Saturday, 23 May 2026

एसओपी' तयार करण्यासाठी विविध विभागांनी सूचना व सहकार्य द्यावे 'लाईव्ह इव्हेंट्स' च्या परवानग्यांसाठी 'एक खिडकी' व्यवस्था तयार करण्यात येणार

 एसओपी' तयार करण्यासाठी विविध विभागांनी सूचना व सहकार्य द्यावे

'लाईव्ह इव्हेंट्स' च्या परवानग्यांसाठी 'एक खिडकी' व्यवस्था तयार करण्यात येणार

- प्रधान सचिव तथा महासंचालक ब्रिजेश सिंह

 

मुंबई, दि. २२ : राज्यातील 'लाईव्ह इव्हेंट'  क्षेत्राला चालना देण्यासाठी एक खिडकी योजनेच्या माध्यमातून सर्व परवानग्या मिळण्याची सुविधा निर्माण करण्यात येणार आहे.  यासाठी शासनाने माहिती व जनसंपर्क महासंचालनालयास नोडल एजन्सी म्हणून नियुक्त केले आहे. लाईव्ह इव्हेंट संदर्भातील सर्व परवानग्यांसाठी तयार करण्यात येणाऱ्या एसओपी करिता (सर्वसमावेशक विशिष्ट कार्यपद्धती) संबंधित विभागांनी सूचना द्याव्यात आणि सहकार्य करावे, असे आवाहन माहिती व जनसंपर्क महासंचालनालयाचे प्रधान सचिव तथा महासंचालक ब्रिजेश सिंह यांनी केले.

लाइव्ह इव्हेंट क्षेत्राला विकास आणि प्रोत्साहन देण्यासाठी, २४ एप्रिल २०२६ रोजीच्या शासन निर्णयानुसार गठीत राज्यस्तरीय समितीच्या पहिल्या बैठकीत प्रधान सचिव सिंह बोलत होते. मंत्रालयातील परिषद सभागृहात ही बैठक झाली. बैठकीस  महाआयटी आयुक्त भुवनेश्वरी बी, अपर पोलीस महासंचालक (वाहतूक) प्रवीण साळुंखे, सामान्य प्रशासन विभागाच्या उपसचिव समृद्धी अनगोळकर,  पोलीस उपायुक्त अकबर पठाण आदी उपस्थित होते.  माहिती व जनसंपर्क महासंचालनालयाचे संचालक (प्रशासन) किशोर गांगुर्डे यांनी प्रास्ताविकेतून लाईव्ह इव्हेंटसाठी करण्यात येणाऱ्या एसओपीची बैठकीत माहिती दिली.

प्रधान सचिव सिंह म्हणाले, सद्यस्थितीत कोणताही मोठा कार्यक्रम आयोजित करताना आयोजकांना पोलीस, अग्निशमन, वीज, महापालिका, महसूल आदी विविध विभागांकडून स्वतंत्र परवानग्या घ्याव्या लागतात. या प्रक्रियेत अधिकचा वेळ लागतो. यामध्ये आता वेळ, प्रक्रिया आणि कागदपत्रांची संख्या कमी करून संपूर्ण प्रक्रियेत एकसूत्रता आणण्यात येणार आहे. परवानग्या 'सिंगल विंडो सिस्टीम' मध्ये  देण्याची प्रक्रिया अधिक गतिमान करण्यासाठी राज्य शासनाकडून स्वतंत्र पोर्टलही विकसित करण्यात येणार आहे.

नवी मुंबई हे राज्यातील प्रमुख डेटा सेंटर हब म्हणून उदयास

 नवी मुंबई हे राज्यातील प्रमुख डेटा सेंटर हब म्हणून उदयास येत असून महापे आणि परिसरात मोठे प्रकल्प सुरू होत आहेत. तसेच खालापूरला तिसरे महत्त्वाचे डेटा सेंटर क्लस्टर म्हणून विकसित करण्याचे नियोजन सुरू आहे. पनवेल परिसरात पायाभूत सुविधा मजबूत करण्यावर भर देण्यात येत असल्याचे मुख्यमंत्र्यांनी सांगितले. 

उत्पादन क्षेत्रातील इलेक्ट्रॉनिक्स, चिप्स, एरोस्पेस, वस्त्रोद्योग, वाहन उद्योग आणि संरक्षण क्षेत्रातील प्रकल्पांचा मोठा वाटा असून सेवा क्षेत्रात डेटा सेंटर, आयटी-आयटीईएस, फिनटेक आणि ग्लोबल कॅपेबिलिटी सेंटर (जीसीसी) प्रकल्पांना प्राधान्य देण्याचे निर्देश देण्यात आले.

यावेळी सिडकोमार्फत राबविण्यात येत असलेल्या विविध प्रकल्पांचाही मुख्यमंत्र्यांनी आढावा घेतला. एरोसिटी परिसरातील विद्यापीठ प्रकल्प, लॉजिस्टिक पार्क, एंटरटेनमेंट हब, डेटा सेंटर आणि स्टुडिओ अपार्टमेंट्स प्रकल्पांना गती देण्याचे निर्देश मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी दिले.

राज्य डेटा सेंटर क्षेत्रातही वेगाने पुढे जात असून महाराष्ट्र देशातील सर्वात मोठ्या डेटा

 मुख्यमंत्री फडणवीस म्हणाले की, राज्य डेटा सेंटर क्षेत्रातही वेगाने पुढे जात असून महाराष्ट्र देशातील सर्वात मोठ्या डेटा सेंटर गुंतवणूक केंद्रांपैकी एक बनण्याच्या दिशेने वाटचाल करत आहे. सध्या राज्यातील डेटा सेंटर प्रकल्प इन्व्हेस्टमेंट इन प्रोग्रेसटप्प्यात असून त्यातून मोठ्या प्रमाणावर गुंतवणूक अपेक्षित आहे. याचबरोबर या डाटा सेंटर साठी लागणारी ऊर्जा आणि पाणी महाराष्ट्रात मुबलक प्रमाणात उपलब्ध आहे. त्यामुळे हे प्रकल्प वेळेत आणि कालमर्यादेत पूर्ण होण्यासाठी प्रक्रिया सुलभीकरणावर अधिक भर द्यावा तसेच जागा उपलब्धता आणि वितरणाचे प्रमाण वाढवावे, असे निर्देश मुख्यमंत्र्यांनी दिले.

येत्या काळात महाराष्ट्र डेटा सेंटर हब बनण्याच्या तयारीत

 येत्या काळात महाराष्ट्र डेटा सेंटर हब बनण्याच्या तयारीत

-         मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस

·         दावोसच्या जागतिक आर्थिक परिषदेतील करार

·         १० अधिकाऱ्यांकडे प्रत्येकी १० प्रकल्पांची जबाबदारी

 

      मुंबई, दि.२२ : स्वित्झर्लंडच्या दावोस येथील जागतिक आर्थिक परिषदेत झालेल्या कराराच्या अनुषंगाने राज्यातील औद्योगिक, पायाभूत सुविधा, शैक्षणिक, डेटा सेंटर, स्मार्ट सिटी आणि शाश्वत विकासाशी संबंधित प्रकल्पांना गती देण्यासाठी जमीन वाटप, परवानग्या आणि प्रशासकीय प्रक्रिया निश्चित कालमर्यादेत पूर्ण करण्यात यावी. राज्यातील सामंजस्य कराराच्या अनुषंगाने प्रकल्पांच्या अंमलबजावणीवर लक्ष ठेवण्यासाठी एमआयडीसी, उद्योग संचालनालय आणि मंत्रालयातील १० प्रमुख अधिकाऱ्यांना प्रत्येकी १० प्रकल्प वेळेत पूर्ण होईल, याची जबाबदारी देण्यात येणार आहे.येत्या काळात महाराष्ट्र डेटा सेंटर हब बनण्याच्या तयारीत असल्याचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी सांगितले.

सह्याद्री अतिथीगृह येथे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी दावोस येथे जागतिक आर्थिक परिषदेत झालेल्या सामंजस्य करारांच्या अंमलबजावणीचा आणि त्यानंतर राज्याचे माहिती तंत्रज्ञान व सहायभूत सेवा धोरण व एकात्मिक हरित डेटा सेंटर पार्क धोरण-२०२४ अंतर्गत स्थापित झालेल्या/होणाऱ्या डेटा सेंटर्स/एकात्मिक डेटा हरित सेटर पार्कच्या सद्यःस्थितीविषयी आढावा घेतला. यावेळी राज्यमंत्री माधुरी मिसाळ, ऊर्जा विभागाच्या अपर मुख्य सचिव आभा शुक्ला, उद्योग विभागाचे प्रधान सचिव डॉ.पी. अन्बळगण, महानगर आयुक्त डॉ.संजय मुखर्जी, महाराष्ट्र औद्योगिक विकास महामंडळाचे सीईओ पी. वेलारासु, शहर व औद्योगिक विकास महामंडळाचे व्यवस्थापकीय संचालक विजय सिंघल यांच्यासह संबंधित वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित होते.

प्रकल्प वेळेत पूर्ण होण्याच्या दृष्टीने प्रशासनाने कंपन्यांच्या पाठपुराव्याची वाट न पाहता स्वतः पुढाकार घेऊन जमीन वाटप, पर्यावरण मंजुरी, बांधकाम आराखडे आणि विविध परवानग्या पुढील तीन महिन्यांत पूर्ण कराव्यात, असे निर्देश मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी दिले.

Maha Governor attends Mass Wedding Ceremony

 Maha Governor attends Mass Wedding Ceremony

 

Maharashtra Governor Jishnu Dev Varma attended a mass wedding ceremony and blessed the newly married couples in Mumbai on Fri (22 May).

 

The mass wedding ceremony was organized by Kamla Trust. Trustee of the Kamla Trust Nidarshana Gowani and Ramesh Gowani and Member of Parliament Manoj Tiwari were present.

०००

सामूहिक विवाह सोहळ्याला राज्यपालांची उपस्थिती

 सामूहिक विवाह सोहळ्याला राज्यपालांची उपस्थिती

 

मुंबई, दि. २२ : राज्यपाल जिष्णु देव वर्मा यांनी मुंबई येथे आयोजित सामूहिक विवाह सोहळ्याला उपस्थित राहून नवदांपत्यांना शुभेच्छा दिल्या.

 

कमला ट्रस्टच्या वतीने या सामूहिक विवाह सोहळ्याचे आयोजन करण्यात आले होते. यावेळी ट्रस्टच्या विश्वस्त निदर्शना गोवानी, रमेश गोवानी, खासदार मनोज तिवारी तसेच इतर निमंत्रित उपस्थित होते.

००००

पालघरमध्ये ४,१५० कोटींच्या अत्याधुनिक मेरीटाईम कॉम्प्लेक्सची उभारणी; महाराष्ट्राला जागतिक जहाजबांधणी केंद्र

 पालघरमध्ये ४,१५० कोटींच्या अत्याधुनिक मेरीटाईम कॉम्प्लेक्सची उभारणी;

महाराष्ट्राला जागतिक जहाजबांधणी केंद्र बनविण्याची संधी

मत्स्यव्यवसाय व बंदरे मंत्री नितेश राणे

 

मुंबई, दि.२२ : महाराष्ट्राला देशातील अग्रगण्य जहाजबांधणी व सागरी औद्योगिक केंद्र बनविण्याच्या दिशेने महत्त्वाचे पाऊल टाकले जात असून, पालघर जिल्ह्यातील नांदगाव येथे सुमारे ४,१५० कोटी रुपयांच्या गुंतवणुकीतून अत्याधुनिक युनायटेड साधव इंटिग्रेटेड मेरीटाईम कॉम्प्लेक्सउभारण्याचा प्रस्ताव समोर आला आहे. या प्रकल्पामुळे महाराष्ट्राच्या सागरी अर्थव्यवस्थेला मोठी चालना मिळणार असून राज्याला जागतिक मेरीटाईम हब बनविण्याच्या दृष्टीने हा महत्त्वाचा टप्पा ठरेल, असे मत्स्यव्यवसाय व बंदरे मंत्री नितेश राणे यांनी सांगितले.

पालघर जिल्ह्यातील नांदगांव (वाढवण परिसर) आणि दिघी येथे शिपयार्ड विकसित करण्याबाबत आयोजित बैठकीत मंत्री नितेश राणे बोलत होते. यावेळी महाराष्ट्र सागरी महामंडळाचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी प्रदीप पी, युनायटेड साधव इंटिग्रेटेड मेरीटाईम प्रायव्हेट लिमिटेडचे वेदांत चौधरी, अंबर आयडे (दूरदृश्य प्रणालीद्वारे) आणि संबंधित अधिकारी उपस्थित होते.

महाराष्ट्र मेरीटाईम बोर्डासमोर सादर करण्यात आलेल्या या प्रकल्पानुसार, वाढवण या आगामी खोल पाण्याच्या बंदराजवळ ६०० एकर क्षेत्रात जागतिक दर्जाचे एकात्मिक जहाजबांधणी, दुरुस्ती, ड्राय डॉक, ऑफशोअर सेवा आणि ग्रीन शिप रिसायकलिंग केंद्र उभारण्यात येणार आहे. या प्रकल्पासाठी सुमारे ५०० दशलक्ष अमेरिकी डॉलरची गुंतवणूक प्रस्तावित असून, पहिल्या टप्प्यात दोन वर्षांत काम सुरू होणार आहे.

प्रकल्पासाठी राज्य सरकारकडे ३० वर्षांच्या नूतनीकरणीय भाडेपट्ट्यावर जमीन उपलब्ध करून देणे, मेगा प्रकल्प दर्जा, सिंगल विंडो मंजुरी, भांडवली अनुदान, कौशल्य विकास सहाय्य आणि विविध नियामक प्रक्रियांमध्ये समन्वय साधण्याची मागणी करण्यात आली आहे. यासाठी महाराष्ट्र सागरी महामंडळाचे अधिकारी आणि कंपनीचे अधिकारी प्रत्यक्ष नांदगाव परिसराची पाहणी करुन अहवाल सादर करावेत असे निर्देश मंत्री नितेश राणे यांनी यावेळी दिले.

मंत्री नितेश राणे यांनी सांगितले की, सागरी क्षेत्रातील गुंतवणूक, रोजगार निर्मिती, हरित तंत्रज्ञान आणि स्थानिक विकास यांचा समतोल साधणाऱ्या प्रकल्पांना राज्य सरकार प्राधान्य देणार आहे. महाराष्ट्राला ब्लू इकॉनॉमीमध्ये देशातील अग्रणी राज्य बनविण्यासाठी सरकार कटिबद्ध असल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले.

Featured post

Lakshvedhi