Saturday, 23 May 2026

पालघरमध्ये ४,१५० कोटींच्या अत्याधुनिक मेरीटाईम कॉम्प्लेक्सची उभारणी; महाराष्ट्राला जागतिक जहाजबांधणी केंद्र

 पालघरमध्ये ४,१५० कोटींच्या अत्याधुनिक मेरीटाईम कॉम्प्लेक्सची उभारणी;

महाराष्ट्राला जागतिक जहाजबांधणी केंद्र बनविण्याची संधी

मत्स्यव्यवसाय व बंदरे मंत्री नितेश राणे

 

मुंबई, दि.२२ : महाराष्ट्राला देशातील अग्रगण्य जहाजबांधणी व सागरी औद्योगिक केंद्र बनविण्याच्या दिशेने महत्त्वाचे पाऊल टाकले जात असून, पालघर जिल्ह्यातील नांदगाव येथे सुमारे ४,१५० कोटी रुपयांच्या गुंतवणुकीतून अत्याधुनिक युनायटेड साधव इंटिग्रेटेड मेरीटाईम कॉम्प्लेक्सउभारण्याचा प्रस्ताव समोर आला आहे. या प्रकल्पामुळे महाराष्ट्राच्या सागरी अर्थव्यवस्थेला मोठी चालना मिळणार असून राज्याला जागतिक मेरीटाईम हब बनविण्याच्या दृष्टीने हा महत्त्वाचा टप्पा ठरेल, असे मत्स्यव्यवसाय व बंदरे मंत्री नितेश राणे यांनी सांगितले.

पालघर जिल्ह्यातील नांदगांव (वाढवण परिसर) आणि दिघी येथे शिपयार्ड विकसित करण्याबाबत आयोजित बैठकीत मंत्री नितेश राणे बोलत होते. यावेळी महाराष्ट्र सागरी महामंडळाचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी प्रदीप पी, युनायटेड साधव इंटिग्रेटेड मेरीटाईम प्रायव्हेट लिमिटेडचे वेदांत चौधरी, अंबर आयडे (दूरदृश्य प्रणालीद्वारे) आणि संबंधित अधिकारी उपस्थित होते.

महाराष्ट्र मेरीटाईम बोर्डासमोर सादर करण्यात आलेल्या या प्रकल्पानुसार, वाढवण या आगामी खोल पाण्याच्या बंदराजवळ ६०० एकर क्षेत्रात जागतिक दर्जाचे एकात्मिक जहाजबांधणी, दुरुस्ती, ड्राय डॉक, ऑफशोअर सेवा आणि ग्रीन शिप रिसायकलिंग केंद्र उभारण्यात येणार आहे. या प्रकल्पासाठी सुमारे ५०० दशलक्ष अमेरिकी डॉलरची गुंतवणूक प्रस्तावित असून, पहिल्या टप्प्यात दोन वर्षांत काम सुरू होणार आहे.

प्रकल्पासाठी राज्य सरकारकडे ३० वर्षांच्या नूतनीकरणीय भाडेपट्ट्यावर जमीन उपलब्ध करून देणे, मेगा प्रकल्प दर्जा, सिंगल विंडो मंजुरी, भांडवली अनुदान, कौशल्य विकास सहाय्य आणि विविध नियामक प्रक्रियांमध्ये समन्वय साधण्याची मागणी करण्यात आली आहे. यासाठी महाराष्ट्र सागरी महामंडळाचे अधिकारी आणि कंपनीचे अधिकारी प्रत्यक्ष नांदगाव परिसराची पाहणी करुन अहवाल सादर करावेत असे निर्देश मंत्री नितेश राणे यांनी यावेळी दिले.

मंत्री नितेश राणे यांनी सांगितले की, सागरी क्षेत्रातील गुंतवणूक, रोजगार निर्मिती, हरित तंत्रज्ञान आणि स्थानिक विकास यांचा समतोल साधणाऱ्या प्रकल्पांना राज्य सरकार प्राधान्य देणार आहे. महाराष्ट्राला ब्लू इकॉनॉमीमध्ये देशातील अग्रणी राज्य बनविण्यासाठी सरकार कटिबद्ध असल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले.

No comments:

Post a Comment

Featured post

Lakshvedhi