महिला व बालविकास विभागामार्फत राज्यातील पोलीस ठाण्यांच्या परिसरात महिला समुपदेशन केंद्रे कार्यरत

 मंत्री तटकरे यांनी सांगितले की, महिला व बालविकास विभागामार्फत राज्यातील पोलीस ठाण्यांच्या परिसरात महिला समुपदेशन केंद्रे कार्यरत आहेत. या केंद्रांद्वारे अत्याचारग्रस्त महिलांना समुपदेशन, मानसिक आधार, विधि सहाय्य, निवारा आणि विविध शासकीय योजनांचा लाभ मिळवून देण्याचे काम केले जाते. सध्या मुंबई शहर व उपनगरातील समुपदेशकांना प्रतिमहा १५ हजार रुपये, इतर जिल्ह्यांतील समुपदेशकांना १२ हजार रुपये, तर समन्वयकांना २५ हजार रुपये मानधन दिले जाते. याशिवाय प्रशिक्षण व कार्यशाळांसाठी ३० हजार रुपये आणि प्रशासकीय खर्चासाठी १३ हजार ३६६ रुपयांचे अनुदान दिले जाते. मात्र, वाढत्या कामाचा व्याप लक्षात घेऊन समुपदेशकांचे मानधन आणि संस्थांच्या प्रशासकीय अनुदानात वाढ करण्याचा प्रस्ताव विभागाने तयार केला असून आवश्यक त्रुटींची पूर्तता करून तो शासनाकडे पुन्हा सादर केला जाणार असल्याचे त्यांनी सांगितले.

महिला समुपदेशन केंद्रांचे जाळे तालुका स्तरापर्यंत विस्तारण्याचा प्रस्ताव

 महिला समुपदेशन केंद्रांचे जाळे तालुका स्तरापर्यंत विस्तारण्याचा प्रस्ताव

– महिला व बालविकास मंत्री आदिती तटकरे

 

मुंबई, दि. २ : अत्याचारग्रस्त महिलांना भावनिक आधार, मानसिक समुपदेशन, विधि सहाय्य, निवारा आणि आर्थिक सुरक्षितता उपलब्ध करून देण्यासाठी कार्यरत असलेल्या महिला समुपदेशन केंद्रांचे जाळे राज्यातील सर्व तालुक्यांपर्यंत विस्तारण्याचा प्रस्ताव शासन तयार करत आहे. तसेच समुपदेशकांचे मानधन आणि समुपदेशन केंद्र चालविणाऱ्या संस्थांच्या प्रशासकीय अनुदानातही सन्मानजनक वाढ करण्यात येणार असल्याची माहिती महिला व बालविकास मंत्री आदिती तटकरे यांनी विधान परिषदेत दिली.

सदस्या माधवी नाईक यांनी महिला समुपदेशन केंद्र संदर्भात मांडलेल्या लक्षवेधी सूचनेला उत्तर देताना मंत्री तटकरे बोलत होत्या. या लक्षवेधीच्या चर्चेत सदस्या डॉ. नीलम गोऱ्हे, चित्रा वाघ, उमा खापरे, डॉ. प्रज्ञा सातव, सदस्य विक्रांत पाटील यांनी उपप्रश्न विचारत चर्चेत सहभाग घेतला.

शेतकऱ्यांना हितावह मोबदला देऊनच वीज पारेषणाची कामे करणार

 शेतकऱ्यांना हितावह मोबदला देऊनच वीज पारेषणाची कामे करणार

-राज्यमंत्री मेघना साकोरे-बोर्डीकर

 

मुंबई, दि. 2 : राज्यात वीज पारेषण (ट्रान्समिशन) मनोरे आणि ट्रान्समिशन लाईन उभारणीसाठी  आवश्यक असलेल्या जमीनीचा वापर करताना त्याच्या बदल्यात शेतकऱ्यांना हितावह मोबदला देऊनच वीज पारेषणाची कामे करण्यात येतील,असे ऊर्जा राज्यमंत्री मेघना साकोरे-बोर्डीकर यांनी विधानसभेत लक्षवेधी सूचनेला उत्तर देताना सांगितले.

विधानसभेत सदस्य सुनिल शेळके यांनी उपस्थित केलेल्या लक्षवेधीच्या चर्चेत सदस्य योगेश सागर, अभिजित पाटील यांच्यासह अन्य सदस्यांनी सहभाग घेतला.

राज्यमंत्री बोर्डीकर म्हणाल्या की, राज्यात वीज पारेषण (ट्रान्समिशन) मनोरे आणि ट्रान्समिशन लाईन उभारणीसाठी  देण्यात येणाऱ्या मोबदल्यात टप्प्याटप्प्याने मोठी सुधारणा करण्यात आली असून, सध्या 2022 च्या सुधारित धोरणानुसार मनोऱ्याखालील जागेसाठी बाजारभाव, रेडी रेकनर दर किंवा मागील तीन वर्षांतील त्या गावातील जमीन खरेदी-विक्रीच्या सरासरी उच्चतम दरानुसार मोबदला दिला जात आहे. तसेच ट्रान्समिशन लाईनखाली येणाऱ्या क्षेत्रासाठी 30 टक्के मोबदला देण्याची तरतूद करण्यात आली आहे.  2010 पूर्वी वीज पारेषणाच्या कामांसाठी शेतकऱ्यांना कोणताही मोबदला दिला जात नव्हता. त्यानंतर 2010 मध्ये धोरण लागू करून बाजारभावाच्या अनुक्रमे 25 टक्के, 50 टक्के आणि 65 टक्के दराने मोबदला देण्यास सुरुवात झाली. यानंतर 2017 मध्ये धोरणात सुधारणा करून रेडी रेकनर दराच्या दुप्पट दराने मनोऱ्याखालील जागेसाठी मोबदला आणि ट्रान्समिशन लाईनखाली येणाऱ्या क्षेत्रासाठी 15 टक्के मोबदला देण्याचा निर्णय घेण्यात आला. 2022 मध्ये पुन्हा सुधारणा करण्यात आली. त्यानुसार मनोऱ्याखालील जागेसाठी बाजारभाव, रेडी रेकनर दर किंवा मागील तीन वर्षांतील त्या गावातील जमीन खरेदी-विक्रीच्या व्यवहारांमधील सरासरी उच्चतम दर यापैकी जो अधिक असेल, त्या दरानुसार मोबदला दिला जातो. तसेच ट्रान्समिशन लाईनखालील क्षेत्रासाठीचा मोबदला 15 टक्क्यांवरून वाढवून 30 टक्के करण्यात आला असल्याचे राज्यमंत्री साकोरे-बोर्डीकर यांनी सांगितले.

या प्रक्रियेत जमिनीचे भूसंपादन केले जात नाही. संबंधित जमिनीची मालकी शेतकऱ्याकडेच कायम राहते. तसेच ट्रान्समिशन लाईनखाली शेतकऱ्यांना शेती करण्यास कोणतीही अडचण येत नाही. मोबदल्याचे दर निश्चित करण्याचा अधिकार जिल्हाधिकाऱ्यांना देण्यात आला असून, त्यांच्या अध्यक्षतेखालील समिती संबंधित गावातील प्रचलित दरांचा विचार करून मोबदला निश्चित करते. त्यामुळे शेतकऱ्यांवर अन्याय होणार नाही, याची काळजी घेतली जाते. मोबदल्याबाबत काही आक्षेप असल्यास संबंधितांना 30 दिवसांच्या आत अपील करता येते. त्या अपीलवर जिल्हाधिकाऱ्यांनी 60 दिवसांच्या आत निर्णय देणे अपेक्षित आहे.

यावेळी लक्षवेधी उपस्थित केलेल्या सदस्यांच्या संबंधित मतदारसंघातील खुजगाव खुर्द येथील उदाहरण दिले. या गावात मूळ दर 1,998.83 रुपये प्रति चौरस मीटर असून, मनोऱ्याखालील जागेसाठी 3,997.66 रुपये प्रति चौरस मीटर इतका मोबदला दिला जात आहे. तर ट्रान्समिशन लाईनखालील क्षेत्रासाठी 599.65 रुपये प्रति चौरस मीटर मोबदला देण्यात येत असल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले.

अल्पभूधारक शेतकरी तसेच आदिवासींना वाटप केलेल्या सरकारी जमिनींचे नुकसान होत असल्याच्या बाबींकडेही सरकार गांभीर्याने पाहत आहे. पालघर आणि ठाणे जिल्हाधिकाऱ्यांसमवेत बैठक घेऊन अशा प्रकरणांमध्ये आणखी काय उपाययोजना करता येतील, याबाबत विचार केला जाईल, असेही राज्यमंत्री मेघना साकोरे-बोर्डीकर यांनी स्पष्ट केले.

संपूर्ण मुंबईतील मॅनहोलची आठ दिवसांत १०० टक्के तपासणी केली जाणार

 संपूर्ण मुंबईतील मॅनहोलची आठ दिवसांत १०० टक्के तपासणी केली जाणार

- राज्यमंत्री माधुरी मिसाळ

 

मुंबई, दि. २ : साकीनाका येथे उघड्या मॅनहोलमध्ये पडून एका नागरिकाचा मृत्यू झाल्याची घटना अत्यंत गंभीर असून या प्रकरणी जबाबदारी निश्चित करण्यासाठी अतिरिक्त महानगरपालिका आयुक्त (पश्चिम उपनगर) यांच्या अध्यक्षतेखाली चौकशी समिती स्थापन करण्यात आली आहे. समितीला सात दिवसांत अहवाल सादर करण्याचे निर्देश देण्यात आले असून, प्रथमदर्शनी जबाबदार आढळलेल्या चार अधिकाऱ्यांना चौकशी पूर्ण होईपर्यंत निलंबित करण्यात आले आहे. तसेच मुंबईतील सर्व मॅनहोलची पुढील आठ दिवसांत १०० टक्के तपासणी करून सुरक्षिततेचा अहवाल सादर करण्याचे आदेश देण्यात आले आहेत, अशी माहिती नगरविकास राज्यमंत्री माधुरी मिसाळ यांनी विधानसभेत निवेदनाद्वारे दिली.

राज्यमंत्री मिसाळ म्हणाल्या की, २ जुलै रोजी साकीनाका येथे उघड्या मलनिसारण मॅनहोलमध्ये पडून ५५ वर्षीय असलम इसाक शेख यांचा मृत्यू झाला. त्यांचा मृतदेह सुमारे १०० फूट अंतरावरील मलनिसारण वाहिनीच्या मॅनहोलमधून अग्निशमन दलाच्या मदतीने बाहेर काढण्यात आला.

पावसाळ्यापूर्वी सर्व मॅनहोल, त्यावरील जाळ्या आणि झाकणे सुस्थितीत ठेवण्याबाबत महानगरपालिका प्रशासनाला वारंवार सूचना देण्यात आल्या होत्या. तसेच यासंदर्भात अनेक बैठका घेऊन आढावा देखील घेण्यात आला होता. संबंधित मॅनहोलवर जाळी बसविण्याचे काम सुरू करण्यासाठी कंत्राटदाराने वाहन, जाळी आणि मनुष्यबळ उपलब्ध करून दिले होते.

या घटनेच्या प्राथमिक तपासात कंत्राटदाराच्या कामगारांनी जाळी बसविण्यासाठी मॅनहोलचे झाकण उघडले; मात्र त्यापूर्वीच एक पादचारी उघड्या मॅनहोलमध्ये पडल्याचे निदर्शनास आले. सीसीटीव्ही फुटेजमध्ये घटनास्थळी आवश्यक बॅरिकेटिंग किंवा ट्रायपॉड नसल्याचे स्पष्ट झाले आहे. त्यामुळे काम सुरू असताना सुरक्षिततेच्या उपाययोजनांमध्ये गंभीर त्रुटी राहिल्याचे प्रथमदर्शनी दिसून आले आहे.

या घटनेची सखोल चौकशी करण्यासाठी अतिरिक्त महानगरपालिका आयुक्त (पश्चिम उपनगर) यांच्या अध्यक्षतेखाली समिती स्थापन करण्यात आली असून, घटना घडण्याची कारणे, जबाबदार अधिकारी तसेच भविष्यात अशा दुर्घटना टाळण्यासाठी आवश्यक उपाययोजनांबाबत समिती सात दिवसांत अहवाल सादर करणार आहे.

पावसाळा सुरू होण्यापूर्वी पूर्ण होणे अपेक्षित असलेले काम विलंबाने हाती घेणे, सुरक्षिततेच्या उपाययोजनांकडे दुर्लक्ष करणे आणि पुरेसे पर्यवेक्षण न ठेवणे यासाठी प्रथमदर्शनी जबाबदार ठरलेल्या सहाय्यक आयुक्त धनाजी हेर्लेकर, सहाय्यक दुय्यम अभियंता दीपक चौगुले, कनिष्ठ अभियंता अभिजित चौगुले आणि सहाय्यक अभियंता उत्तम पाटील यांना चौकशी पूर्ण होईपर्यंत निलंबित करण्यात आले असल्याचे त्यांनी सांगितले.

या कामाचा कंत्राटदार सुरक्षिततेची काळजी घेण्यात अपयशी ठरल्याने त्याच्याविरोधात स्थानिक पोलीस ठाण्यात गुन्हा दाखल करण्याची प्रक्रिया सुरू करण्यात आली आहे. तसेच बृहन्मुंबई महानगरपालिका क्षेत्रातील सर्व मॅनहोलची पुढील आठ दिवसांत १०० टक्के तपासणी करून त्यांच्या सुरक्षिततेबाबतचा अहवाल सादर करण्याचे निर्देश सर्व अतिरिक्त महानगरपालिका आयुक्त, सात परिमंडळीय उपायुक्त आणि २६ विभागीय सहाय्यक आयुक्तांना देण्यात आल्याचे राज्यमंत्री माधुरी मिसाळ यांनी सांगितले.

महिला शेतकऱ्यांच्या आर्थिक सक्षमीकरणासाठी महाराष्ट्र राज्य महिला शेतकरी निधी स्थापन

 महिला शेतकऱ्यांच्या आर्थिक सक्षमीकरणासाठी महाराष्ट्र राज्य महिला शेतकरी निधी स्थापन करण्यात येणार असून, त्यातून उद्योजकता विकास, कौशल्य प्रशिक्षण, आर्थिक सहाय्य आणि कल्याणकारी उपक्रम राबविण्यात येतील. तसेच कृषी कर्ज, विमा, अनुदान, विस्तार सेवा, बाजारपेठ व आधुनिक तंत्रज्ञानाचा लाभ महिला शेतकऱ्यांपर्यंत प्रभावीपणे पोहोचावा यासाठी सक्षम समन्वय यंत्रणा उभारली जाणार आहे. या कायद्याच्या अंमलबजावणीसाठी मुख्यमंत्री फडणवीस यांच्या अध्यक्षतेखाली महिला शेतकरी सक्षमीकरण परिषद, मुख्य सचिव यांच्या अध्यक्षतेखाली राज्य संनियंत्रण समिती आणि कृषी विभागात स्वतंत्र महिला शेतकरी सक्षमीकरण कक्ष स्थापन करण्याची तरतूद करण्यात आली आहे. त्यामुळे महिला शेतकऱ्यांच्या प्रश्नांवर सातत्याने लक्ष केंद्रित करून त्यांना शासनाच्या मुख्य प्रवाहात आणण्यास मदत होईल. हे विधेयक केवळ कायदा नसून ग्रामीण महिलांच्या सन्मान, स्वाभिमान आणि आर्थिक स्वावलंबनाला बळ देणारे एक परिवर्तनकारी पाऊल ठरणार आहे. स्वतंत्र डिजिटल डेटाबेस उभारण्याची तरतूदही या विधेयकात करण्यात आली आहे. यामुळे योजनांची अंमलबजावणी अधिक परिणामकारक आणि पारदर्शक होणार आहे.

याविषयी कृषी मंत्री दत्तात्रय भरणे म्हणाले, "आज महिलांनी शिक्षण, उद्योग, विज्ञान, प्रशासन, क्रीडा, राजकारण आणि शेतीसह प्रत्येक क्षेत्रात आपल्या कर्तृत्वाचा ठसा उमटवला आहे. ती केवळ आई, बहीण, पत्नी किंवा लेक म्हणूनच नव्हे, तर स्वतंत्र व्यक्तिमत्त्व आणि समान अधिकार असलेली नागरिक म्हणून तिचा सन्मान व हक्क मिळणे आवश्यक आहे.”

महिलांना 'महिला शेतकरी प्रमाणपत्र' देण्यात येणार आहे. या प्रमाणपत्राच्या आधारे

 विधेयकांतर्गत पात्र महिलांना 'महिला शेतकरी प्रमाणपत्र' देण्यात येणार आहे. या प्रमाणपत्राच्या आधारे त्यांना शासनाच्या विविध कृषी योजना, अनुदाने, सुलभ बँक कर्ज, पीक विमा, कृषी विस्तार सेवा, बाजारपेठ, शासकीय खरेदी, गोदाम सुविधा तसेच विविध आर्थिक लाभ मिळणार आहेत. या कायद्यातील सर्व लाभ केवळ प्रत्यक्ष शेतीशी संबंधित आणि पात्र महिला शेतकऱ्यांनाच मिळणार असून, शेतीशी संबंध नसलेल्या व्यक्तींना या योजनेचा लाभ मिळणार नाही.

या विधेयकामुळे आतापर्यंत शेतमजूर किंवा भूमिहीन अशी ओळख असलेल्या लाखो महिलांना प्रथमच स्वतंत्र महिला शेतकरी म्हणून कायदेशीर मान्यता मिळणार आहे. त्यामुळे त्यांच्या आत्मसन्मानाला नवी ओळख मिळण्याबरोबरच शासनाच्या विकास प्रक्रियेत त्यांचा अधिक प्रभावी सहभाग निश्चित होणार आहे.

विधेयकांतर्गत पात्र महिलांना 'महिला शेतकरी प्रमाणपत्र' देण्यात येणारविविध कृषी योजना, अनुदाने, सुलभ बँक कर्ज, पीक विमा, कृषी विस्तार सेवा, बाजारपेठ, शासकीय खरेदी, गोदाम सुविधा

 विधेयकांतर्गत पात्र महिलांना 'महिला शेतकरी प्रमाणपत्र' देण्यात येणार आहे. या प्रमाणपत्राच्या आधारे त्यांना शासनाच्या विविध कृषी योजना, अनुदाने, सुलभ बँक कर्ज, पीक विमा, कृषी विस्तार सेवा, बाजारपेठ, शासकीय खरेदी, गोदाम सुविधा तसेच विविध आर्थिक लाभ मिळणार आहेत. या कायद्यातील सर्व लाभ केवळ प्रत्यक्ष शेतीशी संबंधित आणि पात्र महिला शेतकऱ्यांनाच मिळणार असून, शेतीशी संबंध नसलेल्या व्यक्तींना या योजनेचा लाभ मिळणार नाही.

या विधेयकामुळे आतापर्यंत शेतमजूर किंवा भूमिहीन अशी ओळख असलेल्या लाखो महिलांना प्रथमच स्वतंत्र महिला शेतकरी म्हणून कायदेशीर मान्यता मिळणार आहे. त्यामुळे त्यांच्या आत्मसन्मानाला नवी ओळख मिळण्याबरोबरच शासनाच्या विकास प्रक्रियेत त्यांचा अधिक प्रभावी सहभाग निश्चित होणार आहे.