अलिबाग येथील शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालय निर्धारित मुदतीत पूर्ण करण्यासाठी प्रयत्न

 अलिबाग येथील शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालय

निर्धारित मुदतीत पूर्ण करण्यासाठी प्रयत्न

-वैद्यकीय शिक्षण मंत्री हसन मुश्रीफ

मुंबई, दि. १० : रायगड जिल्ह्यातील आरोग्य सेवा आणि वैद्यकीय शिक्षण क्षेत्राला चालना देणाऱ्या अलिबाग येथील १०० विद्यार्थी क्षमतेचे शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालय, तसेच ५०० खाटांचे रुग्णालय व अनुषंगिक इमारतींच्या बांधकाम प्रकल्पाच्या प्रगतीचा वैद्यकीय शिक्षण मंत्री हसन मुश्रीफ यांनी आढावा घेतला. सर्व कामे निर्धारित मुदतीत पूर्ण करण्यासाठी सर्व संबंधित यंत्रणांनी समन्वयाने काम करावे, असे निर्देश त्यांनी दिले.

मंत्रालयात आयोजित या संदर्भात बैठकीस वैद्यकीय शिक्षण विभागाचे सचिव धीरज कुमार, वैद्यकीय शिक्षण व संशोधन संचालनालयाचे आयुक्त अनिल भंडारी, दूरदृष्य प्रणालीद्वारे अलिबाग शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालय व रुग्णालयाचे अधिष्ठाता आणि संबंधित अधिकारी उपस्थित होते.

अलिबाग येथे उभारण्यात येणारे हे शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालय व रुग्णालय रायगड जिल्ह्यासह कोकण विभागातील नागरिकांसाठी आधुनिक आरोग्य सुविधा उपलब्ध करून देण्यास महत्त्वपूर्ण ठरणार आहे. या प्रकल्पामुळे वैद्यकीय शिक्षणाच्या नव्या संधी निर्माण होण्याबरोबरच ग्रामीण आणि दुर्गम भागातील रुग्णांना दर्जेदार उपचार सेवा स्थानिक स्तरावर उपलब्ध होणार असल्याचा विश्वास वैद्यकीय शिक्षण मंत्री हसन मुश्रीफ यांनी व्यक्त केला.

0000

अवकाळी पाऊस,वादळी वाऱ्यामुळे बाधित फळपिकांचे पंचनामे त्वरित करा · शेतकऱ्यांना तातडीने मदत द्या

 अवकाळी पाऊस,वादळी वाऱ्यामुळे बाधित फळपिकांचे पंचनामे त्वरित करा

·         शेतकऱ्यांना तातडीने मदत द्या

 - कृषिमंत्री दत्तात्रय भरणे

 

मुंबई, दि. १० : राज्यातील मे व जून २०२६ या कालावधीत झालेल्या अवकाळी पाऊस, वादळी वारे आणि गारपिटीमुळे बाधित झालेल्या फळपिकांच्या नुकसानीचे पंचनामे तातडीने आणि काटेकोरपणे पूर्ण करावेत. शेतकऱ्यांना कोणताही त्रास होणार नाही याची काळजी घेऊन नुकसानभरपाईची प्रक्रिया गतीमान करावी, असे निर्देश कृषिमंत्री दत्तात्रय भरणे यांनी दिले.

वादळी वाऱ्यामुळे झालेल्या फळपीक नुकसानीसंदर्भात मंत्रालयात आयोजित बैठकीत मंत्री भरणे बोलत होते

श्रीवर्धन तालुक्यात मुख्यमंत्री ग्राम सडक योजनेअंतर्गत प्रस्तावित रस्त्यांच्या कामांसाठी आवश्यक पॅनल तयार

 श्रीवर्धन तालुक्यात मुख्यमंत्री ग्राम सडक योजनेअंतर्गत प्रस्तावित रस्त्यांच्या कामांसाठी आवश्यक पॅनल तयार करून मंजुरी प्रक्रियेला गती द्यावी. रस्त्यांच्या मंजुरीसाठी आवश्यक असलेल्या प्रशासकीय बाबी वेळेत पूर्ण करून कामे प्रत्यक्ष सुरू करण्यावर भर देण्यात यावा.

रायगड जिल्ह्यातील प्रलंबित १९ रस्त्यांचे सीमांकन तातडीने पूर्ण करून संबंधित कामांना गती द्यावी. ग्रामीण भागातील रस्ते विकास हा नागरिकांच्या दैनंदिन जीवनाशी आणि स्थानिक अर्थव्यवस्थेशी निगडित विषय आहे. त्यामुळे कोणत्याही प्रशासकीय अडचणींमुळे कामे रखडू नयेत यासाठी सर्व विभागांनी समन्वयाने कार्य करावे. मुख्यमंत्री ग्राम सडक योजनेमुळे दुर्गम आणि ग्रामीण भागातील गावांना दर्जेदार रस्ते सुविधा उपलब्ध होत असून, शिक्षण, आरोग्य, रोजगार आणि बाजारपेठांपर्यंत पोहोच सुलभ होत आहे. त्यामुळे प्रलंबित कामे वेळेत पूर्ण करण्यासाठी संबंधित यंत्रणांनी विशेष लक्ष द्यावे, असे निर्देशही मंत्री तटकरे यांनी दिले.

रायगडमधील प्रलंबित रस्ते कामांना गती द्या मुख्यमंत्री ग्राम सडक योजनेतील रस्त्यांचे मोजमाप व सीमांकन तातडीने पूर्ण करावे

 रायगडमधील प्रलंबित रस्ते कामांना गती द्या

मुख्यमंत्री ग्राम सडक योजनेतील रस्त्यांचे मोजमाप व सीमांकन तातडीने पूर्ण करावे

– मंत्री आदिती तटकरे

 

मुंबई, दि. 10 : रायगड जिल्ह्यातील मुख्यमंत्री ग्राम सडक योजनेअंतर्गत प्रलंबित रस्ते आणि पाणंद रस्त्यांची कामे तातडीने पूर्ण करण्यासाठी आवश्यक प्रक्रिया गतिमान करावी. गाव नकाशावर असलेल्या रस्त्यांच्या कामांची सद्य:स्थिती दर्शविणारा सविस्तर अहवाल सादर करावा; तसेच गाव नकाशावर नोंद नसलेल्या प्रलंबित रस्त्यांचे मोजमाप आणि आवश्यक सर्वेक्षणाची प्रक्रिया तातडीने पूर्ण करून रस्ते विकासाच्या कामांना गती द्यावी, असे निर्देश महिला व बालविकास मंत्री आदिती तटकरे यांनी दिले.

मंत्रालयात आयोजित आढावा बैठकीत रायगड जिल्ह्यातील मुख्यमंत्री ग्राम सडक योजनेअंतर्गतचे रस्ते, पाणंद आणि प्रलंबित रस्ते विकास कामांचा; तसेच राष्ट्रीय महामार्ग कोशिंबळे मार्गाशी संबंधित कामांचा सविस्तर आढावा घेण्यात आला. यावेळी संबंधित विभागांचे अधिकारी उपस्थित होते.

मंत्री तटकरे यांनी सांगितले की, लोकसंख्या एक हजारपेक्षा अधिक असलेल्या गावांमधील रस्ते विकास कामांना प्राधान्य द्यावे. ग्रामीण भागातील नागरिकांना दळणवळणाच्या चांगल्या सुविधा उपलब्ध व्हाव्यात आणि विकासाच्या मुख्य प्रवाहाशी गावांचा संपर्क अधिक सक्षम व्हावा, यासाठी रस्ते प्रकल्प वेळेत पूर्ण होणे आवश्यक आहे.

सध्या ‘राजे होळकर महामेष योजना’ अंतर्गत वैयक्तिक

  सध्या ‘राजे होळकर महामेष योजना’ अंतर्गत वैयक्तिक लाभाची योजना राबविण्यात येत आहे. ही योजना मेंढपाळ बचत गट किंवा सहकारी संस्थांना सामूहिक स्वरूपात दिल्यास एका ठिकाणी आवश्यक पायाभूत सुविधा निर्माण करता येतील.  त्यामुळे मेंढपाळांचे वारंवार होणारे स्थलांतर कमी होऊन त्यांच्या शैक्षणिक, सामाजिक आणि आर्थिक प्रगतीला चालना मिळू शकते, असेही त्यांनी सांगितले.

            मंत्री भरणे म्हणाले की, मेंढपाळांच्या प्रगतीच्या दृष्टीने हा विषय अत्यंत महत्वाचा आहे. त्यातील गांभीर्य लक्षात घेऊन तातडीने उपाययोजना करणे आवश्यक आहे. त्यादृष्टीने अधिकाऱ्यांना तातडीने पावले उचलावीत

मेंढपाळांची भटकंती थांबविण्याच्या दृष्टीने प्रकल्प राबविण्यासाठी अहवाल सादर करावा

 मेंढपाळांची भटकंती थांबविण्याच्या दृष्टीने

प्रकल्प राबविण्यासाठी अहवाल सादर करावा

- पशुसंवर्धन मंत्री पंकजा मुंडे

 

मुंबई, दि. 10 : भटकंती करणाऱ्या मेंढपाळांची माहिती संकलीत करुन त्यांची भटकंती थांबविण्याच्या दृष्टीने प्रायोगिक तत्वावर अर्धबंदिस्त पद्धतीने मेंढीपालन प्रकल्प योजना राबविण्यासाठी अभ्यास अहवाल सादर करण्याचे निर्देश पशुसंवर्धन मंत्री पंकजा मुंडे यांनी आज येथे दिले.

 राज्यातील मेंढपाळांच्या भटकंती व स्थलांतराच्या समस्येवर उपाययोजना करण्यासाठी पशुसंवर्धन मंत्री पंकजा मुंडे यांच्या अध्यक्षतेखाली मंत्रालयात आढावा बैठक पार पडली. कृषी मंत्री दत्ता भरणे, आमदार प्रताप अडसड, पशुसंवर्धन विभागाचे सचिव डॉ. रामास्वामी एन, पुण्यश्लोक अहिल्याबाई महाराष्ट्र मेंढी विकास महामंडळाचे व्यवस्थापकीय संचालक डॉ. शीतलकुमार मुकणे,  अमरावती मेंढपाळ धनगर विकास मंचचे अध्यक्ष संतोष महात्मे आदी यावेळी उपस्थित होते.

            मंत्री मुंडे म्हणाल्या महाराष्ट्रातील बहुतांश मेंढपाळ मेंढीपालन व्यवसायासाठी एका ठिकाणाहून दुसऱ्या ठिकाणी स्थलांतर करत असतात. त्यामुळे त्यांना शिक्षण, आरोग्य, सामाजिक व आर्थिक क्षेत्रात अनेक अडचणींचा सामना करावा लागतो. वैद्यकीय सुविधा वेळेवर उपलब्ध होत नसल्याने काही ठिकाणी जीवितहानीच्या घटनाही घडतात. या समस्यांवर कायमस्वरूपी उपाय शोधण्यासाठी अभ्यास अहवाल सादर करावा. अहवाल प्राप्त झाल्यानंतर अर्धबंदिस्त शेळी व मेंढीपालनासाठी आवश्यक पुढील उपाययोजना करण्यात येतील.

नैसर्गिक आपत्तीमध्ये जनावरांचा मृत्यू झाल्यास राज्य आपत्ती

 नैसर्गिक आपत्तीमध्ये जनावरांचा मृत्यू झाल्यास राज्य आपत्ती प्रतिसाद निधीतून तातडीने अर्थसहाय्य उपलब्ध करून दिले जाते. गायकवाड यांच्या दगावलेल्या बैलाचा तातडीने पंचनामा आणि शवविच्छेदनाची प्रक्रिया पूर्ण करून नियमानुसार आर्थिक सहाय्य मंजूर करण्यात आले आहे. ही रक्कम गायकवाड यांच्या थेट बँक खात्यात जमा करण्यात येत आहे.