नाकारलेल्या प्रस्तावांमागे मोजणीचा नकाशा उपलब्ध नसणे, अपेक्षेपेक्षा जास्त अतिरिक्त बांधकाम झालेले असणे, केंद्रीय संरक्षण मंत्रालयाचे ना हरकत प्रमाणपत्र नसणे तसेच विमानतळाच्या फनेल झोनमध्ये बांधकाम झालेले असणे या कारणाचा समावेश आहे. या कारणांमुळे काही प्रस्तावांना मंजुरी देता आलेली नाही. फनेल झोनमधील घरांना आयकरामध्ये सवलत देण, घरांना परवानगी देण आणि संरक्षण मंत्रालयाची परवानगी मिळवण हे राज्य शासनाच्या अंतर्गत येत नाही. गुंठेवारी नियमित व्हावी याबाबत शासन सकारात्मक असले तरी कोणतेही शुल्क न घेता सर्व बांधकामे नियमित केल्यास महानगरपालिकेचा महसूल कमी होईल, असेही मंत्री डॉ. सामंत यांनी स्पष्ट केले
0000
No comments:
Post a Comment