विमा कंपन्यांनी क्लेम रिजेक्शनचे प्रमाण कमी ठेवावे आणि रुग्णालयांनी उपचारांचे दर

 यावेळी विमा कंपन्यांनी क्लेम रिजेक्शनचे प्रमाण कमी ठेवावे आणि रुग्णालयांनी उपचारांचे दर वाजवी ठेवावेत, असे निर्देश देण्यात आले. तसेच दाखल रुग्णांची संख्या, मंजूर व नाकारलेले क्लेम आणि प्राप्त तक्रारी याबाबतची माहिती नियमितपणे आरोग्य विभागाकडे सादर करण्यास सांगण्यात आले. भारतीय विमा नियामक आणि विकास प्राधिकरण (आयआरडीए) यांचेकडून महाराष्ट्रातील तक्रारी प्राप्त करुन त्यावर अभ्यास व उपाययोजना करण्यात येणार असून याबाबत कार्यवाही करणारे महाराष्ट्र हे पहिले राज्य ठरणार आहे.