राज्यपाल ने राज्य विश्वविद्यालयों के खेल विभागाध्यक्षों से संवाद किया; · खेल-अनुकूल वातावरण निर्माण का आह्वान

 राज्यपाल ने राज्य विश्वविद्यालयों के खेल विभागाध्यक्षों से संवाद किया;

·         खेल-अनुकूल वातावरण निर्माण का आह्वान

       मुंबई, दि. २१ : महाराष्ट्र के राज्यपाल एवं राज्य विश्वविद्यालयों के कुलाधिपति जिष्णु देव वर्मा ने राज्य के सभी विश्वविद्यालयों के खेल विभागाध्यक्षों एवं खेल निदेशकों से संवाद किया।  
      बैठक को संबोधित करते हुए राज्यपाल ने कहा कि आज के समय में खेल अत्यंत प्रतिस्पर्धी और पेशेवर हो चुके हैं। इस परिप्रेक्ष्य में उन्होंने विश्वविद्यालयों से खेल-अनुकूल वातावरण तैयार करने तथा ऐसे प्रतिभाशाली खिलाड़ियों को विकसित करने का आह्वान किया जो राष्ट्र का गौरव बढ़ा सकें।  
     राज्यपाल ने कहा कि खेल एक सशक्त और सक्षम राष्ट्र निर्माण का अनिवार्य घटक हैं। उन्होंने यह भी रेखांकित किया कि वास्तविक शिक्षा केवल कक्षा की चार दीवारों तक सीमित नहीं है। खेलों में भागीदारी से विद्यार्थियों में टीम भावना, खेलभावना, संवाद कौशल, सहनशीलता और परिश्रम की क्षमता विकसित होती है।  
        उन्होंने कहा कि महाराष्ट्र में खेल विकास की अपार संभावनाए हैं और यहा से अनेक राष्ट्रीय एवं अंतरराष्ट्रीय स्तर के खिलाड़ी उभरे हैं। उन्होंने विश्वविद्यालयों से ग्रामीण एवं आदिवासी युवाओं की अधिकाधिक भागीदारी सुनिश्चित करने का आग्रह किया।
राज्यपाल ने यह भी कहा कि विकसित भारत के निर्माण में खेलों की महत्वपूर्ण भूमिका है। उन्होंने विश्वविद्यालयों से कॉलेज और विश्वविद्यालय स्तर पर व्यापक खेल पारिस्थितिकी तंत्र विकसित करने का आह्वान किया। इस अवसर पर शिवाजी विश्वविद्यालय के खेल निदेशक डॉ. शरद बंसोडे तथा मुंबई विश्वविद्यालय के खेल विभाग निदेशक डॉ. मनोज रेड्डी ने अपने प्रस्तुतीकरण दिए।

राज्यातील विद्यापीठांच्या क्रीडा प्रमुखांशी राज्यपालांचा संवाद · विद्यापीठांनी खेळांसाठी पोषक वातावरण तयार करण्याची सूचना

 राज्यातील विद्यापीठांच्या क्रीडा प्रमुखांशी राज्यपालांचा संवाद

·        विद्यापीठांनी खेळांसाठी पोषक वातावरण तयार करण्याची सूचना

 

मुंबई, दि. २१ : राज्यपाल तथा विद्यापीठांचे कुलपती जिष्णु देव वर्मा यांनी राज्यातील सर्व राज्य विद्यापीठांमधील क्रीडा विभाग प्रमुख व क्रीडा संचालकांशी संवाद साधला. आज खेळ अतिशय स्पर्धात्मक झाले असून त्यात व्यावसायिकता आली आहे. या पार्श्वभूमीवर विद्यापीठांनी खेळ व क्रीड़ा प्रकारांना पोषक वातावरण तयार करुन देशासाठी उत्तमोत्तम खेळाडू निर्माण करावे असे आवाहन राज्यपालांनी यावेळी केले.     

समर्थ व शक्तिशाली राष्ट्र बनवण्यासाठी खेळ हा महत्वाचा घटक आहे. खरे शिक्षण बंद वर्गखोलीच्या बाहेर होते असे सांगून खेळांमधील सहभागाच्या माध्यमातून विद्यार्थ्यांमध्ये संघभावना, खिलाडू वृत्ती, संवाद, सहनशक्ती व  कठोर परिश्रम करण्याची भावना विकसित होते असे राज्यपालांनी सांगितले.

महाराष्ट्राकडे क्रीडा विकासाची मोठी ताकत आहे. राज्याने अनेक राष्ट्रीय तसेच आंतरराष्ट्रीय दर्जाचे खेळाडू घडवले आहेत. पूर्वी क्रीडाप्रकारांना 'अभ्यासेतर उपक्रम' समजले जायचे परंतु आज खेळ व क्रीडा 'सहअभ्यासक्रम' झाला आहे असे सांगून विद्यापीठांनी खेळांमध्ये ग्रामीण व आदिवासी युवकांना देखील सहभागी होण्यास प्रेरित करावे, असे राज्यपालांनी सांगितले.

विकसित भारत निर्माण करण्यात खेळांची भूमिका देखील  महत्वाची आहे असे सांगून विद्यापीठांनी महाविद्यालय तसेच विद्यापीठ स्तरावर 'स्पोर्ट्स इकोसिस्टिम' तयार करावी असे राज्यपालांनी सांगितले.

यावेळी शिवाजी विद्यापीठाचे क्रीडा संचालक डॉ शरद बनसोडे व मुंबई विद्यापीठाच्या क्रीडा विभागाचे संचालक डॉ मनोज रेड्डी यांनी सादरीकरण केले. 

मुंबई शहर जिल्ह्यात 23 व 26 जुलै रोजी छत्रपती शिवाजी महाराज महाराजस्व समाधान शिबिर अभियान

 मुंबई शहर जिल्ह्यात 23 व 26 जुलै रोजी

छत्रपती शिवाजी महाराज महाराजस्व समाधान शिबिर अभियान

 

मुंबई, दि. २१ : मुंबई शहर जिल्हाधिकारी कार्यालयामार्फत मुंबई शहर जिल्ह्यातील मतदारसंघात 23 व 26 जुलै, 2026 रोजी स. 10.00 ते सायं.6.00 या कालावधीत ‘छत्रपती शिवाजी महाराज महाराजस्व समाधान शिबीर अभियानाचे’ आयोजन करण्यात आले आहे.

23 जुलै 2026 रोजी 180-वडाळा विधानसभा मतदासंघ, निको हॉल, प्लॉट नं. 432 नायगाव क्रॉस रोड, वडाळा उद्योग भवन, वडाळा (प), मुंबई – 400031 येथे व 26 जुलै 2026 रोजी  178- धारावी,  विधानसभा मतदासंघ, भारतरत्न राजीव गांधी जिल्हा क्रीडा संकुल, धारावी, बस डेपोजवळ, धारावी, मुंबई – 400017 येथे या शिबिराचे आयोजन करण्यात आले आहे. या दिवशी मुंबई शहर जिल्ह्यातील सर्वसामान्य नागरिकांना महसूल विभागामार्फत देण्यात येणाऱ्या विविध योजनांसोबतच केंद्र शासनाचे/राज्य शासनाचे विविध विभाग/स्थानिक स्वराज्य संस्था यांचेकडील विविध योजनांचा लाभ तसेच सेवा हमी कायद्यानुसार द्यावयांचा सेवा (जसे विविध दाखले, नवमतदारांची नोंदणी, संजय गांधी निराधार योजना अनुदान, श्रावणबाळ सेवा राज्य निवृत्तीवेतन योजना अनुदान, शिधापत्रिकेसंबंधित सेवा, मत्स्य ‍विभागाकडील विविध सेवा, बृहन्मुंबई महानगरपालिकेमार्फत पुरविण्यात येणारे जन्म प्रमाणपत्र, मृत्यू प्रमाणपत्र, विवाह नोंदणी प्रमाणपत्र इ. चा) लाभ नागरिकांना देण्यात येणार आहे.

 

शासनाने महसूल विभाग अधिक लोकाभिमुख, पारदर्शक व गतिमान करण्यासाठी जाणीवपूर्वक निर्णय घेतले आहेत. या निर्णयाचा लाभ तळागाळातल्या शेवटच्या माणसापर्यंत पोहोचविण्यासाठी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांचा जन्मदिवस तसेच माजी उपमुख्यमंत्री दिवंगत अजित पवार यांच्या जयंतीचे औचित्य साधून राज्यामध्ये 22 जुलै, 2026 ते 2 ऑगस्ट, 2026 या कालावधीत कोणत्याही एका दिवशी प्रत्येक विधानसभा मतदारसंघात "छत्रपती शिवाजी महाराज महाराजस्व समाधान शिबीर अभियान" राबविण्याबाबत मंजूरी देण्यात आलेली आहे.

 

तरी सर्व नागरिकांनी या शिबिरामधील योजनांचा व सुविधांचा लाभ घ्यावा असे आवाहन जिल्हा प्रशासनातर्फे करण्यात आले आहे.

0000

 

 

ए., बी.कॉम. आणि बी.एस्सी. अभ्यासक्रमांच्या विनाअनुदानित महाविद्यालयांच्या शैक्षणिक शुल्कवाढीचाही मुद्दा उपस्थित करण्यात आला. या संदर्भात

 ए., बी.कॉम. आणि बी.एस्सी. अभ्यासक्रमांच्या विनाअनुदानित महाविद्यालयांच्या शैक्षणिक शुल्कवाढीचाही मुद्दा उपस्थित करण्यात आला. या संदर्भात शुल्कवाढीबाबत काय करता येईल, याची सर्वंकष तपासणी करून आवश्यक ती कार्यवाही करण्याच्या सूचना संबंधित अधिकाऱ्यांना मंत्री पाटील यांनी दिल्या.

२०२४ च्या नव्या नियमांनुसार प्राध्यापकांसाठी नेट/सेट किंवा पीएच.डी.ची अट लागू करण्यात आल्याने

 बैठकीत संघटनेच्या प्रतिनिधींनी विद्यापीठ अनुदान आयोगाच्या  २०२४ च्या नव्या नियमांनुसार प्राध्यापकांसाठी नेट/सेट किंवा पीएच.डी.ची अट लागू करण्यात आल्याने ग्रामीण भागातील विनाअनुदानित महाविद्यालयांना अडचणी निर्माण होत असल्याचे निदर्शनास आणून दिले. तसेच या महाविद्यालयांना किमान एक वर्षाची मान्यता देण्याची मागणीही करण्यात आली.

 

यावर मंत्री चंद्रकांतदादा पाटील यांनी हा विषय यूजीसीच्या कार्यक्षेत्रातील असल्याने राज्य शासनाच्या अखत्यारीत नसल्याचे स्पष्ट केले. मात्र, महाविद्यालयांना एक वर्षाची मान्यता देण्याच्या मागणीबाबत सकारात्मक विचार करण्यात येईल, असे त्यांनी सांगितले.

विनाअनुदानित महाविद्यालयांच्या विविध प्रश्नांवर सकारात्मक निर्णय घेण्यासाठी प्रयत्न करू

 विनाअनुदानित महाविद्यालयांच्या विविध प्रश्नांवर

सकारात्मक निर्णय घेण्यासाठी प्रयत्न करू

- मंत्री चंद्रकांतदादा पाटील

 

मुंबई, दि. २१ : ग्रामीण, आदिवासी, डोंगरी, दुष्काळग्रस्त आणि नक्षलग्रस्त भागांतील विनाअनुदानित महाविद्यालयांना आर्थिक पाठबळ, गुणवत्तावाढ, संशोधनाला प्रोत्साहन, विद्यापीठस्तरीय निधीत सहभाग, कर्मचारी धोरण तसेच नवीन शैक्षणिक धोरणानुसार आवश्यक सुधारणा यांसह विविध मागण्यांबाबत शासनाच्या अधिकारक्षेत्रातील विषयांवर सकारात्मक निर्णय घेण्यासाठी आवश्यक कार्यवाही करण्यात येईल, असे उच्च व तंत्र शिक्षण मंत्री चंद्रकांतदादा पाटील यांनी सांगितले.

 

मंत्रालयात उच्च व तंत्रशिक्षण मंत्री चंद्रकांतदादा पाटील यांच्या अध्यक्षतेखाली राज्यातील विनाअनुदानित महाविद्यालयांच्या विविध प्रलंबित प्रश्नांबाबत आढावा बैठक झाली.

 

बैठकीला सार्वजनिक आरोग्य व कुटुंब कल्याण मंत्री प्रकाश आबिटकर, उच्च व तंत्रशिक्षण विभागाचे अपर मुख्य सचिव बी.वेणुगोपाल रेड्डी, उच्च शिक्षण संचालक डॉ. शैलेंद्र देवळाणकर, महाराष्ट्र राज्य तंत्र शिक्षण मंडळ संचालक डॉ प्रमोद नाईक, उच्च शिक्षण विभागाचे उपसचिव अशोक मांडे, उपसचिव प्रताप लुबाळ, उपसचिव संतोष खोरगडे, शिवाजी विद्यापीठाचे कुलगुरू डॉ. राजनीश कामत, महाराष्ट्र राज्य विनाअनुदानित महाविद्यालय संघाचे प्रतिनिधी तसेच संबंधित अधिकारी उपस्थित होते.

 

यावेळी महाराष्ट्र राज्य विनाअनुदानित महाविद्यालय संघाने राज्यातील कायम विनाअनुदानित महाविद्यालयांसमोरील विविध प्रश्नांबाबत सविस्तर निवेदन सादर केले. संघटनेने मांडलेल्या मागण्या व सूचनांचा सविस्तर अभ्यास करून शासनाच्या अधिकारक्षेत्रातील विषयांवर आवश्यक ती कार्यवाही करण्यात येईल, असे मंत्री पाटील यांनी स्पष्ट केले.

 

बैठकीत संघटनेच्या प्रतिनिधींनी विद्यापीठ अनुदान आयोगाच्या  २०२४ च्या नव्या नियमांनुसार प्राध्यापकांसाठी नेट/सेट किंवा पीएच.डी.ची अट लागू करण्यात आल्याने ग्रामीण भागातील विनाअनुदानित महाविद्यालयांना अडचणी निर्माण होत असल्याचे निदर्शनास आणून दिले. तसेच या महाविद्यालयांना किमान एक वर्षाची मान्यता देण्याची मागणीही करण्यात आली.

ट्रान्सफॉर्मर निकामी झाल्यानंतर त्याची नोंद आणि बदलाची प्रक्रिया अधिक वेगवान व पारदर्शक

 राज्यमंत्री साकोरे-बोर्डीकर म्हणाल्या नादुरुस्त ट्रान्सफॉर्मर किंवा ट्रान्सफॉर्मरसाठी लागणाऱ्या ऑइलची कोणतीही कमतरता नाही.  ट्रान्सफॉर्मर निकामी झाल्यानंतर त्याची नोंद आणि बदलाची प्रक्रिया अधिक वेगवान व पारदर्शक करण्यासाठी १ एप्रिलपासून ऑनलाइन प्रणाली सुरू करण्यात आली आहे. त्यामुळे ट्रान्सफॉर्मर बदलण्याच्या प्रक्रियेत होणारा विलंब कमी होऊन शेतकरी आणि वीजग्राहकांना अधिक जलद सेवा देणे शक्य होत आहे.