स्वतःच्या हक्काच्या घरात राहणे हे प्रत्येकाचे स्वप्न असते, ते स्वप्न आज जुन्या चिखलवाडीतील रहिवाशांचे पूर्ण होत असल्याचा विशेष आनंद वाटत असल्याचे उपमुख्यमंत्र्यांनी सांगितले. शासनाने क्लस्टर योजनेला मंजुरी दिली, त्या अंतर्गत देण्यात आलेल्या इन्सेटिव्हचा लाभ रहिवाशांना देण्याचे निर्देश दिले त्यामुळेच १२० चौरस फुटांच्या घरात राहणाऱ्या लोकांना आता ५८५ स्क्वेअर फुटांचे मोठे असे २ बीएचके घरे देणे शक्य झाले असल्याचे उपमुख्यमंत्री शिंदे यांनी यावेळी सांगितले. याठिकाणी अतिशय उत्तम घरे विकासकाने दिलेली असून, विक्रीयोग्य घरांच्या एवढीच उत्तम घरे स्थानिक रहिवाशांनाही दिलेली असल्याचे सांगितले. याठिकाणी जिम, लायब्ररी, लग्नाचा हॉल अशा अनेक सुखसोयी देण्यात आल्या आहेत असेही त्यांनी सांगितले.
मुंबईतील ४० लाख लोकांना घरे देण्याचे स्वप्न स्वर्गीय हिंदुहृदयसम्राट बाळासाहेब ठाकरे यांनी पाहिले होते. क्लस्टर योजनेला मंजुरी देऊन तेच स्वप्न पूर्ण करण्याचा प्रयत्न आम्ही करत असल्याचे उपमुख्यमंत्री शिंदे यांनी सांगितले. या सेस इमारतींप्रमाणे नॉन सेस इमारतींचे क्लस्टर उभारण्याचा देखील प्रयत्न म्हाडाच्या माध्यमातून करण्यात येईल. घाटकोपर येथील रमाबाई आंबेडकर नगरचा रखडलेल्या पुनर्विकासाला आम्ही चालना दिली असून १७ हजार घरांचा प्रकल्प तिथे साकारला जात आहे. हा प्रकल्प एसआरए आणि एमएमआरडीएच्या माध्यमातून राबवला जात आहे, तर ठाण्यातील क्लस्टर प्रकल्प ठाणे मनपा आणि सिडकोच्या माध्यमातून राबवला जात आहे. याशिवाय मुंबईतील जे प्रकल्प विकासकांनी अर्धवट सोडून दिलेत ते पूर्ण करण्यासाठी म्हाडा, एसआरए, बीएमसी, एमएमआरडीए, एमएसआरडीसी, महाप्रीत अशा प्राधिकरणाच्या माध्यमातून गती देण्यात येणार आहे.
जनतेला वेळेत घरे देणाऱ्या विकासकाला फुले तर लोकांना नाडणाऱ्या विकासकाला नारळ देण्यात मी मागेपुढे पाहत नाही असे उपमुख्यमंत्री शिंदे यांनी स्पष्ट केले. पुनर्विकास प्रकल्प रखडल्यामुळे मुंबईबाहेर फेकला गेलेला मुंबईकर पुन्हा मुंबईत आणण्याचा आमचा प्रयत्न असून त्यासाठीच अशा क्लस्टर योजनांना प्रोत्साहन देत असल्याचे त्यांनी यावेळी स्पष्ट केले.
कोरोना काळात विकासकाना संजीवनी देण्यासाठी ५० टक्के प्रिमियम कमी करण्याचा आणि स्टॅम्प ड्युटी मध्येही ५० टक्के सवलत देण्याचा निर्णय घेतला होता. त्यामुळे मुंबईतील विकासकांना आणि घरे घेणाऱ्या ग्राहकांना मोठा दिलासा मिळाल्याची आठवण करून दिली.
