सौर कालावधीत वीज खरेदी दरात सुमारे २५ टक्क्यांपर्यंत सवलत

 मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस म्हणाले की, आपल्याकडे सौर ऊर्जा उपलब्ध आहे. सौर ऊर्जेच्या उपलब्धतेमुळे सौर कालावधीत वीज खरेदी दरात सुमारे २५ टक्क्यांपर्यंत सवलत देण्यात आली आहे. विशेष म्हणजे, ही सवलत देताना इतर कालावधीतील दरांमध्ये कोणतीही वाढ करण्यात आलेली नाही. महाराष्ट्र राज्य नियामक आयोगाकडून विशेष सवलत घेऊन दुग्ध संकलन केंद्रांच्या मागणीनुसार स्वतंत्र श्रेणी निश्चित करण्यात आली असून १ जुलै २०२६ पासून ते लागू होणार आहेत. यापूर्वी  दरांमध्ये बदल झाले आहेत. लघुदाब वाणिज्य दर हा प्रति युनिट १६.५५ रुपयांवरून ७.३१ रुपये, उच्चदाब वाणिज्य दर हा  प्रति युनिट १३.८१ रुपयांवरून ९.०६ रुपये. इतका कमी दर दिलेला आहे याचा फायदा शेतक-यांना होणार आहे असेही ते म्हणाले.

दुग्ध संकलन केंद्राच्या वीजदरात मोठी कपात; शेतकऱ्यांना मोठा दिलासा

 दुग्ध संकलन केंद्राच्या वीजदरात मोठी कपात; शेतकऱ्यांना मोठा दिलासा

- मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस

 

मुंबई, दि.१० : राज्यातील दुग्ध संकलन केंद्रांसाठी वापरल्या जाणाऱ्या 'चिलर्स'च्या वीजदरात कपात करण्याचा महत्त्वपूर्ण निर्णय राज्य सरकारने घेतला आहे. यामुळे दूध उत्पादक शेतकऱ्यांना मोठा आर्थिक दिलासा मिळणार आहे. महाराष्ट्र वीज नियामक आयोगाच्या (एमईआरसी) नव्या आदेशानुसार, हे सुधारित दर १ जुलै २०२६ पासून लागू होणार आहेत असे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी विधानसभेत प्रश्नोत्तरांच्या तासात सांगितले.

            राज्य वीज नियामक आयोगाने दुग्ध प्रक्रिया उद्योगासाठी एकसमान वीज दर लागू करण्याबाबत आमदार अनिल पाटील यांनी प्रश्न उपस्थित केला होता.

बोरीवलीमध्ये १३ मार्च रोजी 'पंडित दीनदयाळ उपाध्याय महारोजगार मेळाव्याचे' आयोजन

 बोरीवलीमध्ये १३ मार्च रोजी 'पंडित दीनदयाळ उपाध्याय

महारोजगार मेळाव्याचे' आयोजन

मुंबई, दि.१०: जिल्हा कौशल्य विकास, रोजगार व उद्योजकता मार्गदर्शन केंद्र, मुंबई उपनगर आणि सायली पदवी महाविद्यालय, बोरीवली यांच्या संयुक्त विद्यमाने मुंबईतील तरुण-तरुणींसाठी भव्य 'महारोजगार मेळाव्याचे' आयोजन करण्यात आले आहे. हा मेळावा १३ मार्च, २०२६ रोजी सकाळी १० ते सायंकाळी ४ वाजेपर्यंत. सायली पदवी महाविद्यालय, गोराई नगर, बोरीवली (पश्चिम), मुंबई येथे होईल.

मुंबईतील नामांकित कंपन्या या मेळाव्यात सहभागी होणार असून, उमेदवारांच्या प्रत्यक्ष मुलाखती घेऊन प्राथमिक निवड केली जाईल. शासनाच्या विविध महामंडळांमार्फत उपलब्ध असणाऱ्या सवलतीच्या कर्ज योजनांची माहिती येथे दिली जाईल. उमेदवारांना मोफत प्रशिक्षण देऊन रोजगार उपलब्ध करून देणाऱ्या विविध प्रशिक्षण संस्था या मेळाव्यात उपस्थित राहतील. महाराष्ट्र शासनाची 'मुख्यमंत्री युवा कार्य प्रशिक्षण योजना' आणि 'प्रधानमंत्री इंटर्नशिप योजना' अंतर्गत प्रशिक्षणाचा लाभ घेण्याची संधी उमेदवारांना मिळेल.

या मेळाव्यासाठी १० वी, १२वी उत्तीर्ण, आय.टी.आय तसेच विविध शाखांचे पदवीधर उमेदवार पात्र आहेत. जास्तीत जास्त उमेदवारांनी आपल्या आवश्यक कागदपत्रांसह नमूद पत्त्यावर उपस्थित राहून या संधीचा लाभ घ्यावा, असे आवाहन सहाय्यक आयुक्त, कौशल्य विकास, रोजगार व उद्योजकता मार्गदर्शन केंद्र, मुंबई उपनगर शैलेश अर्जुनराव भगत यांच्या वतीने करण्यात आले आहे

विमा कंपन्यांनी क्लेम रिजेक्शनचे प्रमाण कमी ठेवावे आणि रुग्णालयांनी उपचारांचे दर वाजवी ठेवावेत

 यावेळी विमा कंपन्यांनी क्लेम रिजेक्शनचे प्रमाण कमी ठेवावे आणि रुग्णालयांनी उपचारांचे दर वाजवी ठेवावेत, असे निर्देश देण्यात आले. तसेच दाखल रुग्णांची संख्या, मंजूर व नाकारलेले क्लेम आणि प्राप्त तक्रारी याबाबतची माहिती नियमितपणे आरोग्य विभागाकडे सादर करण्यास सांगण्यात आले. भारतीय विमा नियामक आणि विकास प्राधिकरण (आयआरडीए) यांचेकडून महाराष्ट्रातील तक्रारी प्राप्त करुन त्यावर अभ्यास व उपाययोजना करण्यात येणार असून याबाबत कार्यवाही करणारे महाराष्ट्र हे पहिले राज्य ठरणार आहे.

वैद्यकीय व्यवसायातील विश्वासार्हता वाढविणे ही शासनाची प्राथमिकता असून कोणत्याही रुग्णाला उपचार किंवा विमा क्लेम मिळण्यात अडचण येऊ नये यासाठी शासन कटिबद्ध असल्याचे आरोग्यमंत्री आबिटकर यांनी स्पष्ट केले.

विमा कंपन्यांनी क्लेम रिजेक्शनचे प्रमाण कमी ठेवावे आणि रुग्णालयांनी उपचारांचे दर

 यावेळी विमा कंपन्यांनी क्लेम रिजेक्शनचे प्रमाण कमी ठेवावे आणि रुग्णालयांनी उपचारांचे दर वाजवी ठेवावेत, असे निर्देश देण्यात आले. तसेच दाखल रुग्णांची संख्या, मंजूर व नाकारलेले क्लेम आणि प्राप्त तक्रारी याबाबतची माहिती नियमितपणे आरोग्य विभागाकडे सादर करण्यास सांगण्यात आले. भारतीय विमा नियामक आणि विकास प्राधिकरण (आयआरडीए) यांचेकडून महाराष्ट्रातील तक्रारी प्राप्त करुन त्यावर अभ्यास व उपाययोजना करण्यात येणार असून याबाबत कार्यवाही करणारे महाराष्ट्र हे पहिले राज्य ठरणार आहे.

राज्यात सध्या सुमारे सात ते आठ हजार रुग्णालये विमा सेवा

 राज्यात सध्या सुमारे सात ते आठ हजार रुग्णालये विमा सेवा देत असून काही ठिकाणी गैरप्रकार होत असल्याच्या तक्रारी शासनाकडे प्राप्त झाल्या आहेत. अशा प्रकरणांमध्ये बॉम्बे नर्सिंग ॲक्ट अंतर्गत कारवाई करण्याचे निर्देश देण्यात आले. तसेच मोठ्या रुग्णालयांनी उपचारांचे दर स्पष्ट करणारे दरपत्रक लावणे बंधनकारक करण्याची गरजही आरोग्यमंत्री आबिटकर यांनी व्यक्त केली.

एकाच आजारासाठी विविध रुग्णालयांमध्ये वेगवेगळे दर आकारले जात असल्याच्या पार्श्वभूमीवर स्टँडर्ड ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल तयार करण्याची गरज बैठकीत व्यक्त करण्यात आली. तसेच विमा कंपन्या आणि रुग्णालयासाठी कॉमन ‘एम्पॅनलमेंट यंत्रणा उभारण्याबाबतही विचार सुरू असल्याची माहिती आरोग्यमंत्र्यांनी दिली.

राज्यातील सर्व रुग्णालयांनी भारतीय विमा नियामक आणि विकास प्राधिकरण (आयआरडीए) च्या पोर्टलवर

 राज्यातील सर्व रुग्णालयांनी भारतीय विमा नियामक आणि विकास प्राधिकरण (आयआरडीए) च्या पोर्टलवर नोंदणी करून आवश्यक माहिती अद्ययावत ठेवावी, असे निर्देश देतानाच क्लेम मंजुरीसाठी निश्चित कालमर्यादा ठरविण्याची आवश्यकता त्यांनी अधोरेखित केली. हॉस्पिटल आणि विमा कंपन्यांमधील समन्वयाच्या अभावामुळे अनेकदा रुग्णांना मानसिक तसेच आर्थिक त्रास सहन करावा लागतो. त्यामुळे रुग्णांना तत्काळ उपचार मिळावेत आणि क्लेम प्रक्रिया अधिक पारदर्शक व सुलभ व्हावी यासाठी शासन आवश्यक ते निर्णय घेणार असल्याचे त्यांनी सांगितले.