प्रधानमंत्री रोजगार निर्मिती कार्यक्रम योजनेंतर्गत महाराष्ट्रात 1,625 प्रकल्पांना मंजुरी

 पीएम विश्वकर्मा योजनेअंतर्गत महाराष्ट्रात एकूण 27,529 ऑनबोर्डेड ग्रामपंचायतींतील प्रशिक्षणासाठी नोंदणीकृत 2,45,026 लाभार्थी असून कर्ज वितरण आर्थिक लाभार्थ्यांची संख्या 53,593 असल्याचे सांगत सभापती साठे यांनी 2025-26 या आर्थिक वर्षात मुख्यमंत्री रोजगार निर्मिती कार्यक्रम अंतर्गत राज्यात 5,791 प्रकल्पांना मंजुरी देण्यात आली असल्याची माहिती दिली. यासाठी 9723.18 लाख रूपयांचे मार्जिन मनी मंजूर करण्यात आले.  मुख्यमंत्री रोजगार निर्मिती कार्यक्रम अंतर्गत 1,078 प्रकल्पांसाठी 2021.98 लाख रूपयांचे मार्जिन मनी वितरित करण्यात आले असून या माध्यमातून 8,624 रोजगार निर्मिती झाली आहे. त्याचप्रमाणे प्रधानमंत्री रोजगार निर्मिती कार्यक्रम योजनेंतर्गत महाराष्ट्रात 1,625 प्रकल्पांना मंजुरी देण्यात आली असून 5947.5लाख रुपयांचे मार्जिन मनी वितरित करण्यात आले असल्याचे सभापती साठे यांनी सांगितले.

0000

ग्रामीण भागातील उद्योजकांनी तयार केलेली खादी वस्त्रे

 ग्रामीण भागातील उद्योजकांनी तयार केलेली खादी वस्त्रे, हातकागदापासून बनविलेल्या वस्तू, गणेशमूर्ती तसेच मधापासून तयार होणारी सौंदर्यप्रसाधने नागरिकांनी मोठ्या प्रमाणावर खरेदी करावीत, असे आवाहन सभापती साठे यांनी केले.

पारंपरिक मध उत्पादनाला चालना देण्यासाठी शासनाने 12 मधगावांना मान्यता

 राज्यात पारंपरिक मध उत्पादनाला चालना देण्यासाठी शासनाने 12 मधगावांना मान्यता दिली असून त्यामध्ये पालघर जिल्ह्यातील घोलवड, नांदेड जिल्ह्यातील भंडारवाडी, नंदुरबार जिल्ह्यातील बोरझर, हिंगोली जिल्ह्यातील काकडदाभा, नाशिक जिल्ह्यातील चाकोरे, अहिल्यानगर जिल्ह्यातील उडदावणे, परभणी जिल्ह्यातील शेलमोहा, वर्धा जिल्ह्यातील सिंधीविहीर, सातारा जिल्ह्यातील सालोशी, अमरावती जिल्ह्यातील आमझरी, धुळे जिल्ह्यातील रामी आणि रत्नागिरी जिल्ह्यातील तळवडे या गावांचा समावेश आहे. या उपक्रमामुळे ग्रामीण भागातील मध उत्पादकांना बाजारपेठ, प्रशिक्षण व आर्थिक सक्षमीकरणाची संधी उपलब्ध होणार असल्याची माहिती सभापती साठे यांनी यावेळी दिली.

 

खादी व ग्रामोद्योग मंडळाचे मधुमित्र-मधुसखी पुरस्कार जाहीर

 खादी व ग्रामोद्योग मंडळाचे मधुमित्र-मधुसखी पुरस्कार जाहीर

 

• ज्ञानेश्वर मलीले, गणेश बुरकुल, राजेंद्रदास बैरागी, श्वेता वायाळ यांना पुरस्कार
• चंद्रकांत तरे, संजय मारणे, दयावान पाटील, विद्यानंद आहिरे यांचा विशेष सन्मान
• छत्रपती संभाजीनगर येथे 20 मे 2026 रोजी होणार पुरस्कारांचे वितरण
• मंडळाचे सभापती रवींद्र साठे यांची पत्रकार परिषदेतून माहिती

 

मुंबई, दि. 15 : महाराष्ट्र राज्य खादी व ग्रामोद्योग मंडळाच्या वतीने दिले जाणारे 2026 सालचे ‘मधुमित्र’ व ‘मधु-सखी’ पुरस्कार लातूरचे ज्ञानेश्वर मलीले, छत्रपती संभाजीनगरचे गणेश बुरकुल, बुलढाण्याचे राजेंद्रदास बैरागी आणि पुण्याच्या श्वेता वायाळ यांना जाहिर झाले आहेत. याशिवाय निवड समितीने ठाण्याचे चंद्रकांत तरे, पुण्याचे संजय मारणे, कोल्हापूरचे दयावान पाटील आणि जळगावचे विद्यानंद आहिरे यांची विशेष सन्मानासाठी निवड केली असल्याची माहिती महाराष्ट्र राज्य खादी व ग्रामोद्योग मंडळाचे सभापती (राज्यमंत्री दर्जा) रवींद्र साठे यांनी दिली.

 

महाराष्ट्र राज्य खादी व ग्रामोद्योग मंडळाच्या ‘मधाचे गाव’ तसेच जागतिक मधमाशी दिनाच्या  निमित्ताने योजलेला ‘मधु मित्र – मधु सखी पुरस्कार’ तसेच मंडळाच्या विविध कार्याविषयीची सभापती साठे यांनी मुंबई मराठी पत्रकार संघ येथे पत्रकार परिषदेतून माहिती दिली. यावेळी मुख्य कार्यकारी अधिकारी लक्ष्मण राऊत, सहमुख्य कार्यकारी अधिकारी रवींद्र ठाकरे, उपमुख्य कार्यकारी अधिकारी नित्यानंद पाटील उपस्थित होते.

 

‘मधु मित्र’ आणि ‘मधु सखी’ पुरस्काराचे वितरण 20 मे 2026 या जागतिक मधमाशी दिनी छत्रपती संभाजीनगर येथे आयोजित कार्यक्रमात होणार असल्याचे सांगून सभापती साठे म्हणाले की, महाराष्ट्रातील मधमाशीपालन व्यवसायाला चालना देण्यासाठी राज्य खादी व ग्रामोद्योग मंडळाने 2023 पासून ही पुरस्कार योजना सुरू केली आहे. या पुरस्कारामध्ये स्मृतिचिन्ह, प्रमाणपत्र आणि रोख रक्कमेचा समावेश आहे.

 

राज्यात मधमाशीपालनास प्रोत्साहन देण्यासाठी मंडळाच्या मध संचालनालयामार्फत प्रशिक्षण, जनजागृती मेळावे, मध महोत्सव, ‘मधाचे गाव’ योजना तसेच मधुमित्र-मधुसखी पुरस्कार असे विविध उपक्रम राबविण्यात येत असल्याचे सभापती साठे यांनी सांगितले. ‘मधाचे गाव’ योजनेसाठी राज्य शासनाने 17 कोटी रुपयांची तरतूद केली असून पहिल्या टप्प्यात दहा जिल्ह्यांतील दहा गावांमध्ये काम सुरू झाले आहे. गेल्या दोन महिन्यांत 348 मधपाळांना प्रशिक्षण देण्यात आले असून 1750 मधपेट्या, संरक्षण पोशाख, मध यंत्र आणि अन्य साहित्याचे वितरण करण्यात आले आहे.

 

या योजनेमुळे निसर्ग संवर्धन, मध उत्पादनवाढ, ग्रामीण भागात रोजगारनिर्मिती आणि पर्यटन विकासाला चालना मिळणार असल्याचा विश्वास साठे यांनी व्यक्त केला. महाराष्ट्र राज्य खादी व ग्रामोद्योग मंडळ गेली 65 वर्षे कार्यरत असून पंतप्रधान रोजगार निर्मिती कार्यक्रम, मुख्यमंत्री रोजगार निर्मिती कार्यक्रम, प्रधानमंत्री विश्वकर्मा कौशल्य योजना आणि मध केंद्र योजना यांची अंमलबजावणी मंडळामार्फत केली जात असल्याचे त्यांनी सांगितले.

महाआवान अभियान 2023-2024 : राज्यस्तरीय पुरस्कार

 महाआवान अभियान 2023-2024 : राज्यस्तरीय पुरस्कार प्रदान करण्यात आले. यात प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण सर्वोत्कृष्ट विभाग या गटात  प्रथम- कोकण, द्वितीय- नाशिक, तृतीय- नागपूर हे विभाग ठरले. तर राज्य पुरस्कृत आवास योजनेमध्ये प्रथम- नागपूर, द्वितीय- अमरावती, तृतीय- नाशिक हे विभाग ठरले.

 

सर्वोत्कृष्ट जिल्हे या गटात प्रधानमंत्री आवास ग्रामीणमध्ये प्रथम- गोंदिया, द्वितीय -पालघर, तृतीय -अकोला हे जिल्हे ठरले. तर राज्य पुरस्कृत आवास योजना मध्ये प्रथम- नांदेड, द्वितीय- अमरावती, तृतीय- वर्धा हे जिल्हे ठरले.

 

सर्वोत्कृष्ट तालुके या गटात प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण मध्ये प्रथम- तालुका पातुर, जि. अकेाला, द्वितीय -अहिल्यानगर जि, अहिल्यानगर, तृतीय -तालुका मौदा, जि. नागपूर. राज्य पुरस्कृत आवास योजनेमध्ये प्रथम -तालुका शिरपूर, जि.धुळे, द्वितीय- ता. कारंजा, जि. वर्धा आणि विभागून ता. खेड जि. पुणे, तृतीय- ता. माहुर, जि. नांदेड हे तालुके ठरले.

 

सर्वोत्कृष्ट ग्रामपंचायतींच्या गटात प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीणमध्ये प्रथम- ग्रामपंचायत मन्नेवाडी, ता. पाटण, जि. सातारा आणि ग्रामपंचायत लिंब, ता.जि. सातारा,  द्वितीय- ग्रामपंचायत डोंगरगाव, ता. सावली, जि. चंद्रपूर, तृतीय -ग्रामपंचायत वाईगोळ, ता. मनोरा, जि. वाशीम हे ठरले.

 

राज्य पुरस्कृत आवास योजनेमध्ये प्रथम- ग्रामपंचायत अजनसरा, ता. हिंगणघाट, जि. वर्धा, द्वितीय- ग्रामपंचायत दिक्षी, ता. निपाड, जि. नाशिक, तृतीय -ग्रामपंचायत देपूल, ता. वाशिम, जि. वाशिम, ग्रामपंचायत बलवडी ता. खानापूर जि. सांगली हे ठरले.

 

सर्वोत्कृष्ट बहुमजली इमारत या गटात प्रधानमंत्री आवास ग्रामीणमध्ये प्रथम- ग्रामपंचायत धनेगाव, ता. जामखेड जि. अहिल्यानगर, द्वितीय- ग्रामपंचायत वर्धामनेरी, ता. आरवी जि. वर्धा, तृतीय -ग्रामपंचायत धेकवड, ता. जि. नंदुरबार हे ठरले. राज्य पुरस्कृत आवास योजनेमध्ये प्रथम -ग्रामपंचायत राजुरी, ता. राहता जि. अहिल्यानगर, द्वितीय -ग्रामपंचायत वाकन, ता. पोलादपूर जि. रायगड, तृतीय- ग्रामपंचायत बेलोरा बु.,ता. अकोट, जि. अकोला हे ठरले.

 

सर्वोत्कृष्ट गृह संकुल या गटात प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण प्रथम- ग्रामपंचायत ससेगाव, ता. कुही, जि. नागपूर, द्वितीय- ग्रामपंचायत अंतरोळी, ता. दक्षिण सोलापूर, जि. सोलापूर, तृतीय- ग्रामपंचायत गंधाली, ता. अमळनेर- जि. जळगाव हे ठरले.राज्य पुरस्कृत आवास योजना प्रथम- ग्रामपंचायत आसखेड खु., ता. खेड, जि. पुणे हे ठरले.

प्रत्येक बेघर माणसाला हक्काचे पक्के घर

 ग्रामविकास व पंचायतराज मंत्री जयकुमार गोरे म्हणाले, देशातील प्रत्येक बेघर माणसाला हक्काचे पक्के घर हा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यांचा संकल्प आहे. त्यांच्या नेतृत्वाखाली केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान यांनी महाराष्ट्राला एका वर्षामध्ये 30 लाख घरांचे उद्दिष्ट दिले, या उद्दिष्टपूर्तीसाठी ग्राम विकास विभागाने 45 दिवसात 28 लाख घरांना मंजुरी दिली आणि एका वर्षात 5 लाख 8 हजार घरे बांधून देशात उच्चांक केला आहे. या कामगिरीसाठी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी केलेला पाठपुरवा महत्वाचा ठरला आहे. या वर्षी 15 लाख घरे पूर्ण करणार आहोत. ज्या 2 लाख 10 हजार लाभार्थ्यांकडे जागा नव्हती त्यापैकी 1 लाख 81 हजार लाभार्थ्यांना दिनदयाळ उपाध्ययाय योजनेतून आणि गायरान/गावठान जमीनी देऊन जागा उपलब्ध करुन देण्यात आली आहे. उर्वरित भूमिहिन लाभार्थ्यांनाही जमीन उपलब्ध करुन देण्यासाठी प्रयत्नशील आहोत. योजनेतील प्रत्येक घराला सौर ऊर्जेवर आणण्यात आले आहे. बांधकामासाठी 20 हजारांची वाळू उपलब्ध करुन दिली आहे. महिला सक्षमीकरणासाठी बचत गटांच्या मालाला बाजारपेठ मिळण्यासाठी प्रत्येक जिल्ह्यात उमेद मॉल उभारला जात आहे यापैकी 13 जिल्ह्यामध्ये मंजुरीही देण्यात आली आहे. महालक्ष्मी सरस प्रदर्शनाच्या माध्यमातून कोट्यावधी रुपयांची विक्री झाली आहे. 50 लाख महिलांना लखपती दिदी बनविण्याचे उद्दष्ट पूर्ण झाले असून आत्ता 1 कोटी महिलांना लखपती करण्याचे उद्दिष्ट आहे.

महाराष्ट्रातील बेघरांना हक्काची घरे मिळाली, त्याबद्दल

 सार्वजनिक बांधकाम मंत्री शिवेंद्रसिंह राजे भोसले यांनी पंतप्रधान मोदींच्या संकल्पनेतून आणि मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस व ग्रामविकास मंत्री जयकुमार गोरे यांच्या प्रयत्नातून महाराष्ट्रातील बेघरांना हक्काची घरे मिळाली, त्याबद्दल त्यांनी राज्य व केंद्र सरकारचे आभार मानून  साताऱ्यातील साखर कारखानदारी आणि ऊस उत्पादक शेतकऱ्यांच्या समस्यांकडे लक्ष वेधले. साखर कारखाने व ऊस उत्पादक शेतकरी यांना न्याय मिळवून देण्यासाठी केंद्रीय पातळीवर बैठक घ्यावी व सकारात्मक निर्णय घ्यावा, असे आवाहनही केले.