शासकीय वसाहतींमधील इमारतींची मागणीनुसार दुरुस्ती

 शासकीय वसाहतींमधील इमारतींची मागणीनुसार दुरुस्ती

–    राज्यमंत्री इंद्रनील नाईक

 

मुंबई, दि. ३० - मुंबईतील वांद्रे, वरळी, घाटकोपर, मालाड, गोरेगाव आणि मरोळ येथील शासकीय वसाहतींमधील निवासी इमारतींची दुरुस्ती उपलब्ध निधी आणि प्राप्त मागण्यांनुसार नियमितपणे करण्यात येत असल्याची माहिती सार्वजनिक बांधकाम राज्यमंत्री इंद्रनील नाईक यांनी विधानसभेत नियम २९३ अंतर्गत मांडण्यात आलेल्या प्रस्तावावरील चर्चेला उत्तर देताना दिली.

राज्यमंत्री नाईक म्हणाले की, सार्वजनिक बांधकाम विभागाच्या अखत्यारीतील शासकीय वसाहतींमधील घरांच्या दुरुस्तीच्या मागण्या प्राप्त झाल्यानंतर आवश्यक तरतूद करून कामे हाती घेतली जातात. उपलब्ध निधीनुसार नियोजन करून देखभाल व दुरुस्तीची कामे करण्यात येतात.

वांद्रे येथील शासकीय वसाहतीत दीर्घकाळ वास्तव्य करणाऱ्या शासकीय अधिकारी व कर्मचाऱ्यांच्या सहकारी गृहनिर्माण संस्थांसाठी पात्रता निकष निश्चित करण्यासाठी तसेच संबंधित बाबींवर निर्णय घेण्यासाठी मुख्य सचिवांच्या अध्यक्षतेखाली समिती गठीत करण्यात आल्याचे त्यांनी सांगितले. हा निर्णय १४ ऑक्टोबर २०२४ रोजी घेण्यात आला असून समितीचे कामकाज सध्या प्रगतीपथावर असल्याची माहितीही राज्यमंत्री नाईक यांनी दिली.

0000

फेरीवाला धोरणाच्या प्रभावी अंमलबजावणीसाठी

 फेरीवाला धोरणाच्या प्रभावी अंमलबजावणीसाठी समित्या स्थापन करण्याचे आणि 'नो हॉकर झोन' निश्चित करण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत. तसेच राज्यातील सर्व महानगरपालिकांमध्ये सातत्याने अतिक्रमणविरोधी मोहिमा राबविण्यात येत असल्याचे राज्यमंत्री मिसाळ यांनी उत्तरात सांगितले.

0000

मुंबईतील कोस्टल रोड, अटल सेतू, मिसिंग लिंक आणि मेट्रो-३ यांसारख्या महत्वाच्या पायाभूत सुविधा प्रकल्पासह

 मुंबईतील कोस्टल रोड, अटल सेतू, मिसिंग लिंक आणि मेट्रो-३ यांसारख्या महत्वाच्या पायाभूत सुविधा प्रकल्पासह महत्वाच्या प्रकल्पाचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या 'वॉर रूम'मधून थेट पर्यवेक्षण केले जात आहे. पायाभूत सुविधा प्रकल्पासाठी निश्चित कालमर्यादा ठरवून त्यानुसार कामांना गती दिली जात असल्याचेही त्यांनी सांगितले.

ठाणे शहराच्या पाणीटंचाईच्या प्रश्नावर

 ठाणे शहराच्या पाणीटंचाईच्या प्रश्नावर शासनाने राबविलेल्या नव्या योजनांमुळे शहराची पाण्याची संपूर्ण गरज पूर्ण करणे शक्य झाल्याचे त्यांनी सांगितले. तसेच गावठाण आणि कोळीवाड्यांच्या विकासासाठी स्वतंत्र नियमावली तयार करण्याचे काम सुरू असल्याचेही त्यांनी सांगितले.

महानगरपालिका रुग्णालयांमध्ये गरीब रुग्णांसाठी राखीव खाटांची अंमलबजावणी होत

 महानगरपालिका रुग्णालयांमध्ये गरीब रुग्णांसाठी राखीव खाटांची अंमलबजावणी होत आहे की नाही, याचे ऑडिट सुरू असून सर्व रुग्णालयांमध्ये शासकीय योजनांची माहिती देणारे फलक लावणे बंधनकारक करण्यात आले आहे. रुग्णांच्या मार्गदर्शनासाठी 'आरोग्य सेवक' नियुक्त करण्यात आले असून, आधुनिक वैद्यकीय यंत्रसामग्री उपलब्ध करून दिली जात आहे.

महानगरपालिकांवरील कचरा व्यवस्थापनाचा वाढता ताण लक्षात घेऊन स्वच्छ भारत अभियानांतर्गत कचरा प्रक्रिया

 महानगरपालिकांवरील कचरा व्यवस्थापनाचा वाढता ताण लक्षात घेऊन स्वच्छ भारत अभियानांतर्गत कचरा प्रक्रिया प्रकल्प, बायो-मायनिंग, एसटीपी प्रकल्प आणि घरगुती शौचालयांसाठी निधी उपलब्ध करून दिला जात असल्याचे त्यांनी नमूद केले.

राज्यातील प्रमुख शहरांचा आर्थिक विकासाचा वेग वाढविण्यासाठी पुणे, मुंबई, नाशिक आणि नागपूर या शहरांची 'ग्रोथ इंजिन' म्हणून निवड करण्यात आली आहे. या शहरांमध्ये रस्ते, पाणीपुरवठा, सांडपाणी व्यवस्थापन, पर्यटन आणि ॲग्रो-लॉजिस्टिक्स पार्क यांसारख्या पायाभूत सुविधांचे सर्वंकष नियोजन करण्यात येत आहे.

सफाई कर्मचाऱ्यांच्या पुनर्वसनासाठी सेवा निवास वसाहतींचा पुनर्विकास

 सफाई कर्मचाऱ्यांच्या पुनर्वसनासाठी सेवा निवास वसाहतींचा पुनर्विकास

- राज्यमंत्री माधुरी मिसाळ

 

मुंबई, दि. ३० : राज्यातील सफाई कर्मचाऱ्यांच्या पुनर्वसनासाठी ४६ सेवा निवास वसाहतींपैकी ३० वसाहतींचा पुनर्विकास करण्याचा निर्णय घेण्यात आला असून, त्यापैकी २३ ठिकाणी प्रत्यक्ष काम सुरू झाले आहे. उर्वरित सात ठिकाणी रहिवाशांच्या स्थलांतराची प्रक्रिया सुरू आहे, अशी माहिती नगरविकास राज्यमंत्री माधुरी मिसाळ यांनी विधानसभेत दिली.

महाराष्ट्र विधानसभेत नियम २९३ अन्वये झालेल्या चर्चेला उत्तर देताना राज्यमंत्री मिसाळ म्हणाल्या की, लाड-पागे समितीच्या शिफारशींनुसार स्वेच्छानिवृत्ती, सेवानिवृत्ती अथवा मृत्यू झालेल्या सफाई कर्मचाऱ्यांच्या वारसांना सर्व महानगरपालिकांमध्ये नोकरी देण्याची कार्यवाही सुरू आहे.

महानगरपालिकांवरील कचरा व्यवस्थापनाचा वाढता ताण लक्षात घेऊन स्वच्छ भारत अभियानांतर्गत कचरा प्रक्रिया प्रकल्प, बायो-मायनिंग, एसटीपी प्रकल्प आणि घरगुती शौचालयांसाठी निधी उपलब्ध करून दिला जात असल्याचे त्यांनी नमूद केले.

राज्यातील प्रमुख शहरांचा आर्थिक विकासाचा वेग वाढविण्यासाठी पुणे, मुंबई, नाशिक आणि नागपूर या शहरांची 'ग्रोथ इंजिन' म्हणून निवड करण्यात आली आहे. या शहरांमध्ये रस्ते, पाणीपुरवठा, सांडपाणी व्यवस्थापन, पर्यटन आणि ॲग्रो-लॉजिस्टिक्स पार्क यांसारख्या पायाभूत सुविधांचे सर्वंकष नियोजन करण्यात येत आहे.

ठाणे शहराच्या पाणीटंचाईच्या प्रश्नावर शासनाने राबविलेल्या नव्या योजनांमुळे शहराची पाण्याची संपूर्ण गरज पूर्ण करणे शक्य झाल्याचे त्यांनी सांगितले. तसेच गावठाण आणि कोळीवाड्यांच्या विकासासाठी स्वतंत्र नियमावली तयार करण्याचे काम सुरू असल्याचेही त्यांनी सांगितले.