Thursday, 21 May 2026

हजार ८०३ बालकांना शैक्षणिक, आरोग्यविषयक, मनोरंजन तसेच आहार सुविधा

 यापूर्वी नाशिक, पुणे, मुंबई शहर, मुंबई उपनगर, ठाणे आणि नागपूर या सहा जिल्ह्यांमध्ये हा प्रकल्प राबविण्यात आला होता. या प्रकल्पाद्वारे आतापर्यंत ३ हजार ८०३ बालकांना शैक्षणिक, आरोग्यविषयक, मनोरंजन तसेच आहार सुविधा पुरविण्यात आल्या असून त्यांना शिक्षणाच्या मुख्य प्रवाहात आणण्यात यश आले आहे. त्यामध्ये पुणे जिल्ह्यात सर्वाधिक १ हजार ६७९, मुंबई शहरात ८१०, ठाण्यात ७५०, नाशिकमध्ये २८५ आणि नागपुरात २७९ बालकांचा समावेश आहे.

राज्यातील २८ महानगरपालिका क्षेत्रांसह मुंबई शहर, पूर्व उपनगर आणि पश्चिम उपनगर अशा एकूण ३१ फिरत्या पथकांची अंमलबजावणी प्रस्तावित करण्यात आली आहे.

रस्त्यावरील व दुर्लक्षित बालकांच्या पुनर्वसनासाठी ‘फिरते पथक’

  

रस्त्यावरील व दुर्लक्षित बालकांच्या पुनर्वसनासाठी फिरते पथक

-         मंत्री आदिती तटकरे

 

मुंबई, दि. २० : रस्त्यावर राहणाऱ्या, अनाथ, एकल आणि दुर्लक्षित बालकांच्या पुनर्वसनासाठी   फिरते पथकपथदर्शी योजना सहा जिल्ह्यात यशस्वीपणे राबविण्यात आली होती. या पथदर्शी योजनेच्या धर्तीवर २२ जिल्ह्यातील ३१ महानगरपालिकांमध्ये फिरते पथक योजनेसाठी प्रस्ताव मागविण्याचे निर्देश  महिला व बाल विकास मंत्री आदिती तटकरे यांनी दिले.

मंत्रालयात फिरते पथकयोजनेसंदर्भात आयोजित बैठकीत हा निर्णय घेण्यात आला. बैठकीस संबंधित अधिकारी उपस्थित होते.

या योजनेअंतर्गत मोबाईल वाहनांच्या माध्यमातून रस्त्यावरील बालकांना पौष्टिक आहार, आरोग्य सेवा, शिक्षण, मनोरंजन सुविधा उपलब्ध करून देण्यात येतात. तसेच बालकांची आधार नोंदणी, समुपदेशन, मानसिक आधार आणि पालकांमध्ये शिक्षणाबाबत जनजागृती करण्यात येते.  रस्त्यावरील बालकांना शिक्षणाच्या मुख्य प्रवाहात आणण्यासाठी विशेष प्रयत्न करण्यात येत आहेत.

शेतकऱ्यांनी साठवलेला शेतमाल "डिजिटल" विक्रीसाठी व्यवस्था विकसित करण्यावर भर

 शेतकऱ्यांनी साठवलेला शेतमाल "डिजिटल" विक्रीसाठी व्यवस्था विकसित करण्यावर भर

बाजारात भाव कमी झाल्यानंतर शेतकरी गोदामात शेतमाल साठवणूक करतात, साठवलेल्या शेतमालासाठी ब्लॉकचेन शेतमाल तारण कर्ज योजनेबरोबरच आता येणाऱ्या काळात शेतकऱ्यांना शेतमाल विक्रीचा रियल टाईम डाटा एका क्लिकवर उपलब्ध करून देण्यात येणार आहे. त्यामुळे त्यांना देशात कोणत्या बाजार समितीमध्ये किती भाव आहे हे कळू शकेल तसेच शेतकऱ्यांना आपल्या साठवलेल्या मालाची देशांतर्गत तसेच आंतरराष्ट्रीय बाजारात विक्री करण्यासाठी ऑनलाईन व्यवस्था ही उपलब्ध करून देण्यात येणार आहे, ही डिजिटल व्यवस्था विकसित करण्याचे नियोजन सर्वांनी समन्वयाने व जलद गतीने करावे असे निर्देश ही मंत्री रावल यांनी अधिकाऱ्यांना यावेळी दिले.

इंटिग्रेटेड कॉटन लॉजिस्टिक पार्क प्रकल्प

 इंटिग्रेटेड कॉटन लॉजिस्टिक पार्क प्रकल्प

समृद्धी महामार्गालगत ३२ एकर जागेवर उभारण्यात येणारा इंटिग्रेटेड कॉटन लॉजिस्टिक पार्कप्रकल्पाबाबत बैठकीत चर्चा झाली. विकसित होणाऱ्या या प्रकल्पात आधुनिक गोदामे, जिनिंग व प्रेसिंग यूनिट, गुणवत्ता तपासणी केंद्र आणि अत्याधुनिक साठवणूक सुविधा उभारण्यात येणार आहेत. सुमारे २८ कोटी रुपयांच्या या प्रकल्पामुळे राज्यातील कापूस उत्पादक शेतकऱ्यांना मोठा लाभ होणार असल्याचा विश्वास मंत्री रावल यांनी व्यक्त केला.

राज्यातील वाढत्या कृषी उत्पादनाच्या पार्श्वभूमीवर सुरक्षित साठवणूक सुविधांच्या उभारणीवर विशेष भर

 राज्यातील वाढत्या कृषी उत्पादनाच्या पार्श्वभूमीवर सुरक्षित साठवणूक सुविधांच्या उभारणीवर विशेष भर देण्यात येत आहे. गोदाम क्षमता विस्ताराचे नियोजन बैठकीत मांडण्यात आले. समृद्धी महामार्गालगत उभारण्यात येणाऱ्या अ‍ॅग्रो लॉजिस्टिक पार्कमुळे शेतमालाची वाहतूक, साठवणूक आणि थेट बाजारपेठेशी जोडणी अधिक सुलभ होणार असल्याचे मंत्री श्री. रावल यांनी सांगितले.

ब्लॉकचेन शेतमाल तारण कर्ज योजनेअंतर्गत

 ब्लॉकचेन शेतमाल तारण कर्ज योजनेअंतर्गत आतापर्यंत ८,१३१ शेतकरी आणि ४४२ शेतकरी उत्पादक संस्थांना एकूण २१४.५८ कोटी रुपयांचे कर्ज वितरित करण्यात आल्याची माहितीही त्यांनी दिली. या योजनेमुळे शेतकऱ्यांना बँकेच्या फेऱ्या न मारता डिजिटल पद्धतीने शेतमाल तारण कर्ज उपलब्ध करून देत असल्याचे त्यांनी नमूद केले.

महाराष्ट्र राज्य वखार महामंडळ आणि पणन महासंघ यांची एकूण साठवणूक क्षमता

 मंत्री जयकुमार रावल म्हणाले की, महाराष्ट्र राज्य वखार महामंडळ आणि पणन महासंघ यांची एकूण साठवणूक क्षमता २१ लाख १८ हजार मेट्रिक टन आहे. त्या साठवणूक क्षमतेत आणखी वाढ करण्यात येत आहे. महाराष्ट्र राज्य वखार महामंडळ आणि महाराष्ट्र राज्य सहकारी बँक यांच्यातील करारानुसार ब्लॉकचेन तंत्रज्ञानावर आधारित तारण कर्ज योजना ९ टक्के व्याजदराने राबविण्यात येत आहे. या योजनेअंतर्गत शेतकऱ्यांना त्यांच्या शेतमालावर तारण ठेवून मिळणारी कर्जरक्कम अवघ्या २४ तासांत थेट बँक खात्यात जमा केली जाते. वैयक्तिक शेतकऱ्यांसाठी ५ लाख रुपयांपर्यंत, तर शेतकरी उत्पादक कंपन्या आणि समुदाय आधारित संस्थांसाठी ७० लाख रुपयांपर्यंत कर्ज सुविधा उपलब्ध करून देण्यात आली आहे.

Featured post

Lakshvedhi