महाराष्ट्राचा आर्थिक विकासदर ८.८ टक्के

 महाराष्ट्राचा आर्थिक विकासदर ८.८ टक्के

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यांच्या नेतृत्वाखाली भारताने गेल्या बारा वर्षांत जगातील चौथ्या क्रमांकाची मोठी अर्थव्यवस्था होण्याचा टप्पा गाठला असून २५ कोटी नागरिकांना गरिबीतून बाहेर काढण्यात देशाला यश आले आहे. विकसित भारत म्हणजे केवळ विकसित अर्थव्यवस्था नव्हे, तर दीन-दलित, गोरगरीब, आदिवासी, शेतकरी, शेतमजूर आणि महिलांसह समाजातील प्रत्येक घटकाच्या जीवनात सकारात्मक परिवर्तन घडविणे होय, असे मुख्यमंत्री म्हणाले.

महाराष्ट्र देशातील सर्वात मोठी अर्थव्यवस्था असलेले राज्य असून यंदाच्या पहिल्या सहामाहीतील राज्याचा आर्थिक विकासदर जवळपास ८.८ टक्के असल्याचे त्यांनी सांगितले. प्रत्येक जिल्हा विकासाचे ‘ग्रोथ इंजिन’ बनविण्याचा शासनाचा प्रयत्न असून आतापर्यंत जवळपास १३ जिल्ह्यांनी निर्धारित लक्ष्य पूर्ण केले आहे. गडचिरोली, पालघर, नंदुरबार यांसह राज्यातील प्रत्येक भागात विकास पोहोचविण्यास शासन कटिबद्ध असल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले.

५६ लाख शेतकऱ्यांना ३६ हजार कोटींची कर्जमाफी

 ५६ लाख शेतकऱ्यांना ३६ हजार कोटींची कर्जमाफी

शेतकऱ्यांसाठी पुण्यश्लोक अहिल्यादेवी होळकर कर्जमाफी योजना राबविण्यात येत असून ५६ लाख शेतकऱ्यांना ३६ हजार कोटी रुपयांची कर्जमाफी देण्यात येत आहे. शेतकऱ्यांना दिवसा वीज उपलब्ध करून देण्याच्या दिशेनेही मोठी प्रगती झाली असून सध्या ७६ टक्के शेतकऱ्यांना दिवसा वीज मिळत आहे. पुढील वर्षभरात १०० टक्के शेतकऱ्यांना दिवसा वीज देण्याचा संकल्प पूर्ण करण्यात येईल, असे मुख्यमंत्र्यांनी सांगितले.

 

लेक लाडकी योजनेचा लाभ आता अधिक सुलभ लेक लाडकी योजनेचा लाभ थेट लाभार्थ्यांच्या खात्यात जमा होणार

  

लेक लाडकी योजनेचा लाभ आता अधिक सुलभ

लेक लाडकी योजनेचा लाभ थेट लाभार्थ्यांच्या खात्यात जमा होणार

मंत्री आदिती तटकरे यांची माहिती

 

मुंबई, दि. १४ : मुलींच्या सक्षमीकरणासाठी राबविण्यात येणारी लेक लाडकी योजना जास्तीत जास्त लाभार्थ्यांपर्यंत पोहचावी यासाठी योजनेची प्रक्रिया अधिक सुलभ करण्यात आली आहे. लाभार्थी मुलींच्या पालकांना आता ‘आपले सरकार’ पोर्टलद्वारे थेट ऑनलाइन अर्ज करता येणार असून, अर्जासाठी आवश्यक कागदपत्रांची संख्या कमी होणार असल्याची माहिती महिला व बालविकास मंत्री आदिती तटकरे यांनी दिली आहे. 

यापूर्वीच्या पात्र लाभार्थ्यांनाही संधी मिळावी यासाठी १ एप्रिल २०२३ पासून पात्र लाभार्थ्यांना १५ ऑगस्ट २०२७ पर्यंत अर्ज करता येणार आहे. त्यानंतर पोर्टलवर नोंदणी होणाऱ्या नवीन प्रकरणांसाठी मुलीच्या जन्मानंतर एक वर्षाच्या आत अर्ज करणे आवश्यक राहणार आहे. नवीन सुलभ प्रक्रियेत आधार क्रमांकाच्या आधारे आवश्यक माहिती ऑटो फेच होणार असून लाभार्थी, माता व पिता यांची ई-केवायसी करण्यात येणार आहे. त्यामुळे वारंवार कागदपत्रे सादर करण्याची गरज भासणार नाही. तसेच पुढील टप्प्यांतील लाभांसाठी पुन्हा अर्ज करण्याची आवश्यकता  राहणार नाही. संलग्न बँक खात्यात थेट डीबीटी द्वारे  लाभाची रक्कम जमा करण्यात येणार असल्याने बँक खात्याची स्वतंत्र माहिती सादर करण्याची आवश्यकता राहणार नाही. तसेच,  अंगणवाडी केंद्राशी संबंधित माहितीही लाभार्थ्यांना भरावी लागणार नाही.

या सुलभीकरणामुळे अर्ज प्रक्रिया जलद, पारदर्शक आणि लाभार्थी केंद्रित होऊन अधिकाधिक पात्र मुलींना  योजनेचा लाभ मिळण्यास मदत होणार असल्याचा विश्वास मंत्री तटकरे यांनी व्यक्त केला.

लेक लाडकी योजना ही महिला व बाल विकास  विभागामार्फत  मुलींच्या शिक्षणाला  प्रोत्साहन देणे, त्यांचे सक्षमीकरण करणे आणि मुलींबाबत सकारात्मक दृष्टिकोन निर्माण करण्याच्या उद्देशाने राबविण्यात येत आहे. 1 एप्रिल 2023 रोजी किंवा त्या नंतर जन्मलेल्या मुलींना या योजनेअंतर्गत जन्मानंतर रु.5,000, इयत्ता पहिलीत प्रवेश  घेतल्यावर रु 6,000, सहावीत प्रवेश घेतल्यावर रु 7,000, अकरावीत प्रवेश घेतल्यावर रु 8,000 आणि मुलगी 18 वर्षांची झाल्यानंतर रु 75,000, असा एकूण 1,01,000 रुपयांचा आर्थिक लाभ दिला जातो. योजनेसाठी कुटुंब महाराष्ट्राचे रहिवासी असणे, पिवळे किंवा केशरी रेशन कार्ड असणे आणि शासनाने निश्चित केलेल्या उत्पन्न व इतर पात्रता अटी पूर्ण करणे आवश्यक आहे. 

महिलांना शेतकऱ्याचा दर्जा देणारे महाराष्ट्र पहिले राज्य

 महिलांना शेतकऱ्याचा दर्जा देणारे महाराष्ट्र पहिले राज्य

महिला शेतकरी कायदा तयार करून महिलांना शेतकऱ्याचा दर्जा देण्याचा निर्णय घेणारे महाराष्ट्र हे देशातील पहिले राज्य ठरत असल्याचे मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी सांगितले. महिलांसह समाजातील वंचित घटकांच्या विकासासाठी लक्षित योजना राबवून सर्वांना सोबत घेऊन विकास साधण्याचा शासनाचा प्रयत्न असल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले

महिलांसाठी प्रशिक्षण आणि शाश्वत रोजगारमहिलांचे आर्थिक सक्षमीकरण केवळ कौशल्य विकासाने

 महिलांसाठी प्रशिक्षण आणि शाश्वत रोजगार

आयपीई ग्लोबलचे मुख्य संचालन अधिकारी एम. के. पद्म कुमार

“महिलांचे आर्थिक सक्षमीकरण केवळ कौशल्य विकासाने साध्य होऊ शकत नाही, तर त्यासाठी प्रशिक्षण आणि शाश्वत रोजगार यांच्यात जाणीवपूर्वक, सुसूत्रपणे जोडलेला दुवा असणे आवश्यक आहे असं आम्ही आयपीई ग्लोबलच्या पातळीवर नेहमीच मानत आले आहोत. आयपीई ग्लोबल आणि महाराष्ट्र शासन यांच्यातील ही भागीदारी त्या दिशेने टाकलेले एक महत्त्वाचे पाऊल आहे. भारतभरातील राज्य सरकारांसोबत जवळून काम करण्याच्या आमच्या अनुभवातून आम्हाला हे दिसून आले आहे की, जेव्हा विविध विभाग एका समान उद्दिष्टाभोवती एकत्र येतात, आणि योग्य तांत्रिक सहाय्य व उत्तरदायित्वाआर्थिक स्थैर्याबरोबरच त्यांना सुरक्षित, सन्मानजनक आणि दीर्घकाळ टिकणारा रोजगार मिळावा, यासाठी राज्यासोबत काम करण्यास आम्ही उत्सुक आहोत.”

महिलांचे आर्थिक सक्षमीकरण करणे शासनाचे उद्दिष्ट:

 महिलांचे आर्थिक सक्षमीकरण करणे शासनाचे उद्दिष्ट:

कौशल्य, रोजगार, उद्योजकता आणि नावीन्यता विभागाच्या अपर मुख्य सचिव मनीषा वर्मा

अपर मुख्य सचिव मनीषा वर्मा म्हणाल्या की,महिलांचे आर्थिक सक्षमीकरण आणि त्यांना शाश्वत रोजगाराच्या संधी उपलब्ध करून देणे हे राज्य शासनाचे महत्त्वाचे उद्दिष्ट आहे. आयपीई ग्लोबल लिमिटेडसोबतची ही भागीदारी महाराष्ट्रातील तरुणींना कौशल्य प्रशिक्षणापासून रोजगारापर्यंतचा प्रभावी मार्ग उपलब्ध करून देण्याच्या दृष्टीने महत्त्वपूर्ण ठरेल. राज्यातील विविध विभागांमध्ये समन्वय साधून महिलांसाठी रोजगाराच्या नव्या संधी निर्माण करण्यावर भर दिला जाईल. खासगी क्षेत्रातील उद्योगांनी महिलांना रोजगार देण्याबरोबरच सुरक्षित, सर्व समावेशक रोजगाराच्या संधी उपलब्ध करून देणे आवश्यक आहे. प्रशिक्षण, वसतिगृहे सुविधा उपलब्ध करुन देण्यासाठी  शासन प्रयत्नशील आहे. २०३० पर्यंत तीन लाख तरुणींना  रोजगार उपलब्ध करून देण्याचे उद्दिष्ट साध्य करण्यासाठी सर्व संबंधित घटकांचे सहकार्य घेतले जाईल. या अभियानामुळे महिलांचा रोजगारात सहभाग वाढून त्यांच्या आर्थिक स्वावलंबनाला आणि राज्याच्या सर्वसमावेशक विकासाला चालना मिळेल.

महाडीबीटी २.०विविध योजनांसाठी एकाच ठिकाणी अर्ज

 महाडीबीटी २.०

विविध योजनांसाठी एकाच ठिकाणी अर्ज करण्याची सुविधा नागरिककेंद्रित एकात्मिक प्रणाली महाडीबीटी २.० ने दिली आहे. सिंगल साइन-ऑन, रिअल-टाइम मॉनिटरिंगसाठी लाईव्ह डॅशबोर्ड आणि ‘नो युवर बेनिफिट’ यांसारख्या सुविधा या पोर्टलमध्ये उपलब्ध आहेत. ऑफलाईन प्रक्रियेतून ऑनलाइन प्रक्रियेकडे संक्रमण करताना मंजुरीची प्रक्रिया सुलभ करण्यावर तसेच नवीन योजना समाविष्ट करण्यासाठी लागणारा वेळ कमी करण्यावर भर देण्यात आला आहे. पोर्टलवर आधार आधारित पडताळणी, एंड-टू-एंड डिजिटल प्रक्रिया आणि पारदर्शक थेट लाभ हस्तांतरण (डीबीटी) यामुळे योजनांच्या अंमलबजावणीत पारदर्शकता व उत्तरदायित्व वाढण्यास मदत होणार आहे.

महाडीबीटीवर यापूर्वी ७६ योजना कार्यान्वित होत्या. १५ ऑगस्ट २०२६ रोजी आणखी २९ योजनांचा समावेश झाल्याने कार्यान्वित योजनांची एकूण संख्या १०५ झाली आहे. याशिवाय आणखी २३१ योजनांचे काम प्रक्रियेत असल्याची माहिती यावेळी देण्यात आली.