्रारी प्राप्त झाल्या आहेत. अशा प्रमाणपत्रांची सखोल तपासणी करण्याच्या सूचना देण्यात आल्या आहेत. संबंधित व्यक्ती खरोखर महाराष्ट्रात १५ वर्षांपासून वास्तव्यास आहे का, याची आवश्यकतेनुसार प्रत्यक्ष पडताळणी तसेच पोलिसांच्या माध्यमातून चौकशी करूनच पुढील कार्यवाही करावी, असे निर्देश आरटीओ अधिकाऱ्यांना देण्यात आले आहेत.

 

            या संपूर्ण मोहिमेची जबाबदारी अतिरिक्त परिवहन आयुक्त रवी गायकवाड यांच्याकडे सोपविण्यात आली असून, पुढील महिन्याच्या अखेरीस या मोहिमेचा अहवाल सादर करण्यात येणार असल्याची परिवहन मंत्री सरनाईक यांनी सांगितले. 

नवीन बॅज देताना मराठी ज्ञानाची व्हिडिओ रेकॉर्डिंगद्वारे तपासणी

 नवीन बॅज देताना मराठी ज्ञानाची व्हिडिओ रेकॉर्डिंगद्वारे तपासणी

            राज्यात आतापर्यंत सुमारे ९ लाख ६५ हजार रिक्षा-टॅक्सी परवाने व बॅज देण्यात आले आहेत. यापुढे नवीन परवाना व बॅज देताना चालकाला व्यावहारिक मराठीचे ज्ञान आहे की नाही, याची आरटीओ अधिकारी प्रत्यक्ष संवादाद्वारे तपासणी करेल आणि त्याचे व्हिडिओ रेकॉर्डिंग करणार आहे. मराठीचे व्यावहारिक ज्ञान असल्याचे स्पष्ट झाल्यानंतरच बॅज देण्यात येणार असल्याचेही मंत्री सरनाईक यांनी स्पष्ट केले.

 

राज्यात १९८९ पासून असलेल्या नियमाच्या आधारे रिक्षा आणि टॅक्सी चालविण्यासाठी व्यावहारिक मराठीचे ज्ञान

 राज्यात १९८९ पासून असलेल्या नियमाच्या आधारे रिक्षा आणि टॅक्सी चालविण्यासाठी व्यावहारिक मराठीचे ज्ञान आवश्यक आहे. १२ ऑगस्ट २०२६ रोजी करण्यात आलेल्या संबंधित कायदेशीर तरतुदीनुसार आता या नियमाची काटेकोर अंमलबजावणी करण्यात येणार असल्याचे मंत्री सरनाईक यांनी सांगितले.

 

            महाराष्ट्रात देशाच्या विविध भागांतून आलेल्या नागरिकांना रोजगार मिळावा, ही शासनाची भूमिका आहे. मुंबईने नेहमीच देशभरातील नागरिकांना सामावून घेतले आहे. मात्र, महाराष्ट्राच्या भाषा आणि संस्कृतीचा अभिमान राखणेही तितकेच आवश्यक आहे. मराठीला अभिजात भाषेचा दर्जा मिळाल्यानंतर मराठीचा प्रचार, प्रसार आणि संवर्धन करण्याच्या उद्देशाने हा निर्णय घेण्यात आला आहे, असे मंत्री सरनाईक यांनी सांगितले.

 

            परिवहन मंत्री सरनाईक म्हणाले की, मराठी शिकणार नाही, बोलणार नाही, अशा प्रकारची भूमिका घेणाऱ्या चालकांविरोधात कायद्याच्या चौकटीत कारवाई करणे हे परिवहन विभागाचे कर्तव्य आहे. अशा चालकांना आता कोणतीही अतिरिक्त मानवतावादी मुदत न देता कायद्यानुसार कारवाई केली जाईल, असेही मंत्री सरनाईक यांनी सांगितले.

रिक्षा-टॅक्सी चालकांना व्यावहारिक मराठी बोलता न आल्यास बॅज निलंबित केला जाणार

 रिक्षा-टॅक्सी चालकांना व्यावहारिक मराठी बोलता न आल्यास

बॅज निलंबित केला जाणार

- परिवहन मंत्री प्रताप सरनाईक

 

            मुंबई, दि. १९ : राज्यातील रिक्षा आणि टॅक्सी चालकांना मराठी भाषेचे व्यावहारिक ज्ञान असणे अनिवार्य असून, या नियमाची अंमलबजावणी उद्या, २० ऑगस्टपासून करण्यात येणार आहे. मराठीचे व्यावहारिक ज्ञान नसलेल्या चालकांना प्रथम एक महिन्याची नोटीस देण्यात येईल. या कालावधीत मराठीचे ज्ञान प्राप्त न केल्यास त्यांचा बॅज तीन महिन्यांपर्यंत निलंबित करण्यात येईल. त्यानंतरही मराठी शिकण्यास जाणीवपूर्वक नकार दिल्यास बॅज व परवाना रद्द करण्याची कारवाई करण्यात येईल, अशी माहिती परिवहन मंत्री प्रताप सरनाईक यांनी पत्रकार परिषदेत दिली.

 

            राज्यातील रिक्षा-टॅक्सी चालकांसाठी कोकण मराठी साहित्य परिषद आणि मुंबई मराठी साहित्य संघाच्यावतीने गेल्या १०५ दिवसांपासून ‘हिंदुहृदयसम्राट बाळासाहेब ठाकरे मराठी भाषा अभियान’ राबविण्यात आले. या अभियानाला सुमारे १ लाख ६५ हजार ६०० अमराठी रिक्षा-टॅक्सी चालकांनी प्रतिसाद देत मराठीचे प्रशिक्षण घेतले. ठाणे येथील गडकरी रंगायतनमध्ये ज्येष्ठ साहित्यिक पद्मश्री मधु मंगेश कर्णिक यांच्या उपस्थितीत तसेच उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे आणि मंत्री उदय सामंत यांच्या उपस्थितीत सहभागी चालकांना प्रमाणपत्रे देण्यात आली. या सर्व चालकांचे परिवहन मंत्री सरनाईक यांनी अभिनंदन केले.

 

'फार्म टू फॉरेन' मोहिमेतून महाराष्ट्रातील कापड उद्योगाला मिळणार जागतिक झळाळी

 'फार्म टू फॉरेन' मोहिमेतून महाराष्ट्रातील कापड उद्योगाला मिळणार जागतिक झळाळी

-उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे

·         फार्म टू फॉरेन कॉन्क्लेव्ह २०२६

 

            मुंबई, दि.१९: महाराष्ट्राच्या मातीत पिकलेला कापूस आणि त्यापासून तयार उत्पादने आता थेट परदेशातील मॉलमध्ये झळकणार आहेत. कापूस उत्पादनापासून ते जागतिक फॅशन बाजारपेठेपर्यंतची साखळी अधिक बळकट करण्यासाठी राज्य सरकार कटिबद्ध असून, 'फार्म टू फॉरेन' संकल्पनेद्वारे महाराष्ट्र जागतिक एक्सपोर्ट हब होईल, असा विश्वास उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी व्यक्त केला.

            जिओ वर्ल्ड सेंटर येथे असोचेम आयोजित 'फार्म टू फॉरेन कॉन्क्लेव्ह २०२६' मध्ये प्रमुख पाहुणे म्हणून ते बोलत होते. यावेळी असोचेम महाराष्ट्र राज्य परिषदेचे अध्यक्ष मिलिंद हर्डीकर यांच्यासह अजय अरोरा, कार्तिकेय धंडा, वृंदा मनोहर देसाई, चिन्मयी देऊळगावकर, उद्योजक, धोरणकर्ते आणि जागतिक तज्ज्ञ उपस्थित होते

पिंपळवंडी बालिका अत्याचार व हत्या प्रकरण खटला फास्ट ट्रॅक कोर्टात चालविण्यासाठी मुख्यमंत्र्यांकडे विनंती करणार

 पिंपळवंडी बालिका अत्याचार व हत्या प्रकरण

खटला फास्ट ट्रॅक कोर्टात चालविण्यासाठी मुख्यमंत्र्यांकडे विनंती करणार

-         उपमुख्यमंत्री सुनेत्रा पवार

 

मुंबई दि. 19: पिंपळवंडी (ता. जुन्नर, जि. पुणे) येथे साडेनऊ वर्षाच्या चिमुकलीवर अत्याचार करून तिची निर्घृण हत्या करण्यात आल्याची घटना अत्यंत दुर्दैवी व धक्कादायक आहे. यासंदर्भात पुणे जिल्ह्याचे पोलीस अधीक्षक संदीप सिंह गिल यांच्याशी दूरध्वनीवरून संवाद साधून तपासाचा आढावा घेतला. या प्रकरणाची अत्यंत पारदर्शक व सखोल चौकशी करून नराधम आरोपीवर कठोर कारवाई करण्याचे स्पष्ट निर्देश पोलीस प्रशासनाला देण्यात आल्याची माहिती उपमुख्यमंत्री तथा पुणे जिल्ह्याच्या पालकमंत्री सुनेत्रा अजित पवार यांनी दिली.

 

फास्ट ट्रॅक कोर्टासाठी मुख्यमंत्र्यांकडे विनंती करणार

            या घटनेबाबत तीव्र दुःख व्यक्त करताना उपमुख्यमंत्री श्रीमती पवार म्हणाल्या, “हे कृत्य अत्यंत निंदनीय आणि माणुसकीला काळीमा फासणारे आहे. पोलिसांनी तत्परतेने कारवाई करत संशयित तरुणाला ताब्यात घेतले असून पुढील तपास वेगाने सुरू आहे. या प्रकरणातील आरोपीला लवकरात लवकर कठोर शिक्षा व्हावी, यासाठी हा खटला जलदगती न्यायालयात चालवला जावा, अशी विशेष विनंती मी मुख्यमंत्री तथा गृहमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्याकडे करणार आहे.”

 

पीडित कुटुंबाची लवकरच घेणार भेट

            पीडित कुटुंबाच्या पाठीशी शासन खंबीरपणे उभे असल्याचे स्पष्ट करत उपमुख्यमंत्र्यांनी सांगितले की, त्या लवकरच स्वतः पिंपळवंडी येथे भेट देऊन पीडित कुटुंबाची भेट घेणार आहेत.