खरेदी प्रक्रिया सुरळीत व गतिमान राहावी तसेच शेतकऱ्यांना देयके वेळेत मिळावीत

 खरेदी प्रक्रिया सुरळीत व गतिमान राहावी तसेच शेतकऱ्यांना देयके वेळेत मिळावीत, यासाठी राज्य

शासनाने महाराष्ट्र राज्य सहकारी पणन महासंघ मार्फत भात खरेदीसाठी रु. १९४.७९ कोटी, मका खरेदीसाठी रु. १४.२४ कोटी व ज्वारी खरेदीसाठी रु. २.८३ कोटी अग्रिम निधी वितरित केला आहे. तर महाराष्ट्र राज्य आदिवासी विकास महासंघ मार्फत भात खरेदीसाठी रु. १२९.४५ कोटी, मका खरेदीसाठी रु. ४.६० कोटी आणि ज्वारी खरेदीसाठी रु. १६.३६ लाख इतका निधी वितरीत करण्यात आला आहे.

सदर निधीमुळे खरेदी केंद्रांवरील साठवणूक, वाहतूक, मनुष्यबळ व देयक वितरण व्यवस्था अधिक सक्षम होणार असून, विशेषतः आदिवासी व दुर्गम भागातील शेतकऱ्यांना हमीभावाचा लाभ वेळेत मिळण्यास मदत होणार आहे. राज्य शासन शेतकऱ्यांच्या हितासाठी कटिबद्ध असून, खरीप हंगाम २०२५-२६ मधील धान खरेदी पारदर्शक, कार्यक्षम व नियोजित कालावधीत पूर्ण करण्यासाठी सर्व संबंधित यंत्रणांना आवश्यक त्या सूचना देण्यात आल्या आहेत. नोंदणीकृत शेतकऱ्यांनी अधिकृत खरेदी केंद्रांवर आपला कृषी माल देऊन योजनेचा लाभ घ्यावा, असे आवाहन अन्न नागरी पुरवठा व ग्राहक संरक्षण विभागाच्या वतीने करण्यात आले आहे.