जमीन विकसित करण्यासाठी, तसेच भागीदारी तत्त्वावर विशेष प्रयोजन वाहन (एसपीव्ही) स्थापन करून विकास केंद्र उभारण्यासाठी जमीन संकलकांकडून प्रस्ताव मागविण्यात येतील. या धोरणानुसार सविस्तर भूवाटप नियमावली तयार करून शासनाकडे मान्यतेसाठी सादर करण्याचे निर्देश एमएमआरडीएला देण्यात आले आहेत. पायाभूत सुविधांतून शासन व एमएमआरडीए ला जास्तीत जास्त महसूल प्राप्त होईल असा सक्षम रेव्हेन्यू मॉडेल सादर करण्याचेही निर्देश देण्यात आले आहेत. या निर्णयामुळे तिसऱ्या मुंबईच्या विकासास गती मिळणार असून मुंबई महानगर प्रदेशातील औद्योगिक व शहरी विस्तारासाठी नवे विकास केंद्र उदयास येणार आहे.
No comments:
Post a Comment