डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर स्मारकासाठी ४०० कोटी

 डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर स्मारकासाठी ४०० कोटी

महामानव डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांचे इंदू मिल येथील स्मारकासाठी यावर्षी ४०० कोटींची तरतूद करण्यात आली आहे. स्ट्रक्चरलचे काम शंभर टक्के पूर्ण झाले असून प्रवेशद्वार इमारतीचे काम ९६ टक्के झाले आहे. स्मारकाचे काम लवकर पूर्ण केले जाईल, असेही त्यांनी यावेळी सांगितले.

शिवस्मारकाबाबत उच्च न्यायालय व सर्वोच्च न्यायालयातील सुनावण्यांचा आढावा घेत मुख्यमंत्री फडणवीस म्हणाले की, सर्वोच्च न्यायालयाने प्रकरण पुन्हा उच्च न्यायालयाकडे पाठवले आहे. सुनावणी पूर्ण होईपर्यंत ‘स्टेटस को’ ठेवण्याचे निर्देश आहेत. राज्य शासन सातत्याने पाठपुरावा करत आहे.

प्रशासनिक सुधारणा आणि डिजिटायझेशनवर भर

 प्रशासनिक सुधारणा आणि डिजिटायझेशनवर भर

राज्यातील शासकीय कर्मचाऱ्यांच्या सेवा व प्रशिक्षण विषयक धोरण तयार करण्यात आले आहे. अनेक विभागांचे सेवाप्रवेश नियम कालबाह्य झाले होते, ते बदलण्यात आले आहेत. राज्यात ई एचआरएमएस प्रणाली सुरू करण्यात आली आहे. कर्मचाऱ्यांच्या सेवापुस्तिका, विभागीय चौकशी आदी सर्व गोष्टी आता ऑनलाईन करण्यात येत आहेत. १५० दिवसांच्या कार्यक्रमांतर्गत अनेक विभागांनी उल्लेखनीय कामगिरी केली. १९६० पासून एकाच विषयावर काढलेल्या शासन निर्णयांचे एकत्रिकरण सुरू आहे. सेवापुस्तिकांचे डिजिटायझेशन आणि प्रशासन सुलभ करण्याचे काम सुरू आहे.

भाषणाच्या शेवटी मुख्यमंत्र्यांनी “खुदसे जितने की जिद है मेरी, मुझे खुदको ही हराना है…

मै भीड नहीं हू दुनिया की, मेरे अंदर भी जमाना है…” या कवितेच्या ओळी उद्धृत करून सर्वांना सोबत घेऊन पुढे जाण्याचे काम शासन करेल,” असा निर्धार व्यक्त केला.

००००

कर्करोग उपचारासाठी त्रिस्तरीय प्रणाली

 कर्करोग उपचारासाठी त्रिस्तरीय प्रणाली

राज्यात त्रिस्तरीय कर्करोग उपचार व्यवस्था सुरू करण्यात आली आहे. महाकेअर फाऊंडेशनच्या माध्यमातून कॅन्सरवरील उपचाराची व्यवस्था उभारण्यात येणार आहे.

कृषी पंप, वीज सवलत आणि विक्रम

 कृषी पंप, वीज सवलत आणि विक्रम

मुख्यमंत्री फडणवीस म्हणाले की, मागेल त्याला कृषी पंप योजनेत मागणी केलेल्या ८५ टक्के शेतकऱ्यांना कृषी पंप देण्यात आले. २०२२ ते २०२५ दरम्यान १०.६३ लाख पंप बसवले. एका महिन्यात ५० हजार पंप बसवण्याची गिनीज बुकमध्ये नोंद झाली. वीजबिल सवलतीपोटी २३ हजार कोटी खर्च करण्यात आले आहेत. सिंचन व पाणी वापरामध्ये महाराष्ट्राला सर्वोत्तम राज्याचा पुरस्कार मिळाल्याचेही त्यांनी यावेळी सांगितले.

शेतकऱ्यांना १५,४७२ कोटींची थेट मदत

 शेतकऱ्यांना १५,४७२ कोटींची थेट मदत

पूर्वीची पीक विमा योजना ही शेतकऱ्यांच्या हिताची नव्हती. तसेच पिकविमा पद्धतीतील गैरप्रकार टाळण्यासाठी सुधारणा करण्यात आली. मागील वर्षी शेतकऱ्यांवर आलेल्या संकटकाळात राज्य शासनाने १५,४७२ कोटी रुपये डीबीटीद्वारे शेतकऱ्यांच्या खात्यात जमा केले आहेत. कर्जमाफीचे आश्वासन उचित वेळी पूर्ण केले जाईल. ‘ॲग्रीस्टॅक’द्वारे डिजिटल जमीन नोंदणी आणि आधार संलग्न करून मदत देण्यात येईल. या माध्यमातून शेतीचा डिजिटल रेकॉर्ड तयार केला जात आहे. या रेकॉर्डमध्ये शेतकऱ्यांची नोंदणी, त्यांच्या जमिनीची नोंदणी, सातबाराचा अहवाल याची यात नोंद असेल.

हा डिजिटल रेकॉर्ड, आधार क्रमांक या सर्व गोष्टी एकत्रित ठेवून कर्जमाफीबाबत विचार केला जात आहे, असेही त्यांनी यावेळी सांगितले. मका खरेदीचे लक्ष्य वाढवले असून धानासाठीही लक्ष्य वाढवले जाणार असल्याचे त्यांनी नमूद केले.

सीमावादावर शासनाची भूमिका एकसंध

 सीमावादावर शासनाची भूमिका एकसंध

सीमावादाबाबत राज्याची भूमिका एकसंध असून समितीने सुचवलेल्या सर्व बाबी शासनाने केल्या आहेत. योग्य वकील नियुक्त केले असल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले. तसेच उच्च न्यायालयात लवकर सुनावणी घेण्यासाठी पाठपुरावा करण्याच्या सूचना राज्याच्या महाधिवक्त्यांना दिल्या आहेत.

विद्यार्थ्यांच्या मानसिक आरोग्यासाठी टास्क फोर्स

 विद्यार्थ्यांच्या मानसिक आरोग्यासाठी टास्क फोर्स

विद्यार्थ्यांच्या मानसिक आरोग्याबाबत उपस्थित करण्यात आलेल्या मुद्द्यावर मुख्यमंत्री फडणवीस म्हणाले की, ‘महाराष्ट्र विद्यार्थी संरक्षण आणि मानसिक कल्याण धोरण २०२५’ संदर्भात शासनाने अहवाल तयार केला आहे. या धोरणाच्या अंमलबजावणीसाठी विशेष ‘टास्क फोर्स’ स्थापन करण्यात आली असून प्रत्येक विद्यापीठाने कोणती पावले उचलली याचा आढावा टास्क फोर्स घेत आहे.