महिला शेतकऱ्यांच्या आर्थिक सक्षमीकरणासाठी महाराष्ट्र राज्य महिला शेतकरी निधी स्थापन

 महिला शेतकऱ्यांच्या आर्थिक सक्षमीकरणासाठी महाराष्ट्र राज्य महिला शेतकरी निधी स्थापन करण्यात येणार असून, त्यातून उद्योजकता विकास, कौशल्य प्रशिक्षण, आर्थिक सहाय्य आणि कल्याणकारी उपक्रम राबविण्यात येतील. तसेच कृषी कर्ज, विमा, अनुदान, विस्तार सेवा, बाजारपेठ व आधुनिक तंत्रज्ञानाचा लाभ महिला शेतकऱ्यांपर्यंत प्रभावीपणे पोहोचावा यासाठी सक्षम समन्वय यंत्रणा उभारली जाणार आहे. या कायद्याच्या अंमलबजावणीसाठी मुख्यमंत्री फडणवीस यांच्या अध्यक्षतेखाली महिला शेतकरी सक्षमीकरण परिषद, मुख्य सचिव यांच्या अध्यक्षतेखाली राज्य संनियंत्रण समिती आणि कृषी विभागात स्वतंत्र महिला शेतकरी सक्षमीकरण कक्ष स्थापन करण्याची तरतूद करण्यात आली आहे. त्यामुळे महिला शेतकऱ्यांच्या प्रश्नांवर सातत्याने लक्ष केंद्रित करून त्यांना शासनाच्या मुख्य प्रवाहात आणण्यास मदत होईल. हे विधेयक केवळ कायदा नसून ग्रामीण महिलांच्या सन्मान, स्वाभिमान आणि आर्थिक स्वावलंबनाला बळ देणारे एक परिवर्तनकारी पाऊल ठरणार आहे. स्वतंत्र डिजिटल डेटाबेस उभारण्याची तरतूदही या विधेयकात करण्यात आली आहे. यामुळे योजनांची अंमलबजावणी अधिक परिणामकारक आणि पारदर्शक होणार आहे.

याविषयी कृषी मंत्री दत्तात्रय भरणे म्हणाले, "आज महिलांनी शिक्षण, उद्योग, विज्ञान, प्रशासन, क्रीडा, राजकारण आणि शेतीसह प्रत्येक क्षेत्रात आपल्या कर्तृत्वाचा ठसा उमटवला आहे. ती केवळ आई, बहीण, पत्नी किंवा लेक म्हणूनच नव्हे, तर स्वतंत्र व्यक्तिमत्त्व आणि समान अधिकार असलेली नागरिक म्हणून तिचा सन्मान व हक्क मिळणे आवश्यक आहे.”