ऑनलाइन हजेरीसाठी पर्यायी व्यवस्था
ग्रामीण व डोंगराळ भागात नेटवर्क नसल्यामुळे ऑनलाइन हजेरी घेण्यास अडथळे येत असल्याची बाब लक्षात घेऊन ‘एसएमएस’ आधारित प्रणाली कार्यान्वित करण्यात आली आहे. नेटवर्क उपलब्ध नसतानाही मजुरांचे छायाचित्र घेऊन नंतर २४ तासांत नोंद करता येते. अपवादात्मक परिस्थितीत हजेरी नोंदविण्याचे विशेष अधिकार जिल्हाधिकाऱ्यांना देण्यात आल्याचे मंत्री गोगावले यांनी सांगितले.
मजुरी वाढीसाठी केंद्राकडे मागणी करणार
सध्या मिळणारी सुमारे ३१२ रुपयांची मजुरी बाजारभावाच्या तुलनेत कमी आहे. शेतमजुरीसाठी ४५० ते ५०० रुपये द्यावे लागतात. त्यामुळे रोहयोमध्ये देण्यात येणारी मजुरी तुटपुंजी आहे. रोहयोमधील मजुरी वाढविण्याबाबत केंद्र शासनाकडे सातत्याने पाठपुरावा सुरू आहे. अधिवेशनापूर्वी अधिकाऱ्यांसह केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान यांची भेट घेऊन यासंदर्भात चर्चा करण्यात आली आहे. राज्य शासनाकडूनही आवश्यक ती मदत करण्याबाबत मुख्यमंत्री व उपमुख्यमंत्री महोदयांशी चर्चा करून मजुरी वाढीसंदर्भात निर्णय घेण्यात येईल, असेही त्यांनी सांगितले.
अपूर्ण कामे टाळण्यासाठी नियोजन
मंत्री गोगावले म्हणाले, की मजुरांची उपलब्धता कमी असल्याने अनेक ठिकाणी कामे सुरू होतात; मात्र पूर्णत्वास जात नाहीत. त्यामुळे एका गावात अनेक कामे एकाचवेळी सुरू करण्याऐवजी उपलब्ध मजुरांनुसार टप्प्याटप्प्याने कामे पूर्ण करण्याच्या सूचना देण्यात आल्या आहेत. ज्या गावात मजूर उपलब्ध असतील तेथे एका पेक्षा जास्त कामे सुरू करण्यात मान्यता आहे. तसेच पाणंद रस्त्यांची कामे प्राधान्याने पूर्ण केली जातील, असेही त्यांनी स्पष्ट केले.
एका गावातील ‘रोहयो’च्या एकापेक्षा जास्त कामे करण्यावर बंदी नाही;
मजुरी वाढीसाठी केंद्राकडे पाठपुरावा करणार
- रोजगार हमी योजना मंत्री भरत गोगावले
मुंबई, दि. ५ : महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार हमी योजनेअंतर्गत (रोहयो) गावात एकावेळी एकापेक्षा जास्त कामे करण्यावर कोणतीही बंदी घालण्यात आलेली नसून उपलब्ध मजुरांनुसार कामे सुरू करण्यात येतील. तसेच अपूर्ण कामे टाळण्यासाठी नवीन कामे सुरू करण्याबाबत नियोजनबद्ध सूचना देण्यात आल्या आहेत, अशी माहिती रोजगार हमी योजना मंत्री भरत गोगावले यांनी विधानसभेत केली. मजुरी वाढविण्यासंदर्भात केंद्र शासनाकडे पाठपुरावा करण्यात येईल, असेही त्यांनी यावेळी सांगितले.
विधानसभा सदस्य श्वेता महाले यांनी रोजगार हमी योजनेसंदर्भात उपस्थित केलेल्या अर्धातास चर्चेला उत्तर देताना रोहयो मंत्री गोगावले बोलत होते.
जिल्हा पातळीवरील उद्योगमित्र समित्यांच्या बैठका नियमितपणे घेण्याबाबत सूचना देण्यात येतील. या समित्यांमध्ये विधिमंडळ सदस्यांचा समावेश करण्यात येईल. तसेच राज्यातील रोजगार उपलब्धतेचा विकास आयुक्तांकडून दर तीन महिन्यांनी आढावा घेण्याचे आदेश देण्यात येतील. याशिवाय उद्योग विभागामार्फत एम्प्लॉयमेंट एक्स्चेंजसारखी प्रणाली पुन्हा सुरू करण्याबाबतही विचार सुरू असल्याचे उद्योग मंत्री सामंत यांनी सांगितले.
उद्योग मंत्री सामंत म्हणाले की, राज्यात उद्योगांच्या गरजेनुसार कौशल्य प्रशिक्षण देण्यासाठी एमआयडीसीच्या माध्यमातून आतापर्यंत पाच कौशल्य विकास केंद्रे उभारण्यात आली आहेत. टाटा उद्योग समूहाच्या सहकार्याने आणखी सहा केंद्रे सुरू करण्याची प्रक्रिया सुरू आहे. अधिवेशन संपल्यानंतर एका महिन्याच्या आत चंद्रपूर येथे कौशल्य विकास केंद्रासंदर्भात बैठक घेण्यात येईल.
१९६८ पासून स्थानिकांना रोजगार मिळावा या उद्देशाने धोरण राबविले जात असून उद्योगांना आवश्यक असलेल्या कौशल्यांनुसार प्रशिक्षण देण्यात येत आहे. उद्योग सुरू होऊन स्थानिकांना रोजगार मिळण्यावर भर देण्यात येत असून यासंदर्भात उद्योग विभागामार्फत आढावा घेण्यात येईल. तसेच उद्योजकांना जाणीवपूर्वक त्रास देणाऱ्यांवर कारवाई केली जाईल, असेही मंत्री सामंत यांनी स्पष्ट केले.
विधानसभा इतर कामकाज : अर्धा तास चर्चा
कळंबोली येथे आंतरराष्ट्रीय दर्जाचे प्रशिक्षण व प्रदर्शन केंद्र उभारणार
- उद्योग मंत्री उदय सामंत
· चंद्रपूरमध्येही कौशल्य विकास केंद्र
मुंबई, दि. ५ : राज्यातील युवकांना आधुनिक कौशल्य प्रशिक्षणाची संधी उपलब्ध करून देण्यासाठी कळंबोली येथे आंतरराष्ट्रीय दर्जाचे प्रशिक्षण व प्रदर्शन केंद्र उभारण्यात येणार असून त्याचा मोठा लाभ राज्यातील युवकांना होणार आहे. तसेच पुढील टप्प्यात चंद्रपूर येथे ‘एमआयडीसी’च्या माध्यमातून कौशल्य विकास केंद्र स्थापन करण्यात येणार असल्याची माहिती उद्योग मंत्री उदय सामंत यांनी विधानसभेत दिली.
यासंदर्भात सदस्य सुधीर मुनगंटीवार यांनी अर्धातास चर्चा उपस्थित केली होती. सदस्य राजेश पवार यांनीही या चर्चेत सहभाग घेतला.
