Saturday, 21 February 2026

माझी वसुंधरा’ अभियान लोकचळवळ व्हावी

 माझी वसुंधरा’ अभियान लोकचळवळ व्हावी

-          उपमुख्यमंत्री सुनेत्रा पवार

 

पृथ्वी, वायू, जल, अग्नि आणि आकाश या पंचतत्त्वांचं जतन करणं आपली संस्कृती आणि कर्तव्य आहे.  हवामान बदलाचं संकट आपल्यासमोर उभं असताना ‘माझी वसुंधरा’ अभियानाच्या माध्यमातून केलेली वृक्षारोपण, घनकचरा व्यवस्थापन आणि जलसंधारणाची कामे कौतुकास्पद आहेत. ‘माझी वसुंधरा’ हे अभियान नाही तर लोकचळवळ झाली पाहिजे, असे प्रतिपादन उपमुख्यमंत्री सुनेत्रा पवार यांनी केलं.

ग्रीन ऑडिट” अनिवार्य

 पर्यावरण रक्षणासाठी राज्यपालांनी यावेळी पंचसूत्री मांडली. पर्यावरणाचे संवर्धन विकास धोरणाच्या केंद्रस्थानी  ठेवून, प्रत्येक विकास प्रकल्पात ग्रीन ऑडिट अनिवार्य करावे. स्थानिक पातळीवर हरित अर्थव्यवस्थेला चालना देऊन, स्थानिक स्वराज्य संस्थांनी ग्रीन बजेट तयार करावे आणि कचरा व्यवस्थापन, सौर ऊर्जा, पावसाच्या पाण्याचे संकलन तसेच नैसर्गिक शेतीला आर्थिक प्रोत्साहन द्यावे. पर्यावरण शिक्षणास प्रोत्साहन देवून, माझी वसुंधरा अभियानाच्या माध्यमातून जनसहभागाला चळवळीचे स्वरूप द्यावे आणि प्रत्येक नागरिक क्लायमेट वॉरियर बनावावा. डिजिटल प्लॅटफॉर्मद्वारे वृक्षारोपण, जलसंधारण आणि प्रदूषण नियंत्रणाची रिअल-टाइम पाहणी व्यवस्था निर्माण करावी, जेणेकरून पारदर्शकता आणि उत्तरदायित्व सुनिश्चित होईल. माझी वसुंधरा अभियान हे सर्वांनी ध्येय म्हणून स्वीकारल्यास नक्कीच अपेक्षित बदल घडेल, असा विश्वासही राज्यपालांनी यावेळी व्यक्त केला.

वरळी एनएससीआय डोम, सरदार वल्लभभाई पटेल स्टेडियम येथे पर्यावरण व वातावरणीय बदल विभागाच्या वतीने

 वरळी एनएससीआय डोम, सरदार वल्लभभाई पटेल स्टेडियम येथे पर्यावरण व वातावरणीय बदल विभागाच्या वतीने आयोजित माझी वसुंधरा राज्यस्तरीय सन्मान सोहळा राज्यपाल आचार्य देवव्रत यांच्या प्रमुख उपस्थितीत पार पडला. यावेळी उपमुख्यमंत्री सुनेत्रा पवार, पर्यावरण व वातावरणीय बदल विभाग मंत्री पंकजा मुंडे, विधानसभा अध्यक्ष राहुल नार्वेकर, मुख्य सचिव राजेश अग्रवाल, पर्यावरण व वातावरणीय बदल विभागाच्या सचिव जयश्री भोज, राज्यपालांचे सचिव प्रशांत नारनवरे आदी मान्यवर उपस्थित होते. याप्रसंगी माझी वसुंधरा मिशन 4.0 आणि 5.0 अंतर्गत राज्यस्तरीय पुरस्कारांचे वितरण मान्यवरांच्या हस्ते करण्यात आले.

माझी वसुंधरा’ राज्यस्तरीय पुरस्कार वितरण सोहळा संपन्न.

 माझी वसुंधरा’ राज्यस्तरीय पुरस्कार वितरण सोहळा संपन्न.

 

पर्यावरणविषयक मोहिमेची कृषि क्षेत्राशी सांगड घालावी

राज्यपाल आचार्य देवव्रत यांचे आवाहन : माझी वसुंधरा हे ईश्वरीय कार्य

 

मुंबई, दि. २१ : पर्यावरण रक्षणासाठी माझी वसुंधरा अभियानाच्या माध्यमातून सुरु असलेले कार्य अत्यंत कौतुकास्पद आहे. माझी वसुंधरा अभियानाला आता लोकचळवळीचे स्वरूप प्राप्त होत आहे. भावी पिढीच्या निरोगी आयुष्यासाठी जनसामान्यांच्या मदतीने हाती घेतलेले हे ईश्वरीय कार्य आहे, असे उद्गार राज्यपाल आचार्य देवव्रत यांनी काढले. रासायनिक शेती, पर्यावरणीय बदल आरोग्यासाठी घातक असून या अभियानाची कृषि क्षेत्राशी सांगड घालण्याची गरज अधोरेखित करून नैसर्गिक शेतीचा पुरस्कार करण्याचे आवाहन राज्यपाल आचार्य देवव्रत यांनी यावेळी केले.

 

डीपीडीपी कायदा मे 2027 पासून अंमलात येणार

 डीपीडीपी कायदा मे 2027 पासून अंमलात येणार आहे. यापूर्वी कायद्यातील तरतुदींप्रमाणे विभागांना विविध अंमलबजावणी यंत्रणा निर्माण करण्यासाठी वेळ दिलेला आहे. कायद्याच्या अंमलबजावणीनंतर एखाद्या योजनेसाठी उपयोगात येणाऱ्या नागरिकांच्या वैयक्तिक माहितीचे संरक्षण करण्याची जबाबदारी यंत्रणांची असणार आहे. कुणाचीही वैयक्तिक माहिती विविध समाज माध्यमे, ईमेल आदींद्वारे पाठविता येणार नाही. ‘डाटा ब्रिच’ झाल्यास संबंधितांना दंड भरावा लागणार आहे. वैयक्तिक माहिती देता येणार नाही, मात्र समुच्चक माहिती आकडेवारी स्वरूपात देता येणार आहे, अशी माहितीही प्रधान सचिव ब्रिजेश सिंह यांनी दिली.

जगात सध्या सायबर क्राईमच्या माध्यमातून तयार झालेली अर्थव्यवस्था

 प्रधान सचिव ब्रिजेश सिंह म्हणाले, जगात सध्या सायबर क्राईमच्या माध्यमातून तयार झालेली अर्थव्यवस्था मोठी आहे. भारताच्या सकल देशातंर्गत उत्पादन (जीडीपी) पेक्षा दुपटीचा या अर्थव्यवस्थेचा आकार आहे. यावरून आपण सायबर क्राईममधून होणाऱ्या व्यवहारांची व्याप्ती लक्षात घेऊ शकतो. नवीन डीपीडीपी कायद्यामुळे नागरिकांची माहिती संरक्षित होणार असल्यामुळे व्यावसायिक स्वरूपात माहितीचा उपयोग करता येणे शक्य नाही. शासन लोककल्याणकारी उद्दिष्टासाठी योजनांच्या क्रियान्वयनकरिता माहितीचा उपयोग करू शकते.   

डीपीडीपी’ कायद्याअंतर्गत नागरिकांकडेच डेटा संरक्षणाचे अधिकार

 ‘डीपीडीपी’ कायद्याअंतर्गत नागरिकांकडेच डेटा संरक्षणाचे अधिकार

                                                                 -प्रधान सचिव ब्रिजेश सिंह

लोक प्रशासन संस्था प्रशिक्षण वर्गात ' डीपीडीपी ' कायद्यावर मार्गदर्शन

 

            मुंबई, दि. 20 : डिजीटल पर्सनल डाटा प्रोटेक्शन (डीपीडीपी) कायदा, 2023 हा नागरिक केंद्रीत आहे. या कायद्याअंतर्गत नागरिकांना त्यांची वैयक्तिक माहिती सुरक्षित ठेवण्याचा अधिकार प्राप्त होणार असून, वैयक्तिक माहिती संबंधित नागरिकाच्या संमतीशिवाय उपयोगात आणली जाऊ शकणार नाही. या कायद्यामुळे वैयक्तिक स्तरावरील प्रत्येक नागरिकाच्या डिजीटल माहितीचे संरक्षण होऊन व्यावसायिक कारणांसाठी या माहितीचा होणारा उपयोग थांबेल, असा विश्वास माहिती व जनसंपर्क महासंचालनालयाचे प्रधान सचिव तथा महसंचालक ब्रिजेश सिंह यांनी व्यक्त केला.

Featured post

Lakshvedhi