पिंपरी चिंचवडमधील वाढीव उद्योग, लोकसंख्येची वीजेची मागणी लक्षात घेऊन आवश्यक वीज पुरवठा उपलब्ध करुन देणार

 पिंपरी चिंचवडमधील वाढीव उद्योग, लोकसंख्येची वीजेची मागणी लक्षात घेऊन

आवश्यक वीज पुरवठा उपलब्ध करुन देणार

ऊर्जा राज्यमंत्री मेघना साकोरे-बोर्डीकर

 

मुंबई, दि. २८ : पिंपरी चिंचवडमध्ये वाढत चालले उद्योग, लघुउद्योग त्याचप्रमाणे वाढते शहरीकरण,लोकसंख्या लक्षात घेऊन आवश्यक वीज पुरवठा सुरळीत प्रमाणात उपलब्ध करुन देण्याच्या दृष्टीने आवश्यक कार्यवाही करण्यात येत असून अतिरिक्त उपकेंद्रे, रोहित्रे क्षमता वृद्धीची कामे प्रगतीपथावर असल्याचे ऊर्जा राज्यमंत्री मेघना साकोरे-बोर्डीकर यांनी विधानसभेत सांगितले.

 

पिंपरी चिंचवड मधील औद्योगिक आणि निवासी पट्ट्यातील वीज सेवा संदर्भात सदस्य महेश लांडगे यांनी उपस्थित केलेल्या लक्षवेधीला उत्तर देताना राज्यमंत्री बोर्डीकर बोलत होत्या. 

 

राज्यमंत्री बोर्डीकर म्हणाल्या की, आवश्यक वीज पुरवठा सुरळितपणे उपलब्ध करुन देण्यासाठीची कामे प्रगतीपथावर आहे. संबंधित भागात महापारेषण कंपनीकडून सक्षमीकरणाची विविध कामे प्रगतीपथावर असून, भविष्यातील महावितरणची वाढीव वीज मागणी लक्षात घेऊन प्रस्तावित उपकेंद्रे व क्षमतावाढीची कामे करण्यात येत आहेत. निधीअभावी महापारेषणचे कोणतेही काम प्रलंबित नाही.

वरसाळे ते वाणापाडा रस्त्याचे काम मार्चपर्यंत पूर्ण होणार

 वरसाळे ते वाणापाडा रस्त्याचे काम मार्चपर्यंत पूर्ण होणार

-मंत्री जयकुमार गोरे

 

मुंबई, दि. २८ - पालघर जिल्ह्याच्या वाडा तालुक्यातील वरसाळे ते वाणापाडा हा रस्ता मुख्यमंत्री सडक योजनेच्या टप्पा दोन अंतर्गत मंजूर असून, त्याचा कार्यारंभ आदेश 12 डिसेंबर 2024 रोजी देण्यात आला आहे. सद्यस्थितीत या रस्त्याचे काम सुरू असून मार्चपर्यंत काम पूर्ण होईल, असे ग्रामविकास मंत्री जयकुमार गोरे यांनी विधानसभेत सांगितले.

पालघर जिल्ह्यातील वाडा तालुक्यातील वरसाळे ते वाणापाडा या रस्त्याच्या कामात गैरव्यवहार झाल्याचा मुद्दा विधानसभा सदस्य संजय केळकर यांनी सभागृहात उपस्थित केला.

यावर उत्तर देताना ग्रामविकास मंत्री जयकुमार गोरे यांनी सांगितले की, रस्त्याच्या मंजूर लांबीप्रमाणे काम होत  आहे. सध्या रस्त्याचे खडीकरण सुरू असून अंतिम थराचे कामही सुरू आहे.

मुख्यमंत्री सडक योजनेअंतर्गत होणारी सर्व कामे तपासणीनंतरच पूर्णत्वास नेली जातात. तपासणी झाल्याशिवाय ठेकेदाराला देयक मिळत नाही. त्यामुळे कामाच्या गुणवत्तेबाबत कोणतीही तडजोड होणार नाही. काम निधीअभावी थांबलेले नसून रस्त्याचे काम मार्च महिन्यापर्यंत पूर्ण करण्याचे निर्देश देण्यात येतील. संबंधित ठेकेदार व प्राधिकरणांना सूचना देऊन हे काम तातडीने पूर्ण करण्यात येईल, असेही मंत्री  गोरे यांनी सांगितले.

या चर्चेत विधानसभा सदस्य शेखर निकम, हरीश पिंपळे यांनी सहभाग घेतला.

गिग कामगारांसाठी राष्ट्रीय सामाजिक सुरक्षा मंडळ स्थापन होणार

 गिग कामगारांसाठी राष्ट्रीय सामाजिक सुरक्षा मंडळ स्थापन होणार

- कामगार मंत्री आकाश फुंडकर

मुंबई, दि. २८ : गिग कामगारांसाठी आतापर्यंत कोणत्याही प्रकारची उपाययोजना नव्हती. मात्र  महाराष्ट्रात स्वतंत्र कायदा करण्याची प्रक्रिया सुरू आहे. केंद्र सरकारने सामाजिक सुरक्षा संहिता 2020 पारित करून त्याची अंमलबजावणी 21 नोव्हेंबर 2025 पासून सुरू केली आहे. या संहितेत प्रथमच गिग आणि प्लॅटफॉर्म वर्करची स्पष्ट व्याख्या करण्यात आली आहे. या कायद्यानुसार राष्ट्रीय सामाजिक सुरक्षा मंडळ स्थापन होणार आहे, असे कामगार मंत्री आकाश फुंडकर यांनी विधानसभेत सांगितले.

राज्यातील गिग कामगारांसाठी नोंदणी, विमा आणि सामाजिक सुरक्षा योजना लागू करण्याबाबत विधानसभेत सदस्य हेमंत ओगले यांनी प्रश्न उपस्थित केला होता.

कामगार मंत्री आकाश फुंडकर म्हणाले की, राष्ट्रीय सामाजिक सुरक्षा मंडळाच्या माध्यमातून कामगारांना  जीवन आणि अपंगत्व विमा, आरोग्य व मातृत्व लाभ, वृद्धापकाळ संरक्षण, शिक्षण सहाय्य व इतर लाभ देण्यात येतील. राज्य स्तरावरही असंघटित कामगारांसाठी स्वतंत्र मंडळ स्थापन करण्याची तरतूद करण्यात आली आहे. त्यामुळे येत्या काळात राज्यातील गिग आणि प्लॅटफॉर्म कामगारांना विविध सामाजिक सुरक्षा योजनांचा लाभ मिळणार आहे.

या चर्चेत विधानसभा सदस्य राहुल पाटील, अतुल भातखळकर यांनी सहभाग घेतला

मुंबईतील एनटीसी मिल कामगारांना थकीत वेतन अदा करण्यासाठी राज्य शासन सक्रीय भूमिका घेणार

 मुंबईतील एनटीसी मिल कामगारांना थकीत वेतन अदा करण्यासाठी

 राज्य शासन सक्रीय भूमिका घेणार

-कामगार मंत्री आकाश फुंडकर

 

मुंबई, दि. २८ : राष्ट्रीय वस्त्रोद्योग महामंडळाच्या एनटीसी मिलमधील कामगारांना थकीत वेतन अदा करण्याबाबतचा प्रश्न केंद्र शासनाच्या अखत्यारीत येतो. तथापि राज्य शासन या प्रकरणात सक्रिय भूमिका घेईल, असे कामगार मंत्री आकाश फुंडकर यांनी विधानसभेत सांगितले.

मुंबईतील एनटीसी मिलमधील कामगारांना थकीत वेतन अदा करण्याबाबत  विधानसभा सदस्य ज्योती गायकवाड यांनी प्रश्न उपस्थित केला.

कामगार मंत्री आकाश फुंडकर यांनी सांगितले की,  कामगारांवर अन्याय होऊ नये, त्यांच्या थकीत वेतनासह सर्व देणी वेळेत मिळावीत यासाठी केंद्र आणि राज्य शासन समन्वयाने कार्य करीत आहे. आवश्यकतेनुसार मंत्रालयात बैठक घेऊन अशा सर्व प्रकरणांवर निर्णय घेण्यात येईल, असे त्यांनी सभागृहात सांगितले.

केंद्र शासनाच्या कामगार विभागाचे उप मुख्य आयुक्त यांच्या स्तरावर राष्ट्रीय मिल मजदूर संघ आणि मॅनेजमेंट यांच्यात तडजोडीसाठी प्रयत्न सुरू आहेत. सुनावण्यांच्या तारखा निश्चित झाल्या असून, त्या माध्यमातून लवकरच निर्णय अपेक्षित असल्याचे कामगार मंत्री फुंडकर यांनी यावेळी नमूद केले.

या चर्चेत सदस्य संजय केळकर, दिलीप लांडे यांनी सहभाग घेतला.

कापूस खरेदीची मुदत 15 मार्च पर्यंत वाढविली पणन मंत्री जयकुमार रावल यांचे विधानसभेत निवेदन

 कापूस खरेदीची मुदत 15 मार्च पर्यंत वाढविली

पणन मंत्री जयकुमार रावल यांचे विधानसभेत निवेदन

 

मुंबई, दि. 28 : राज्यातील कापूस खरेदीची मुदत वाढवण्यात यावी अशी मागणी शेतकऱ्यांकडून करण्यात येत होती. या अनुषंगाने पणन विभागाने कापूस खरेदी मुदत वाढवण्याचा प्रस्ताव केंद्र सरकारकडे पाठविला होता. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी देखील याबाबत केंद्र सरकारकडे पाठपुरावा केला. या मागणीचा सकारात्मक विचार करून केंद्र सरकारने राज्यातील कापूस उत्पादक शेतकऱ्यांना दिलासा देत कापूस खरेदीसाठीची मुदत 15 मार्च 2026 पर्यंत वाढविण्याचा निर्णय घेतला आहे, अशी माहिती पणन मंत्री जयकुमार रावल यांनी विधानसभेत निवेदनाद्वारे केली.

यासोबतच राज्य शासनामार्फत हरभरा खरेदी प्रक्रिया देखील 1 मार्च 2026 पासून शेतकरी नोंदणी आणि 5875 रुपये प्रती क्विंटल या हमीभावाने सुरू करण्यात येत आहे, असे पणन मंत्र्यांनी सांगितले.

 

रुग्णालयांनी दरपत्रक व रुग्ण हक्कांची माहिती प्रदर्शित करणे अनिवार्य

 रुग्णालयांनी दरपत्रक व रुग्ण हक्कांची माहिती प्रदर्शित करणे अनिवार्य

- राज्यमंत्री मेघना साकोरे- बोर्डीकर

 

मुंबई,दि. 28 : आयुष्यमान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना व महात्मा ज्योतिराव फुले जन आरोग्य योजनेअंतर्गत मोफत उपचारांचे दरपत्रक व रुग्णांच्या हक्कांची नोंदणी दर्शनी भागात लावणे अनिवार्य आहे. ज्या रुग्णालयांकडून हे नियम पाळले जात नाहीत. अशा रुग्णालयांवर कारवाई केली जाईल, असे आरोग्य राज्यमंत्री मेघना साकोरे-बोर्डीकर यांनी विधानसभेत प्रश्नोत्तराच्या तासाला सांगितले.

राज्यात आयुष्यमान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना व महात्मा ज्योतिराव फुले जन आरोग्य योजनेअंतर्गत मोफत उपचारांचे दरपत्रक जाहीर करण्याबाबत शंकर जगताप यांनी विधानसभेत प्रश्न उपस्थित केला.

राज्यमंत्री मेघना साकोरे-बोर्डीकर म्हणाल्या , राज्यात 1 जुलै 2024 पासून प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना आणि महात्मा फुले जन आरोग्य योजना एकत्रितपणे  राबवली जात आहे. योजनेअंतर्गत राज्यातील सुमारे अडीच कोटी कुटुंबांना, म्हणजेच 12 कोटी 50 लाख नागरिकांना रुपये 10 लाखांपर्यंतचा मोफत आरोग्य विमा कवच देण्यात आले आहे.

यापूर्वी या योजनेअंतर्गत 1369 रोगांवर उपचार उपलब्ध होते, आता ती संख्या 2299 पर्यंत वाढविण्यात आली आहे. तसेच, नोंदणीकृत रुग्णालयांची संख्या 2000 वरून 4933 पर्यंत वाढली असून येत्या काळात ती 6947 रुग्णालयांपर्यंत नेण्याचे उद्दिष्ट आहे. मुंबई आणि एमएमआर रिजनमधील मल्टीस्पेशालिटी रुग्णालये अजूनही योजनेत सामील नसल्याने त्यांना सहभागी करून घेण्यासाठी शासन पातळीवर प्रयत्न सुरू आहेत. या रुग्णालयांचा अतिरिक्त उपचार खर्च शासन उचलण्याबाबतही विचार सुरू असल्याचे राज्यमंत्री बोर्डीकर यांनी सांगितले.

या चर्चेत विधानसभा सदस्य राहुल पाटील, अतुल भातखळकर वरुण सरदेसाई, हेमंत ओगले, मनीषा चौधरी यांनी सहभाग घेतला.

शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालयांतील रेडिओलॉजी विभाग पीपीपी तत्त्वावर सुरू राहणार

 शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालयांतील

रेडिओलॉजी विभाग पीपीपी तत्त्वावर सुरू राहणार

-राज्यमंत्री माधुरी मिसाळ

• रुग्णांवर कोणताही आर्थिक भार नाही

 

मुंबई, दि. 28 : राज्यात 23 नोव्हेंबर 2021 पासून पीपीपी तत्त्वावर एमआरआय, सीटी स्कॅन आणि पीईटी स्कॅनची सुविधा देण्याचे धोरण सुरू करण्यात आले. यासाठी 10 वर्षांचा करार करण्यात आला आहे. शासकीय दरानेच रुग्णांना सेवा मिळते. जर सेवा प्रदात्याचा दर अधिक असेल, तर तो फरक शासन उचलते. त्यामुळे रुग्णाला अतिरिक्त पैसे द्यावे लागत नाहीत. या योजनेमुळे रुग्णांवर कोणताही आर्थिक भार पडत नाही आणि ही योजना सुरू राहणार आहे, असे  राज्यमंत्री माधुरी मिसाळ यांनी स्पष्ट केले.

राज्यातील शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालयांमधील रेडिओलॉजी विभाग सार्वजनिक-खासगी भागीदारी (पीपीपी) तत्त्वावर चालविण्याचा निर्णय रद्द करण्याबाबत सदस्य राजू तोडसाम यांनी विधानसभेत प्रश्न उपस्थित केला.

राज्यमंत्री माधुरी मिसाळ यांनी सांगितले की, या मॉडेलमुळे शासनाला मशीनच्या खरेदीसाठी भांडवली खर्च करावा लागत नाही. मशीनचे मेंटेनन्स, ऑपरेटर आणि देखभाल याची जबाबदारी खासगी भागीदारांची असते. काही ठिकाणी तर शासकीय दरापेक्षाही कमी दराने सेवा मिळत आहे. मुंबईतील 11 आणि नागपूरमधील 8 संस्था या योजनेअंतर्गत घेतल्या असून त्या उत्कृष्टरित्या कार्यरत आहेत.  दहा वर्षांच्या करारानंतर संबंधित मशिनरी व्यवस्थित स्थितीत शासनाकडे हस्तांतरित केली जाईल, असेही राज्यमंत्री मिसाळ यांनी सांगितले.

या चर्चेत विधानसभा सदस्य अमित देशमुख, अतुलबाबा भोसले यांनी सहभाग घेतला.