ग्रीन ऑडिट” अनिवार्य

 पर्यावरण रक्षणासाठी राज्यपालांनी यावेळी पंचसूत्री मांडली. पर्यावरणाचे संवर्धन विकास धोरणाच्या केंद्रस्थानी  ठेवून, प्रत्येक विकास प्रकल्पात “ग्रीन ऑडिट” अनिवार्य करावे. स्थानिक पातळीवर हरित अर्थव्यवस्थेला चालना देऊन, स्थानिक स्वराज्य संस्थांनी “ग्रीन बजेट” तयार करावे आणि कचरा व्यवस्थापन, सौर ऊर्जा, पावसाच्या पाण्याचे संकलन तसेच नैसर्गिक शेतीला आर्थिक प्रोत्साहन द्यावे. पर्यावरण शिक्षणास प्रोत्साहन देवून, माझी वसुंधरा अभियानाच्या माध्यमातून जनसहभागाला चळवळीचे स्वरूप द्यावे आणि प्रत्येक नागरिक “क्लायमेट वॉरियर” बनावावा. डिजिटल प्लॅटफॉर्मद्वारे वृक्षारोपण, जलसंधारण आणि प्रदूषण नियंत्रणाची रिअल-टाइम पाहणी व्यवस्था निर्माण करावी, जेणेकरून पारदर्शकता आणि उत्तरदायित्व सुनिश्चित होईल. “माझी वसुंधरा” अभियान हे सर्वांनी ध्येय म्हणून स्वीकारल्यास नक्कीच अपेक्षित बदल घडेल, असा विश्वासही राज्यपालांनी यावेळी व्यक्त केला.