Wednesday, 11 February 2026

राज्यस्तरीय विज्ञान प्रदर्शनातील विजेत्यांच्या बक्षीस रक्कमेत भरघोस वाढ

 राज्यस्तरीय विज्ञान प्रदर्शनातील विजेत्यांच्या बक्षीस रक्कमेत भरघोस वाढ

राज्यस्तरीय विज्ञान प्रदर्शनात बक्षीस मिळविणाऱ्या विद्यार्थीशिक्षक आणि प्रयोगशाळा परिचर यांना देण्यात येणाऱ्या बक्षिसाच्या रक्कमेत वाढ करण्याचा निर्णय आज राज्य मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत घेण्यात आला. बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस होते.

विद्यार्थ्यांतील विज्ञान आणि गणित विषयातील सर्जनशीलताकल्पकता आणि नाविन्य वृत्तीला चालना देण्यासाठी राष्ट्रीय बाल वैज्ञानिक प्रदर्शन आय़ोजित करण्यात येते. या राष्ट्रीय प्रदर्शनासाठी राज्यस्तरीय प्रदर्शनातील विजेत्यांची उपकरणे पाठविण्यात येतात. राष्ट्रीय़ विज्ञान प्रदर्शनात जास्तीत जास्त कल्पक उपक्रमांचा समावेश व्हावा यासाठी राज्यातील विद्यार्थ्यांना प्रोत्साहन देण्यासाठी बक्षिसांच्या रक्कमेत वाढ करण्यात आली. सध्या केंद्र सरकार इन्स्पायरबिल्डॅथॅानहॅकॅथाँन अशा विविध स्पर्धांचे आयोजन करीत आहे. यामध्य़ेही राज्यातील विद्यार्थ्यांचा सहभाग वाढावायासाठी बक्षिसाच्या रक्कमेत वाढ करण्यात येत आहे.

प्राथमिक विद्यार्थीमाध्यमिक विद्यार्थीशिक्षक आणि प्रयोगशाळा परिचर यांच्या रकमेत वाढ करण्यात आली आहे. वरील सर्व गटात सर्वसाधारणआदिवासी आणि दिव्यांग गटात बक्षीस दिले जाणार आहे. सर्व गटासाठी बक्षिसाची रक्कम पुढीलप्रमाणे- प्रथम- ५१ हजारव्दितीय- ३१ हजार. तृतीय २१ हजारचतुर्थ- ११ हजार. उत्तेजनार्थ तीन- प्रत्येकी दहा हजार रुपये.

जमीन विकसित करण्यासाठी, तसेच भागीदारी तत्त्वावर विशेष प्रयोजन वाहन (एसपीव्ही) स्थापन करून विकास केंद्र

 जमीन विकसित करण्यासाठीतसेच भागीदारी तत्त्वावर विशेष प्रयोजन वाहन (एसपीव्हीस्थापन करून विकास केंद्र उभारण्यासाठी जमीन संकलकांकडून प्रस्ताव मागविण्यात येतील. या धोरणानुसार सविस्तर भूवाटप नियमावली तयार करून शासनाकडे मान्यतेसाठी सादर करण्याचे निर्देश एमएमआरडीएला देण्यात आले आहेत. पायाभूत सुविधांतून शासन व एमएमआरडीए ला जास्तीत जास्त महसूल प्राप्त होईल असा सक्षम रेव्हेन्यू मॉडेल सादर करण्याचेही निर्देश देण्यात आले आहेत. या निर्णयामुळे तिसऱ्या मुंबईच्या विकासास गती मिळणार असून मुंबई महानगर प्रदेशातील औद्योगिक व शहरी विस्तारासाठी नवे विकास केंद्र उदयास येणार आहे.

अविकसित भागांमध्ये उद्योगधंदे आणण्यासाठी ‘पास-थ्रू पॉलिसी’ लागू करण्यास मान्यता

 अविकसित भागांमध्ये उद्योगधंदे आणण्यासाठी पास-थ्रू पॉलिसी’ लागू करण्यास मान्यता देण्यात आली आहे. या धोरणानुसार भूसंपादन मोबदल्याची किंमतपायाभूत सुविधा विकसित करण्याचा खर्च हप्त्यांमध्ये भूखंडधारकाकडून वसूल करण्यात येईल. भूसंपादनाचा पूर्ण खर्चनोंदणी शुल्क व अस्थापना शुल्क भूखंडधारकाकडून वसूल करण्यात येईल. एमएमआरडीएकडून १५ टक्के अस्थापना खर्च आकारण्यात येईल. संबंधित क्षेत्रात पायाभूत सुविधा एमएमआरडीए पुरविणार नाहीत. पात्र प्रकल्प घटकास जमीन जशी आहे तशी तत्वावर देण्यात येईल. भविष्यात वाढीव मोबदला लागल्यास ती रक्कम भूखंडधारकाकडून वसूल केली जाईल. या अटींनुसार एमएमआरडीए व भूखंडधारक यांच्यात करारनामा करण्यात येणार आहे.

तिसरी मुंबई २२.५ टक्के जमीन परतावा धोरण

 या धोरणांतर्गत २२.५ टक्के जमीन परतावा धोरण लागू करण्यात येणार आहे. खासगी मालकीची जमीन वाटाघाटीद्वारे संपादन करताना नगर विकास विभागाच्या १ मार्च २०१४ व २८ मे २०१४ रोजीच्या शासन निर्णयांनुसार प्रकल्पग्रस्तांना विकसित भूखंड देण्याचे धोरण लागू करण्यात येणार आहे. २२.५ टक्के परतावा योजनेअंतर्गत देय भूखंडाचे क्षेत्र ४० चौ. मीटरपेक्षा कमी असल्यास रोख मोबदला देण्यात येणार आहे.

तिसरी मुंबईभूसंपादन करण्यास मान्यता

 महाराष्ट्र प्रादेशिक नियोजन व नगररचना अधिनियम१९६६ च्या कलम १२६(१) अन्वये परस्पर संमतीने ठरलेल्या रकमेवर कराराद्वारे किंवा २०१३ च्या भूमि संपादनपुनर्वसन व पुनर्वसाहत करताना उचित भरपाई मिळण्याचा आणि पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियमनुसार भरपाई निश्चित करून भूसंपादन करण्यास मान्यता देण्यात आली आहे. तसेच कलम १२६(१०) अन्वये रोख मोबदल्याऐवजी चटई निर्देशांक (एफएसआयकिंवा हस्तांतरणीय विकास हक्क (टीडीआरतसेच आवश्यकतेनुसार सुविधांसाठी/बांधकामांसाठी अतिरिक्त एफएसआय टीडीआर स्वरूपात मोबदला देऊन भूसंपादन करण्याची तरतूद करण्यात आली आहे.

या धोरणांतर्गत २२.५ टक्के जमीन परतावा धोरण लागू करण्यात येणार आहे. खासगी मालकीची जमीन वाटाघाटीद्वारे संपादन करताना नगर विकास विभागाच्या १ मार्च २०१४ व २८ मे २०१४ रोजीच्या शासन निर्णयांनुसार प्रकल्पग्रस्तांना विकसित भूखंड देण्याचे धोरण लागू करण्यात येणार आहे. २२.५ टक्के परतावा योजनेअंतर्गत देय भूखंडाचे क्षेत्र ४० चौ. मीटरपेक्षा कमी असल्यास रोख मोबदला देण्यात येणार आहे.

तिसऱ्या मुंबईसाठीच्या भूसंपादन–भूवाटप धोरणास मान्यता नवनगर विकास प्राधिकरण व एमएमआर क्षेत्रात नियोजित शहरीकरण व गुंतवणुकीला गती

 तिसऱ्या मुंबईसाठीच्या भूसंपादनभूवाटप धोरणास मान्यता

नवनगर विकास प्राधिकरण व एमएमआर क्षेत्रात नियोजित शहरीकरण व गुंतवणुकीला गती

नवी मुंबईच्या शेजारी होणाऱ्या तिसऱ्या मुंबईसाठी अर्थात अटल बिहारी वाजपेयी शिवडीन्हावा शेवा अटल सेतू (मुंबई पारबंदर प्रकल्प) प्रभाव क्षेत्रासाठी नियुक्त नवनगर विकास प्राधिकरण तसेच मुंबई महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरणामार्फत भविष्यात राबविण्यात येणाऱ्या सर्व विकास प्रकल्पांसाठी भूसंपादन व भूवाटपाबाबतच्या सर्वसमावेशक धोरणास मंत्रिमंडळ बैठकीत मान्यता देण्यात आली. बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस होते. या निर्णयामुळे अटल सेतू प्रभाव क्षेत्रातील नियोजित शहरीकरणऔद्योगिक गुंतवणूकलॉजिस्टिक्सनिवासी-वाणिज्यिक प्रकल्प आणि पायाभूत सुविधांच्या उभारणीस ठोस दिशा मिळणार आहे.

रत्नपुरी मळ्यातील हजार एकर जमीन औद्योगिकरणासाठी एमआयडीसीला

 रत्नपुरी मळ्यातील हजार एकर जमीन औद्योगिकरणासाठी एमआयडीसीला

पुणे जिल्ह्यातील इंदापूर तालुक्यातील रत्नपुरी मळ्यातील एक हजार एकर जमीन महाराष्ट्र राज्य औद्योगिक विकास महामंडळाला (एमआयडीसी) हस्तांतरित करण्याचा निर्णय मंत्रिमंडळ बैठकीत घेण्यात आला. बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस होते. यामुळे यापरिसरातील उद्योजकांना सुविधा तसेच  गुंतवणूक व रोजगार संधी निर्माण होणार

पुणे जिल्हा आणि परिसरातील वाढत्या औद्योगिकरणास पुरेशी जमीन उपलब्ध व्हावी यासाठी महाराष्ट्र राज्य़ औद्योगिक विकास महामंडळाने राज्य शेती महामंडळाच्या रत्नपुरी मळ्यातील एक हजार एकर जमीन मिळण्याबाबत मागणी केली होती. त्या मागणीस आज राज्य मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत आज मान्यता देण्यात आली.

या जमिनीमुळे पुण्यातील वाढत्या औद्योगिकरणाला जमीन उपलब्ध होणार आहे. पुणे जिल्हाधिकारी यांनी शेती महामंडळाकडील जमीन एमआयडीसीला उपलब्ध करुन देण्याबाबत योग्य  ती कार्यवाही करावीअसाही निर्णय घेण्यात आला.

--00--

Featured post

Lakshvedhi