Friday, 3 July 2026

अमरावती शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालयाच्या जागेचा अंतिम निर्णय केंद्राच्या मंजुरीनंतरच :

 अमरावती शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालयाच्या

जागेचा अंतिम निर्णय केंद्राच्या मंजुरीनंतरच :

-         वैद्यकीय शिक्षण मंत्री हसन मुश्रीफ

            मुंबई, दि. ३ : अमरावती येथील शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालयासाठी आलियाबाद येथील जमीन शासनाने निश्चित करून तिचा ताबाही घेतला होता. मात्र, संबंधित जागा वनक्षेत्रात येत असल्याचे निदर्शनास आल्याने हे प्रकरण केंद्र शासनाच्या मंजुरीसाठी पाठविण्यात आले आहे, अशी माहिती वैद्यकीय शिक्षण मंत्री हसन मुश्रीफ यांनी दिली.

            अमरावती येथील शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालय व रुग्णालयाच्या इमारतीसाठी जागा निश्चित करण्याबाबतचा प्रश्न विधानसभेत सदस्य संजय खोडके यांनी उपस्थित केला. या चर्चेत सदस्य बच्चू कडू, अनिकेत तटकरे यांनी सहभाग घेतला. या प्रश्नांना उत्तर देताना ते बोलत होते.

            मंत्री मुश्रीफ यांनी सांगितले की, वनविभागाच्या मंजुरीनंतरच या जागेबाबत अंतिम निर्णय होणार असून, तोपर्यंत जागा बदलण्याचा किंवा अन्य पर्यायाचा विचार करता येणार नाही. मुख्यमंत्र्यांच्या समितीने निर्णय घेतल्यानंतर व अंतिम निर्णय झाल्यानंतर पुढील कार्यवाही करण्यात येईल.

            ते म्हणाले की, राष्ट्रीय वैद्यकीय आयोगाच्या (NMC) निकषांनुसार वैद्यकीय महाविद्यालयासाठी ५०० खाटांचे रुग्णालय आवश्यक आहे; तसेच प्रत्येक जिल्ह्यात एक वैद्यकीय महाविद्यालय सुरू करण्याचा राज्य शासनाचा निर्णय असल्याने हे महाविद्यालय अमरावती शहर किंवा परिसरातून अन्यत्र हलविणे शक्य नाही.

            वैद्यकीय महाविद्यालयाच्या इमारतीचे बांधकाम आणि शिक्षण व्यवस्था लवकर सुरू करण्यासाठी आवश्यक ती कार्यवाही वेगाने करण्यात येत आहे. प्राध्यापक, कंत्राटी कर्मचारी; तसेच स्थानिक लोकप्रतिनिधींसोबत बैठक घेऊन प्रलंबित प्रश्न मार्गी लावले जातील, असेही मंत्री हसन मुश्रीफ यांनी नमूद केले.

ईएसआय रुग्णालयांमध्ये आधुनिक तंत्रज्ञानावर भर; आरोग्यसेवा अधिक सक्षम करण्यासाठी शासनाचे प्रयत्न

 ईएसआय रुग्णालयांमध्ये आधुनिक तंत्रज्ञानावर भर;

आरोग्यसेवा अधिक सक्षम करण्यासाठी शासनाचे प्रयत्न

-         मंत्री प्रकाश आबिटकर

 

            मुंबई, दि. ३: राज्यातील कामगार विमा रुग्णालयांमध्ये (ईएसआय) आधुनिक तंत्रज्ञानाचा अधिकाधिक वापर करून आरोग्यसेवा सक्षम, जलद आणि सुलभ करण्यासाठी शासन सातत्याने प्रयत्नशील असल्याचे सार्वजनिक आरोग्यमंत्री प्रकाश आबिटकर यांनी विधानपरिषदेत प्रश्नोत्तराच्या तासात सांगितले.

            सदस्या मनीषा कायंदे यांनी याबाबत प्रश्न उपस्थित केला. तर सदस्य भाई जगताप, प्रसाद लाड, राजीव पोतदार यांनी उपप्रश्न उपस्थित केला होता. त्यास उत्तर देताना ते बोलत होते.

            मंत्री आबिटकर म्हणाले की, ईएसआय रुग्णालयांमध्ये आधुनिक वैद्यकीय सुविधा उपलब्ध करून कामगारांना त्यांच्या परिसरातच दर्जेदार उपचार मिळावेत, यासाठी शासन कटिबद्ध आहे. एक्स-रे मशीनसह आवश्यक वैद्यकीय सुविधा टप्प्याटप्प्याने उपलब्ध करून दिल्या जात आहेत. ईएसआय रुग्णालयांमध्ये रेडिओलॉजिस्टची कमतरता असली तरी रुग्णांची गैरसोय होऊ नये म्हणून उपलब्ध एमबीबीएस डॉक्टरांना आवश्यक प्रशिक्षण देण्यात आले आहे. त्यांच्या माध्यमातून सेवा सुरू करण्यात आल्याचे त्यांनी सांगितले. ५० पेक्षा अधिक रुग्णसंख्या असलेल्या ईएसआय रुग्णालयांमध्ये सीटी स्कॅन व एमआरआयसारख्या सुविधा उपलब्ध करून रुग्णांना शहरात जाण्याची गरज भासणार नाही.

            ईएसआय रुग्णालयांतील उपलब्ध पायाभूत सुविधांचा प्रभावी वापर करून कामगारांना अधिकाधिक सुविधा मिळाव्यात, यासाठी सर्व लोकप्रतिनिधींच्या सहभागातून बैठक घेऊन सुधारणा करण्यात येतील. तसेच ईएसआय योजनेअंतर्गत मोफत उपचाराची सुविधा उपलब्ध आहे. या योजनेबाबत व्यापक जनजागृती करण्याची गरज त्यांनी व्यक्त केली.

            वैद्यकीय उपकरणांच्या खरेदी प्रक्रियेत पारदर्शकता आणि गुणवत्तेला सर्वोच्च प्राधान्य दिले जाईल, असे सांगताना मंत्री आबिटकर यांनी केंद्र व राज्य शासनाच्या मार्गदर्शक सूचनांनुसार आवश्यक असल्यास सार्वजनिक क्षेत्रातील (पीएसयू) संस्थांचाही समावेश करण्याबाबत सकारात्मक विचार केला जाईल.

हाफकीन संस्थेच्या बळकटीकरणासाठी मुख्यमंत्र्यांच्या अध्यक्षतेखाली सर्व संबंधितांची बैठक; खाजगीकरणाचा कोणताही विचार नाही

  हाफकीन संस्थेच्या बळकटीकरणासाठी मुख्यमंत्र्यांच्या अध्यक्षतेखाली सर्व संबंधितांची बैठक; खाजगीकरणाचा कोणताही विचार नाही

 - मंत्री नरहरी झिरवाळ

            मुंबई, दि. ३: हाफकिन जीव-औषध निर्माण महामंडळाच्या बळकटीकरणासाठी मुख्यमंत्री यांच्या अध्यक्षतेखाली सर्व संबंधितांची लवकरच बैठक घेण्यात येणार असून, महामंडळाच्या विकासासाठी आवश्यक निर्णय घेतले जातील. तसेच हाफकिनचे खाजगीकरण करण्याचा शासनाचा कोणताही विचार नसल्याची स्पष्ट ग्वाही अन्न व औषध प्रशासन मंत्री नरहरी झिरवाळ यांनी विधानसभेत दिली.

            विधानसभेतील प्रश्नोत्तराच्या तासात सदस्य ज्योती गायकवाड यांनी उपस्थित केलेल्या प्रश्नाला उत्तर देताना मंत्री झिरवाळ बोलत होते. या चर्चेत सदस्य दिलीप वळसे पाटील, विजय वडेट्टीवार, अतुल भातखळकर, योगेश सागर यांच्यासह अन्य सदस्यांनी सहभाग घेतला.

            मंत्री झिरवाळ यांनी सांगितले की, हाफकिनच्या सर्वांगीण विकासासाठी नेमलेल्या डॉ. आर. ए. माशेलकर समितीचा अहवाल सभागृहात सादर करण्यात येईल; तसेच महामंडळात पूर्णवेळ आयएएस अधिकारी नियुक्त केला जाईल. याशिवाय वित्त विभागाकडे पाठविण्यात आलेला १५० कोटी रुपयांचा निधी प्रस्ताव आवश्यक त्रुटींची पूर्तता करून पुन्हा सादर करण्यात येणार आहे.

            हाफकिन जीव-औषध निर्माण महामंडळ हे देशातील शासकीय लस उत्पादक संस्थांपैकी एक महत्त्वाचे आणि शंभर वर्षांहून अधिक परंपरा असलेले महामंडळ आहे. मात्र, अद्ययावत उत्पादन प्रकल्प उपलब्ध नसल्यामुळे सन २००७ पासून त्रिगुणी (DPT) लसीचे उत्पादन पूर्णपणे बंद आहे.

            महामंडळाच्या सर्वांगीण विकासासाठी शासनाने ६ जून २०१७ रोजी डॉ. आर. ए. माशेलकर यांच्या अध्यक्षतेखाली उच्चाधिकार समिती स्थापन केली होती. समितीने निर्जिवित बाल पक्षाघात लस, पंचगुणी लस, उतीवर्धित श्वानदंश लस, पिंपरी येथील प्रतिविष व रक्तजल उत्पादन विभागाचे आधुनिकीकरण आणि जैव संयोजित रक्तघटकांधारित घटक ८ व ९ या पाच महत्त्वाच्या प्रकल्पांसाठी अत्याधुनिक उत्पादन संयंत्र उभारण्याची शिफारस केली आहे. या प्रकल्पांसाठी सुमारे १,१०० कोटी रुपयांच्या निधीची आवश्यकता असून त्यापैकी १०० कोटी रुपये राज्य शासनाने आणि उर्वरित निधी केंद्र शासनाने भागभांडवल स्वरूपात उपलब्ध करून द्यावा, अशी समितीची शिफारस आहे.

            याच अनुषंगाने हाफकिन महामंडळाने निर्जिवित बाल पक्षाघात लस प्रकल्पासाठी ५० कोटी रुपये आणि पिंपरी, पुणे येथील प्रतिविष व रक्तजल उत्पादन विभागाच्या आधुनिकीकरणासाठी १०० कोटी रुपये, असा एकूण १५० कोटी रुपयांचा प्रस्ताव शासनाकडे सादर केला आहे. वित्त विभागाने या प्रस्तावातील त्रुटी दूर करण्यास सांगितले असून त्यानुसार कार्यवाही सुरू आहे. महामंडळाची आर्थिक स्थिती सुधारल्यानंतर आवश्यकतेनुसार मनुष्यबळ उपलब्ध करून देण्यासाठीही नियमानुसार कार्यवाही करण्यात येईल, असे मंत्री नरहरी झिरवाळ यांनी स्पष्ट केले.

0000

एप्रिल २०२५ ते मे २०२६ या कालावधीत स्टिंग एनर्जी ड्रिंकचे २७ अन्ननमुने विश्लेषणासाठी

 मंत्री झिरवाळ यांनी सांगितले की, एप्रिल २०२५ ते मे २०२६ या कालावधीत स्टिंग एनर्जी ड्रिंकचे २७ अन्ननमुने विश्लेषणासाठी घेण्यात आले असून त्यापैकी १० नमुने प्रमाणित घोषित करण्यात आले आहेत. तसेच एप्रिल २०२५ ते मार्च २०२६ या कालावधीत विविध एनर्जी ड्रिंकचे ११५ अन्ननमुने विश्लेषणासाठी घेण्यात आले. त्यापैकी ६३ नमुने प्रमाणित, एक नमुना कमी दर्जाचा आणि सहा नमुने मिथ्याछाप घोषित करण्यात आले असून उर्वरित नमुन्यांच्या तपासणीची प्रक्रिया सुरू असल्याची माहिती त्यांनी दिली.


शाळांच्या परिसरात अपायकारक अन्नपदार्थ व कॅफिनयुक्त पेयांची विक्री करणाऱ्यांवर कारवाई

 शाळांच्या परिसरात अपायकारक अन्नपदार्थ व कॅफिनयुक्त पेयांची

विक्री करणाऱ्यांवर कारवाई

 - मंत्री नरहरी झिरवाळ

मुंबई, दि. ३ : शाळांच्या परिसरात विद्यार्थ्यांच्या आरोग्यास अपायकारक ठरणारे अन्नपदार्थ; तसेच कॅफिनयुक्त पेयांची विक्री आढळून आल्यास संबंधितांवर प्रचलित कायद्यानुसार कारवाई करण्यात येईल, अशी माहिती अन्न व औषध प्रशासन मंत्री नरहरी झिरवाळ यांनी विधानसभेत दिली.

स्टिंग एनर्जी ड्रिंकच्या सेवनामुळे आरोग्यावर होणाऱ्या दुष्परिणामांबाबत सदस्य विक्रम पाचपुते यांनी उपस्थित केलेल्या प्रश्नाला उत्तर देताना मंत्री झिरवाळ बोलत होते. यावेळी सदस्य राहुल कुल आणि वरुण सरदेसाई यांनीही उपप्रश्न उपस्थित केले.

मंत्री झिरवाळ म्हणाले की, शाळांच्या आवारात व परिसरात बालकांच्या आरोग्यास अपायकारक अन्नपदार्थ आणि कॅफिनयुक्त पेयांची विक्री होऊ नये, यासाठी संबंधित यंत्रणांना आवश्यक सूचना देण्यात आल्या आहेत. अशा प्रकारची विक्री आढळल्यास त्याची माहिती अन्न व औषध प्रशासनाला देण्याबाबत पालक, शिक्षक, मुख्याध्यापक तसेच जिल्हा परिषदांना सूचित करण्यात आले असून संबंधितांवर कायद्यानुसार कारवाई केली जाईल.

राज्यात अन्न व औषधांच्या नमुन्यांच्या तपासणीसाठी सध्या संभाजीनगर, नागपूर आणि मुंबई येथे तीन प्रयोगशाळा कार्यरत आहेत. याशिवाय रायगड, नाशिक, यवतमाळ आणि पुणे येथे नवीन प्रयोगशाळा सुरू करण्यात येणार असून सार्वजनिक-खासगी भागीदारी तत्त्वावर आणखी २२ प्रयोगशाळा उभारण्यात येणार आहेत. त्यामुळे अन्ननमुने तपासणीची प्रक्रिया अधिक वेगवान होईल, असे मंत्री झिरवाळ यांनी सांगितले.

स्थानिक स्वराज्य संस्था, जिल्हा परिषद आणि राज्य महिला आयोगाच्या माध्यमातून चालणाऱ्या समुपदेशन केंद्रांमध्येही

 स्थानिक स्वराज्य संस्था, जिल्हा परिषद आणि राज्य महिला आयोगाच्या माध्यमातून चालणाऱ्या समुपदेशन केंद्रांमध्येही आवश्यक समन्वय साधून बंद पडलेली केंद्रे पुन्हा सुरू करण्यासाठी प्रयत्न करण्यात येईल. याशिवाय समुपदेशन केंद्रांची संख्या वाढविणे, प्रशिक्षण व कार्यशाळांसाठीच्या निधीत वाढ करणे आणि प्रशासकीय खर्चासाठी अधिक आर्थिक तरतूद करण्याबाबत विभाग सकारात्मक असल्याचे त्यांनी सांगितले. समुपदेशकांना टाटा इन्स्टिट्यूट ऑफ सोशल सायन्सेसच्या माध्यमातून अत्याधुनिक प्रशिक्षण दिले जात असून भविष्यातही ही प्रशिक्षण व्यवस्था अधिक सक्षम करण्यात येणार असल्याचे मंत्री तटकरे यांनी यावेळी स्पष्ट केले.

मुंबई उच्च न्यायालयाच्या आदेशानुसार जिल्हास्तरावर समुपदेशन केंद्रे सुरू करण्यात आली असून आता ती तालुका

 मुंबई उच्च न्यायालयाच्या आदेशानुसार जिल्हास्तरावर समुपदेशन केंद्रे सुरू करण्यात आली असून आता ती तालुका स्तरापर्यंत विस्तारण्यासाठी विभाग सकारात्मक प्रयत्न करत आहे. समुपदेशन सेवा अधिक परिणामकारक आणि सक्षम करण्यासाठी मानक कार्यप्रणाली (एसओपी) तयार करण्यात येत असून महिला व बालविकास, गृह तसेच विधि व न्याय विभाग यांच्या समन्वयातून एकात्मिक व्यवस्था विकसित केली जाणार आहे. त्यामुळे पीडित महिलांना विविध कार्यालयांमध्ये वारंवार जावे लागणार नाही आणि सेवा अधिक सुलभ होईल. वन स्टॉप सेंटरच्या कामकाजाबाबत सदस्यांनी केलेल्या सूचनांची दखल घेत स्वतंत्र बैठक आयोजित करण्यात येणार असून संबंधित लोकप्रतिनिधींच्या उपस्थितीत त्यावर निर्णय घेतला जाईल, असे मंत्री तटकरे यांनी सांगितले.

Featured post

Lakshvedhi