पायाभूत सुविधा व सागरी विकास
राज्याच्या आर्थिक व औद्यागिक विकासाला गती देण्यासाठी ₹4,478 कोटींच्या 147 प्रमुख रस्ते प्रकल्पांना मंजुरी देण्यात आली आहे. मुंबईतील ‘इंडिया मेरीटाइम वीक 2025’दरम्यान सुमारे ₹56,000 कोटींचे करार झाले. जहाजबांधणी, दुरुस्ती व पुनर्वापर धोरण जाहीर करण्यात आले आहे.
निर्यात सज्जता निर्देशांकात राज्य अव्वल
नीती आयोगाने जानेवारी 2026 मध्ये प्रकाशित केलेल्या ‘निर्यात सज्जता निर्देशांक 2024 मध्ये महाराष्ट्राने प्रथम क्रमांक मिळवला आहे. त्याचबरोबर, महाराष्ट्र राज्य रस्ते विकास महामंडळ, व महाराष्ट्र राज्य पायाभूत सुविधा विकास महामंडळाकडील निवडक पायाभूत सुविधांचे प्रकल्प, पायाभूत सुविधा गुंतवणूक न्यासाकडे हस्तांतरित करण्यास आणि सार्वजनिक व खाजगी गुंतवणूकदारांकडून निधी उभारण्यास मान्यता देण्यात आली आहे. त्यामुळे कर्जाचा भार कमी होऊन नवीन पायाभूत सुविधांच्या प्रकल्पांमधील गुंतवणुकीत वाढ होण्यास मदत होणार आहे.
नवे उद्योग धोरण आणि स्टार्टअपला चालना
‘महाराष्ट्र उद्योग, गुंतवणूक आणि सेवा धोरण 2025’अंतर्गत ₹17.50 लाख कोटी गुंतवणूक व 50 लाख रोजगाराचे उद्दिष्ट ठेवण्यात आले आहे. बांबू, रत्न-आभूषण, एव्हीजीसी-एक्सआर तसेच जागतिक सामर्थ्य केंद्र धोरण जाहीर करण्यात आले. गडचिरोलीला स्टील हब तर पूर्व विदर्भाला स्टील कॉरिडॉर म्हणून विकसित करण्याची योजना आहे. ‘महाराष्ट्र स्टार्टअप, उद्योजकता व नवोन्मेष धोरण 2025’द्वारे पुढील पाच वर्षांत 1.25 लाख उद्योजक व 50 हजार स्टार्टअप्सना सहाय्य देण्याचे उद्दिष्ट आहे.
नवे उद्योग धोरण आणि स्टार्टअपला चालना
‘महाराष्ट्र उद्योग, गुंतवणूक आणि सेवा धोरण 2025’अंतर्गत ₹17.50 लाख कोटी गुंतवणूक व 50 लाख रोजगाराचे उद्दिष्ट ठेवण्यात आले आहे. बांबू, रत्न-आभूषण, एव्हीजीसी-एक्सआर तसेच जागतिक सामर्थ्य केंद्र धोरण जाहीर करण्यात आले. गडचिरोलीला स्टील हब तर पूर्व विदर्भाला स्टील कॉरिडॉर म्हणून विकसित करण्याची योजना आहे. ‘महाराष्ट्र स्टार्टअप, उद्योजकता व नवोन्मेष धोरण 2025’द्वारे पुढील पाच वर्षांत 1.25 लाख उद्योजक व 50 हजार स्टार्टअप्सना सहाय्य देण्याचे उद्दिष्ट आहे.
गुंतवणुकीत महाराष्ट्र आघाडीवर
महाराष्ट्राचा देशाच्या सकल देशांतर्गत उत्पादनात 13.5 टक्क्यांहून अधिक वाटा असून 2024-25 या वर्षात राज्याला ₹1,64,875 कोटींची थेट परकीय गुंतवणूक प्राप्त झाली. ही देशातील एकूण गुंतवणुकीच्या 39 टक्के आहे. 2025-26 च्या पहिल्या सहामाहीत ₹91,337 कोटींची गुंतवणूक राज्यात आली आहे.
वर्ल्ड इकॉनॉमिक फोरमच्या 2026 मधील दावोस येथील परिषदेत सुमारे ₹30 लाख कोटींचे सामंजस्य करार करण्यात आले असून त्यातून 40 लाख रोजगारनिर्मिती अपेक्षित आहे. ‘विकसित महाराष्ट्र 2047’साठी व्हिजन मॅनेजमेंट युनिट स्थापन करण्यात आले आहे.
सीमावाद सोडविण्यासाठी ठोस पावले
राज्यपाल आचार्य देवव्रत अभिभाषणात म्हणाले की, राज्याच्या सर्वांगीण, समावेशक आणि शाश्वत विकासासाठी शासन कटिबद्ध असून विकसित महाराष्ट्राच्या दिशेने राज्याची दमदार वाटचाल सुरू आहे. महाराष्ट्र-कर्नाटक सीमावाद सोडविण्यासाठी शासन वचनबद्ध असून सर्वोच्च न्यायालयात राज्याची भक्कम बाजू मांडण्यासाठी नामांकित वकिलांची नियुक्ती केली आहे. सीमा भागातील मराठी भाषिकांसाठी शिक्षण, आरोग्य व विविध कल्याणकारी योजना प्रभावीपणे राबवल्या जात असल्याचेही त्यांनी नमूद केले.
पायाभूत सुविधा, गुंतवणूक आणि जनकल्याणकारी योजनांच्या
प्रभावी अंमलबजावणीवर राज्य शासनाचा भर
- राज्यपाल आचार्य देवव्रत
मुलभूत सुविधा, सीमावाद, उद्योग, शेती, शिक्षण व सांस्कृतिक वारसा संवर्धनापर्यंत
शासनाचा व्यापक दृष्टीकोन
मुंबई, दि. 23 : राज्याची अर्थव्यवस्था 2047 पर्यंत 5ट्रिलीयन डॉलर्सपर्यंत वाढविण्यासाठी राज्य शासन कृतिशिल आहे. पायाभूत सुविधा, गुंतवणूक, आणि जनकल्याणकारी योजनांची प्रभावी अंमलबजावणी करण्यावर राज्य शासनाचा भर आहे. राज्याच्या अर्थसंकल्पीय अधिवेशनात मांडल्या जाणाऱ्या विधेयकांवर विधीमंडळ सदस्यांनी विधायक चर्चा करावी, असे आवाहन राज्यपाल आचार्य देवव्रत यांनी आज केले.
राज्य विधानमंडळाच्या 2026 या वर्षातील पहिल्या अधिवेशनाची सुरूवात राज्यपाल अभिभाषणाद्वारे झाली, त्यावेळी राज्यपाल देवव्रत बोलत होते. विधानमंडळात अभिभाषणाच्या वेळी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, उपमुख्यमंत्री सुनेत्रा अजित पवार, मंत्रीमंडळाचे सर्व सदस्य तसेच दोन्ही सभागृहातील सदस्य उपस्थित होते.
