Friday, 13 March 2026

व्यावसायिक अभ्यासक्रमांच्या शुल्काचा भार हलका करणार

 व्यावसायिक अभ्यासक्रमांच्या शुल्काचा भार हलका करणार

- उच्च व तंत्र शिक्षण मंत्री चंद्रकांत पाटील

 

मुंबईदि.१३ : राज्यातील व्यावसायिक अभ्यासक्रमांना प्रवेश घेणाऱ्या विद्यार्थ्यांच्या शिष्यवृत्ती अर्जाची प्रक्रिया अधिक सुलभ करण्यात आली आहे.मुलींना १०० टक्के शिक्षण शुल्क माफ आणि मुलांना ५० टक्के शिक्षण शुल्क माफीचा लाभ देण्यात येत आहे. या निर्णयाविरोधात जे महाविद्यालय शुल्क आकारतील त्या महाविद्यालयांवर कारवाई करणार असल्याचे उच्च व तंत्रशिक्षण मंत्री चंद्रकांत पाटील यांनी आज विधानसभेत सांगितले.

प्रलंबित शुल्क प्रतिपूर्ती आणि शिष्यवृत्ती वितरणातील अडचणींबाबत  विधानसभा सदस्य रईस शेख यांनी उपस्थित केलेल्या प्रश्नाला उत्तर देताना मंत्री पाटील बोलत होते.

नाकारलेल्या प्रस्तावांमागे मोजणीचा नकाशा उपलब्ध नसणे, अपेक्षेपेक्षा जास्त अतिरिक्त बांधकाम

 नाकारलेल्या प्रस्तावांमागे मोजणीचा नकाशा उपलब्ध नसणेअपेक्षेपेक्षा जास्त अतिरिक्त बांधकाम झालेले असणेकेंद्रीय संरक्षण मंत्रालयाचे ना हरकत प्रमाणपत्र नसणे तसेच विमानतळाच्या फनेल झोनमध्ये बांधकाम झालेले असणे या कारणाचा समावेश आहे. या कारणांमुळे काही प्रस्तावांना मंजुरी देता आलेली नाही. फनेल झोनमधील घरांना आयकरामध्ये सवलत देणघरांना परवानगी देण आणि संरक्षण मंत्रालयाची परवानगी मिळवण हे राज्य शासनाच्या अंतर्गत येत नाही. गुंठेवारी नियमित व्हावी याबाबत शासन सकारात्मक असले तरी कोणतेही शुल्क न घेता सर्व बांधकामे नियमित केल्यास महानगरपालिकेचा महसूल कमी होईलअसेही मंत्री डॉ. सामंत यांनी स्पष्ट केले

0000

राज्य शासनाने 30 एप्रिल 2001 पासून संपूर्ण महाराष्ट्रात गुंठेवारी विकास नियमितीकरणाचा अधिनियम

 मंत्री डॉ. उदय सामंत म्हणालेराज्य शासनाने 30 एप्रिल 2001 पासून संपूर्ण महाराष्ट्रात गुंठेवारी विकास नियमितीकरणाचा अधिनियम लागू केला असून त्यानुसार पुणे महानगरपालिकेने शहर सुधारणा समितीमार्फत 12 फेब्रुवारी 2021 रोजी ठराव करून गुंठेवारी विकास नियमित करण्याची प्रक्रिया सुरू केली आहे. यासंदर्भात आतापर्यंत 1133 प्रस्ताव प्राप्त झाले असून त्यापैकी 40 प्रस्तावांना मंजुरी देण्यात आली आहे. 731 प्रस्ताव नाकारण्यात आले असून 327 प्रस्तावांवर सध्या कार्यवाही सुरू आहे.

नियम व अटी पूर्ण केल्यासच गुंठेवारी प्रस्तावांना मंजुरी

 नियम व अटी पूर्ण केल्यासच गुंठेवारी प्रस्तावांना मंजुरी

-          मंत्री डॉ. उदय सामंत

 

मुंबईदि. १३ : गुंठेवारी नियमितीकरणासाठी शासनाने ठरवून दिलेल्या नियम व अटींची पूर्तता करणे आवश्यक असून संबंधित निकष पूर्ण करणाऱ्या प्रस्तावांनाच मंजुरी दिली जाते. आवश्यक कागदपत्रे व तांत्रिक अटी पूर्ण न झाल्यास संबंधित प्रस्ताव नाकारले जातात. त्यामुळे गुंठेवारी विकास नियमित करण्यासाठी सर्व निकषांची पूर्तता करणे गरजेचे असल्याचे मंत्री डॉ. उदय सामंत यांनी विधान परिषदेत सांगितले.

नियम ९७ अन्वये अल्पकालीन चर्चेत सदस्य योगेश टिळेकर यांनी याबाबत सूचना उपस्थित केली होती. यावेळी चर्चेत सदस्य प्रविण दरेकर यांनी सहभाग घेतला.

पर्यायी इंधनाच्या वापराची शक्यता तपासण्याचे

 मुंबई-ठाणे रेशनिंग क्षेत्रात नियंत्रकरेशनिंग यांच्या नियंत्रणाखाली स्थापन केलेल्या समितीत पोलीस उप आयुक्त आणि उपनियंत्रक (रेशनिंग) समितीत समावेश करण्यात येणार असून मुंबई आणि ठाणे शहरातील सर्व उपायुक्तांशी सह पोलीस आयुक्त (प्रशासन) समन्वय साधणार आहेत.

पर्यायी इंधनाच्या वापराची शक्यता तपासण्याचे निर्देशही यंत्रणांना देण्यात आले आहेत. यामध्ये कोळसारॉकेल आदी पर्यायांचा विचार केला जाणार असला तरी महाराष्ट्र प्रदूषण नियंत्रण मंडळाच्या नियमांचे काटेकोर पालन करणे बंधनकारक राहणार आहे.  तसेच जिल्हास्तरीय समित्यांनी हॉटेल व रेस्टॉरंट संघटनांसोबत बैठक घेऊन पर्यायी इंधनाच्या वापरासाठी प्रोत्साहन देण्याचे निर्देश दिले आहेत.

जिल्हास्तरावर विशेष समित्या स्थापन

 जिल्हास्तरावर विशेष समित्या स्थापन

घरगुती एलपीजी गॅस सिलिंडरच्या पुरवठ्यात अडथळे निर्माण होऊ नयेत आणि संभाव्य टंचाईच्या परिस्थितीत समन्वय साधता यावायासाठी राज्य शासनाने जिल्हास्तरावर विशेष समित्या स्थापन करण्याचा निर्णय घेतला आहे. जिल्हाधिकारीपोलीस अधीक्षकजिल्हा पुरवठा अधिकारी आणि सर्व सरकारी गॅस कंपन्यांचे अधिकारी यांचा या समित्यांमध्ये समावेश असेल. गॅस पुरवठा साखळीवर देखरेख ठेवणेकायदा व सुव्यवस्था राखणे तसेच दररोज परिस्थितीचा आढावा घेऊन अहवाल सादर करणे ही समित्यांची प्रमुख जबाबदारी असेल.

गेल्या सहा महिन्याच्या तुलनेत अधिक प्रमाणात घरगुती गॅस सिलेंडर उपलब्ध · अत्यावश्यक सेवांना एलपीजी पुरवठा प्राधान्याने · राज्यात घरगुती एलपीजीचा तुटवडा नाही · समाजमाध्यमांवरील खोट्या/बनावट बातम्यांवर कारवाई

 गॅस सिलिंडर पुरवठा सुरळीत ठेवण्यासाठी अन्ननागरी पुरवठा विभागामार्फत

राज्यभर नियंत्रण कक्षजिल्हास्तरीय समित्या स्थापन

 

·         गेल्या सहा महिन्याच्या तुलनेत अधिक प्रमाणात घरगुती गॅस सिलेंडर उपलब्ध

·         अत्यावश्यक सेवांना एलपीजी पुरवठा प्राधान्याने

·         राज्यात घरगुती एलपीजीचा तुटवडा नाही

·         समाजमाध्यमांवरील खोट्या/बनावट बातम्यांवर कारवाई

·         अफवांवर विश्वास न ठेवण्याचे नागरिकांना आवाहन

 

मुंबई, दि. १२  : इराण - इस्राईल युध्दाच्या पार्श्वभूमीवर निर्माण झालेल्या घरगुती व व्यावसायिक वापराच्या गॅस सिलेंडर सुरळीत पुरवठयाबाबत राज्य शासन  विविध उपाययोजना राबवत आहे. घरगुती एलपीजी गॅस सिलिंडरच्या पुरवठ्यात अडथळे निर्माण होऊ नयेत आणि संभाव्य टंचाईच्या परिस्थितीत समन्वय साधता यावायासाठी राज्य शासनाने जिल्हास्तरावर विशेष समित्या स्थापन करण्याचा निर्णय घेतला आहे.

संपूर्ण राज्यामध्ये एलपीजी सुरळीत ठेवण्याविषयी तसेच पुरवठ्यावर नियंत्रण ठेवण्याच्या अनुषंगाने आवश्यक त्या उपाययोजना करण्याचे निर्देश संबंधित यंत्रणांना अन्ननागरी पुरवठा व ग्राहक संरक्षण विभागाचे अपर मुख्य सचिव अनिल डिग्गीकर यांनी दिले आहेत.

घरगुती गॅस सिलिंडरचा पुरवठा सुरळीत होत राहीलयाची नागरिकांनी निश्चिंतता बाळगावीअशी ग्वाही अन्न व नागरी पुरवठाग्राहक संरक्षण विभागामार्फत देण्यात आली आहे.

मार्च महिन्यामध्ये गेल्या सहा महिन्याच्या तुलनेत अधिक प्रमाणात घरगुती गॅस सिलेंडर उपलब्ध असून युध्दाच्या पार्श्वभूमीवर घरगुती गॅस सिलिंडर पुरवठा सुरळीत राहील याची खबरदारी  घेण्याच्या सूचना  विभागामार्फत सर्व संबंधित यंत्रणांना देण्यात आल्या आहेत.


Featured post

Lakshvedhi