पशुधन उद्योजकता योजना ही महत्वपूर्ण ठरणार

 पशुसंवर्धन मंत्री मुंडे म्हणाल्या की, राज्यातील पशुसंवर्धन व्यवसायाला उद्योजकतेचे स्वरुप देण्यासाठी मुख्यमंत्री ग्रामीण पशुधन उद्योजकता योजना ही महत्वपूर्ण ठरणार आहे. या योजनेत राज्यस्तरीय योजना व जिल्हास्तरीय योजना असे दोन भाग आहेत. जिल्हास्तरीय योजनेत १५ तर राज्यस्तरीय योजनेत १२ विविध योजनांचा लाभ मिळणार आहे. या योजना थेट लाभ हस्तांतरद्वारे (महाडिबीटी) पशुपालकांना थेट त्यांच्या बँक खात्यात मिळणार आहे. या योजनांची माहिती पशुपालकांपर्यंत पोहचण्यासाठी सर्व पशुसंवर्धन अधिकाऱ्यांनी पुढाकार घ्यावा.

मुख्यमंत्री ग्रामीण पशुधन उद्योजकता योजना पशुपालकांपर्यंत पोहचवावी

 मुख्यमंत्री ग्रामीण पशुधन उद्योजकता योजना पशुपालकांपर्यंत पोहचवावी

– पशुसंवर्धन मंत्री पंकजा मुंडे

 

मुंबई, दि. १ : ग्रामीण भागातील पशुपालकांना उद्योजक करण्यासाठी मुख्यमंत्री ग्रामीण पशुधन उद्योजकता योजना ही महत्त्वकांक्षी योजना जाहीर झाली आहे. या योजनेचा लाभ जास्तीत जास्त पशुपालकांना मिळावा, यासाठी यंत्रणांनी पशुपालकांपर्यंत योजनेची माहिती पोहचवावी, असे निर्देश पशुसंवर्धन मंत्री पंकजा मुंडे यांनी दिले.

 

राज्यात स्थानिक स्वराज्य संस्था तसेच औद्योगिक आस्थापनांकडून सांडपाणी प्रक्रिया

 पर्यावरण मंत्री मुंडे म्हणाल्या की, राज्यात स्थानिक स्वराज्य संस्था तसेच औद्योगिक आस्थापनांकडून सांडपाणी प्रक्रिया प्रकल्प उभारण्यात येते. आतापर्यंत उभारण्यात आलेले प्रकल्प पूर्ण क्षमतेने सुरू रहावेत, यासाठी आवश्यक मनुष्यबळ भरती होण्यास वेळ लागणार आहे. तोपर्यंत कंत्राटी तत्वावर आवश्यक मनुष्यबळ उपलब्ध करून घ्यावे. तसेच ज्या ठिकाणी सांडपाणी प्रक्रिया प्रकल्प सुरू झालेले नाहीत, त्या स्थानिक स्वराज्य संस्थांना नोटीस देऊन हे प्रकल्प लवकर सुरू करण्यात यावे.

 

राज्यात स्थानिक स्वराज्य संस्था तसेच औद्योगिक आस्थापनांकडून सांडपाणी प्रक्रिया

 पर्यावरण मंत्री मुंडे म्हणाल्या की, राज्यात स्थानिक स्वराज्य संस्था तसेच औद्योगिक आस्थापनांकडून सांडपाणी प्रक्रिया प्रकल्प उभारण्यात येते. आतापर्यंत उभारण्यात आलेले प्रकल्प पूर्ण क्षमतेने सुरू रहावेत, यासाठी आवश्यक मनुष्यबळ भरती होण्यास वेळ लागणार आहे. तोपर्यंत कंत्राटी तत्वावर आवश्यक मनुष्यबळ उपलब्ध करून घ्यावे. तसेच ज्या ठिकाणी सांडपाणी प्रक्रिया प्रकल्प सुरू झालेले नाहीत, त्या स्थानिक स्वराज्य संस्थांना नोटीस देऊन हे प्रकल्प लवकर सुरू करण्यात यावे.

 

नद्यांच्या प्रदूषण नियंत्रणावर लक्ष ठेवण्यासाठी ऑनलाईन यंत्रणा उभारा

 नद्यांच्या प्रदूषण नियंत्रणावर लक्ष ठेवण्यासाठी ऑनलाईन यंत्रणा उभारा

– पर्यावरण व वातावरणीय बदल मंत्री पंकजा मुंडे

 

मुंबई, दि. 1 : नद्यांमधील प्रदूषण नियंत्रणासाठी सतत तपासणीसाठी ऑनलाईन यंत्रणा उभारण्याबाबत पर्यावरण व वातावरणीय बदल मंत्री पंकजा मुंडे यांनी बैठक घेतली. ‘नमामी गंगा’ उपक्रमातील पद्धतीचा अभ्यास करून अहवाल सादर करण्याचे निर्देश त्यांनी यावेळी दिले.

 

पर्यावरण मंत्री मुंडे म्हणाल्या की, राज्यातील नद्यांतींल प्रदूषण नियंत्रणासाठी तपासणी यंत्रणा ऑनलाईन व्हावी, यासाठी यंत्रणा उभारण्यात यावे. नमामी गंगे अभियानात ज्या प्रकारे यंत्रणा उभारण्यात आली त्याचा अभ्यास करून तशी यंत्रणा महाराष्ट्रात उभारण्यात यावी. तसेच यासंदर्भात एक अॅप तयार करण्यात यावे.

 

यावेळी पर्यावरण व वातावरणीय बदल विभागाच्या सचिव जयश्री भोज, सहसंचालक (जल) जगन्नाथ साळुंखे यांच्यासह वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित होते. प्रदूषण नियंत्रण मंडळाचे सदस्य सचिव राहुल रेखावार हे दूरदृष्य प्रणालीद्वारे उपस्थित 

केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण मंडळाच्या मार्गदर्शक सूचनांचा

 सध्या प्रदूषण करणाऱ्या उद्योगांकडून प्रदूषण नियंत्रणासाठी होणाऱ्या एकूण गुंतवणुकीच्या १० टक्के रक्कम बँक हमी म्हणून घेतली जाते. ही पद्धत २०१३ पासून लागू आहे. ही रक्कम वाढविण्याबाबत बैठकीत चर्चा झाली.

 

केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण मंडळाच्या मार्गदर्शक सूचनांचा तसेच इतर राज्यांतील पद्धतींचा अभ्यास करून अहवाल तयार करावा, असे निर्देश देण्यात आले. या अहवालाच्या आधारे नवीन धोरणाचा प्रस्ताव तयार करून तीन महिन्यांत सादर करावा, असेही मंत्री मुंडे यांनी सांगितले.

वारंवार प्रदूषण करणाऱ्या उद्योगांची बँक गॅरंटी व दंडाची रक्कम वाढविण्यासंदर्भात

 वारंवार प्रदूषण करणाऱ्या उद्योगांची बँक गॅरंटी व दंडाची रक्कम वाढविण्यासंदर्भात मंत्री पंकजा मुंडे यांच्या अध्यक्षतेखाली बैठक झाली. यावेळी पर्यावरण व वातावरणीय बदल विभागाच्या सचिव जयश्री भोज, सहसंचालक (जल) जगन्नाथ साळुंखे यांच्यासह वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित होते. प्रदूषण नियंत्रण मंडळाचे सदस्य सचिव राहुल रेखावार हे दूरदृष्य प्रणालीद्वारे उपस्थित होते.