दावोस करार : अंमलबजावणीतही अग्रेसर
दावोस येथे जागतिक अर्थव्यवस्था एकत्र येते, त्यामुळे तेथील करारांना विशेष महत्त्व असते. महाराष्ट्राचे महत्त्व तेथे वाढले आहे. थेट परकीय कंपन्या येत नसल्या तरी भारतीय कंपन्यांमध्ये परकीय भांडवल गुंतलेले असते आणि अशा कंपन्यांशी करार होतात, असे मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी यावेळी स्पष्ट केले.
गुंतवणुकीच्या सायकलमध्ये करारापासून उत्पादनापर्यंत दोन ते सात वर्षे लागतात. २०२२ मधील ९८ टक्के, २०२३ मधील ८० टक्के, २०२४ मधील ७० टक्के आणि २०२५ मधील ८८ टक्के करार विविध टप्प्यांवर अंमलबजावणीत आहेत. २०२६ साठी ३१ लाख कोटींचे करार झाले असून त्यातील ६७ टक्के उद्योग विभागाचे, तर काही एमएमआरडीएचे आहेत. याशिवाय १० लाख कोटींचे करार प्रक्रियेत असून त्याबाबत लवकरच निर्णय होईल. १८ देशांतील कंपन्यांचा सहभाग असलेल्या या करारांमध्ये ८३ टक्के परकीय गुंतवणूक आहे. उत्तर महाराष्ट्रातील नंदूरबार जिल्ह्यासह उत्तर महाराष्ट्रातील सर्व जिल्हे तसेच राज्यातील सर्व भागांमध्ये गुंतवणूक आली आहे. थेट परकीय गुंतवणुकीत महाराष्ट्र देशात प्रथम क्रमांकावर असून देशातील ३९ टक्के एफडीआय राज्यात येते. हे केवळ इरादे नसून आरबीआयच्या आकडेवारीनुसार प्रत्यक्ष गुंतवणूक आहे. दावोसमध्ये करार केलेल्या छत्रपती संभाजीनगरमध्ये जेएसडब्ल्यूचा इलेक्ट्रिकल वाहन उत्पादन प्रकल्पासंदर्भातील करार वेगाने अंमलात येत असून जूनमध्ये काम सुरू होईल. दावोसमध्ये कृत्रिम बुद्धिमत्ता, डाटा सेंटर, चक्रिय अर्थव्यवस्था, शाश्वत विकास, कृषी तंत्रज्ञान, हरित ऊर्जा यासह अनेक क्षेत्रात गुंतवणूक आली आहे. मायक्रोसॉफ्ट, गुगल, यासारखे अनेक जागतिक पातळीवर कंपन्या गुंतवणूक करणार असल्याचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस म्हणाले.
