Wednesday, 11 March 2026

मोजणी नकाशे, पंचनामे, डिजिटल नकाशे व अक्षांश-रेखांश तपशील ई-मोजणी प्रणालीमध्ये

 मोजणी नकाशेपंचनामेडिजिटल नकाशे व अक्षांश-रेखांश तपशील ई-मोजणी प्रणालीमध्ये अपलोड केले जातील. त्यांची छाननी व प्रमाणीकरण उप अधीक्षक भूमि अभिलेख कार्यालयामार्फत करण्यात येईल. दोष आढळल्यास संबंधित परवानाधारक भूमापकावर फेरमोजणीदंडात्मक अथवा शिस्तभंगाची कारवाई करण्याची तरतूद करण्यात आली असल्याचे महसूल मंत्री बावनकुळे यांनी सांगितले.

 

या धोरणामुळे मोजणी प्रकरणांचा वेळेत निपटारा होऊन नागरिकांना जलद पारदर्शक व दर्जेदार सेवा उपलब्ध होतील तसेच महसूल अभिलेखांचे अद्यावतीकरण व संधारण आणि शासकीय यंत्रणेवरील ताण कमी होईलमहसूल मंत्री बावनकुळे यांनी आपल्या निवेदनात म्हटले आहे.

परवानाधारक भूमापकांकडून

 परवानाधारक भूमापकांकडून पोटहिस्साहद्द कायमबिनशेतीगुंठेवारीवनहक्क दावेनगर व गावठाण भूमापनखरेदीपूर्व मोजणीपाणंद रस्ते मोजणी आदी कामे उप अधीक्षक भूमि अभिलेख यांच्या नियंत्रणाखाली केली जाणार आहेत. मात्र शासकीय व निमशासकीय जमिनीवरील अतिक्रमणक्षेत्र दुरुस्तीएकत्रीकरण किंवा पुनर्मोजणी योजनांशी संबंधित मोजणी करण्यास त्यांना मनाई राहणार आहेअसे महसूल मंत्री बावनकुळे यांनी नमूद केले.

 

मोजणी नकाशेपंचनामेडिजिटल नकाशे व अक्षांश-रेखांश तपशील ई-मोजणी प्रणालीमध्ये अपलोड केले जातील. त्यांची छाननी व प्रमाणीकरण उप अधीक्षक भूमि अभिलेख कार्यालयामार्फत करण्यात येईल. दोष आढळल्यास संबंधित परवानाधारक भूमापकावर फेरमोजणीदंडात्मक अथवा शिस्तभंगाची कारवाई करण्याची तरतूद करण्यात आली असल्याचे महसूल मंत्री बावनकुळे यांनी सांगितले.

 

या धोरणामुळे मोजणी प्रकरणांचा वेळेत निपटारा होऊन नागरिकांना जलद पारदर्शक व दर्जेदार सेवा उपलब्ध होतील तसेच महसूल अभिलेखांचे अद्यावतीकरण व संधारण आणि शासकीय यंत्रणेवरील ताण कमी होईलमहसूल मंत्री बावनकुळे यांनी आपल्या निवेदनात म्हटले आहे.

00000

२०० परवानाधारक भूमापकांच्या मदतीने राज्यातील ज्या १७ तालुक्यांमध्ये मोजणी प्रकरणे दीर्घकाळ प्रलंबित

 २०० परवानाधारक भूमापकांच्या मदतीने राज्यातील ज्या १७ तालुक्यांमध्ये मोजणी प्रकरणे दीर्घकाळ प्रलंबित आहेत त्या ठिकाणी प्रथम नियुक्ती करून प्रलंबित प्रकरणांचा तातडीने निपटारा करण्याचे नियोजन करण्यात आले आहेअसे महसूल मंत्री  बावनकुळे यांनी सांगितले.

 

तसेच राज्यातील प्रत्येक महसूल विभागातील तीन तालुके अशा एकूण १८ तालुक्यांमध्ये पोटहिस्सा मोजणीचा पथदर्शी प्रकल्प राबविण्यात येत आहे. या प्रकल्पासाठी पाच खासगी संस्थांची नियुक्ती करण्यात आली असून त्यांच्या भूमापकांचे एक आठवड्याचे प्रशिक्षण १० मार्च २०२६ पासून सुरू होत आहे.

 

प्रशिक्षणानंतर दोन खासगी भूमापक व भूमि अभिलेख विभागाचा एक भूमापक अशी संयुक्त टीम तयार करून निवडलेल्या १८ तालुक्यांमध्ये पोटहिस्सा मोजणी प्रकल्प सुरू करण्यात येणार आहे,  असेही महसूल मंत्री बावनकुळे यांनी सांगितले.

भूमि अभिलेख विभागातील प्रलंबित मोजणी प्रकरणे तातडीने निकाली काढण्यासाठी परवानाधारक भूमापकांची

 भूमि अभिलेख विभागातील प्रलंबित मोजणी प्रकरणे तातडीने निकाली काढण्यासाठी परवानाधारक भूमापकांची परवानाधारक अभिकरणामार्फत नियुक्ती करण्यात आली आहे. दि. ६ मार्च २०२६ रोजी २०० परवानाधारक भूमापकांच्या नियुक्तीसाठी दोन परवानाधारक अभिकरणांना कार्यारंभ आदेश देण्यात आले असल्याची माहिती मंत्री मंत्री बावनकुळे यांनी दिली.

 

जिल्हास्तरावर जिल्हाधिकारी यांच्या अध्यक्षतेखाली समिती नेमून प्रत्येक जिल्ह्यात खासगी परवानाधारक भूमापकांची नियुक्ती करण्याचे नियोजन असून त्याबाबतची कार्यपद्धती लवकरच जाहीर करण्यात येणार आहे. हे परवानाधारक भूमापक दोन आठवड्यांचे प्रशिक्षण पूर्ण करून ३० मार्च २०२६ पासून भूमि अभिलेख विभागाच्या कामासाठी उपलब्ध होणार आहेत.

 

या २०० परवानाधारक भूमापकांच्या मदतीने राज्यातील ज्या १७ तालुक्यांमध्ये मोजणी प्रकरणे दीर्घकाळ प्रलंबित आहेत त्या ठिकाणी प्रथम नियुक्ती करून प्रलंबित प्रकरणांचा तातडीने निपटारा करण्याचे नियोजन करण्यात आले आहेअसे महसूल मंत्री  बावनकुळे यांनी सांगितले.

मोजणी प्रकरणांचा जलद निपटारा करण्यासाठी खासगी परवानाधारक भूमापकांची नियुक्ती

 मोजणी प्रकरणांचा जलद निपटारा करण्यासाठी

खासगी परवानाधारक भूमापकांची नियुक्ती

- महसूल मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे

 

मुंबई,दि.१०: राज्यातील मोजणी प्रकरणांचा जलदपारदर्शक व गुणवत्तापूर्ण निपटारा करण्यासाठी खासगी परवानाधारक भूमापक व भूमापन अभिकरणांची नियुक्ती करण्याचा निर्णय शासनाने घेतला असल्याचे महसूल मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी विधानसभेत नियम ४७ अन्वये निवेदनाद्वारे सांगितले.

 

राज्यात गेल्या काही वर्षांत मोजणी प्रकरणांच्या आवक संख्येत सातत्याने वाढ होत आहे. पोटहिस्साहद्द कायमबिनशेतीगुंठेवारीवनहक्क दावेनगर व गावठाण भूमापनसंयुक्त भूसंपादन व सिमांकन यांसारख्या विविध मोजणी प्रकरणांचा वेळेत निपटारा न झाल्यास नागरिकांमध्ये असंतोष निर्माण होतो तसेच महसूल अभिलेख अद्ययावत करण्यात विलंब होतो. विद्यमान शासकीय मनुष्यबळ मर्यादित असल्याने सर्व प्रकरणांचा विहित कालावधीत निपटारा करणे आव्हानात्मक ठरत असल्याचे महसूल मंत्री  बावनकुळे यांनी नमूद केले.

 

ही परिस्थिती लक्षात घेऊन शासनाने मोजणीचे काम खासगी परवानाधारक भूमापकांकडून करून घेण्याची तरतूद केली आहे. १३ ऑक्टोबर २०२५ रोजीच्या अधिसूचनेद्वारे हद्द कायम मोजणीसाठीही परवानाधारक भूमापकांची नेमणूक करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहेअसे महसूल मंत्री बावनकुळे यांनी सांगितले.

महिलांवरील अत्याचाराच्या गुन्ह्यांना आळा घालण्यासाठी व्यापक जनजागृती मोहीम

 महिलांवरील अत्याचाराच्या गुन्ह्यांना आळा घालण्यासाठी व्यापक जनजागृती मोहीम

-    राज्यमंत्री योगेश कदम

मुंबई दि.१० : महिलांवरील अत्याचाराच्या गुन्ह्यांना आळा घालून गुन्हेगारांमध्ये कायद्याचा धाक निर्माण करण्यासाठी शासन ‍ ठोस पावले उचलत आहे.  कायदा आणि सुरक्षेसाठी  शासनातर्फे शाळामहाविद्यालये ग्रामीण व शहरी भागात व्यापक जनजागृती मोहीम राबवण्यात येत आहे. असे राज्यमंत्री योगेश कदम यांनी विधानसभेत सांगितले.

            राज्यातील बालकांवरील अत्याचारामध्ये वाढ झाल्याबाबत आमदार सुहास बाबर यांनी प्रश्न उपस्थित केला होता.

राज्यमंत्री योगेश कदम म्हणाले की, राज्यात बालकांवरील अत्याचाराला प्रतिबंध करण्यासाठी करण्यात आलेली सर्व कार्यवाही लोकप्रतिनिधींना उपलब्ध करून देण्यात येईल. मुंबईपुणे यांसारख्या महानगरपालिका क्षेत्रातील शाळा-महाविद्यालयांसह ग्रामीण भागातही मुला-मुलींसाठी 'गुड टच-बॅड टचविषयी विशेष अभियान राबवले जात आहे. पोलीस प्रशासनाच्या माध्यमातून राबवल्या जाणाऱ्या विविध कार्यक्रमांच्या अंतर्गत आतापर्यंत सुमारे ६१ हजार शाळांना भेटी देवून जनजागृती करण्यात येत आहे. मारहाणींच्या प्रकरणांमध्ये एकमेकांवर दबाव आणण्यासाठी महिला अत्याचार कायद्याचा वापर केला जातो याला देखील आळा घालण्यासाठी गृह विभागामार्फत प्रयत्न करण्यात येत आहेत असेही ते म्हणाले.

राज्यात ११ नवीन अपर जिल्हाधिकारी कार्यालये स्थापन करण्याचा निर्णय

 राज्यात ११ नवीन अपर जिल्हाधिकारी कार्यालये स्थापन करण्याचा निर्णय

- महसूल मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे

 

मुंबई दि.१० : राज्यातील शासकीय कामकाजाचा वाढता व्यापजिल्ह्यांतील वाढती लोकसंख्या तसेच दुर्गम भागातील नागरिकांना प्रशासनिक सेवा अधिक सुलभतेने उपलब्ध करून देण्यासाठी राज्यात ११ नवीन अपर जिल्हाधिकारी कार्यालये स्थापन करण्याचा निर्णय घेण्यात आला असल्याची माहिती महसूल मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी विधानसभेत नियम ४७ अंतर्गत निवेदनाद्वारे दिली.

महसूल मंत्री बावनकुळे म्हणाले कीराज्यातील लोकप्रतिनिधींकडून प्राप्त निवेदनेजिल्ह्यांची लोकसंख्याभौगोलिक क्षेत्रफळजिल्ह्यातील दुर्गम भागतालुक्यांची संख्याप्रशासकीय सोयीसुविधा आणि स्थानिक परिस्थिती या सर्व बाबींचा विचार करून अपर जिल्हाधिकारी कार्यालये स्थापन करण्याचा प्रस्ताव शासनाच्या विचाराधीन होता. यासंदर्भात सर्व विभागीय आयुक्तांकडून प्रस्ताव मागविण्यात आले होते.

या प्रस्तावांची सखोल तपासणी करण्यासाठी स्थापन करण्यात आलेल्या उच्चस्तरीय सचिव समितीच्या ९ जानेवारी २०२६ रोजी झालेल्या बैठकीत राज्यात ११ नवीन अपर जिल्हाधिकारी कार्यालये स्थापन करण्यास तत्त्वतः मान्यता देण्यात आली. तसेच प्रत्येक कार्यालयासाठी आवश्यक पदनिर्मितीसही मान्यता देण्यात आली. त्यानुसार मंत्रिमंडळाच्या १० फेब्रुवारी २०२६ रोजी झालेल्या बैठकीत अपर जिल्हाधिकारी संवर्गातील एस-२५ वेतनश्रेणीतील ११ नवीन पदे  व  प्रत्येक कार्यालयात एकूण १३ पदे या प्रमाणे १४३ पदे निर्माण करण्यास अंतिम मंजुरी देण्यात आली आहे.    

या निर्णयानुसार  ठाणेरत्नागिरीपुणेसातारासोलापूरजळगावनांदेडअमरावतीयवतमाळबुलढाणा आणि नागपूर या जिल्ह्यांमध्ये नवीन अपर जिल्हाधिकारी कार्यालये स्थापन करण्यात येणार आहेत.या निर्णयामुळे प्रशासन अधिक सक्षम होऊन नागरिकांना शासकीय सेवा जलद आणि प्रभावीपणे उपलब्ध होण्यास मदत होईलअसे मंत्री महसूल चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी सांगितले.

Featured post

Lakshvedhi