‘स्मार्ट अंगणवाडी’ योजनेत महाराष्ट्र देशात अग्रणी
राज्यात 24,700 हून अधिक स्मार्ट किटचे वितरण
-महिला व बाल विकास मंत्री आदिती तटकरे
मुंबई, दि.२६ : ‘स्मार्ट अंगणवाडी’ ही अभिनव योजना राज्यात राबविण्यात येत असून या योजनेमध्ये महाराष्ट्र देशात अग्रणी ठरला आहे. आतापर्यंत राज्यातील 24,700 हून अधिक अंगणवाड्यांना स्मार्ट किटचे वितरण करण्यात आले आहे, अशी माहिती महिला व बाल विकास मंत्री आदिती तटकरे यांनी विधानपरिषदेत प्रश्नोत्तराच्या तासात दिली.
जिल्ह्यात वैद्यकीय अधिकाऱ्यांची 112 पदे मंजूर असून 34 रिक्त आहेत. प्राथमिक आरोग्य केंद्रांमध्ये 87 पदांपैकी आठ पदे रिक्त आहेत. नव्या भरती प्रक्रियेला सुरुवात झाली असून रिक्त पदे लवकरच भरली जातील. नागरिकांना वेळेवर आणि दर्जेदार आरोग्य सेवा मिळावी यासाठी आवश्यक त्या ठोस उपाययोजना करण्यात येत आहेत, असे राज्यमंत्री मेघना साकोरे-बोर्डीकर यांनी सांगितले.
0000
राज्यातील आरोग्य केंद्रांमध्ये बायोमेट्रिक उपस्थिती सक्तीची करण्यात आली असून कर्मचाऱ्यांची उपस्थिती नियमित तपासली जाते. केंद्र सरकारच्या NAQOS (एनएक्यूओएस) ॲपद्वारे आठ निकषांवर पीएचसी, ग्रामीण रुग्णालये व इतर रुग्णालयांची वेळोवेळी तपासणी केली जाते. तसेच लेबर रूम तपासणी कार्यक्रम आणि कायाकल्प अंतर्गत स्वच्छता व गुणवत्ता मानके काटेकोरपणे राबवली जात आहेत.
जळगाव जिल्ह्यातील धामणदे ग्रुप ग्रामपंचायतीमध्ये झालेल्या गैरव्यवहाराची
सखोल चौकशी करणार
मुंबई, दि. 26 : जळगाव जिल्ह्यातील मुक्ताईनगर तालुक्यातील धामणदे ग्रुप ग्रामपंचायतीच्या 15 व्या वित्त आयोगाच्या निधीत 2020-21 ते 2024-25 अखेर कामांमध्ये मोठ्या प्रमाणात अनियमितता झाली असल्याचे प्राथमिक चौकशीत आढळून आले आहे. या प्रकरणाची एक महिन्याच्या आत सखोल चौकशी पूर्ण करून दोषींवर कारवाई करण्यात येईल. अशी माहिती ग्रामविकास मंत्री जयकुमार गोरे यांनी विधानपरिषदेत दिली.
विधान परिषदेत सदस्य शशिकांत शिंदे, सतेज उर्फ बंटी पाटील यांनी विचारलेल्या प्रश्नाला उत्तर देताना ग्रामविकास मंत्री गोरे यांनी कामांच्या मंजुरी प्रक्रियेत आढळलेल्या गंभीर त्रुटींवर सविस्तर माहिती देत सखोल चौकशीचे आदेश दिले असल्याचे सांगितले.
मंत्री गोरे यांनी सांगितले की, बोजामाफ पुस्तिकेत कामांची नोंद आहे व काही ठिकाणी फोटो जोडलेले आहेत; मात्र कामाचे स्पष्ट लोकेशन नमूद केलेले नाही. काही ठिकाणी जिओटॅगिंगचे फोटो नसून साधे फोटो जोडलेले आहेत, तर तीन ठिकाणी फोटोच उपलब्ध नाहीत. कामाचे लोकेशन नसताना अंदाजपत्रक तयार होणे आणि कामास मंजुरी मिळणे ही अत्यंत गंभीर बाब असल्याचेही मंत्री गोरे यांनी सभागृहाला सांगितले.
मंत्री गोरे यांनी सांगितले की, प्राथमिक अहवालात दोष आढळत असल्याचे दिसून येत असल्याने या प्रकरणी उपअभियंता, ग्रामविकास अधिकारी, संबंधित ग्रामपंचायतीचे सरपंच तसेच अन्य जबाबदार अधिकारी यांची भूमिकाही तपासली जाणार आहे.
राज्यमंत्री नाईक म्हणाले की, मंठा येथे एमआयडीसी स्थापन करण्यासाठी सलग 25 हेक्टर आर पेक्षा जास्त जमिनीची आवश्यकता असते. शासकीय जमीन उपलब्धतेबाबत तहसीलदारांना पत्र लिहून विचारणा करण्यात आली आहे. त्याचबरोबर, मंठा येथे औद्योगिक वसाहत उभारणीनंतर येथील भागातील स्थानिकांना मोठ्या प्रमाणावर रोजगार मिळेल, अशी माहिती राज्यमंत्री नाईक यांनी दिली.
एमआयडीसी स्थापन करण्याबाबत या अधिवेशनाच्या कालावधीतच संबंधित अधिकाऱ्यांची बैठक आयोजित करण्यात येईल आणि या बैठकीत राज्यभरातील एमआयडीसी संदर्भात आढावा घेण्यात येईल, असे राज्यमंत्री नाईक यांनी सांगितले.
जालना जिल्ह्यातील मंठा येथे एमआयडीसी उभारणीसंदर्भात लवकरच बैठक
– उद्योग राज्यमंत्री इंद्रनील नाईक
मुंबई, दि. २६ : जालना जिल्ह्यातील मंठा येथे एमआयडीसी उभारणीबाबत शासन सकारात्मक असून लवकरच राज्यभरातील औद्योगिक वसाहतीसंदर्भात बैठक घेऊन आढावा घेण्यात येईल, अशी माहिती उद्योग राज्यमंत्री इंद्रनील नाईक विधान परिषदेत दिली.
जालना जिल्ह्यातील मंठा येथे महाराष्ट्र औद्योगिक विकास महामंडळाची औद्योगिक वसाहत सुरू करण्याबाबत विधान परिषद सदस्य राजेश राठोड यांनी प्रश्न उपस्थित केला असता उद्योग राज्यमंत्री इंद्रनील नाईक यांनी सकारात्मक भूमिका स्पष्ट केली. सतेज उर्फ बंटी पाटील, अभिजीत वंजारी, प्रवीण दरेकर आणि शशिकांत शिंदे यांनीही उपप्रश्न विचारले.
समाज कार्य महाविद्यालयातील प्राध्यापकांचे सध्याचे निवृत्ती वय 60 वर्षे असून ते 62 वर्षांपर्यंत वाढविण्याचा प्रस्ताव वित्त विभागाकडे पाठविण्यात आल्याची माहिती मंत्री पाटील यांनी दिली. कला, विज्ञान व वाणिज्य महाविद्यालयांप्रमाणेच वेतन व अनुदानाचे नियम समाज कार्य महाविद्यालयांनाही लागू राहतील, असे त्यांनी सांगितले.
