टीएचआर आहारात सुधारणा करण्यासाठी प्रयत्न

 टीएचआर आहारात सुधारणा करण्यासाठी प्रयत्न

- मंत्री आदिती तटकरे

·         कुपोषण कमी करण्यावर शासनाचा भर

 

मुंबई, दि ५ : अंगणवाडीतील बालकांना दिल्या जाणाऱ्या टीएचआर (टेक होम रेशन) पोषण आहाराच्या गुणवत्तेत आणि चवीत सुधारणा करण्यासाठी महिला व बालविकास विभाग प्रयत्नशील असून कुपोषणाचे प्रमाण आणखी कमी करण्यावर शासनाचे लक्ष केंद्रित आहे, अशी माहिती महिला व बालविकास मंत्री आदिती तटकरे यांनी विधान परिषदेत दिली.

विधान परिषदेत सदस्य चित्रा वाघ यांनी टीएचआर, पोषण आहार व अंगणवाडी सेविकांच्या प्रश्नांबाबत उपस्थित केलेल्या मुद्द्यांना उत्तर देताना त्या बोलत होत्या. मंत्री तटकरे यांनी सांगितले की, केंद्र सरकारच्या मार्गदर्शक सूचनांनुसार टीएचआर आता मायक्रो न्यूट्रिएंट फोर्टिफाईड प्रीमिक्स स्वरूपात देण्यात येतो. त्यामध्ये प्रोटीन व विविध व्हिटॅमिनचे निश्चित प्रमाण ठेवण्याचे निकष आहेत. त्यानुसार 2023-24 पासून ही पद्धत राज्यात लागू करण्यात आली आहे.

सिकलसेलमुक्त महाराष्ट्र’ अभियानाला वेग; ५९.६२ लाखांची तपासणी पूर्ण

 सिकलसेलमुक्त महाराष्ट्र’ अभियानाला वेग; ५९.६२ लाखांची तपासणी पूर्ण

– आरोग्यमंत्री प्रकाश आबिटकर

 

मुंबई, दि.५ : राज्यातील सिकलसेल या आनुवंशिक आजाराविरुद्ध सुरू असलेल्या अभियानाला वेग देण्यात आला असून आतापर्यंत ५९ लाखांहून अधिक नागरिकांची तपासणी पूर्ण करण्यात आली आहे. उर्वरित तपासणी १५ मार्चपर्यंत पूर्ण करण्याचे लक्ष्य असल्याची माहिती सार्वजनिक आरोग्य व कुटुंब कल्याण मंत्री प्रकाश आबिटकर यांनी विधान परिषदेत दिली.

विधान परिषदेत सदस्य उमा खापरे यांनी उपस्थित केलेल्या प्रश्नाला उत्तर देताना मंत्री आबिटकर म्हणाले की, सिकलसेलमुक्त महाराष्ट्र करण्यासाठी शासनाने मिशन मोडमध्ये काम सुरू केले आहे. नागपूर अधिवेशनादरम्यान आदिवासी बहुल जिल्ह्यांतील आमदारांसोबत बैठक घेऊन स्वतंत्र टास्क फोर्स स्थापन करण्यात आली असून त्याअंतर्गत ‘अरुणोदय’ अभियान सुरू करण्यात आले आहे.

आरोग्यमंत्री आबिटकर यांनी सांगितले की, १५ जानेवारी २०२६ पासून सुरू झालेल्या मोहिमेत ० ते ४० वयोगटातील ७३.८४ लाख व्यक्तींची तपासणी करण्याचे लक्ष्य ठेवण्यात आले आहे. त्यापैकी ५९.६२ लाख व्यक्तींची तपासणी पूर्ण झाली असून त्यात १,७१४ सिकलसेल रुग्ण आणि २८,३९८ सिकलसेल वाहक आढळले आहेत. अभियानापूर्वी व नंतर एकत्रितपणे राज्यात २२,६८८ सिकलसेल रुग्ण आणि २,०८,९५२ वाहकांचे निदान झाले असल्याची माहिती त्यांनी यावेळी दिली.

सिकलसेल रुग्णांना लाल कार्ड, वाहकांना पिवळे कार्ड आणि सामान्य व्यक्तींना पांढरे कार्ड देण्याची योजना राबविण्यात आली आहे. लाल कार्ड असलेल्या व्यक्तींनी लाल किंवा पिवळे कार्ड असलेल्या व्यक्तींशी विवाह करू नये, यासाठी जनजागृतीही करण्यात येत असल्याचे मंत्री आबिटकर यांनी सांगितले.

राज्यातील २१ आदिवासी बहुल जिल्ह्यांमध्ये सुमारे ७० लाख नागरिकांचे स्क्रीनिंग करण्याचे लक्ष्य ठेवण्यात आले असून त्यासाठी ब्लड बँक, ब्लड स्टोरेज युनिट, औषधे आणि मार्गदर्शन सुविधा उपलब्ध करून दिल्या जात आहेत. तसेच सिकलसेल रुग्णांना संजय गांधी निराधार योजनेतून मदत तसेच महात्मा जोतिराव फुले जनआरोग्य योजना अंतर्गतही उपचारांचा लाभ देण्यात येत असल्याचे त्यांनी सांगितले.

सदस्य प्रवीण दरेकर, मनीषा कायंदे, चित्रा वाघ आणि अमित गोरखे यांनी अभियान अधिक गतीने राबविणे, थॅलेसेमियासाठीही अशाच मोहिमेची गरज तसेच उपचार सुविधा वाढवण्याबाबत सूचना केल्या.

या सूचनांचा सकारात्मक विचार करून सिकलसेलविरोधातील मोहीम अधिक प्रभावीपणे राबविण्यात येईल, असे आश्वासन मंत्री आबिटकर यांनी दिले.

000

पिंपरी-चिंचवड महानगरपालिकेच्या अग्निशमन विभागातील अनियमिततेची चौकशी होणार

 पिंपरी-चिंचवड महानगरपालिकेच्या अग्निशमन विभागातील अनियमिततेची चौकशी होणार

                                                                                                - मंत्री डॉ.उदय सामंत

 

मुंबई, दि ५ : पिंपरी-चिंचवड महानगरपालिकेच्या अग्निशमन विभागातील रिक्त पदे, एनओसी देण्यातील कथित अनियमितता आणि अधिकाऱ्यांवरील आरोप यांची सखोल चौकशी करण्यात येणार असून दोषी आढळल्यास संबंधितांवर कठोर कारवाई केली जाईल, अशी माहिती उद्योगमंत्री डॉ.उदय सामंत यांनी विधान परिषदेत दिली.

विधान परिषदेत सदस्य अमित गोरखे, श्रीकांत भारतीय, उमा खापरे यांच्या लक्षवेधी सूचनेवर उत्तर देताना मंत्री डॉ.सामंत म्हणाले की, पिंपरी-चिंचवड महानगरपालिकेतील मुख्य अग्निशमन अधिकारी पद 31 ऑक्टोबर 2022 पासून रिक्त आहे. तत्कालीन अधिकारी  यांच्या सेवानिवृत्तीनंतर पात्र अधिकारी उपलब्ध न झाल्यामुळे हे पद रिक्त ठेवण्यात आले असून त्याचा अतिरिक्त कार्यभार दुसऱ्या अधिकाऱ्याकडे देण्यात आला होता.

अग्निशमन विभागातील पदे भरण्यासाठी 17 ऑगस्ट 2022 रोजी जाहिरात देण्यात आली होती. उपमुख्य अग्निशमन अधिकारी आणि विभागीय अग्निशमन अधिकारी अशी दोन पदे भरण्याची प्रक्रिया सुरू करण्यात आली होती. मात्र या पदांसाठी किमान पाच वर्षांचा अनुभव आवश्यक असल्याची अट जाहिरातीत असल्यामुळे अनुभव निकष पूर्ण न करणाऱ्या काही उमेदवारांना अपात्र ठरवण्यात आले, असे त्यांनी सांगितले.

दरम्यान, उपअग्निशमन अधिकारी ऋषिकेश चिपाडे यांनी दिलेल्या एनओसी आणि परवानग्यांबाबत काही अनियमितता झाल्याची शक्यता विधान परिषद सदस्यांनी व्यक्त केली असल्याने, या पार्श्वभूमीवर संपूर्ण प्रकरणाची चौकशी पिंपरी-चिंचवड महानगरपालिकेच्या आयुक्तांमार्फत किंवा त्यापेक्षा वरिष्ठ अधिकाऱ्यांकडून केली जाईल, असे मंत्री डॉ.सामंत यांनी सांगितले.

चौकशीअंती कोणीही दोषी आढळल्यास एक किंवा अनेक व्यक्तींवर कारवाई करण्यास शासन मागे-पुढे पाहणार नाही, असेही मंत्री सामंत यांनी शेवटी सांगितले.

एसटी कर्मचाऱ्यांमध्ये जनजागृती करण्यासाठी प्रशिक्षण सत्रांचे

 एसटी कर्मचाऱ्यांमध्ये जनजागृती करण्यासाठी प्रशिक्षण सत्रांचे आयोजन करण्यात येणार असून सामाजिक संस्थांच्या सहकार्याने मद्यपानाचे दुष्परिणाम याबाबत प्रबोधन केले जाणार आहे. तसेच आगारांमध्ये विशेष ‘मद्यपान जनजागृती सप्ताह’ आयोजित करून चालक-वाहक व इतर कर्मचाऱ्यांना मार्गदर्शन करण्यात येणार आहे.

यासोबतच जिल्ह्यातील मुख्य बसस्थानक, चालक-वाहक विश्रांतीगृहे तसेच ज्या आगारांमध्ये चालक-वाहक जास्त प्रमाणात थांबतात अशा ठिकाणी मद्यपानास प्रतिबंध करण्यासाठी विशेष लक्ष ठेवण्याचे आदेश देण्यात आले आहेत. अतिथ्यगृह परिसरातील स्वच्छता, पिण्याच्या पाण्याची व्यवस्था, लाईट-पंखे आदी सुविधांची देखभाल करण्याची जबाबदारीही संबंधित अधिकाऱ्यांवर सोपविण्यात आली आहे.

प्रवाशांच्या सुरक्षिततेला सर्वोच्च प्राधान्य देत एसटी प्रशासनाने मद्यपानासंदर्भात कठोर भूमिका घेतली असून या उपाययोजनांमुळे बससेवा अधिक सुरक्षित आणि शिस्तबद्ध होईल, असा विश्वास परिवहन मंत्री प्रताप सरनाईक यांनी व्यक्त केला.

0000

वाहन परीक्षकांच्या माध्यमातून नियमित तपासणी

 नव्या उपाययोजनांनुसार आगारात कामावर हजर होणाऱ्या चालकांची वाहन परीक्षकांच्या माध्यमातून नियमित तपासणी केली जाणार आहे. तसेच वाहकांचीही ड्यूटी देण्यापूर्वी अल्कोटेस्ट मशीनद्वारे तपासणी करून त्याची नोंद ठेवणे आवश्यक राहणार आहे. चालक व वाहकांची मद्यपान तपासणी झाली आहे की नाही, यावर सहाय्यक कार्यशाळा अधीक्षक, सहाय्यक वाहतूक अधीक्षक, वाहतूक निरीक्षक, सहाय्यक वाहतूक निरीक्षक आणि वाहतूक नियंत्रक यांनी देखरेख ठेवण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत. तसेच आगार व्यवस्थापकांनीही नियमित नियंत्रण ठेवून या आदेशांची प्रभावी अंमलबजावणी करणे आवश्यक असल्याचे स्पष्ट करण्यात आले आहे.

बस मार्गावर असताना चालकाने नियंत्रण कक्षात लॉगबुकची नोंद करणे बंधनकारक राहणार आहे. चालकाने नोंद केल्यानंतर त्याची पुन्हा एकदा अल्कोटेस्ट तपासणी करून योग्य नोंद घेतल्यानंतरच पुढील मार्गावर पाठविण्याची सक्ती करण्यात आली आहे. ही तपासणी नियमितपणे होत आहे की नाही, याची खात्री स्थानक प्रमुखांनी करण्याचे आदेश देण्यात आले आहेत.

याशिवाय बसस्थानक व आगार परिसरातील चालक, वाहक आणि विश्रांतीगृहांमध्ये असलेल्या कर्मचाऱ्यांचीही वेळोवेळी अल्कोटेस्ट मशीनद्वारे तपासणी करून त्याची नोंद ठेवणे बंधनकारक करण्यात आले आहे. संबंधित विभागातील पालक अधिकाऱ्यांनी आगार व बसस्थानक भेटीदरम्यान या उपाययोजनांची अंमलबजावणी तपासण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत.

चालक-वाहकांची अल्कोटेस्ट तपासणी सक्तीची

 चालक-वाहकांची अल्कोटेस्ट तपासणी सक्तीची

- परिवहन मंत्री प्रताप सरनाईक

 

मुंबई, दि. ५ : महाराष्ट्र राज्य मार्ग परिवहन महामंडळात (एसटी) सेवेत असताना मद्यपानास आळा घालण्यासाठी आणि प्रवाशांच्या सुरक्षिततेला प्राधान्य देण्यासाठी कठोर उपाययोजना लागू करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. यानुसार आगारात कामावर हजर होणाऱ्या सर्व चालकांची अल्कोटेस्ट मशीनद्वारे दररोज मद्यपान तपासणी करणे बंधनकारक करण्यात आले असून, योग्य नोंदी घेऊनच चालकांना कर्तव्यावर पाठविण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत, अशी माहिती परिवहन मंत्री तथा एसटी महामंडळाचे अध्यक्ष प्रताप सरनाईक यांनी दिली.

२५ जानेवारी २०२६ रोजी मंत्री सरनाईक यांनी मुंबईतील परळ बसस्थानकाला अचानक भेट दिली असता तेथे काही धक्कादायक प्रकार आढळून आला. या प्रकाराची गंभीर दखल घेत मंत्री सरनाईक यांनी तातडीने चौकशी समिती नेमून या प्रकरणास जबाबदार असलेल्या अधिकाऱ्यांवर कारवाई करण्याचे निर्देश दिले होते. तसेच असे प्रकार पुन्हा घडू नयेत यासाठी कडक उपाययोजना करण्यासही सांगितले होते.

म्हाडाच्या सेवा शुल्क थकबाकीप्रश्नी अधिवेशनानंतर बैठक

 म्हाडाच्या सेवा शुल्क थकबाकीप्रश्नी अधिवेशनानंतर बैठक

 

-         मंत्री शंभूराज देसाई

 

मुंबई,दि.5 : मुंबईसह उपनगरातील म्हाडाच्या ५६ वसाहतींमधील सेवा शुल्क थकबाकीच्या प्रश्नावर अधिवेशन संपल्यानंतर उपमुख्यमंत्री तथा गृहनिर्माण मंत्र्यांच्या अध्यक्षतेखाली बैठक घेण्यात येईल, तसेच 56 वसाहतींमधील पुनर्विकासासाठी रिक्त केलेल्या आणि सध्या वास्तव्यास असलेल्या इमारतींचा स्वतंत्र आढावा घेऊन बैठकीत निर्णय घेतला जाईल,असे मंत्री शंभूराज देसाई यांनी विधान परिषदेत सांगितले.

 

सदस्य ॲड. अनिल परब यांनी मांडलेल्या लक्षवेधी सूचनेला उत्तर देताना मंत्री देसाई बोलत होते. यावेळी सदस्य प्रवीण दरेकर यांनी चर्चेत सहभाग घेतला.

 

मंत्री शंभूराज देसाई म्हणाले, यापूर्वी लागू केलेल्या अभय योजनेतून सेवा शुल्कावर सवलत देण्यात आली होती आणि त्यासाठी शासनाने सुमारे 450 कोटी रुपये म्हाडाला परतफेड केली होती. या प्रश्नावर निर्णय होईपर्यंत वसुलीच्या नोटिसा देणे तात्पुरते थांबवण्याचे निर्देश म्हाडाला दिले जातील.

 

पुन्हा अभय योजना लागू करायची असल्यास वित्त विभागाची संमती आवश्यक असल्याचे सांगून, थकबाकीदारांना हप्त्यांमध्ये रक्कम भरण्याची सुविधा देण्याचा निर्णय म्हाडा घेऊ शकतो, असे मंत्री देसाई यांना सांगितले.