कोकण पर्यटन ग्रामीण विकास कार्यक्रमाच्या माध्यमातून पर्यटकांसाठी सुविधा निर्माण करा

 कोकण पर्यटन ग्रामीण विकास कार्यक्रमाच्या माध्यमातून

पर्यटकांसाठी सुविधा निर्माण करा

-         राज्यमंत्री योगेश कदम

मुंबई, दि. २७ : रत्नागिरी व सिंधुदुर्ग जिल्ह्यात पर्यटनाच्या अपार संधी आहेत. या भागात देश विदेशातील पर्यटक येत असतात. कोकण ग्रामीण पर्यटन विकास कार्यक्रम अंतर्गत दापोली तालुक्यात पर्यटक सुविधांची कामे सुरू आहेत. या पर्यटन विकास कार्यक्रम अंतर्गत दर्जेदार स्वरूपाची कामे करून पर्यटकांसाठी उत्तम सुविधा निर्माण कराव्यात, अशा सूचना गृह (ग्रामीण) राज्यमंत्री योगेश कदम यांनी मंत्रालयात आयोजित कोकण पर्यटन ग्रामीण विकास कार्यक्रमाच्या आढावा बैठकीत दिल्या.

            बैठकीस मंत्रालयात ग्रामीण विकास विभागाचे उपसचिव सुभाष इंगळे, चिपळुण सार्वजनिक बांधकाम विभागाचे कार्यकारी अभियंता जगदीश सुखदेवे, जिल्हा परिषद बांधकाम विभागाचे कार्यकारी अभियंता हर्षल चव्हाण उपस्थित होते, तर दूरदृश्य प्रणालीद्वारे रत्नागिरी जिल्हाधिकारी मनुज जिंदाल, जिल्हा परिषदेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी वैदेही रानडे यांनी बैठकीत सहभाग घेतला.

            कामांचा आढावा घेत असताना राज्यमंत्री योगेश कदम म्हणाले, गावातील बचत गटांचा कोकण पर्यटन ग्रामीण विकास कार्यक्रमामध्ये सहभाग घेण्यात यावा. बचतगटाच्या सूचनांचाही अंतर्भाव करण्यात यावा. कर्दे ग्रामपंचायत हद्दीतील प्रशासकीय मान्यता मिळालेली कामे पूर्ण करावी. या कामांसाठी मिळालेला निधी विहित कालावधीत खर्च होण्याची दक्षता घ्यावी. कामांच्या दर्जाबाबत तडजोड केल्या जाणार नाही.

 कर्दे खाडीवर पूल बांधणे, खाडी येथे संरक्षक बंधारा बांधणे तसेच कर्दे येथे समुद्र किनाऱ्यालगत सांस्कृतिक संकुल बांधकाम या कामांसाठी सीआरझेड (कोस्टल रेग्युलेशन झोन) ची परवानगी मिळण्याची कार्यवाही पूर्ण करावी. कर्दे परिसरात पायाभूत सुविधांची कामे गतीने पूर्ण करावी, असेही राज्यमंत्री योगेश कदम यांनी सूचित केले.

००००

राज्यभर में प्लास्टिक और थर्माकोल की वस्तुओं पर प्रतिबंध लागू है और स्थानीय स्वराज्य

 मंत्री पंकजा मुंडे ने आगे बताया, राज्यभर में प्लास्टिक और थर्माकोल की वस्तुओं पर प्रतिबंध लागू है और स्थानीय स्वराज्य संस्थाओं तथा नागरिकों को भी इस अभियान में सक्रिय सहभागिता करनी चाहिए। विवाह समारोह, त्योहारों और सार्वजनिक कार्यक्रमों में पर्यावरण अनुकूल सजावट, पुन: उपयोग योग्य सामग्री तथा प्राकृतिक फूलों के उपयोग को प्रोत्साहित किया जाएगा। इस संदर्भ में राज्य सरकार शीघ्र ही नई मार्गदर्शक सूचनाएं और कार्यान्वयन व्यवस्था घोषित करेगी।

 

उन्होंने यह भी बताया कि होली पर्व के अवसर पर पर्यावरण विभाग द्वारा पर्यावरण अनुकूल रंगों के उपयोग के संबंध में जनजागरूकता अभियान चलाया जाएगा।

इस ध्यानाकर्षण प्रस्ताव पर हुई चर्चा में सदस्य जयंत पाटील तथा प्रवीण दटके ने भी भाग लिया।

पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन मंत्री पंकजा मुंडे ने उत्तर देते हुए कहा कि राज्य में गैर-बायोडिग्रेडेबल प्लास्टिक

 मुख्यमंत्री फडणवीस ने स्पष्ट किया कि मुंबई के दादर फूल मार्केट को बंद करने का कोई निर्णय नहीं लिया गया है। कुछ स्थानों पर अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई के दौरान भ्रम की स्थिति उत्पन्न हुई होगी। फूल मार्केट सुचारु रूप से चलता रहे, इसके लिए महानगरपालिका को तत्काल निर्देश दिए जाएंगे। उन्होंने कहा कि राज्य में पर्यावरण संरक्षण, स्थानीय फूल उत्पादकों के हितों की रक्षा तथा पारंपरिक संस्कृति के संरक्षण को ध्यान में रखते हुए यह निर्णय महत्वपूर्ण सिद्ध होगा।

 

पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन मंत्री पंकजा मुंडे ने उत्तर देते हुए कहा कि राज्य में गैर-बायोडिग्रेडेबल प्लास्टिक वस्तुओं पर पहले से ही प्रतिबंध लागू है। यदि कृत्रिम फूलों में प्रयुक्त रसायन मानव स्वास्थ्य के लिए हानिकारक पाए जाते हैं तो उनके विरुद्ध सख्त कार्रवाई की जाएगी। अब तक 4,135 टन प्लास्टिक कचरा जब्त किया गया है और लगभग 25 करोड़ रुपये का जुर्माना वसूल किया गया है। 92 हजार स्थानों पर नियम उल्लंघन के मामले पाए गए हैं तथा दोषियों के विरुद्ध दंडात्मक एवं दंड प्रक्रिया की कार्रवाई की गई है।

कृत्रिम फूलों के उपयोग पर प्रतिबंध, शीघ्र जारी होगा शासन निर्णय

 कृत्रिम फूलों के उपयोग पर प्रतिबंध, शीघ्र जारी होगा शासन निर्णय

— देवेंद्र फडणवीस

 

मुंबई, 27 फरवरी : गैर-बायोडिग्रेडेबल सामग्री से तैयार किए गए किसी भी प्रकार के कृत्रिम फूलों के उपयोग पर प्रतिबंध है। इस निर्णय को और अधिक स्पष्ट करने के लिए शीघ्र ही शासन निर्णय (जीआर) जारी किया जाएगा। इस प्रस्तावित शासन निर्णय में ऐसे कृत्रिम फूलों का उपयोग करने वाले डेकोरेटर्स तथा उनसे सजावट करने वाले बड़े मैरेज हॉल्स के विरुद्ध कार्रवाई का भी समावेश किया जाएगा, ऐसा मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने विधानसभा में बताया।

 

कृत्रिम फूलों और प्लास्टिक वस्तुओं के उत्पादन, बिक्री एवं उपयोग के संदर्भ में सदस्य विक्रम पाचपुते द्वारा प्रस्तुत ध्यानाकर्षण प्रस्ताव के उत्तर में मुख्यमंत्री फडणवीस बोल रहे थे।

 

शासन प्रत्येक जिल्ह्यात सक्षम आरोग्य यंत्रणा उभारण्याच्या दिशेने कार्यरत असून महामार्गांवरील

 राज्यमंत्री साकोरे-बोर्डीकर यांनी सांगितले की, पिंपरी-चिंचवड येथे ७०० बेड क्षमतेचे नवीन रुग्णालय उभारण्याचे काम सुरू आहे. पुणे आणि मुंबईसारख्या शहरांमध्ये उत्तम आरोग्य सुविधा उपलब्ध असल्याने इतर भागांतील रुग्ण उपचारासाठी येथे येतात. या शहरांनी आता ‘मेडिकल टुरिझम’चे केंद्र म्हणूनही स्थान मिळवले आहे.

शासन प्रत्येक जिल्ह्यात सक्षम आरोग्य यंत्रणा उभारण्याच्या दिशेने कार्यरत असून महामार्गांवरील रुग्णालयांच्या मागणीबाबत लवकरच बैठक घेऊन पुढील निर्णय घेतला जाईल. राज्यातील १४ जिल्ह्यांमध्ये प्रत्येकी १०० बेड क्षमतेचे ‘क्रिटिकल केअर ब्लॉक्स’ उभारले जात आहेत. तसेच प्रत्येक जिल्ह्यातील मल्टीस्पेशालिटी रुग्णालयांना सक्षम करण्याचे काम सुरू आहे, जेणेकरून जिल्ह्यांतून मोठ्या शहरांकडे रुग्ण पाठविण्याची  गरज भासणार नाही, असेही राज्यमंत्री साकोरे-बोर्डीकर यांनी सांगितले.

या लक्षवेधीच्या अनुषंगाने झालेल्या चर्चेत सदस्य सिद्धार्थ शिरोळे, बाबासाहेब देशमुख, योगेश सागर, अमित देशमुख, दिलीप लांडे यांनी सहभाग घेतला.

पर्यटनाला चालना देण्यासाठी व्याघ्र सफारी तसेच विविध भागांत बिबट सफारी सुरू करण्याचा

 पर्यटनाला चालना देण्यासाठी व्याघ्र सफारी तसेच विविध भागांत बिबट सफारी सुरू करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. यासाठी संबंधित विभागांना जागा निश्चित करण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत.

बिबट सफारी प्राधान्याने सुरू करण्याचा निर्णय झाला आहे. यामुळे वन्यजीवांचे संरक्षण होईल आणि मानव–प्राणी संघर्ष कमी करण्यास मदत होईल, असे त्यांनी स्पष्ट केले. पुणे व अहमदनगर जिल्ह्यात बिबट्यांच्या वाढत्या हल्ल्यांच्या पार्श्वभूमीवर विशेष बैठक घेण्यात आली. नगर जिल्ह्यात दोन ठिकाणी बिबट हल्ल्यात मृत्यू झाल्यास २५ लाख रुपयांची मदत दिली जाते. मात्र “जीव अमूल्य आहे; नुकसानभरपाईपेक्षा अशा घटना टाळणे महत्त्वाचे,” असे नाईक यांनी सांगितले.

मानव-वन्यजीव संघर्ष टाळण्यासाठी वन विभाग अत्याधुनिक तंत्रज्ञानाचा वापर करत

 वन मंत्री गणेश नाईक म्हणाले, मानव-वन्यजीव संघर्ष टाळण्यासाठी वन विभाग अत्याधुनिक तंत्रज्ञानाचा वापर करत आहे. एखादा वन्यप्राणी वस्तीभागात आल्यास कॅमेऱ्यांद्वारे त्याची नोंद होते, सायरन वाजवून सुमारे एक किलोमीटर परिसरातील नागरिकांना सतर्क केले जाते. फोटो व व्हिडिओ रेकॉर्डिंगद्वारे नियंत्रण कक्षाला तत्काळ माहिती दिली जाते. या यंत्रणेमुळे संघर्ष टाळण्यास मदत होणार आहे. हिंस्र प्राणी वस्तीभागात येऊ नयेत यासाठी अभयारण्यात त्यांच्या शिकार प्रजाती वाढविणे, फळझाडांची लागवड करणे आदी उपाययोजना करण्यात येणार आहेत. पुढील दोन–तीन वर्षांत त्याचे सकारात्मक परिणाम दिसतील, असा विश्वास त्यांनी व्यक्त केला.