Sunday, 8 February 2026

विदर्भाच्या सर्वांगीण विकासावर भर

 विदर्भाच्या सर्वांगीण विकासावर भर

मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस

 

·          नागपुरात पहिल्यांदा ऑटोमोबाईल उद्योगाची गुंतवणूक; १५ हजार कोटींचा सामंजस्य करार

·          केंद्रीय परिवहन मंत्री नितीन गडकरी यांच्या हस्ते खासदार औद्योगिक महोत्सव- ॲडव्हान्टेज विदर्भचे थाटात उद्घाटन

 

नागपूर,दि. ६ : गडचिरोली येथे जगातील सर्वात मोठे ग्रीन स्टिल हबनागपुरात सोलर मॉडयुल आणि अमरावतीमध्ये आशिया खंडातील सर्वात मोठे वैमानिक प्रशिक्षण केंद्र उभारण्याच्या दिशेने महत्त्वाची पावले पडली आहेत. निर्मिती आणि सेवा क्षेत्रात विदर्भाची घोडदौड सुरु आहे. महिंद्रा अँड महिंद्रा कंपनीसोबत झालेल्या सामंजस्य करारातून नागपूरमध्ये ऑटोमोबाईल उद्योगाचे पदार्पण झाले आहेया सर्व प्रयत्नांतून येत्या ५ वर्षांत विदर्भाचा सर्वांगीण विकास साधण्यात येईलअसे प्रतिपादन मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी येथे केले. त्यांच्या उपस्थितीत विदर्भासाठी विविध चार गुंतवणूक करारही करण्यात आले.

असोसिएशन फॉर इंडस्ट्रियल डेव्हलपमेंटच्यावतीने आयोजित  खासदार औद्योगिक महोत्सव- ॲडव्हान्टेज विदर्भ-२०२६’ च्या तिसऱ्या आवृत्तीचे  राष्ट्रसंत तुकडोजी महाराज, नागपूर विद्यापीठ परिसरात केंद्रीय रस्ते वाहतूक व महामार्ग मंत्री नितीन गडकरी यांच्या हस्ते आणि मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या उपस्थितीत उद्घाटन झाले. यावेळी मुख्यमंत्री बोलत होते. महसूल मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळेवित्त व नियोजन राज्यमंत्री ॲड. आशिष जयस्वालशालेय शिक्षण राज्यमंत्री पंकज भोयर ,आमदार सर्वश्री  डॉ.परिणय फुकेचरणसिंह ठाकूरसुमित वानखेडेउद्योग विभागाचे प्रधान सचिव पी. अन्बळगनउद्योजक पद्मश्री सत्यनारायण नुवाल आणि देश-विदेशातील उद्योजक  यावेळी उपस्थित होते.

खेळाडूंना ५ टक्के आरक्षणाचा लाभ

 खेळाडूंना ५ टक्के आरक्षणाचा लाभ

                   जलदगतीने मिळण्यासाठी ब्लॉकचेन तंत्रज्ञान वापरण्यास मान्यता

मुंबई : गुणवत्ताधारक शासकीय व निमशासकीय सेवेमधील ५ टक्के आरक्षणाचा लाभ खेळाडूंना पारदर्शक, जलद व त्रुटीमुक्त पद्धतीने मिळावा, यासाठी ब्लॉकचेन व कृत्रिम बुद्धिमत्ता (Artificial Intelligence) या अद्ययावत तंत्रज्ञानाचा वापर करण्यास शालेय शिक्षण व क्रीडा विभागाने मान्यता दिली असल्याची माहिती जिल्हा क्रीडा अधिकारी रश्मी आंबेडकर यांनी दिली.


 


रश्मी आंबेडकर म्हणाल्या की, राज्य व राष्ट्रीय स्तरावरील स्पर्धांचे आयोजन करणाऱ्या सर्व अधिकृत एकविध क्रीडा संघटनांनी स्पर्धा संपल्यानंतर ७ दिवसांच्या आत स्पर्धेचा अंतिम निकाल, सहभागी खेळाडूंची यादी तसेच गुणपत्रिका अभिलेख जतनासाठी संचालनालयाकडे अपलोड करणे बंधनकारक आहे. ही सर्व माहिती संबंधित क्रीडा संघटनेच्या अधिकृत पदाधिकाऱ्यांनी डिजिटल स्वाक्षरीद्वारे प्रमाणित करणे आवश्यक आहे.


 


निर्धारित कालावधीत माहिती अपलोड न केल्यास संबंधित क्रीडा संघटनांचा डिफॉल्टर यादीत समावेश करण्यात येणार आहे. तसेच खेळाडूंनी आपले ‘क्रीडा ई-प्रमाणपत्र’ क्रीडा विभागाच्या अधिकृत संकेतस्थळावर अपलोड करणे आवश्यक आहे. दोन्ही बाजूंनी अपलोड करण्यात आलेल्या माहितीची ऑनलाईन पद्धतीने पडताळणी केली जाणार आहे.या नव्या प्रणालीमुळे खेळाडूंना पडताळणीसाठी प्रत्यक्ष विभागीय कार्यालयात येण्याची किंवा कागदपत्रे सादर करण्याची आवश्यकता भासणार नाही. त्यामुळे खेळाडूंना ५ टक्के आरक्षणाचा लाभ अधिक जलद व सुलभपणे मिळणार आहे.

यासाठी खेळाडू व संबंधित क्रीडा संघटनांनी क्रीडा विभागास पूर्ण सहकार्य करावे, असे आवाहन जिल्हा क्रीडा अधिकारी रश्मी आंबेडकर यांनीकेले आहे.


खरेदी प्रक्रिया सुरळीत व गतिमान राहावी तसेच शेतकऱ्यांना देयके वेळेत मिळावीत

 खरेदी प्रक्रिया सुरळीत व गतिमान राहावी तसेच शेतकऱ्यांना देयके वेळेत मिळावीतयासाठी राज्य

शासनाने महाराष्ट्र राज्य सहकारी पणन महासंघ मार्फत भात खरेदीसाठी रु. १९४.७९ कोटी, मका खरेदीसाठी रु. १४.२४ कोटी व ज्वारी खरेदीसाठी रु. २.८३ कोटी अग्रिम निधी वितरित केला आहे. तर महाराष्ट्र राज्य आदिवासी विकास महासंघ मार्फत भात खरेदीसाठी रु. १२९.४५ कोटी, मका खरेदीसाठी रु. ४.६० कोटी आणि ज्वारी खरेदीसाठी रु. १६.३६ लाख इतका निधी वितरीत करण्यात आला आहे.

सदर निधीमुळे खरेदी केंद्रांवरील साठवणूकवाहतूकमनुष्यबळ व देयक वितरण व्यवस्था अधिक सक्षम होणार असूनविशेषतः आदिवासी व दुर्गम भागातील शेतकऱ्यांना हमीभावाचा लाभ वेळेत मिळण्यास मदत होणार आहे. राज्य शासन शेतकऱ्यांच्या हितासाठी कटिबद्ध असूनखरीप हंगाम २०२५-२६ मधील धान खरेदी पारदर्शककार्यक्षम व नियोजित कालावधीत पूर्ण करण्यासाठी सर्व संबंधित यंत्रणांना आवश्यक त्या सूचना देण्यात आल्या आहेत. नोंदणीकृत शेतकऱ्यांनी अधिकृत खरेदी केंद्रांवर आपला कृषी माल देऊन योजनेचा लाभ घ्यावाअसे आवाहन अन्न नागरी पुरवठा व ग्राहक संरक्षण विभागाच्या वतीने करण्यात आले आहे.

खरीप हंगाम २०२५-२६ अंतर्गत धान खरेदी योजना प्रभावीपणे राबविण्यास राज्य शासन कटिबद्ध - अग्रिम निधी वितरित

 खरीप हंगाम २०२५-२६ अंतर्गत धान खरेदी योजना

प्रभावीपणे राबविण्यास राज्य शासन कटिबद्ध अग्रिम निधी वितरित

 

मुंबईदि ७ राज्यातील धान उत्पादक शेतकऱ्यांना त्यांच्या पिकाला किमान आधारभूत किंमत (MSP) मिळावी व बाजारभावातील चढ-उतारापासून संरक्षण मिळावेयासाठी खरीप हंगाम २०२५-२६ अंतर्गत धान खरेदी योजना प्रभावीपणे राबविण्यात येत आहे. या योजनेअंतर्गत शेतकऱ्यांकडून खरेदी केलेल्या धान्याचा मोबदला वेळेत अदा करता यावायासाठी राज्य शासनामार्फत संबंधित खरेदी संस्थांना अग्रिम निधी वितरित करण्यात आला असल्याचे अन्न नागरी पुरवठा व ग्राहक संरक्षण विभागाने कळविले आहे.

महाराष्ट्र राज्य सहकारी पणन महासंघमहाराष्ट्र राज्य आदिवासी विकास महासंघ तसेच जिल्हास्तरीय सहकारी संस्था यांच्या माध्यमातून जिल्हानिहाय अधिकृत खरेदी केंद्रे सुरू करण्यात आली असूननिर्धारित गुणवत्ता निकषांनुसार भातमका व ज्वारी खरेदी केली जात आहे. शेतकऱ्यांची नोंदणीधान्याची गुणवत्ता तपासणीअधिकृत वजन आणि हमीभावानुसार थेट बँक खात्यात देयक जमा करण्याची पारदर्शक प्रणाली कार्यान्वित करण्यात आली आहे.

समुद्रातून वाहून येणाऱ्या प्लास्टिक कचऱ्याचा प्रश्न गंभीर आहे. त्याचबरोबर नद्यांमधील प्रदूषण हीदेखील चिंतेची बाब

 महाराष्ट्राला विस्तीर्ण समुद्रकिनारा लाभला आहे. मात्रसमुद्रातून वाहून येणाऱ्या प्लास्टिक कचऱ्याचा प्रश्न गंभीर आहे. त्याचबरोबर नद्यांमधील प्रदूषण हीदेखील चिंतेची बाब असूनभारतीय संस्कृतीत नद्यांचे पवित्र स्थान लक्षात घेता त्यांच्या स्वच्छतेसाठी राज्य शासन विशेष कार्यक्रम हाती घेणार आहेअसे मंत्री श्रीमती मुंडे यांनी यावेळी सांगितले.

यावेळी राज्यपाल यामागुची यांनी जपानकडील तांत्रिक ज्ञानव्यवस्थापन अनुभव आणि संशोधन क्षमता महाराष्ट्रासोबत सामायिक करण्याची तयारी दर्शवली. आशियाई समुद्रातील प्लास्टिक प्रदूषण कमी करण्यासाठी ज्ञान भागीदारीच्या माध्यमातून संयुक्त उपक्रम राबविण्याबाबत दोन्ही बाजूंनी सकारात्मक भूमिकेवर यावेळी चर्चा झाली.

प्लास्टिक व्यवस्थापनासाठी उभारण्यात येणाऱ्यापर्यावरण मंत्री यांना जपानचे निमंत्रण

 पर्यावरण मंत्री यांना जपानचे निमंत्रण

प्लास्टिक व्यवस्थापनासाठी उभारण्यात येणाऱ्या वर्ल्ड ओशन प्लास्टिक प्लॅनिंग सेंटर या केंद्राला भेट देण्याचे निमंत्रण राज्यपाल यामागुची यांनी पर्यावरण मंत्री पंकजा मुंडे यांना दिले.

भविष्यात परस्पर दौरेतांत्रिक कार्यशाळा आणि दीर्घकालीन सहकार्य आराखडा तयार करण्याबाबत यावेळी चर्चा झाली.

पर्यावरण संरक्षणशिक्षण आणि उद्योग क्षेत्रातील भारत-जपान सहकार्याला ही बैठक नवे परिमाण देणारी ठरेलअसा विश्वास यावेळी व्यक्त करण्यात आला.


दुग्ध व्यवसायावरही बैठकीत चर्चा

 दुग्ध व्यवसायावरही बैठकीत चर्चा

बैठकीत शिक्षण क्षेत्रातील सहकार्यालाही विशेष महत्त्व देण्यात आले. पर्यावरणीय शाश्वततापशुविज्ञान आणि वैज्ञानिक संशोधनासाठी परदेशी विद्यापीठांना राज्यात संधी उपलब्ध करून देण्याची तयारी पर्यावरण मंत्री श्रीमती  मुंडे यांनी व्यक्त केली. सागा  प्रांतामधील संस्थांबरोबर संयुक्त संशोधनविद्यार्थी देवाणघेवाण आणि तांत्रिक सहकार्याच्या शक्यता यावरही यावेळी चर्चा झाली.

दुग्धव्यवसाय आणि पशुसंवर्धन क्षेत्रातील नवकल्पना तसेच सौंदर्यप्रसाधन उद्योगातील जपानचे प्रगत तंत्रज्ञान महाराष्ट्रासाठी उपयुक्त ठरू शकतेअसे शिष्टमंडळाने नमूद केले. या क्षेत्रांत औद्योगिक व शैक्षणिक सहकार्य वाढविण्याची परस्पर तयारीही व्यक्त करण्यात आली.

 

Featured post

Lakshvedhi