राज्य विमा योजनेच्या रुग्णालयांमधील आरोग्य सुविधांचा लाभ प्रत्येक कामगारापर्यंत पोहोचवा

 राज्य विमा योजनेच्या रुग्णालयांमधील

आरोग्य सुविधांचा लाभ  प्रत्येक कामगारापर्यंत पोहोचवा

-कामगार मंत्री ॲड. आकाश फुंडकर

 

मुंबई, दि. १२:  राज्यातील प्रत्येक कामगाराला त्याच्या हक्काच्या आरोग्य सुविधा मिळाव्यात.  यासाठी 'कर्मचारी राज्य विमा योजनेच्या रुग्णालयांमधील वैद्यकीय सुविधांचा लाभ शेवटच्या कामगारापर्यंत पोहचविण्यात यावा, असे निर्देश कामगार मंत्री ॲड. आकाश फुंडकर यांनी मंत्रालयात आयोजित बैठकीत दिले. राज्यातील विमाधारक कामगारांची वाढती संख्या लक्षात घेता, आरोग्य सुविधांचा विस्तार आणि जनजागृती करण्याच्या सूचनाही मंत्री फुंडकर यांनी दिल्या.

 

बैठकीस सार्वजनिक आरोग्य मंत्री प्रकाश आबिटकर, कामगार आयुक्त एच. पी तुम्मोड, कर्मचारी राज्य विमा महामंडळाच्या प्रादेशिक संचालक अभिलाषा झा, उपसचिव रोशनी कदम, भारतीय मजूर संघाचे अनिल डोमणे आदी उपस्थित होते.

 

बैठकीत कामगार मंत्री फुंडकर म्हणाले, केंद्रीय कामगार विभागाच्या माध्यमातून राज्यात कर्मचारी राज्य विमा योजनेतंर्गत १८ नवीन रुग्णालयांना मंजुरी देण्यात आली आहे. या रुग्णालयांमुळे कामगारांना त्यांच्या निवासस्थानाजवळ किंवा कामाच्या ठिकाणी तातडीने उपचार मिळणे सुलभ होणार आहे. तसेच आरोग्य शिक्षणाला चालना देण्यासाठी आणि तज्ज्ञ डॉक्टरांची उपलब्धता वाढवण्यासाठी अंधेरी (मुंबई), पुणे आणि नागपूर येथे नवीन वैद्यकीय महाविद्यालये सुरू करण्यात येत आहेत. ही महाविद्यालये आणि रुग्णालये कामगारांसाठी आरोग्य सुविधेचा मोठा आधार ठरतील, असा विश्वास त्यांनी व्यक्त केला.

 

केवळ सुविधा निर्माण करून चालणार नाही, तर त्याची माहिती कामगारांपर्यंत पोहोचणे ही काळाची गरज असल्याचे सांगत कामगार मंत्री म्हणाले, प्रत्येक विमाधारक कामगाराच्या नोंदणीकृत मोबाईल क्रमांकावर जवळच्या रुग्णालयाची माहिती, उपलब्ध सुविधा याची माहिती पाठवावी. याद्वारे कामगारांमध्ये मोठ्या प्रमाणावर जनजागृती निर्माण होईल. तसेच आपत्कालीन वैद्यकीय परिस्थितीत त्यांच्यासाठी असलेल्या रुग्णालयांची मदत त्यांना होईल.

 

सध्या राज्यात साधारण ४९ लाख विमाधारक कामगार आहेत. मात्र, केंद्र सरकारच्या नवीन कामगार कायद्याच्या अंमलबजावणीनंतर या संख्येत लक्षणीय वाढ होणार आहे. वाढणाऱ्या या कामगार वर्गाला दर्जेदार आरोग्य सेवा पुरवण्यासाठी यंत्रणेने आतापासूनच सज्ज व्हावे, असे आवाहनही कामगार मंत्र्यांनी केले. कामगारांच्या आरोग्याशी कोणतीही तडजोड खपवून घेतली जाणार नाही आणि मंजूर झालेली रुग्णालये लवकरात लवकर कार्यान्वित करण्याला प्राधान्य दिले जाईल, असेही कामगार मंत्री ॲड. आकाश फुंडकर यांनी स्पष्ट केले

विधानपरिषदेच्या नवनिर्वाचित दहा सदस्यांचा 14 मे रोजी शपथविधी · सभापती प्रा. राम शिंदे सदस्यत्वाची शपथ देणार

 विधानपरिषदेच्या नवनिर्वाचित दहा सदस्यांचा 14 मे रोजी शपथविधी

·         सभापती प्रा. राम शिंदे सदस्यत्वाची शपथ देणार

मुख्यमंत्री महोदयांसह अनेक नेते उपस्थित राहणार

 

मुंबई, दि. 12: महाराष्ट्र विधानपरिषदेवर विधानसभा सदस्यांद्वारे व्दिवार्षिक निवडणूकीत बिनविरोध निवडून आलेले नऊ सदस्य आणि पोटनिवडणुकीत विजयी झालेल्या एक सदस्या अशा दहा नवनिर्वाचित सदस्यांचा शपथविधी गुरुवार, 14 मे, 2026 रोजी सकाळी 11.00 वाजता मध्यवर्ती सभागृह, विधान भवन, मुंबई येथे होणार आहे. महाराष्ट्र विधानपरिषदेचे सभापती प्रा. राम शिंदे हे या दहा सदस्यांना सदस्यत्वाची शपथ देतील.

 

1) डॉ. नीलम गोऱ्हे, 2) ओमप्रकाश ऊर्फ बच्चू बाबाराव कडू,

3) अंबादास एकनाथराव दानवे, 4) डॉ. प्रज्ञा राजीव सातव,

5) प्रमोद शांताराम जठार, 6) झीशान झिआउद्दीन सिध्दीकी,

7) माधवी संजय नाईक, 8) सुनिल विनायक कर्जतकर,

9) विवेक बिपिनदादा कोल्हे, 10) संजय नथ्थुजी भेंडे

           

या नवनिर्वाचित सदस्यांना सभापती शपथ देतील. या शपथविधी समारंभास विधानसभेचे अध्यक्ष ॲड. राहुल नार्वेकर,  मुख्यमंत्री  देवेंद्र फडणवीस, उप मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे आणि सुनेत्रा अजित पवार, विधानसभेचे उपाध्यक्ष. अण्णा बनसोडे, संसदीय कार्यमंत्री चंद्रकांतदादा पाटील यांना निमंत्रित करण्यात आले असून या मान्यवरांची प्रमुख उपस्थिती असेल. विधानपरिषदेच्या सदस्यांनाही शपथविधी समारंभासाठी निमंत्रित करण्यात आले आहे. विधानपरिषदेच्या विद्यमान उप सभापती डॉ. नीलमताई गोऱ्हे सलग पाचव्यांदा सदस्यत्वा

महाराष्ट्र हे उद्योगांना चालना देणारे राज्य

 महाराष्ट्र हे उद्योगांना चालना देणारे राज्य असले तरी, उद्योगांनी कामगारांच्या श्रमाचा आदर करणे तितकेच आवश्यक आहे. सक्तीची सेवानिवृत्ती लादणे हे अनैतिक आहे. या ४१ कामगारांना न्याय मिळेपर्यंत कामगार विभाग पाठपुरावा करेल आणि नियमांचे उल्लंघन करणाऱ्यांवर कठोर कारवाई केली जाईल, असेही मंत्री ॲड. आकाश फुंडकर यांनी स्पष्ट केले.

कामगारांना सक्तीची सेवा निवृत्ती देणाऱ्या कंपनी व्यवस्थापनावर कारवाई करा

 कामगारांना सक्तीची सेवा निवृत्ती देणाऱ्या कंपनी व्यवस्थापनावर कारवाई करा

-कामगार मंत्री ॲड. आकाश फुंडकर

 

मुंबई, दि. १२: नाशिक येथील बजाज इलेक्ट्रिक कंपनीतील ४१ कायमस्वरूपी कामगारांना व्यवस्थापनाने कोणतीही पूर्वकल्पना न देता आणि नियमबाह्य पद्धतीने सक्तीची सेवानिवृत्ती घेण्यास भाग पाडल्याची गंभीर दखल शासनाने घेतली आहे. या अन्यायकारक निर्णयाविरोधात कामगार हितासाठी कंपनी व्यवस्थापनावर कामगार कायदे व नियमानुसार कारवाई करावी, असे निर्देश कामगार मंत्री ॲड. आकाश फुंडकर यांनी मंत्रालयात आयोजित बैठकीत दिले.

 

कामगारांच्या हक्कांवर गदा आणणाऱ्या कोणत्याही कंपनीची गय केली जाणार नाही, असा इशाराही कामगार मंत्र्यांनी दिला. बैठकीस आमदार सीमा हिरे, कामगार आयुक्त एच पी तुम्मोड, उपसचिव स्वप्नील कापडणीस आणि कंपनीचे प्रतिनिधी उपस्थित होते.

नियोजित गडचिरोली विमानतळाच्या विकासासाठी मौजे मुरखळा, पुलखल व कनेरी

 शासन निर्णयानुसार गडचिरोली जिल्हाधिकारी यांनी ३१.३८ हे.आर. जमीन विनामोबदला महाराष्ट्र विमानतळ विकास कंपनीकडे हस्तांतरित करण्यास मान्यता देण्यात आली आहे. महाराष्ट्र विमानतळ विकास कंपनीला ३११.८१ हे.आर. जमीन संपादनासाठी भूसंपादन संस्था आणि अंमलबजावणी यंत्रणा म्हणून नियुक्त करण्यात येत असल्याचे तसेच जिल्हाधिकारी गडचिरोली यांना जमीन संपादनासाठी प्राधिकृत करण्यात आल्याचे यात स्पष्ट केले आहे.

 

          या शासन निर्णयानुसार नियोजित गडचिरोली विमानतळाच्या विकासासाठी मौजे मुरखळा, पुलखल व कनेरी या गावांमधील जमिनीचे भूसंपादन करण्याकरिता महाराष्ट्र विमानतळ विकास कंपनीस अंमलबजावणी यंत्रणा, भूसंपादन संस्था तसेच जिल्हाधिकारी गडचिरोली यांना भूसंपादन अधिकारी म्हणून प्राधिकृत करण्याबाबत १३ डिसेंबर २०२४ रोजी निर्गमित करण्यात आलेला शासन निर्णय रद्द करण्यात आला आहे. 

मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या दूरदृष्टीतून गडचिरोलीत विमानतळ

 मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या दूरदृष्टीतून गडचिरोलीत विमानतळ

·         नियोजित गडचिरोली विमानतळाच्या जमीन संपादनासाठी

१०४ कोटींच्या खर्चास प्रशासकीय व वित्तीय मान्यता

 

नागपूर, दि.१२ : मुख्यमंत्री तथा गडचिरोली जिल्ह्याचे पालकमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या पुढाकाराने व दूरदृष्टीतून गडचिरोली येथे विमानतळ उभारण्यात येत आहे. नियोजित विमानतळाच्या विकासासाठी शिरापूर चक, गुरुवळा, हिरापूर आणि राखी या गावांमधील सरकारी, खासगी व वन विभागाच्या अखत्यारितील ३११.८१ हे.आर. जमीन संपादित करण्यासाठी १०४ कोटी ४८ लाख ६४ हजार २३९ रुपयांच्या खर्चास राज्य शासनाने प्रशासकीय व वित्तीय मान्यता दिली.

 

        महाराष्ट्र विमानतळ विकास कंपनीने नियोजित गडचिरोली विमानतळासाठी शिरापूर चक, गुरुवळा, हिरापूर आणि राखी या गावांमधील सरकारी, खाजगी व वन विभागाची ३११.८१ हे.आर. जमीन संपादित करण्याकरिता १०४ कोटी ४८ लाख ६४ हजार २३९ रुपयांच्या खर्चास प्रशासकीय व वित्तीय मान्यता देण्याबाबतचा प्रस्ताव राज्याच्या मुख्य सचिवांच्या अध्यक्षतेखालील शक्ती प्रदत्त समितीच्या मान्यतेसाठी ठेवला होता. या समितीच्या ८ मे २०२६ रोजी झालेल्या बैठकीत या प्रस्तावास मान्यता देण्यात आली. त्यानुसार सामान्य प्रशासन विभागाने या संदर्भातील प्रशासकीय व वित्तीय मान्यतेचा शासन निर्णय निर्गमित केला आहे. 

ऊसतोड कामगारांसाठीच्या कायद्याचा मसुदा संकेतस्थळावर प्रसिद्ध करून नागरिकांच्या सूचना मागवाव्यात

 ऊसतोड कामगारांसाठीच्या कायद्याचा मसुदा संकेतस्थळावर प्रसिद्ध करून नागरिकांच्या सूचना मागवाव्यात

- उपसभापती डॉ. नीलम गोऱ्हे

 

मुंबई, दि. १२ :राज्यातील ऊसतोड कामगारांच्या आरोग्य, आर्थिक आणि सामाजिक स्थितीत सुधारणा घडवून आणण्यासाठी त्यांच्या कल्याणार्थ सर्वसमावेशक कायद्याचा मसुदा तयार करण्यात आला असून हा मसुदा संकेतस्थळावर प्रसिद्ध करून नागरिकांच्या सूचना व प्रतिक्रिया मागविण्यात याव्यात, असे निर्देश विधानपरिषद उपसभापती डॉ. नीलम गोऱ्हे यांनी दिले.

 

विधानभवनात ऊसतोड कामगारांच्या कल्याणासाठी करण्यात येणाऱ्या उपाययोजना व देण्यात येणाऱ्या सुविधाचा आढावा घेण्यासाठी डॉ. गोऱ्हे यांच्या अध्यक्षतेखाली बैठक आयोजित करण्यात आली होती.

 

बैठकीस सहकार विभागाचे प्रधान सचिव प्रवीण दराडे, सामाजिक न्याय आणि विशेष सहाय्य विभाग उपसचिव वर्षा देशमुख, सार्वजनिक आरोग्य विभाग अतिरिक्त संचालक डॉ. संदीप सांगळे, कामगार विभाग उपायुक्त संकेत कानडे, सार्वजनिक आरोग्य विभाग उपसंचालक डॉ. आशिष भारती, गोपीनाथ मुंडे ऊसतोड कामगार महामंडळ प्रतिनिधी वंदना कोचुरे यांच्यासह महिला आयोगाच्या माजी सदस्य ॲड. संगीता चव्हाण उपस्थित होत्या.

 

यावेळी उपसभापती डॉ. गोऱ्हे यांनी ऊसतोड कामगारांच्या मूलभूत गरजांकडे विशेष लक्ष देण्याच्या सूचना दिल्या. कामगारांना गमबूट, इलेक्ट्रिक कोयता, ग्लोव्हज तसेच महिला कामगारांसाठी सॅनिटरी नॅपकिन यासारख्या आवश्यक साहित्याची खरेदी मान्सून सुरू होण्यापूर्वीच करावी व आवश्यक आर्थिक मदत डीबीटीच्या माध्यमातून तात्काळ वितरित करण्यात यावी, असेही त्यांनी स्पष्ट केले.