केंद्र सरकारने शेतकऱ्यांना थेट आर्थिक सहाय्य मिळावे यासाठी पारदर्शक आणि सक्षम व्यवस्था उ

 प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यांच्या नेतृत्वाखाली केंद्र सरकारने शेतकऱ्यांना थेट आर्थिक सहाय्य मिळावे यासाठी पारदर्शक आणि सक्षम व्यवस्था उभारली आहे. प्रधानमंत्री किसान सन्मान निधी (पीएम किसान) योजनेच्या माध्यमातून शेतकऱ्यांच्या खात्यात थेट आर्थिक मदत जमा केली जात असल्याने त्यांना शेतीच्या हंगामी कामांसाठी आधार मिळत आहे. प्रधानमंत्री किसान सन्मान निधी योजनेचा २२ वा हप्ता वेळेत वितरित केल्याबद्दल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यांचे आभार व्यक्त करण्यात आले.

        "राज्यातील ९१ लाख शेतकऱ्यांच्या खात्यात ₹१,८३७ कोटी थेट जमा होणार असून यामुळे शेतकऱ्यांना शेतीच्या कामांसाठी मोठी मदत मिळणार आहे”.

महाराष्ट्रातील ९१ लाख शेतकऱ्यांना ₹१,८३७ कोटी

 महाराष्ट्रातील ९१ लाख शेतकऱ्यांना ₹१,८३७ कोटी

राज्यातील सुमारे ९१ लाख शेतकऱ्यांच्या खात्यात एकूण ₹१,८३७ कोटींची रक्कम थेट जमा होणार असून या निधीमुळे शेतकऱ्यांना बियाणे, खते, औषधे तसेच इतर शेतीच्या आवश्यक खर्चांसाठी वेळेवर आर्थिक मदत उपलब्ध होईल. शेतीच्या उत्पादनक्षमतेत वाढ होण्यासाठी आणि शेतकऱ्यांचे आर्थिक बळकटीकरण करण्यासाठी ही योजना अत्यंत महत्वाची ठरत आहे. थेट लाभ हस्तांतरणाच्या ई- वितरण पद्धतीमुळे (डीबीटी) माध्यमातून ही मदत शेतकऱ्यांच्या बँक खात्यात जमा होत आहे.

या कार्यक्रमाला उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे देखील त्यांच्या कार्यालयातून दूरदृश्यप्रणाली द्वारे सहभागी झाले होते. विधानभवन समिती कक्षातून कृषी मंत्री दत्तात्रय भरणे, वित्त राज्यमंत्री ॲड. आशिष जयस्वाल, कृषी विभाग प्रधान सचिव विकासचंद्र रस्तोगी, प्रधान सचिव लेखा व कोषागारे रिचा बागला दूरदृश्य प्रणाली द्वारे कार्यक्रमात सहभागी झाले होते.

किसान सन्मान निधी शेतकऱ्यांना आर्थिक आधार देणारी महत्त्वाची योजना

 किसान सन्मान निधी शेतकऱ्यांना आर्थिक आधार देणारी महत्त्वाची योजना

- प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी

·         प्रधानमंत्री किसान सन्मान निधीचा २२ वा हप्ता वितरित

·         मुंबई येथून मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस दूरदृश्यप्रणाली द्वारे सहभागी

·        महाराष्ट्रातील ९१ लाख शेतकऱ्यांना ₹१,८३७ कोटींचे वितरण

 

मुंबई, दि. १३ : सरकार शेतकऱ्यांच्या कल्याणाला सर्वोच्च प्राधान्य देत असून किसान सन्मान निधी योजना शेतकऱ्यांना आर्थिक आधार देणारी महत्त्वाची योजना ठरली आहे. या योजनेमुळे शेतकऱ्यांना बियाणे, खत आणि इतर शेतीसंबंधित खर्च भागविण्यास मदत होत आहे असे प्रतिपादन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यांनी केले

       गुवाहाटी येथील समारंभात "प्रधानमंत्री किसान सन्मान निधी" चा २२ वा हप्त्याचे डीबीटी हस्तांतरण प्रधानमंत्री मोदी यांच्या हस्ते करण्यात आले. या कार्यक्रमात मुंबई येथून मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस दूरदृश्य प्रणालीद्वारे सहभागी झाले.

          या कार्यक्रमाद्वारे देशभरातील सुमारे ९.३२ कोटी शेतकरी कुटुंबांच्या खात्यात १८,६४० कोटी रुपयांहून अधिक रक्कम थेट डीबीटी पद्धतीने जमा करण्यात आली. प्रत्येक पात्र शेतकरी कुटुंबाच्या बँक खात्यात २,००० रुपयांचा हप्ता जमा झाला.

      प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी म्हणाले की, २०१९ मध्ये सुरू झालेल्या या योजनेअंतर्गत आतापर्यंत ४.२७ लाख कोटी रुपयांपेक्षा अधिक रक्कम देशातील शेतकऱ्यांच्या खात्यात थेट जमा करण्यात आली आहे. दरवर्षी पात्र शेतकरी कुटुंबांना ६,००० रुपयांची आर्थिक मदत तीन समान हप्त्यांमध्ये दिली जाते.

       या २२ व्या हप्त्यात २.१५ कोटीहून अधिक महिला शेतकरी लाभार्थ्यांनाही आर्थिक मदत मिळाली असून ग्रामीण अर्थव्यवस्थेला चालना मिळण्यास मदत होणार असल्याचेही यावेळी नमूद करण्यात आले.

      यावेळी आसाममधील गुवाहाटी कोकराझार येथे पंतप्रधानांच्या हस्ते १९,४८०० कोटी रुपयांपेक्षा जास्त किमतीच्या विविध विकासकामांचे उद्घाटन आणि पायाभरणी करण्यात आली

शेतकऱ्यांच्या अडचणींवर रेल्वे प्रशासनाने सकारात्मक तोडगा काढावा -

 शेतकऱ्यांच्या अडचणींवर रेल्वे प्रशासनाने सकारात्मक तोडगा काढावा

-जलसंपदा मंत्री राधाकृष्ण विखे-पाटील

·         पुणे-नाशिक रेल्वे प्रकल्प व अहिल्यानगर जिल्ह्यातील रेल्वेशी संबंधित प्रश्नांवर चर्चा

मुंबई, दि. १३ : पुणे नाशिक रेल्वे प्रकल्प व अहिल्यानगर जिल्ह्यातील रेल्वेशी संबंधित  शेतकऱ्यांच्या अडचणी लक्षात घेऊन यासंदर्भात सकारात्मक तोडगा काढण्याच्या निर्देश जलसंपदा  (गोदावरी व कृष्णा खोरे विकास महामंडळ) मंत्री तथा अहिल्यानगरचे पालकमंत्री राधाकृष्ण विखे-पाटील यांनी रेल्वे प्रशासनाला दिले.

राहुरी-शनी शिंगणापूर प्रस्तावित रेल्वे मार्ग आणि पुणे-नाशिक रेल्वे मार्ग प्रकल्प यामुळे निर्माण झालेले अहिल्यानगर जिल्ह्यातील शेतकऱ्यांचे प्रश्न, तसेच पुणतांबा जंक्शनवर शिर्डीकडे जाणाऱ्या रेल्वे गाड्यांना थांबा देण्याबाबतच्या मागण्यांसंदर्भात मंत्रालयात बैठक झाली.

जलसंपदा (गोदावरी व कृष्णा खोरे विकास महामंडळ) मंत्री तथा अहिल्यानगरचे पालकमंत्री राधाकृष्ण विखे-पाटील म्हणाले की, रेल्वे प्रकल्पासाठी शेतकऱ्यांनी स्वतःच्या जमिनी दिल्या आहेत. आता प्रकल्प झाला म्हणून त्यांचा त्याग विसरणे इष्ट नाही. त्यामुळे शेतकऱ्यांच्या प्रश्नांवर प्राधान्याने तोडगा काढावा. तसेच पुणतांबा परिसरातील शेतकऱ्यांच्या जमिनींच्या प्रवेशमार्गाचा प्रश्न सोडविण्याचे निर्देश पालकमंत्री विखे-पाटील यांनी दिले.

पुणतांबा-शिर्डी मार्गावरील रेल्वे गाड्यांना पुणतांबा जंक्शन येथे थांबा देण्यात यावा, तसेच रेल्वे दुहेरीकरणाच्या कामामुळे शेतकऱ्यांच्या शेतांपर्यंत जाणाऱ्या रस्त्यांवर परिणाम होऊ नये अशा मागण्या यावेळी मांडण्यात आल्या. काही ठिकाणी रेल्वे प्रशासनाने कुंपण घातल्यामुळे शेतकऱ्यांच्या शेतात जाण्याचा मार्ग बंद झाल्याची तक्रारही मांडण्यात आली.

बैठकीत रेल्वे प्रशासनाकडून पुणे–नाशिक रेल्वे मार्गाबाबत सादरीकरण करण्यात आले. या प्रकल्पात खोडद येथील जीएमआरटी वेधशाळेच्या कार्यावर परिणाम होऊ नये यासाठी रेल्वे मार्गाचे संरेखन बदलण्याचा पर्याय विचारात घेतल्याची माहिती देण्यात आली. वेधशाळेच्या अँटेना परिसरापासून किमान अंतर राखण्यासाठी मार्गात बदल करण्याबाबतही चर्चा झाली.

शेतकऱ्यांना शेतात जाण्यासाठी पर्यायी रस्ता, बोगदा किंवा इतर सोयी उपलब्ध करून देण्याबाबतही चर्चा करण्यात आली. बैठकीस आमदार अमोल खताळ आणि आमदार विठ्ठलराव लंघे यांच्यासह पुण्याचे विभागीय रेल्वे व्यवस्थापक राजेश कुमार शर्मा, मुख्य प्रशासकीय अधिकारी (बांधकाम) भुवनेश कुमार गुप्ता, मुख्य अधिकारी विजय कुमार राय तसेच रेल्वे प्रशासनाचे वरिष्ठ अधिकारी आणि अहिल्यानगर जिल्ह्यातील शिर्डी, पुणतांबा, राहुरी, संगमनेर, अकोले परिसरातील शेतकरी आणि नागरिक उपस्थित होते.

0000

District-level committees constituted

 District-level committees constituted

To prevent disruptions in domestic LPG supply and to facilitate coordination in case of a potential shortage, district-level committees will be constituted. These committees will include the District Collector, Superintendent of Police, District Supply Officer and officials from all government gas companies.

Their key responsibilities will include monitoring the LPG supply chain, maintaining law and order, and submitting daily reports on the situation.

In the Mumbai–Thane rationing area, a committee will function under the Controller of Rationing and will include the Deputy Commissioner of Police and Deputy Controller (Rationing). Coordination with all Deputy Commissioners in Mumbai and Thane will be carried out by the Joint Commissioner of Police (Administration).

Authorities have also been instructed to explore the possibility of using alternative fuels such as coal or kerosene, while strictly adhering to the norms of the Maharashtra Pollution Control Board. District-level committees will also hold meetings with hotel and restaurant associations to encourage the use of alternative fuels where feasible

To keep LPG cylinder supply

 To keep LPG cylinder supply smooth, Food & Civil Supplies Department sets up control rooms and district-level committees across Maharashtra

 

• Domestic LPG cylinders available in higher quantity compared to the last six months

• Priority LPG supply for essential services

• No shortage of domestic LPG in the state

• Action against fake news on social media

• Appeal to citizens not to believe rumours

 

Mumbai, March 12: In the backdrop of the Iran–Israel conflict, the Maharashtra government has initiated several measures to ensure uninterrupted supply of domestic and commercial gas cylinders. To prevent any disruption in domestic LPG supply and to coordinate effectively in case of a potential shortage, the state government has decided to establish special committees at the district level.

Additional Chief Secretary of the Food, Civil Supplies and Consumer Protection Department, Anil Diggikar, has directed all concerned agencies to take necessary steps to maintain smooth LPG supply and ensure proper monitoring of distribution across the state.

To keep LPG cylinder supply smooth, Food & Civil Supplies Department sets up control rooms and district-level committees across Maharashtra

 

• Domestic LPG cylinders available in higher quantity compared to the last six months

• Priority LPG supply for essential services

• No shortage of domestic LPG in the state

• Action against fake news on social media

• Appeal to citizens not to believe rumours

 

Mumbai, March 12: In the backdrop of the Iran–Israel conflict, the Maharashtra government has initiated several measures to ensure uninterrupted supply of domestic and commercial gas cylinders. To prevent any disruption in domestic LPG supply and to coordinate effectively in case of a potential shortage, the state government has decided to establish special committees at the district level.

Additional Chief Secretary of the Food, Civil Supplies and Consumer Protection Department, Anil Diggikar, has directed all concerned agencies to take necessary steps to maintain smooth LPG supply and ensure proper monitoring of distribution across the state.

राज्य में घरेलू एलपीजी की कोई कमी नहीं

 राज्य में घरेलू एलपीजी की कोई कमी नहीं

महाराष्ट्र में प्रतिदिन औसतन लगभग 9,000 मीट्रिक टन एलपीजी की मांग होती है। इस मांग को पूरा करने के लिए रिफाइनरियों में एलपीजी उत्पादन बढ़ा दिया गया है और पिछले दो दिनों में दैनिक उत्पादन 9,000 मीट्रिक टन से बढ़ाकर लगभग 11,000 मीट्रिक टन कर दिया गया है। इसलिए राज्य में घरेलू एलपीजी की कोई कमी नहीं है और मांग पूरी करने के लिए पर्याप्त उत्पादन तथा भंडार उपलब्ध है।

व्यावसायिक एलपीजी के मामले में केंद्र सरकार के दिशा-निर्देशों के अनुसार प्राथमिकता तय की गई है। इसके तहत अस्पताल, स्कूलों की मध्याह्न भोजन योजना, आश्रमशालाएं, सामुदायिक रसोई (कम्युनिटी किचन) तथा सरकारी स्कूलों और कॉलेजों के मेस जैसी अत्यावश्यक सेवाओं को प्राथमिकता दी जा रही है।

घरेलू उपयोग के लिए पाइप्ड नेचुरल गैस (पीएनजी) का भी पर्याप्त भंडार उपलब्ध है। इसी प्रकार राज्य में पेट्रोल और डीजल का भी पर्याप्त स्टॉक उपलब्ध है। बाजार की मांग पूरी करने के लिए राज्य की रिफाइनरियां पूरी क्षमता से काम कर रही हैं और प्रतिदिन लगभग 15,000 किलोलीटर पेट्रोल तथा 38,000 किलोलीटर डीजल की आपूर्ति की जा रही है।

विभाग ने नागरिकों से अपील की है कि ईंधन आपूर्ति को लेकर किसी प्रकार की चिंता न करें, क्योंकि सभी आवश्यक व्यवस्थाएं सुनिश्चित की गई हैं।