आखाती देशातील भारतीय नागरिकांना मार्गदर्शक सूचना

 आखाती देशातील भारतीय नागरिकांना

मार्गदर्शक सूचना

मुंबई, दि. २८ : इराण-इस्रायल युद्धाच्या पार्श्वभूमीवर, संयुक्त अरब अमिराती (यूएई) मधील सर्व भारतीय नागरिकांना विनाकारण प्रवास टाळण्याचा, आवश्यक ती काळजी घेण्याचा, सतर्क राहण्याचा तसेच यूएईच्या अधिकाऱ्यांकडून आणि दूतावासाकडून वेळोवेळी जारी करण्यात येणाऱ्या सुरक्षा मार्गदर्शक सूचना व सल्ल्यांचे पालन करण्याचा सल्ला देण्यात आला आहे.

अबू धाबी येथील भारतीय दूतावास आणि दुबई येथील वाणिज्य दूतावास नेहमीप्रमाणे कार्यरत असून कोणत्याही आपत्कालीन चौकशीसाठी यूएईमधील भारतीय नागरिकांनी पुढील क्रमांकांवर संपर्क साधावा: टोल-फ्री क्रमांक: 800-46342, व्हॉट्सअ‍ॅप: +971543090571, ईमेल: pbsk.dubai@mea.gov.in आणि ca.abudhabi@mea.gov.in

तेल अवीव

 सुरक्षा परिस्थितीच्या पार्श्वभूमीवर, इस्रायलमधील सर्व भारतीय नागरिकांना अत्यंत सावधगिरी बाळगण्याचा आणि सर्व वेळ सतर्क राहण्याचा सल्ला देण्यात आला आहे. इस्रायलमधील भारतीय नागरिकांनी इस्रायली अधिकाऱ्यांकडून आणि होम फ्रंट कमांडकडून जारी करण्यात आलेल्या सुरक्षा मार्गदर्शक तत्त्वांचे आणि सूचनांचे काटेकोरपणे पालन करावे, असा कडक सल्ला देण्यात आला असून अद्ययावत सूचना खालील संकेतस्थळावर उपलब्ध आहेत:
https://www.oref.org.il/eng.  सर्व भारतीय नागरिकांनी नियुक्त आश्रयस्थळांच्या जवळ राहावे तसेच आपल्या निवासस्थान किंवा कार्यस्थळाजवळील संरक्षित जागांची माहिती करून घ्यावी. पुढील सूचना मिळेपर्यंत इस्रायलमधील सर्व अनावश्यक व गैर-आवश्यक प्रवास टाळावा, असा सल्ला देण्यात आला आहे.

नागरिकांनी स्थानिक बातम्या, अधिकृत घोषणा आणि आपत्कालीन इशारे यांचे नियमितपणे निरीक्षण करावे. कोणत्याही आपत्कालीन परिस्थितीत, भारतीय नागरिकांनी तेल अवीव येथील भारतीय दूतावासाशी पुढील २४x७ हेल्पलाईनद्वारे संपर्क साधावा: दूरध्वनी: +972-54-7520711; +972-54-2428378, ई-मेल: cons1.telaviv@mea.gov.in

माध्यम प्रतिनिधींना तातडीच्या प्रसंगी वैद्यकीय मदतीसाठी दोन सुसज्ज रुग्णवाहिका समर्पित

 माध्यम प्रतिनिधींना तातडीच्या प्रसंगी वैद्यकीय मदतीसाठी दोन सुसज्ज रुग्णवाहिका समर्पित

मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस आणि उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या हस्ते

 विधान भवन प्रांगणात लोकार्पण

 

             मुंबई, दि. 28 :- समाज आणि देशाच्या व्यापक हितासाठी पत्रकार सातत्याने संवेदनशील, आव्हानात्मक आणि अनेकदा धोकादायक परिस्थितीत काम करत असतात. नैसर्गिक आपत्ती, अपघात, दंगली किंवा इतर संवेदनशील भागात वार्तांकन करताना कधी कधी तातडीच्या वैद्यकीय मदतीची आवश्यकता भासू शकते. अशा प्रसंगी त्वरित आरोग्यसेवा उपलब्ध व्हावी यासाठी माध्यम प्रतिनिधींसाठी समर्पित रुग्णवाहिका सेवा अत्यंत महत्त्वाची ठरणार आहे, असे प्रतिपादन मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी केले.

           मात्र कोणत्याही पत्रकार अथवा प्रतिनिधींवर ही रुग्णवाहिका वापरण्याची वेळ येऊ नये, अशी अपेक्षा अपेक्षाही मुख्यमंत्र्यांनी यावेळी व्यक्त केली.

          विधान भवन प्रांगणात महाराष्ट्र टीव्ही जर्नलिस्ट असोसिएशन यांच्यासाठी दोन सुसज्ज ॲम्बुलन्सचे लोकार्पण मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस आणि उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या हस्ते  झाले. या कार्यक्रमास आरोग्यमंत्री प्रकाश आबिटकर, परिवहन मंत्री प्रताप सरनाईक, रोजगार हमी योजना मंत्री भरत गोगावले, आर बी जी फाऊंडेशनच्या अध्यक्षा मधुरा गेठे तसेच असोसिएशनचे अध्यक्ष उदय जाधव यांची प्रमुख उपस्थिती होती.

ऑनलाईन खाद्य वितरण कर्मचाऱ्यांची आस्थापनांनी चारित्र्य पडताळणी करावी

 ऑनलाईन खाद्य वितरण कर्मचाऱ्यांची आस्थापनांनी चारित्र्य पडताळणी करावी

- कामगार मंत्री आकाश फुंडकर

 

मुंबई, दि. 28 : ऑनलाईन खाद्य वितरण करणाऱ्या कर्मचाऱ्यांची सर्व आस्थापनांनी चारित्र्य पडताळणी अनिवार्यपणे करणे आवश्यक आहे. आधार कार्ड, पॅन कार्ड, ड्रायव्हिंग लायसन्स, वाहन विमा व श्रम नोंदणी यांसह सर्व कागदपत्रांची तपासणी केली जावी. पोलीस पडताळणी न करता कामावर ठेवलेल्या कर्मचाऱ्यांविरुद्ध कारवाई करण्यात येईल. असे  कामगार मंत्री आकाश फुंडकर यांनी सांगितले.

मुंबईसह राज्यात ऑनलाइन खाद्यपदार्थ वितरण करणाऱ्या कंपन्यांकडून वितरण कर्मचाऱ्यांची नियमित तपासणी करण्याबाबत विधानसभेत सदस्य भिमराव तापकीर यांनी प्रश्न उपस्थित केला..

कामगार मंत्री फुंडकर म्हणाले की,  सध्या काही  कंपन्या ऑनलाइन अ‍ॅप्लिकेशनद्वारे डिलिव्हरी पार्टनरची नियुक्ती करतात. ही प्रक्रिया त्रयस्त संस्थांमार्फत होत असल्याने कंपन्यांची थेट जबाबदारी मर्यादित दिसते. मात्र अलीकडच्या काळात काही ठिकाणी घडलेल्या घटनांच्या पार्श्वभूमीवर गृहविभाग आणि कामगार विभाग यांनी याबाबत चर्चा केली आहे, असेही त्यांनी यावेळी सांगितले.

येत्या काळात ती 6947 रुग्णालयांपर्यंत नेण्याचे उद्दिष्ट आहे. मुंबई आणि एमएमआर रिजनमधील मल्टीस्पेशालिटी

 यापूर्वी या योजनेअंतर्गत 1369 रोगांवर उपचार उपलब्ध होते, आता ती संख्या 2299 पर्यंत वाढविण्यात आली आहे. तसेच, नोंदणीकृत रुग्णालयांची संख्या 2000 वरून 4933 पर्यंत वाढली असून येत्या काळात ती 6947 रुग्णालयांपर्यंत नेण्याचे उद्दिष्ट आहे. मुंबई आणि एमएमआर रिजनमधील मल्टीस्पेशालिटी रुग्णालये अजूनही योजनेत सामील नसल्याने त्यांना सहभागी करून घेण्यासाठी शासन पातळीवर प्रयत्न सुरू आहेत. या रुग्णालयांचा अतिरिक्त उपचार खर्च शासन उचलण्याबाबतही विचार सुरू असल्याचे राज्यमंत्री बोर्डीकर यांनी सांगितले.

या चर्चेत विधानसभा सदस्य राहुल पाटील, अतुल भातखळकर वरुण सरदेसाई, हेमंत ओगले, मनीषा चौधरी यांनी सहभाग घेतला

रुग्णालयांनी दरपत्रक व रुग्ण हक्कांची माहिती प्रदर्शित करणे अनिवार्य

 रुग्णालयांनी दरपत्रक व रुग्ण हक्कांची माहिती प्रदर्शित करणे अनिवार्य

- राज्यमंत्री मेघना साकोरे- बोर्डीकर

 

मुंबई,दि. 28 : आयुष्यमान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना व महात्मा ज्योतिराव फुले जन आरोग्य योजनेअंतर्गत मोफत उपचारांचे दरपत्रक व रुग्णांच्या हक्कांची नोंदणी दर्शनी भागात लावणे अनिवार्य आहे. ज्या रुग्णालयांकडून हे नियम पाळले जात नाहीत. अशा रुग्णालयांवर कारवाई केली जाईल, असे आरोग्य राज्यमंत्री मेघना साकोरे-बोर्डीकर यांनी विधानसभेत प्रश्नोत्तराच्या तासाला सांगितले.

राज्यात आयुष्यमान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना व महात्मा ज्योतिराव फुले जन आरोग्य योजनेअंतर्गत मोफत उपचारांचे दरपत्रक जाहीर करण्याबाबत शंकर जगताप यांनी विधानसभेत प्रश्न उपस्थित केला.

राज्यमंत्री मेघना साकोरे-बोर्डीकर म्हणाल्या , राज्यात 1 जुलै 2024 पासून प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना आणि महात्मा फुले जन आरोग्य योजना एकत्रितपणे  राबवली जात आहे. योजनेअंतर्गत राज्यातील सुमारे अडीच कोटी कुटुंबांना, म्हणजेच 12 कोटी 50 लाख नागरिकांना रुपये 10 लाखांपर्यंतचा मोफत आरोग्य विमा कवच देण्यात आले आहे.

यापूर्वी या योजनेअंतर्गत 1369 रोगांवर उपचार उपलब्ध होते, आता ती संख्या 2299 पर्यंत वाढविण्यात आली आहे. तसेच, नोंदणीकृत रुग्णालयांची संख्या 2000 वरून 4933 पर्यंत वाढली असून येत्या काळात ती 6947 रुग्णालयांपर्यंत नेण्याचे उद्दिष्ट आहे. मुंबई आणि एमएमआर रिजनमधील मल्टीस्पेशालिटी रुग्णालये अजूनही योजनेत सामील नसल्याने त्यांना सहभागी करून घेण्यासाठी शासन पातळीवर प्रयत्न सुरू आहेत. या रुग्णालयांचा अतिरिक्त उपचार खर्च शासन उचलण्याबाबतही विचार सुरू असल्याचे राज्यमंत्री बोर्डीकर यांनी सांगितले.

या चर्चेत विधानसभा सदस्य राहुल पाटील, अतुल भातखळकर वरुण सरदेसाई, हेमंत ओगले, मनीषा चौधरी यांनी सहभाग घेतला.

पाईपलाईन दुरुस्तीनंतर खैरी गावातील पाणी पिण्यायोग्य

 पाईपलाईन दुरुस्तीनंतर खैरी गावातील पाणी पिण्यायोग्य

- राज्यमंत्री मेघना साकोरे-बोर्डीकर

 

मुंबई, दि. 28 : गावांमध्ये पाणीपुरवठा प्रणालीद्वारे पाणी दिले जाते आणि टाक्यांमधील पाण्याची चाचणी वेळोवेळी केली जाते. तसेच पाण्याचे शुद्धीकरण व्हावे यासाठी क्लोरीन टाकण्याचीही व्यवस्था गाव पातळीवर केली जाते. खैरी गावातील पाईपलाईन दुरुस्तीनंतर घेतलेल्या पाण्याच्या नमुन्यांनुसार पाणी पिण्यास योग्य आढळले आहे, असे राज्यमंत्री मेघना साकोरे-बोर्डीकर यांनी  विधानसभेत सांगितले.

नागपूर जिल्ह्यातील सावनेर तालुक्यातील खैरी (ढालगाव) ग्रामपंचायत क्षेत्रात दूषित पाणीपुरवठा होत असल्याबाबत विधानसभा सदस्य संजय मेश्राम यांनी विधानसभेत प्रश्न उपस्थित केला.

राज्यमंत्री मेघना साकोरे-बोर्डीकर पुढे म्हणाल्या, दूषित पाण्यामुळे ग्रामस्थांना काही आजार उद्भवल्यास, तातडीने तपासणी करून पाण्याचा स्रोत पिण्यायोग्य आहे की नाही हे पाहिले जाते आणि गरज भासल्यास तो स्रोत बदलला जातो. तीन वेगवेगळ्या स्तरांवर वेळोवेळी पाण्याची तपासणी केली जाते. जिथे पाईपलाईन फुटल्याने दूषित पाणीपुरवठा होतो, तेथे ग्रामपंचायत किंवा जिल्हा परिषद पातळीवर पाईपलाईन बदलण्यासाठी आवश्यक कार्यवाही करण्यात येते.

या चर्चेत विधानसभा सदस्य सुलभा गायकवाड यांनी सहभाग घेतला.

0000

शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालयांतील रेडिओलॉजी विभाग पीपीपी तत्त्वावर सुरू राहणार

 शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालयांतील

रेडिओलॉजी विभाग पीपीपी तत्त्वावर सुरू राहणार

-राज्यमंत्री माधुरी मिसाळ

• रुग्णांवर कोणताही आर्थिक भार नाही

 

मुंबई, दि. 28 : राज्यात 23 नोव्हेंबर 2021 पासून पीपीपी तत्त्वावर एमआरआय, सीटी स्कॅन आणि पीईटी स्कॅनची सुविधा देण्याचे धोरण सुरू करण्यात आले. यासाठी 10 वर्षांचा करार करण्यात आला आहे. शासकीय दरानेच रुग्णांना सेवा मिळते. जर सेवा प्रदात्याचा दर अधिक असेल, तर तो फरक शासन उचलते. त्यामुळे रुग्णाला अतिरिक्त पैसे द्यावे लागत नाहीत. या योजनेमुळे रुग्णांवर कोणताही आर्थिक भार पडत नाही आणि ही योजना सुरू राहणार आहे, असे  राज्यमंत्री माधुरी मिसाळ यांनी स्पष्ट केले.

राज्यातील शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालयांमधील रेडिओलॉजी विभाग सार्वजनिक-खासगी भागीदारी (पीपीपी) तत्त्वावर चालविण्याचा निर्णय रद्द करण्याबाबत सदस्य राजू तोडसाम यांनी विधानसभेत प्रश्न उपस्थित केला.

राज्यमंत्री माधुरी मिसाळ यांनी सांगितले की, या मॉडेलमुळे शासनाला मशीनच्या खरेदीसाठी भांडवली खर्च करावा लागत नाही. मशीनचे मेंटेनन्स, ऑपरेटर आणि देखभाल याची जबाबदारी खासगी भागीदारांची असते. काही ठिकाणी तर शासकीय दरापेक्षाही कमी दराने सेवा मिळत आहे. मुंबईतील 11 आणि नागपूरमधील 8 संस्था या योजनेअंतर्गत घेतल्या असून त्या उत्कृष्टरित्या कार्यरत आहेत.  दहा वर्षांच्या करारानंतर संबंधित मशिनरी व्यवस्थित स्थितीत शासनाकडे हस्तांतरित केली जाईल, असेही राज्यमंत्री मिसाळ यांनी सांगितले.

या चर्चेत विधानसभा सदस्य अमित देशमुख, अतुलबाबा भोसले यांनी सहभाग घेतला.