गेल्या दोन दशकांपासून कृषी क्षेत्रात सुरू असलेले प्रकल्प, तांत्रिक सहाय्य आणि धोरणात्मक

 जागतिक बँक, आशियाई विकास बँक, संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम यासारख्या आंतरराष्ट्रीय संस्थांशी महाराष्ट्र शासनाची भागीदारी ही केवळ प्रकल्पांपुरती मर्यादित नसून दीर्घकालीन सहकार्यावर आधारित आहे. गेल्या दोन दशकांपासून कृषी क्षेत्रात सुरू असलेले प्रकल्प, तांत्रिक सहाय्य आणि धोरणात्मक सल्ला यामुळे राज्याच्या कृषी विकासाला चालना मिळाली आहे. या परिषदेतून केवळ उच्च दर्जाच्या चर्चा झाल्या नाहीत, तर नवे सहकार्य, उद्योग-विद्यापीठ भागीदारी आणि प्रत्यक्ष क्षेत्रात अंमलबजावणीसाठीची रूपरेषाही तयार झाली आहे. पुढील वर्षी अधिक क्षमतेच्या समांतर सत्रांसह परिषद आयोजित करण्यात येईल, असे अपर मुख्य सचिव रस्तोगी यांनी यावेळी सांगितले.