महाराष्ट्र प्रादेशिक नियोजन व नगररचना अधिनियम, १९६६ च्या कलम १२६(१) अन्वये परस्पर संमतीने ठरलेल्या रकमेवर कराराद्वारे किंवा २०१३ च्या ‘भूमि संपादन, पुनर्वसन व पुनर्वसाहत करताना उचित भरपाई मिळण्याचा आणि पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम’नुसार भरपाई निश्चित करून भूसंपादन करण्यास मान्यता देण्यात आली आहे. तसेच कलम १२६(१०) अन्वये रोख मोबदल्याऐवजी चटई निर्देशांक (एफएसआय) किंवा हस्तांतरणीय विकास हक्क (टीडीआर) तसेच आवश्यकतेनुसार सुविधांसाठी/बांधकामांसाठी अतिरिक्त एफएसआय / टीडीआर स्वरूपात मोबदला देऊन भूसंपादन करण्याची तरतूद करण्यात आली आहे.
या धोरणांतर्गत २२.५ टक्के जमीन परतावा धोरण लागू करण्यात येणार आहे. खासगी मालकीची जमीन वाटाघाटीद्वारे संपादन करताना नगर विकास विभागाच्या १ मार्च २०१४ व २८ मे २०१४ रोजीच्या शासन निर्णयांनुसार प्रकल्पग्रस्तांना विकसित भूखंड देण्याचे धोरण लागू करण्यात येणार आहे. २२.५ टक्के परतावा योजनेअंतर्गत देय भूखंडाचे क्षेत्र ४० चौ. मीटरपेक्षा कमी असल्यास रोख मोबदला देण्यात येणार आहे.
No comments:
Post a Comment