आपत्ती व्यवस्थापनात समाजमाध्यमांचा प्रभावी वापर महत्वाचा

  

आपत्ती व्यवस्थापनात समाजमाध्यमांचा प्रभावी वापर महत्वाचा

- संचालक डॉ. किशोर गांगुर्डे

·        पावसाळ्यात आपत्कालीन  स्थितीत अधिकृत माहिती नागरिकांपर्यंत वेळेत पोहोचवावी

 

मुंबई, दि. २९ : पावसाळ्याच्या पार्श्वभूमीवर आपत्ती व्यवस्थापनासाठी केवळ प्रत्यक्ष यंत्रणाच नव्हे, तर अधिकृत सोशल मीडिया माध्यमेही प्रभावीपणे कार्यरत असणे आवश्यक आहे. शासकीय कार्यालये, महापालिका आणि विविध विभागांनी आपली अधिकृत सोशल मीडिया हँडल्स सक्रिय ठेवून नागरिकांना वेळोवेळी अचूक आणि विश्वासार्ह माहिती उपलब्ध करून द्यावी, असे आवाहन संचालक (माहिती) (प्रशासन) डॉ. किशोर गांगुर्डे यांनी केले.

पावसाळ्यातील आपत्ती व्यवस्थापनाबाबत मुंबईतील सर्व यंत्रणांच्या विभागांच्या जनसंपर्क अधिकारी यांची बैठक दूरदृष्य प्रणालीद्वारे आयोजित करण्यात आली. या बैठकीत माहिती व जनसंपर्क महासंचालनालयाचे संचालक (माहिती)  (प्रशासन) डॉ. किशोर गांगुर्डे बोलत होते, बैठकीला संचालक(माहिती) (वृत्त व जनसंपर्क) गोविंद अहंकारी, उपसंचालक (वृत्त) वर्षा आंधळे, प्र. उपसंचालक (प्रशासन) डॉ. जगदीश मोरे व मुंबईतील विविध शासकीय यंत्रणांचे जनसंपर्क अधिकारी उपस्थित होते.

संचालक डॉ. किशोर गांगुर्डे म्हणाले की, यंदा अद्याप पावसाची सुरुवात झालेली नसली, तरी पावसाळ्यापूर्वीच सर्व यंत्रणांनी आवश्यक तयारी पूर्ण करणे गरजेचे आहे. मुंबई महापालिका, ठाणे, कल्याण-डोंबिवली, मीरा-भाईंदर, उल्हासनगर, पनवेल, नवी मुंबई, वसई-विरार, पालघर महापालिका तसेच मुंबई महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरण (एमएमआरडीए) अशा संस्थांच्या जनसंपर्क अधिका-यांनी आपापल्या स्तरावर केलेल्या उपाययोजनांची माहिती नागरिकांपर्यंत नियमितपणे पोहोचवावी. आपत्तीच्या काळात अधिकृत माहिती नागरिकांपर्यंत पोहोचण्यास विलंब झाल्यास अफवा आणि चुकीची माहिती सोशल मीडियावर वेगाने पसरते. त्यामुळे सर्व शासकीय कार्यालये आणि महापालिकांनी आपली अधिकृत सोशल मीडिया हँडल्स वेळीच तपासून घ्यावीत आणि त्यांचा नियमित वापर करावा.

संचालक डॉ. गांगुर्डे म्हणाले की पूर, मुसळधार पाऊस किंवा इतर आपत्कालीन परिस्थितीत नागरिकांना तातडीने सूचना, इशारे, वाहतूक बदल, बचाव कार्याची माहिती आणि आवश्यक मार्गदर्शन यासाठी सोशल मीडिया हे अत्यंत प्रभावी माध्यम आहे. त्यामुळे आपत्ती व्यवस्थापन विभागासह सर्व संबंधित शासकीय विभागांनी आपल्या अधिकृत सोशल मीडिया खात्यांवर अधिक सक्रिय राहून नागरिकांशी सातत्याने संवाद साधावा. पावसाळ्याच्या काळात विश्वासार्ह आणि अधिकृत माहितीचे जलद प्रसारण झाल्यास अफवांवर नियंत्रण ठेवण्याबरोबरच नागरिकांची सुरक्षितता आणि प्रशासनावरील विश्वासही अधिक दृढ होईल, असेही  डॉ. गांगुर्डे यांनी सांगितले.

जिवती तालुक्यातील शेतकऱ्यांना शासकीय योजनांचा लाभ देण्यासाठी कार्यवाही करावी

 जिवती तालुक्यातील शेतकऱ्यांना शासकीय योजनांचा लाभ देण्यासाठी कार्यवाही करावी

- मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस

 

मुंबई, दि. २९ : चंद्रपूर जिल्ह्यातील जिवती तालुक्यातील वन क्षेत्रात जमिनी असणाऱ्या शेतकऱ्यांना विविध शासकीय योजनांचा लाभ देण्यासंदर्भात योग्य ती कार्यवाही करण्याचे निर्देश मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी दिले.

 

मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या अध्यक्षतेखाली चंद्रपूर जिल्ह्यातील जिवती तालुक्यातील वनपट्टे संदर्भात विधिमंडळाच्या मंत्रिमंडळ सभागृहात बैठक झाली. यावेळी वन मंत्री गणेश नाईक, आदिवासी विकास मंत्री प्रा. अशोक वुईके, आमदार देवराव भोंगळे, महसूल विभागाचे अपर मुख्य सचिव विकास खारगे, वन विभागाचे अपर मुख्य सचिव मिलिंद म्हैसकर, चंद्रपूरच्या जिल्हाधिकारी वसुमना पंत आदिसह वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित होते.

 

जिवती तालुक्यातील अनेक गावांमध्ये जमीन महसूल अभिलेखात गाव म्हणून नोंद असताना वन विभागाच्या नोंदीत ती राखीव वनक्षेत्रात असल्याचे दिसून येते. त्यामुळे अनेक शेतकऱ्यांना डिजिटल सातबारा, पीएम किसानसह विविध शासकीय योजनांचा लाभ मिळण्यात अडचणी येत आहेत. १९८० पूर्वीच्या जमिनींसाठी आवश्यक कागदपत्रे उपलब्ध झाल्यास त्या वनक्षेत्रातून वगळण्याची प्रक्रिया तुलनेने सोपी आहे. मात्र १९८० नंतरच्या जमिनींसाठी वनसंवर्धन कायद्यानुसार स्वतंत्र मंजुरी आवश्यक आहे. अनेक ठिकाणी पुरेशा कागदपत्रांचा अभाव असल्याने प्रस्ताव नाकारले जात आहेत. त्यामुळे या जमिनी वन क्षेत्रातून वगळण्यासंदर्भात तातडीने सर्वोच्च न्यायालयात बाजू मांडण्यासाठी योग्य ती कायदेशीर कार्यवाही करावी. संबंधित गावांचे सर्वेक्षण करून आवश्यक पुरावे गोळा करण्यात यावे. तसेच ज्या शेतकऱ्यांचे डिजिटल सातबारा निघत नाही, त्यांना ऑफलाईन सातबारा देऊन किसान योजनांचा लाभ देण्यासंदर्भात योग्य ती कार्यवाही करण्याचे निर्देश मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी यावेळी दिले.

 

जिवती तालुक्यातील तेलंगणा सीमेवरील १५ गावांमधील शेत जमिनींचे हक्क ठरवून सातबारा तयार करून  अभिलेखामध्ये समावेश करण्यासंदर्भात विभागीय आयुक्तांच्या समितीने केलेल्या शिफारशीनुसार तातडीने कार्यवाही पूर्ण करावी, असेही त्यांनी यावेळी सांगितले.

 

याशिवाय घरकुल योजना, बसस्थानक, सिंचन तलाव, नगरपंचायत क्षेत्रातील विकासकामे आणि इतर मूलभूत सुविधांबाबतही तातडीने मार्ग काढण्याची सूचना मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी केली. तसेच तालुक्यांमध्ये कोतवाल पदांची निर्मिती करण्यात येत असल्याचे यावेळी सांगण्यात आले.

 

आमदार देवराव भोंगळे यांनी या बैठकीत जिवती तालुक्यातील वन जमिनीसंदर्भात तातडीने निर्णय घेऊन शेतकऱ्यांना दिलासा देण्याची विनंती

महाराष्ट्रातील जैन समाजातील विद्यार्थ्यांना उच्च शिक्षणासाठी शैक्षणिक कर्ज तसेच नवउद्योजकांना उद्योग-व्यवसाय

 नवी दिल्ली येथील राष्ट्रीय अल्पसंख्यांक विकास व वित्त महामंडळाच्या मुख्यालयात झालेल्या या करारामुळे महाराष्ट्रातील जैन समाजातील विद्यार्थ्यांना उच्च शिक्षणासाठी शैक्षणिक कर्ज तसेच नवउद्योजकांना उद्योग-व्यवसाय उभारण्यासाठी आर्थिक सहाय्य उपलब्ध होणार आहे. त्यामुळे जैन समाजाच्या शैक्षणिक व आर्थिक सक्षमीकरणाला चालना मिळणार आहे.

 

या सामंजस्य करारावर जैन अल्पसंख्यांक आर्थिक विकास महामंडळाचे अध्यक्ष ललित गांधी, व्यवस्थापकीय संचालक मेघना शिंदे तसेच राष्ट्रीय अल्पसंख्यांक विकास व वित्त महामंडळाचे महाव्यवस्थापक अनिल कुमार यांनी राष्ट्रीय अल्पसंख्यांक विकास व वित्त महामंडळाच्या अध्यक्ष तथा व्यवस्थापकीय संचालक आभा रानी सिंग यांच्या प्रमुख उपस्थितीत स्वाक्षऱ्या केल्या.

 

यावेळी जैन अल्पसंख्यांक आर्थिक विकास महामंडळाचे समन्वयक संदीप भंडारी, विकास आच्छा, विपिन जैन तसेच राष्ट्रीय अल्पसंख्यांक विकास व वित्त महामंडळाचे महाव्यवस्थापक (वित्त) कुमार सुदेश, महाव्यवस्थापक (नियोजन) निक्सन माथुर, महाव्यवस्थापक (लेखा) मनोज पुनिया आणि उपमहाव्यवस्थापक पी. एस. पौणीकर उपस्थित होते.

 

या करारामुळे जैन समाजातील अल्प उत्पन्न गटातील विद्यार्थी आणि युवा उद्योजकांना शासकीय आर्थिक योजनांचा अधिक व्यापक लाभ मिळण्यास मदत होणार असून, महाराष्ट्रातील जैन समाजाच्या सर्वांगीण विकासासाठी हा महत्त्वपूर्ण टप्पा ठरणार आहे.

जैन अल्पसंख्यांक आर्थिक विकास महामंडळाला राष्ट्रीय अल्पसंख्यांक विकास व वित्त महामंडळाकडून १०० कोटींचा निधी

 जैन अल्पसंख्यांक आर्थिक विकास महामंडळाला

राष्ट्रीय अल्पसंख्यांक विकास व वित्त महामंडळाकडून १०० कोटींचा निधी

 

मुंबई , दि. २९ : महाराष्ट्र शासनाच्या जैन अल्पसंख्यांक आर्थिक विकास महामंडळाने भारत सरकारच्या राष्ट्रीय अल्पसंख्यांक विकास व वित्त महामंडळ (NMDFC) यांच्यासोबत महाराष्ट्रातील जैन समाजातील विद्यार्थ्यांच्या उच्च शिक्षणासाठी तसेच युवकांच्या स्वयंरोजगार व उद्योजकतेला चालना देण्यासाठी महत्त्वपूर्ण सामंजस्य करार (MoU) केला आहे. या करारानुसार जैन अल्पसंख्यांक आर्थिक विकास महामंडळाला राष्ट्रीय अल्पसंख्यांक विकास व वित्त महामंडळाकडून १०० कोटी रुपयांचा निधी उपलब्ध होणार असल्याची माहिती महामंडळाचे अध्यक्ष ललित गांधी यांनी दिली.

 

नवी दिल्ली येथील राष्ट्रीय अल्पसंख्यांक विकास व वित्त महामंडळाच्या मुख्यालयात झालेल्या या करारामुळे महाराष्ट्रातील जैन समाजातील विद्यार्थ्यांना उच्च शिक्षणासाठी शैक्षणिक कर्ज तसेच नवउद्योजकांना उद्योग-व्यवसाय उभारण्यासाठी आर्थिक सहाय्य उपलब्ध होणार आहे. त्यामुळे जैन समाजाच्या शैक्षणिक व आर्थिक सक्षमीकरणाला चालना मिळणार आहे.

 

या सामंजस्य करारावर जैन अल्पसंख्यांक आर्थिक विकास महामंडळाचे अध्यक्ष ललित गांधी, व्यवस्थापकीय संचालक मेघना शिंदे तसेच राष्ट्रीय अल्पसंख्यांक विकास व वित्त महामंडळाचे महाव्यवस्थापक अनिल कुमार यांनी राष्ट्रीय अल्पसंख्यांक विकास व वित्त महामंडळाच्या अध्यक्ष तथा व्यवस्थापकीय संचालक आभा रानी सिंग यांच्या प्रमुख उपस्थितीत स्वाक्षऱ्या केल्या.

 

यावेळी जैन अल्पसंख्यांक आर्थिक विकास महामंडळाचे समन्वयक संदीप भंडारी, विकास आच्छा, विपिन जैन तसेच राष्ट्रीय अल्पसंख्यांक विकास व वित्त महामंडळाचे महाव्यवस्थापक (वित्त) कुमार सुदेश, महाव्यवस्थापक (नियोजन) निक्सन माथुर, महाव्यवस्थापक (लेखा) मनोज पुनिया आणि उपमहाव्यवस्थापक पी. एस. पौणीकर उपस्थित होते.

 

या करारामुळे जैन समाजातील अल्प उत्पन्न गटातील विद्यार्थी आणि युवा उद्योजकांना शासकीय आर्थिक योजनांचा अधिक व्यापक लाभ मिळण्यास मदत होणार असून, महाराष्ट्रातील जैन समाजाच्या सर्वांगीण विकासासाठी हा महत्त्वपूर्ण टप्पा ठरणार आहे.

जायकवाडी प्रकल्पासह सिंचनविषयक विविध प्रस्तावांचा जलसंपदा मंत्र्यांकडून आढावा

 जायकवाडी प्रकल्पासह सिंचनविषयक विविध प्रस्तावांचा जलसंपदा मंत्र्यांकडून आढावा

 

मुंबई, दि. २९ : जायकवाडी प्रकल्पाच्या फेरनियोजनासह धरणात मत्स्यबीज सोडण्याचा प्रस्ताव आणि जालना जिल्ह्यातील बदनापूर विधानसभा मतदारसंघातील जुन्या कोल्हापुरी बंधाऱ्यांचे बॅरेजमध्ये रूपांतर करून सिंचन क्षमता वाढविण्याच्या प्रस्तावांचा मंत्रालयात जलसंपदा मंत्री तथा गोदावरी व कृष्णा खोरे विकास महामंडळाचे अध्यक्ष राधाकृष्ण विखे पाटील यांच्या अध्यक्षतेखाली आढावा घेण्यात आला. बैठकीत संबंधित विषयांवरील तांत्रिक, प्रशासकीय व कायदेशीर बाबींची सविस्तर चर्चा करण्यात आली.

 

बैठकीत जायकवाडी प्रकल्पाच्या फेरनियोजनासंदर्भातील पाणी वापर, सिंचन क्षेत्र, विविध उपसा सिंचन योजनांचा समावेश तसेच सुधारित नियोजनाची अंमलबजावणी करण्याबाबत जलसंपदा मंत्री विखे पाटील यांनी आढावा घेतला. यासोबतच धरणातील मत्स्यबीज सोडण्याच्या प्रस्तावाबाबत पर्यावरणीय, तांत्रिक व प्रशासकीय बाबींचा विचार करून संबंधित विभागांनी समन्वयाने पुढील कार्यवाही करण्याचे निर्देश त्यांनी दिले.

 

जालना जिल्ह्यातील बदनापूर, भोकरदन व जाफ्राबाद परिसरातील जुन्या कोल्हापुरी बंधाऱ्यांचे बॅरेजमध्ये रूपांतर करून सिंचन क्षमता वाढविण्याच्या प्रस्तावाचाही आढावा घेण्यात आला. यासाठी आवश्यक सर्वेक्षण, तांत्रिक मान्यता व पुढील प्रशासकीय प्रक्रिया प्राधान्याने पूर्ण करण्याबाबत मंत्री विखे पाटील यांनी निर्देश दिले.

 

यावेळी मंत्री राधाकृष्ण विखे पाटील यांनी राज्यातील जलसंपदा प्रकल्पांचा अधिक परिणामकारक वापर, सिंचन क्षमता वाढ आणि स्थानिक गरजांनुसार प्रलंबित प्रस्तावांवर वेळेत निर्णय घेण्यासाठी संबंधित यंत्रणांनी समन्वयाने कार्य करावे, असे निर्देश दिले. यावेळी आमदार नारायण कुचे, आमदार विलास भुमरे, आमदार प्रकाश सोळंके, ग्राम विकास विभागाचे प्रधान सचिव एकनाथ डवले यांच्यासह गोदावरी व कृष्णा खोरे विकास महामंडळाचे कार्यकारी संचालक जयंत गवळी, यांच्यास

मनमाडमध्ये उभारण्यात येणार भव्य ‘भीमसृष्टी’ · प्रकल्पाच्या अंमलबजावणीला गती देण्याचे

 मनमाडमध्ये उभारण्यात येणार भव्य ‘भीमसृष्टी’

·         प्रकल्पाच्या अंमलबजावणीला गती देण्याचे सामाजिक न्याय मंत्री संजय शिरसाट निर्देश

मुंबई, दि. २९ : भारतरत्न डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांच्या पदस्पर्शाने पावन झालेल्या मनमाडच्या ऐतिहासिक भूमीत त्यांच्या विचारांचे जतन आणि समाज परिवर्तनाच्या कार्याला प्रेरणा देणारी भव्य ‘भीमसृष्टी’ उभारण्यासाठी शासन सकारात्मक असून, हा प्रकल्प गुणवत्तापूर्ण आणि वेळेत पूर्ण करण्यासाठी सर्वतोपरी प्रयत्न केले जाईल, अशी ग्वाही सामाजिक न्याय मंत्री संजय शिरसाट यांनी दिली.

मनमाड येथील भीमसृष्टी उभारण्यासंदर्भात सामाजिक न्याय मंत्री संजय ‍शिरसाट यांच्या शासकीय निवासस्थानी आढावा बैठकीचे आयोजन करण्यात आले होते. त्यावेळी प्रकल्पाच्या विविध पैलूंवर सविस्तर आणि सकारात्मक चर्चा करण्यात आली. यावेळी विभागाचे प्रधान सचिव डॉ. हर्षदीप कांबळे, सहसचिव सोमनाथ बागुल यांच्यासह संबंधित अधिकारी उपस्थित होते.

सामाजिक न्याय मंत्री शिरसाट म्हणाले, मनमाड ही भारतरत्न डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांच्या पदस्पर्शाने पावन झालेली भूमी असून, त्यांच्या असंख्य आठवणी या ठिकाणी आहेत. त्या जपण्यासाठी तसेच बाबासाहेबांच्या विचारांचा आणि समाज परिवर्तनातील त्यांच्या महान कार्याचा गौरव करण्यासाठी शासन कटिबद्ध असून, ‘भीमसृष्टी’ प्रकल्पाच्या उभारणीबाबत शासनाची भूमिका सकारात्मक आहे. नाशिक जिल्ह्यातील मनमाड शहराला डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांच्या कार्याशी असलेला ऐतिहासिक आणि वैचारिक संबंध लक्षात घेऊन येथे भव्य ‘भीमसृष्टी’ उभारण्याची संकल्पना साकारण्यात येत आहे. डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांच्या विचारांचा प्रसार, सामाजिक न्याय, समता आणि बंधुतेची मूल्ये पुढील पिढीपर्यंत प्रभावीपणे पोहोचविण्यासाठी हा प्रकल्प महत्त्वपूर्ण ठरेल, असा विश्वास त्यांनी व्यक्त केला.

रेल्वे सेवा, वीजपुरवठा, पाणी साचणे किंवा इतर कोणत्याही कारणामुळे अडचणी

 एखाद्या स्थानिक स्वराज्य संस्थेची किंवा इतर कोणत्याही यंत्रणेची चूक असली तरी नागरिकांचा रोष शासनावर व्यक्त होतो. त्यामुळे प्रत्येक विभागाने अशा परिस्थितीकडे अत्यंत गांभीर्याने पाहून पूर्वतयारी ठेवणे आवश्यक आहे.

संचालक अहंकारी म्हणाले की, रेल्वे सेवा, वीजपुरवठा, पाणी साचणे किंवा इतर कोणत्याही कारणामुळे अडचणी निर्माण झाल्यास त्या संदर्भातील माहिती नागरिकांना वेळेवर देणे गरजेचे आहे. कोणत्या मार्गावर वाहतूक विस्कळीत आहे, कोणत्या रेल्वेगाड्या उशिराने धावत आहेत, कोणत्या भागात पाणी साचले आहे किंवा नागरिकांनी कोणते मार्ग टाळावेत, याची माहिती तत्काळ प्रसिद्ध केल्यास नागरिक योग्य नियोजन करू शकतात, ही माहिती  व्हॉटसअप ग्रुपव्दारे, आकाशवाणी तसेच समाजमाध्यमांच्या माध्यमातून त्वरित प्रसारित करण्याच्या सूचना त्यांनी दिल्या. सतर्कता बाळगून सूचना देणे अधिक प्रभावी ठरते, असे त्यांनी स्पष्ट केले.

 मुंबईतील विविध शासकीय व निमसकीय यंत्रणांच्या जनसंपर्क अधिकारी यांनी यावेळी आपत्कालीन कालावधीत घ्यावयावची खबरदारी व करावयाच्या कामांची माहिती सादर केली.