केवळ सुविधा निर्माण करून चालणार नाही, तर त्याची माहिती कामगारांपर्यंत पोहोचणे ही काळाची गरज

 केवळ सुविधा निर्माण करून चालणार नाही, तर त्याची माहिती कामगारांपर्यंत पोहोचणे ही काळाची गरज असल्याचे सांगत कामगार मंत्री म्हणाले, प्रत्येक विमाधारक कामगाराच्या नोंदणीकृत मोबाईल क्रमांकावर जवळच्या रुग्णालयाची माहिती, उपलब्ध सुविधा याची माहिती पाठवावी. याद्वारे कामगारांमध्ये मोठ्या प्रमाणावर जनजागृती निर्माण होईल. तसेच आपत्कालीन वैद्यकीय परिस्थितीत त्यांच्यासाठी असलेल्या रुग्णालयांची मदत त्यांना होईल.

 

सध्या राज्यात साधारण ४९ लाख विमाधारक कामगार आहेत. मात्र, केंद्र सरकारच्या नवीन कामगार कायद्याच्या अंमलबजावणीनंतर या संख्येत लक्षणीय वाढ होणार आहे. वाढणाऱ्या या कामगार वर्गाला दर्जेदार आरोग्य सेवा पुरवण्यासाठी यंत्रणेने आतापासूनच सज्ज व्हावे, असे आवाहनही कामगार मंत्र्यांनी केले. कामगारांच्या आरोग्याशी कोणतीही तडजोड खपवून घेतली जाणार नाही आणि मंजूर झालेली रुग्णालये लवकरात लवकर कार्यान्वित करण्याला प्राधान्य दिले जाईल, असेही कामगार मंत्री ॲड. आकाश फुंडकर यांनी स्पष्ट केले.

राज्य विमा योजनेच्या रुग्णालयांमधील आरोग्य सुविधांचा लाभ प्रत्येक कामगारापर्यंत पोहोचवा

 राज्य विमा योजनेच्या रुग्णालयांमधील

आरोग्य सुविधांचा लाभ  प्रत्येक कामगारापर्यंत पोहोचवा

-कामगार मंत्री ॲड. आकाश फुंडकर

 

मुंबई, दि. १२:  राज्यातील प्रत्येक कामगाराला त्याच्या हक्काच्या आरोग्य सुविधा मिळाव्यात.  यासाठी 'कर्मचारी राज्य विमा योजनेच्या रुग्णालयांमधील वैद्यकीय सुविधांचा लाभ शेवटच्या कामगारापर्यंत पोहचविण्यात यावा, असे निर्देश कामगार मंत्री ॲड. आकाश फुंडकर यांनी मंत्रालयात आयोजित बैठकीत दिले. राज्यातील विमाधारक कामगारांची वाढती संख्या लक्षात घेता, आरोग्य सुविधांचा विस्तार आणि जनजागृती करण्याच्या सूचनाही मंत्री फुंडकर यांनी दिल्या.

 

बैठकीस सार्वजनिक आरोग्य मंत्री प्रकाश आबिटकर, कामगार आयुक्त एच. पी तुम्मोड, कर्मचारी राज्य विमा महामंडळाच्या प्रादेशिक संचालक अभिलाषा झा, उपसचिव रोशनी कदम, भारतीय मजूर संघाचे अनिल डोमणे आदी उपस्थित होते.

 

बैठकीत कामगार मंत्री फुंडकर म्हणाले, केंद्रीय कामगार विभागाच्या माध्यमातून राज्यात कर्मचारी राज्य विमा योजनेतंर्गत १८ नवीन रुग्णालयांना मंजुरी देण्यात आली आहे. या रुग्णालयांमुळे कामगारांना त्यांच्या निवासस्थानाजवळ किंवा कामाच्या ठिकाणी तातडीने उपचार मिळणे सुलभ होणार आहे. तसेच आरोग्य शिक्षणाला चालना देण्यासाठी आणि तज्ज्ञ डॉक्टरांची उपलब्धता वाढवण्यासाठी अंधेरी (मुंबई), पुणे आणि नागपूर येथे नवीन वैद्यकीय महाविद्यालये सुरू करण्यात येत आहेत. ही महाविद्यालये आणि रुग्णालये कामगारांसाठी आरोग्य सुविधेचा मोठा आधार ठरतील, असा विश्वास त्यांनी व्यक्त केला

विधानपरिषदेच्या नवनिर्वाचित दहा सदस्यांचा 14 मे रोजी शपथविधी

 विधानपरिषदेच्या नवनिर्वाचित दहा सदस्यांचा 14 मे रोजी शपथविधी

·         सभापती प्रा. राम शिंदे सदस्यत्वाची शपथ देणार

मुख्यमंत्री महोदयांसह अनेक नेते उपस्थित राहणार

 

मुंबई, दि. 12: महाराष्ट्र विधानपरिषदेवर विधानसभा सदस्यांद्वारे व्दिवार्षिक निवडणूकीत बिनविरोध निवडून आलेले नऊ सदस्य आणि पोटनिवडणुकीत विजयी झालेल्या एक सदस्या अशा दहा नवनिर्वाचित सदस्यांचा शपथविधी गुरुवार, 14 मे, 2026 रोजी सकाळी 11.00 वाजता मध्यवर्ती सभागृह, विधान भवन, मुंबई येथे होणार आहे. महाराष्ट्र विधानपरिषदेचे सभापती प्रा. राम शिंदे हे या दहा सदस्यांना सदस्यत्वाची शपथ देतील.

 

1) डॉ. नीलम गोऱ्हे, 2) ओमप्रकाश ऊर्फ बच्चू बाबाराव कडू,

3) अंबादास एकनाथराव दानवे, 4) डॉ. प्रज्ञा राजीव सातव,

5) प्रमोद शांताराम जठार, 6) झीशान झिआउद्दीन सिध्दीकी,

7) माधवी संजय नाईक, 8) सुनिल विनायक कर्जतकर,

9) विवेक बिपिनदादा कोल्हे, 10) संजय नथ्थुजी भेंडे

           

या नवनिर्वाचित सदस्यांना सभापती शपथ देतील. या शपथविधी समारंभास विधानसभेचे अध्यक्ष ॲड. राहुल नार्वेकर,  मुख्यमंत्री  देवेंद्र फडणवीस, उप मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे आणि सुनेत्रा अजित पवार, विधानसभेचे उपाध्यक्ष. अण्णा बनसोडे, संसदीय कार्यमंत्री चंद्रकांतदादा पाटील यांना निमंत्रित करण्यात आले असून या मान्यवरांची प्रमुख उपस्थिती असेल. विधानपरिषदेच्या सदस्यांनाही शपथविधी समारंभासाठी निमंत्रित करण्यात आले आहे. विधानपरिषदेच्या विद्यमान उप सभापती डॉ. नीलमताई गोऱ्हे सलग पाचव्यांदा सदस्यत्वाची शपथ घेतील.

आदिवासी अध्यासन केंद्राच्या माध्यमातून आदिवासी समाजाच्या पारंपरिक ज्ञान,

 मंत्री डॉ. अशोक वुईके म्हणाले, आदिवासी अध्यासन केंद्राच्या माध्यमातून आदिवासी समाजाच्या पारंपरिक ज्ञान, संस्कृती आणि जीवनशैलीचा अभ्यास होऊन त्याचे जतन करण्यास मदत होणार आहे. तसेच, शिक्षण आणि संशोधनाच्या माध्यमातून आदिवासी युवकांना नवीन संधी उपलब्ध होऊन त्यांचा सर्वांगीण विकास साध्य होण्यास मदत होईल. आदिवासी विद्यार्थ्यांचा उच्च व तंत्र शिक्षणातील सहभाग वाढविणे आणि त्यांना रोजगारक्षम बनविणे हेही या केंद्रांचे प्रमुख उद्दिष्ट राहणार आहे.

 

जळगाव, नांदेड व मुंबई विद्यापीठात आदिवासी अध्यासन केंद्र कार्यरत

 मंत्री चंद्रकांतदादा पाटील म्हणाले, जळगाव, नांदेड व मुंबई विद्यापीठात आदिवासी अध्यासन केंद्र कार्यरत असून अमरावती व गडचिरोली विद्यापीठात नव्याने आदिवासी अध्यासन केंद्र सुरु करण्यात येणार आहेत. या विद्यापीठाला आदिवासी अध्ययन केंद्रासाठी ३ कोटी रुपयांचा निधी आदिवासी विकास विभागाकडून उपलब्ध करून देण्यात येणार आहे. या निधीतून केंद्रांची उभारणी, संशोधन उपक्रम आणि विद्यार्थ्यांसाठी आवश्यक शैक्षणिक सुविधा विकसित करण्यात येणार आहेत.

 

आदिवासी समाजाच्या सामाजिक, सांस्कृतिक आणि आर्थिक विकासासाठी संशोधनाधारित उपक्रमांना प्रोत्साहन दिले जाणार आहे. महाराष्ट्रातील आदिवासी जमातींची समृद्ध लोकसंस्कृती, भाषा आणि परंपरा जतन करणे तसेच त्यांच्या सामाजिक व आर्थिक विकासासाठी संशोधन करणे हा या केंद्रांचा मुख्य उद्देश आहे. यामार्फत आदिवासी समाजाचा इतिहास पुढील पिढ्यांपर्यंत पोहोचविण्यासाठी शैक्षणिक आणि संशोधनात्मक उपक्रम राबविण्यात येणार असल्याचे मंत्री चंद्रकांतदादा पाटील यांनी सांगितले

आदिवासी विद्यार्थ्यांना गुणवत्तापूर्ण शिक्षणाच्या संधी वाढणा

 आदिवासी विद्यार्थ्यांना गुणवत्तापूर्ण शिक्षणाच्या संधी वाढणार

-उच्च व तंत्र शिक्षण मंत्री चंद्रकांतदादा पाटील

·         विद्यापीठांत आदिवासी संशोधनाला गती

 

मुंबई, दि. १२ : राज्यातील आदिवासीबहुल क्षेत्रातील विद्यापीठांमध्ये आदिवासी अध्ययन, संशोधन आणि विद्यार्थ्यांच्या सर्वांगीण विकासाला चालना देण्यासाठी आदिवासी अध्यासन केंद्र सुरू करण्यात येणार आहे. राज्यातील विद्यापीठांमध्ये आदिवासी अध्ययन व संशोधनाला या निर्णयांमुळे गती मिळणार असून, त्याचा थेट लाभ आदिवासी विद्यार्थ्यांना होणार आहे. या उपक्रमामुळे आदिवासी विद्यार्थ्यांसाठी गुणवत्तापूर्ण उच्च शिक्षणाच्या संधी वाढणार असल्याचे उच्च व तंत्र शिक्षण मंत्री चंद्रकांतदादा पाटील यांनी सांगितले.

 

मंत्री चंद्रकांतदादा पाटील यांच्या अध्यक्षतेखाली आदिवासी अध्यासन केंद्रांना निधी उपलब्ध करण्याबाबत मंत्रालयात बैठक झाली. या बैठकीस आदिवासी विकास मंत्री डॉ. अशोक वुईके, उच्च व तंत्र शिक्षण विभागाचे अपर मुख्य सचिव बी. वेणुगोपाल रेड्डी, उच्च शिक्षण विभागाचे संचालक डॉ. शैलेंद्र देवळाणकर, आदिवासी विकास विभागाचे सहसचिव मच्छिंद्र शेळके, मुंबई, जळगाव, नांदेड, अमरावती, गडचिरोली विद्यापीठाचे कुलगुरू उपस्थित होते.

एका महिन्यात अंमलबजावणी अहवाल सादर करण्याचे विधानसभा उपाध्यक्ष अण्णा बनसोडे यांचे निर्देश

  

एका महिन्यात अंमलबजावणी अहवाल सादर करण्याचे

विधानसभा उपाध्यक्ष अण्णा बनसोडे यांचे निर्देश

·         चित्रपट व करमणूक क्षेत्रातील कंत्राटी कामगारांच्या प्रश्नांवर बैठक.

 

मुंबई दि.१२, : मुंबईतील गोरेगाव येथील चित्रनगरीसह राज्यातील चित्रपट व करमणूक क्षेत्रातील कंत्राटी फिल्म कामगार आणि ज्युनिअर कलाकारांच्या विविध प्रश्नांबाबत विधानसभा उपाध्यक्ष अण्णा बनसोडे यांच्या अध्यक्षतेखाली बैठक पार पडली. कंत्राटी फिल्म कामगार आणि ज्युनियर कलाकारांच्या प्रश्नांवर तातडीने कार्यवाही करण्यासाठी संयुक्त समितीची बैठक घेण्याच्या सूचना यावेळी देण्यात आल्या. तसेच, करण्यात आलेल्या उपाययोजनांचा सविस्तर अंमलबजावणी अहवाल एका महिन्याच्या आत सादर करण्याचे निर्देशही त्यांनी यावेळी दिले.

 

हिवाळी अधिवेशन २०२५ दरम्यान ९ डिसेंबर २०२५ रोजी आमदार सुनील प्रभू यांनी औचित्याच्या मुद्याद्वारे चित्रपट व करमणूक क्षेत्रातील कंत्राटी फिल्म कामगार व ज्युनिअर कलाकारांवर होत असलेल्या अन्यायाचा मुद्दा उपस्थित केला होता. त्यानुसार ही बैठक आयोजित करण्यात आली होती.

 

बैठकीत कामाचे निश्चित तास, सकस भोजनाची व्यवस्था, वेतन थेट निर्मात्यांकडून देणे, चित्रीकरण स्थळी स्वच्छता राखणे, महिला कलाकारांसाठी कपडे बदलण्याची स्वतंत्र सुविधा तसेच रात्रीच्या चित्रीकरणानंतर सुरक्षित वाहतूक व्यवस्था उपलब्ध करून देणे आदी विषयांवर सविस्तर चर्चा करण्यात आली. शासनाच्या १४ फेब्रुवारी २०२४ रोजी जारी करण्यात आलेल्या मानक कार्यप्रणालीची (एसओपी) प्रभावी अंमलबजावणी करण्याबाबतही बैठकीत निर्देश देण्यात आले. चित्रनगरी प्रशासनाने संबंधित निर्मिती संस्थांना यापूर्वी सूचना देऊनही अपेक्षित कार्यवाही झाली नसल्याबाबत यावेळी चिंता व्यक्त करण्यात आली. राज्यातील सुमारे ५ लाख कंत्राटी फिल्म कामगार व ज्युनिअर कलाकारांच्या हितासाठी संबंधित विभागांनी समन्वयाने कार्य करून ठोस उपाययोजना कराव्यात, असे निर्देश विधानसभा उपाध्यक्ष अण्णा बनसोडे यांनी दिले.