वन्य प्राण्यांच्या हालचालीच्या माहितीसाठी एक हजार गावांमध्ये एआयआधारित अर्लट यंत्रणा

 वन्य प्राण्यांच्या हालचालीच्या माहितीसाठी

एक हजार गावांमध्ये एआयआधारित अर्लट यंत्रणा

- वनमंत्री गणेश नाईक

·         मानव वन्यजीव संघर्ष टाळण्यासाठी २६० कोटींच्या कृती आराखड्यास मंजुरी

·         अत्याधुनिक नियंत्रण कक्ष, रेस्क्यू सेंटर, उपचार केंद्रे उभारणार

·         रॅपिड रेस्क्यू टीम, दहा ट्रान्झिट ट्रिटमेंट सेंटरही उभारणार

·         ग्रामस्थांचा समावेश असलेली दोन हजार प्रतिसाद दले स्थापणार

मुंबई, दि. २६ : मानव वन्यजीव संघर्ष टाळण्यासाठी राज्यात पहिल्या टप्प्यात दहा ठिकाणी नियंत्रण कक्ष उभारणे, राज्यातील एक हजार गावांमध्ये कृत्रिम बुद्धिमत्ता आधारित अर्लट यंत्रणा उभारणे तसेच दोन रेस्क्यू सेंटर व दहा उपचार केंद्रे उभारण्यास राज्य वन्य जीव मंडळाच्या स्थायी समितीच्या बैठकीत अध्यक्ष तथा वन मंत्री गणेश नाईक यांनी मंजुरी दिली. हा प्रकल्प सुमारे २६० कोटी रुपयांचा असून मानवांवरील वन्यजीवांचे हल्ले रोखण्यासाठी तातडीने या उपाययोजना राबविण्याचे निर्देश मंत्री नाईक यांनी यावेळी दिले.

राज्य वन्य जीव मंडळाच्या स्थायी समितीची बैठक मंत्रालयात वन मंत्री श्री. नाईक यांच्या अध्यक्षतेखाली पार पडली. यावेळी आमदार समीर मेघे, प्रधान मुख्य वन संरक्षक (वनबल प्रमुख) श्रीनिवास राव, प्रधान मुख्य वनसंरक्षक (वन्यजीव) एम. श्रीनिवास रेड्डी, उपसचिव निकिता पांडे यांच्यासह समितीचे सदस्य उपस्थित होते.

आगारांनी निश्चित उद्दिष्टांपेक्षा अधिक डिझेल बचत

 आगारांनी निश्चित उद्दिष्टांपेक्षा अधिक डिझेल बचत केली असेल, त्या आगारांना दरमहा विशेष पुरस्कार आणि आर्थिक प्रोत्साहन देण्यात येणार आहे. यामुळे आगारांमध्ये सकारात्मक स्पर्धा निर्माण होऊन बचतीची चळवळ अधिक प्रभावी होईल, असा विश्वासही मंत्री सरनाईक यांनी व्यक्त केला.

वाहन चालविण्याच्या चुकीच्या पद्धतीमुळे ज्या चालकांच्या बसचे केपीएल (किलोमीटर प्रति लिटर) प्रमाण कमी येत असेल, अशा चालकांचे समुपदेशन करून त्यांना पुनर्प्रशिक्षण देण्यात येणार आहे. इंधन बचतीसाठी वेग नियंत्रण, योग्य गिअरचा वापर, अनावश्यक इंजिन सुरू ठेवणे टाळणे, ब्रेकिंग पद्धतीत सुधारणा यासारख्या बाबींवर विशेष प्रशिक्षण दिले जाईल. तसेच बसेसची दैनंदिन तांत्रिक तपासणी, वेळेवर दुरुस्ती आणि इंजिन कार्यक्षमतेची नियमित पाहणी यावर भर देण्याचे निर्देशही देण्यात आले आहेत. टायर प्रेशर, इंजिन ट्यूनिंग, ऑईल गळती, ब्रेक प्रणाली यासारख्या तांत्रिक बाबींमधील त्रुटीमुळेही इंधनाचा अपव्यय होतो. त्यामुळे कार्यशाळा स्तरावर अधिक जबाबदारीने काम करण्याची गरज असल्याचे परिवहन मंत्री सरनाईक यांनी सांगितले.

एसटीमध्ये डिझेल बचतीसाठी राज्यव्यापी मोहीम राबविणार

 एसटीमध्ये डिझेल बचतीसाठी राज्यव्यापी मोहीम राबविणार

                                                                                    -- परिवहन मंत्री प्रताप सरनाईक

·         डिझेल बचतीत उत्कृष्ट कामगिरी करणाऱ्या चालकांना प्रोत्साहन

·         आगारनिहाय उद्दिष्टे निश्चित करण्याचे निर्देश

            मुंबई, दि. 26 : महाराष्ट्र राज्य मार्ग परिवहन महामंडळाच्या वाढत्या इंधन खर्चावर नियंत्रण मिळवण्यासाठी ‘इंधन बचत... म्हणजेच इंधन निर्मिती’ ही व्यापक संकल्पना प्रभावीपणे राबविण्यात येणार असल्याची माहिती परिवहन मंत्री तथा एसटी महामंडळाचे अध्यक्ष प्रताप सरनाईक यांनी दिली.  

            मंत्रालयातील दालनात एसटी महामंडळाच्या वरिष्ठ अधिकाऱ्यांच्या बैठकीत ते बोलत होते. एसटी महामंडळाला सध्या दररोज सरासरी 10.87 लाख लिटर डिझेलची आवश्यकता भासत असून, इंधन खर्च कमी करणे ही काळाची गरज असल्याचे त्यांनी सांगितले.

            मंत्री सरनाईक म्हणाले की, एसटीच्या प्रत्येक आगाराने दररोज किमान पाच लिटर डिझेल बचतीचे उद्दिष्ट निश्चित केले, तरी संपूर्ण राज्यभरातून दररोज किमान 1 हजार लिटर डिझेलची बचत होऊ शकते. सध्याच्या डिझेल दरानुसार ही बचत दररोज जवळपास 1 लाख रुपयांपर्यंत जाऊ शकते. “लहान बचतीतून मोठी आर्थिक शिस्त निर्माण होते आणि हीच बचत भविष्यात एसटीसाठी मोठी ताकद ठरू शकते,” असेही त्यांनी यावेळी नमूद केले.

या पार्श्वभूमीवर सर्व विभाग नियंत्रक आणि आगार व्यवस्थापकांना तातडीने आगारनिहाय डिझेल बचतीची उद्दिष्टे निश्चित करण्यात येतील. प्रत्येक आगाराकडून आपल्या बस गाड्यांच्या इंधन वापराचे नियमित विश्लेषण करून बचतीसाठी आवश्यक उपाययोजना राबविण्यात येतील. त्याचबरोबर, डिझेल बचतीमध्ये उल्लेखनीय कामगिरी करणाऱ्या चालकांचा विशेष सत्कार करण्यात येईल, तसेच त्यांना प्रोत्साहनपर भत्ता देण्याची योजनाही सुरू करण्यात येणार असल्याचे मंत्री सरनाईक यांनी सांगितले.

विकसित भारत’ के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए

 विकसित भारत’ के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए भारत का टीबी मुक्त होना आवश्यक है और इस दिशा में ‘टीबी मुक्त मुंबई’ अभियान अत्यंत महत्वपूर्ण है। सरकार और समाज मिलकर कार्य करें तो सफलता अवश्य मिलती है।

कार्यक्रम के पूर्व राज्यपाल ने धारावी स्थित एकनाथराव गायकवाड हेल्थ सेंटर का दौरा कर क्षयरोग अधिकारियों, कर्मचारियों तथा आशा सेविकाओं से संवाद किया तथा टीबी मरीजों को पोषण आहार किट वितरित किए। इस कार्यक्रम में राज्यपाल ने 30 क्षयरोग मरीजों के पोषण आहार की जिम्मेदारी स्वीकार की। राज्यपाल के इस निर्णय के लिए महापौर रितू तावडे ने उन्हें ‘निक्षय मित्र’ प्रमाणपत्र प्रदान किया।

इस अवसर पर राज्यपाल के हाथों भारत पेट्रोलियम, नायरा एनर्जी, अदानी फाउंडेशन तथा मेट्रोपोलीस हेल्थकेअर को क्षयरोग उन्मूलन अभियान में उनके योगदान के लिए प्रशस्ति प्रमाणपत्र प्रदान किए गए।

बृहन्मुंबई और आसपास के क्षेत्रों की आबादी लगभग दो करोड़ तक पहुंच

 राज्यपाल ने कहा कि बृहन्मुंबई और आसपास के क्षेत्रों की आबादी लगभग दो करोड़ तक पहुंच चुकी है। अत्यधिक जनसंख्या घनत्व के कारण टीबी जैसे संक्रामक रोगों के फैलने का खतरा अधिक रहता है। इसी को ध्यान में रखते हुए महाराष्ट्र लोकभवन की पहल पर ‘टीबी मुक्त मुंबई’ अभियान शुरू किया गया है, जिसमें जनभागीदारी अत्यंत आवश्यक है।

राज्यपाल ने कहा कि यदि मुंबई को टीबी मुक्त बनाने में सफलता मिलती है, तो यह केवल भारत ही नहीं बल्कि पूरे विश्व के लिए एक उदाहरण बनेगा और इससे मुंबई की वैश्विक छवि और अधिक मजबूत होगी।

इस अभियान के विभिन्न चरणों में विश्वविद्यालयों और महाविद्यालयों के विद्यार्थी, रेड क्रॉस सोसायटी, एनसीसी, ‘माय युवा भारत’ के स्वयंसेवक, स्काउट्स एवं गाइड, स्वयंसेवी संस्थाएं तथा विभिन्न सामाजिक संगठनों को जोड़ा जाएगा।

राज्यपाल ने कहा कि समय पर उपचार से टीबी पूरी तरह ठीक हो सकती है तथा सरकार द्वारा इसकी जांच और उपचार की सुविधाएं निःशुल्क उपलब्ध कराई जाती हैं। यह जानकारी जन-जन तक पहुंचाना आवश्यक है।

टीबी मुक्त मुंबई’ अभियान के उद्घाटन समारोह में

 महाराष्ट्र लोकभवन के पहल पर आयोजित ‘टीबी मुक्त मुंबई’ अभियान के उद्घाटन समारोह में मुंबई की महापौर रितू तावडे, उपमहापौर संजय घाडी, विधायक कॅप्टन तमिल सेल्वन , विधायक डॉ ज्योती गायकवाड, विधायक सुनील शिंदे, महानगरपालिका की सार्वजनिक स्वास्थ्य समिति के अध्यक्ष हरीश भांदिर्गे, शिक्षा समिति की अध्यक्ष राजेश्री शिरवाडकर, मार्केट एवं गार्डन समिति के उपाध्यक्ष भास्कर शेट्टी, अतिरिक्त महानगरपालिका आयुक्त विपीन शर्मा, राज्यपाल के सचिव डॉ प्रशांत नारनवरे, डॉक्टर, आशा सेविकाएं तथा महानगरपालिका के अधिकारी उपस्थित थे। इस अवसर पर ‘टीबी मुक्त मुंबई’ अभियान पर आधारित एक जानकारी पुस्तिका का भी राज्यपाल के हाथों विमोचन किया गया।

मुंबई को टीबी मुक्त बनाने के लिए जनभागीदारी आवश्यक

 मुंबई को टीबी मुक्त बनाने के लिए जनभागीदारी आवश्यक – राज्यपाल जिष्णु देव वर्मा

 

मुंबई, दि. 26 : ‘टीबी मुक्त भारत अभियान’ को मुंबई के कोने-कोने तक पहुंचाने के उद्देश्य से बृहन्मुंबई महानगर पालिका की ओर से आयोजित ‘टीबी मुक्त मुंबई’ अभियान का शुभारंभ सायन स्थित लोकमान्य तिलक हॉस्पिटल में राज्यपाल जिष्णु देव वर्मा की प्रमुख उपस्थिति में किया गया। इस अवसर पर राज्यपाल के हाथों राष्ट्रीय क्षयरोग उन्मूलन कार्यक्रम में सहभागी स्वयंसेवी संस्थाओं का भी सम्मान किया गया।