जबाबदार ‘एआय’ व जागतिक सहकार्यावर भर
- कृषी सल्लागार मॅरिऑन व्हॅन शाइक
महाराष्ट्र शासनाने २०२५-२०२९ या कालावधीसाठी ‘एआय इन अॅग्रिकल्चर धोरण’ जाहीर करून ही परिषद आयोजित केल्याबद्दल विशेष अभिनंदन करून या परिषदेत हवामान बदल, नैसर्गिक संसाधनांची मर्यादा, बदलती ग्राहक मागणी आणि मनुष्यबळाची कमतरता या पार्श्वभूमीवर एआय तंत्रज्ञानाची गरज असल्याचे नेदरलँड्सच्या कृषी सल्लागार मॅरिऑन व्हॅन शाइक यांनी सांगितले.
जागतिक बँक, आशियाई विकास बँक, संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम यासारख्या आंतरराष्ट्रीय संस्थांशी महाराष्ट्र शासनाची भागीदारी ही केवळ प्रकल्पांपुरती मर्यादित नसून दीर्घकालीन सहकार्यावर आधारित आहे. गेल्या दोन दशकांपासून कृषी क्षेत्रात सुरू असलेले प्रकल्प, तांत्रिक सहाय्य आणि धोरणात्मक सल्ला यामुळे राज्याच्या कृषी विकासाला चालना मिळाली आहे. या परिषदेतून केवळ उच्च दर्जाच्या चर्चा झाल्या नाहीत, तर नवे सहकार्य, उद्योग-विद्यापीठ भागीदारी आणि प्रत्यक्ष क्षेत्रात अंमलबजावणीसाठीची रूपरेषाही तयार झाली आहे. पुढील वर्षी अधिक क्षमतेच्या समांतर सत्रांसह परिषद आयोजित करण्यात येईल, असे अपर मुख्य सचिव रस्तोगी यांनी यावेळी सांगितले.
एआय फॉर ॲग्री २०२६’ परिषदेत जागतिक भागीदारीची ठोस पायाभरणी
- अपर मुख्य सचिव विकास चंद्र रस्तोगी
एआय फॉर ॲग्री २०२६ ची सांगता
मुंबई, दि. २३ : महाराष्ट्र कृषी-कृत्रिम बुद्धिमत्ता धोरणाअंतर्गत आयोजित दोन दिवसीय ‘जागतिक कृषी क्षेत्रातील कृत्रिम बुद्धिमत्ता परिषद व गुंतवणूकदार शिखर संमेलन (एआय फॉर ॲग्री २०२६)’ ही केवळ एक परिषद न राहता दीर्घकालीन सहकार्य आणि कृतीप्रधान भागीदारीचे व्यासपीठ ठरल्याचे प्रतिपादन कृषी विभागाचे अपर मुख्य सचिव विकास चंद्र रस्तोगी यांनी सांगता समारंभात केले.
बीकेसी येथील जिओ वर्ल्ड कन्व्हेन्शन सेंटरमध्ये पार पडलेल्या एआय फॉर ॲग्री २०२६ च्या सांगता समारंभ कार्यक्रमात अपर मुख्य सचिव रस्तोगी यांनी परिषदेचा आढावा मांडताना, आंतरराष्ट्रीय कृषी संशोधन संस्थांशी झालेल्या भागीदाऱ्या, विविध उपक्रमांचे लोकार्पण आणि धोरणात्मक पुढाकार हे ठळकपणे यादरम्यान दिसून आल्याचे सांगितले.
मंत्री दादाजी भुसे म्हणाले, विद्यार्थ्यांसाठी शासनाच्या वतीने अनेक योजना राबविल्या जातात. या योजनांची माहिती बऱ्याच वेळेला विद्यार्थ्यांना व पालकांना नसते. या योजनांपासून विद्यार्थी वंचित राहू नये म्हणून प्रयत्न केले जावे. प्रमुख योजनांची माहिती ठळक स्वरूपात तीन बाय चार आकाराच्या फलकाद्वारे प्रत्येक शाळेमध्ये दर्शनी जागी लावली जावी.
मंत्री दादाजी भुसे म्हणाले, क्रांतीज्योती सावित्रीबाई फुले बालसंगोपन योजनेतून अनाथ विद्यार्थ्यांसह, तसेच ज्याचे दोन्ही पालक अपंग आहेत असे विद्यार्थी, पॉक्सो कायदा अंतर्गत नुसार पिडित विद्यार्थी आदींना शिक्षणासाठी दरमहा 2,250 रुपये शिष्यवृत्ती दिली जाते. महिला व बालकल्याण विभागाच्या वतीने यासाठी नियुक्त संस्थांनी अशा बालकांचा शोध घेऊन त्यांची परिपूर्ण माहिती द्यावी. जिल्हा न्यायाधीश यांच्या अध्यक्षतेखाली समिती कडून यासाठी कार्यवाही केली जाते. एकल पालक असलेल्या विद्यार्थ्यांसाठी कोरोना कालावधी सुरू केलेली योजना आता नियमित स्वरूपात सुरू आहे, असे मंत्री दादाजी भुसे यांनी यावेळी सांगितले.
राज्यातील सर्व अनुदान व विनाअनुदानित शाळेतील विद्यार्थ्यांचे आधार क्रमांक नोंदणी आणि प्रमाणीकरण होणे गरजेचे आहे. एकूण 21534199 विद्यार्थ्यांपैकी 1045125 विद्यार्थ्यांचे आधार प्रमाणीकरण होणे बाकी असून त्या साठी कार्यवाही केली जावी अशा सूचना मंत्री दादाजी भुसे यांनी दिल्या.
यावेळी शालेय शिक्षण विभागाच्या संबंधित विविध बाबींची माहितीच सादरीकरणाद्वारे देण्यात आली.
विद्यार्थ्यांसाठीच्या प्रमुख पाच ते सहा योजनांची माहिती देणारे
फलक शाळांमध्ये लावले जावे
-शालेय शिक्षण मंत्री दादाजी भुसे
विद्यार्थ्यांचे आधार प्रमाणीकरण वाढवा
मुंबई, दि. 24 :- विद्यार्थ्यांसाठी शासनाच्या अनेक योजना असून त्यांची माहिती विद्यार्थ्यांपर्यंत पोहोचविणे गरजेचे आहे. यासाठी सर्व शाळांमध्ये प्रमुख पाच ते सहा योजनांची ठळक माहिती देणारे फलक प्रदर्शित केले जावे, असे निर्देश शालेय शिक्षण मंत्री दादाजी भुसे यांनी दिले.
शालेय शिक्षण विभागाच्या विविध योजनांबाबत आढावा बैठक मंत्रालयात झाली. यावेळी मंत्री दादाजी भुसे बोलत होते. बैठकीला शालेय शिक्षण विभागाचे प्रधान सचिव रणजीतसिंग देओल, शिक्षण आयुक्त सचिंद्र प्रताप सिंह, महाराष्ट्र राज्य परीक्षा मंडळाचे अध्यक्ष नंदकुमार बेडसे, शिक्षण संचालक (एनसीईआरटी) हेमंत वसेकर, शिक्षण संचालक (माध्यमिक) महेश पालकर, शिक्षण संचालक (प्राथमिक) शरद गोसावी, उपसचिव तुषार महाजन व वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित होते.
राज्यात गुंतवणुकीसाठी इव्हॉल्व कंपनीचा राज्य शासनाशी सामंजस्य करार
मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या उपस्थितीत करारांचे आदान प्रदान
मुंबई, दि. २३ : ऑस्ट्रेलियाची इव्हॉल्व कंपनी राज्यात गुंतवणूक करण्यास उत्सुक आहे. नवी मुंबई, पुणे, आणि नागपूर परिसरात कंपनी जवळपास 300 कोटी रुपयांची गुंतवणूक करीत आहे. या गुंतवणुकीतून जवळपास 1 हजार 75 लोकांना रोजगार मिळणार आहे. त्यासाठी कंपनीने राज्य शासनसोबत करार केल्याची माहिती उद्योग विभागामार्फत देण्यात आली. या करारांचे आदान प्रदान मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या उपस्थितीत विधान भवन येथे उद्योग विभाग व कंपनीमध्ये करण्यात आले.
यावेळी कंपनीचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी यांनी कंपनीच्या गुंतवणुकीबाबत माहिती दिली. यावेळी उद्योग विभागाचे सचिव डॉ. पी. अन्बळगन, मुख्यमंत्री यांचे गुंतवणूक सल्लागार कौस्तुभ धवसे, इव्हॉल्व कंपनीचे कंट्री हेड आदित्य शर्मा, इव्हॉल्व कंपनीच्या भारतीय सहभागीदार असलेल्या एम्प्रेसेंड उद्योग समूहाचे अध्यक्ष रुस्तम केरावाला, वरूण गुप्ता, उद्योग विभागाचे सहसचिव श्रीकांत पुलकुंडवार आदी उपस्थित होते.
टीएमएस 2.0 प्रणाली विषयी...
या प्रणालीमुळे रुग्ण नोंदणीपासून ते उपचार पूर्ण होईपर्यंतचे संपूर्ण प्रक्रिया पूर्णपणे डिजिटल, पारदर्शक व ऑनलाईन होणार आहे. रुग्ण नोंदणी ऑनलाईन बायोमेट्रिक प्रणालीद्वारे करण्यात येणार आहे. जलद उपचार मंजुरी प्रक्रिया व उपचार स्थितीचे डिजिटल ट्रॅकिंग, डिजिटल कृत्रिम बुद्धिमत्ता मॉनिटरिंगद्वारे तक्रारीचे निरसन केले जाणार आहे. या प्रणालीमध्ये रुग्णालय अंगीकरणाची संपूर्ण प्रक्रिया ऑनलाईन व विहित मर्यादेत पूर्ण होणार आहे.
या योजनेअंतर्गत फसवणूक झाल्यास 155388, 1800233200 या हेल्पलाइनलवर संपर्क साधण्याचे आवाहनही यावेळी करण्यात आले.
०००
