लोकशाही मूल्ये आणि निष्पक्षता जपण्याचे निर्देश दिले. तसेच मतदार माहिती चिठ्ठ्या (Voter Information

 डॉ. विवेक जोशी यांनी आयोगाच्या सर्व सूचनांची अक्षरशः आणि भावनात्मक अंमलबजावणी करण्यावर भर देत, लोकशाही मूल्ये आणि निष्पक्षता जपण्याचे निर्देश दिले. तसेच मतदार माहिती चिठ्ठ्या (Voter Information Slips) वेळेत वितरित करून मतदानाच्या दिवशी मतदारांना कोणतीही गैरसोय होणार नाही, याची काळजी घेण्याचे आदेश दिले.

या प्रशिक्षणादरम्यान शंका-निरसन सत्राचे आयोजन करण्यात आले. तसेच वरिष्ठ अधिकाऱ्यांनी मतदार याद्यांची तयारी, निवडणूक प्रक्रियेचे संचालन, माहिती तंत्रज्ञान प्रणाली, डिजिटल प्लॅटफॉर्म आणि माध्यम व्यवस्थापन याबाबत सविस्तर माहिती दिली.

केंद्रीय निरीक्षक हे निवडणूक आयोगाचे “डोळे आणि कान” म्हणून काम करणार असून, त्यांना निवडणूक कायदे, नियम व मार्गदर्शक तत्त्वांचा सखोल अभ्यास करून त्यांची कठोर व निष्पक्ष अंमलबजावणी सुनिश्चित करण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत. राजकीय पक्ष, उमेदवार आणि मतदारांसाठी सदैव उपलब्ध राहून त्यांच्या तक्रारी वेळेत निकाली काढण्यावरही भर देण्यात आला आहे.

८२४ विधानसभा मतदारसंघांमध्ये होणाऱ्या निवडणुकांमध्ये मुक्त, निष्पक्ष व पारदर्शक प्रक्रिया सुनिश्चित करण्याची महत्त्वाची जबाबदारी

 मुख्य निवडणूक आयुक्त श्री ज्ञानेश कुमार यांच्यासह निवडणूक आयुक्त डॉ. सुखबीर सिंग संधू आणि डॉ. विवेक जोशी यांनी केंद्रीय निरीक्षकांना मार्गदर्शन केले. यावेळी मुख्य निवडणूक आयुक्तांनी निरीक्षकांना निवडणूक आयोगाचे “दीपस्तंभ” असल्याचे सांगत, ८२४ विधानसभा मतदारसंघांमध्ये होणाऱ्या निवडणुकांमध्ये मुक्त, निष्पक्ष व पारदर्शक प्रक्रिया सुनिश्चित करण्याची महत्त्वाची जबाबदारी त्यांच्यावर असल्याचे स्पष्ट केले.

निवडणूक आयुक्त डॉ. एस.एस. संधू यांनी निरीक्षकांनी क्षेत्रीय निवडणूक अधिकाऱ्यांसाठी मित्र, तत्त्वज्ञ आणि मार्गदर्शकाची भूमिका बजावावी, असे आवाहन केले. निरीक्षकांचे आगमन प्रभावीपणे जनतेपर्यंत पोहोचवावे आणि मतदारांच्या तक्रारींवर तात्काळ कारवाई करून कोणत्याही पक्षपातीपणाची भावना निर्माण होऊ देऊ नये, असेही त्यांनी सांगितले.

आगामी विधानसभा निवडणुकांसाठी केंद्रीय निरीक्षकांचे प्रशिक्षण · निवडणूक आयोगाकडून १,४४४

 आगामी विधानसभा निवडणुकांसाठी केंद्रीय निरीक्षकांचे प्रशिक्षण

·         निवडणूक आयोगाकडून १,४४४ अधिकाऱ्यांना मार्गदर्शन

 

मुंबई, दि. 5 : आसाम, केरळ, पुद्दुचेरी, तामिळनाडू आणि पश्चिम बंगाल या राज्ये व केंद्रशासित प्रदेशांतील आगामी विधानसभा निवडणुकांसाठी नियुक्त करण्यात येणाऱ्या केंद्रीय निरीक्षकांसाठी भारत निवडणूक आयोगाने (ECI) विशेष प्रशिक्षण व मार्गदर्शन बैठका आयोजित केल्या.

या प्रशिक्षणासाठी एकूण १,४४४ अधिकाऱ्यांना बोलावण्यात आले असून, त्यामध्ये ७१४ सर्वसाधारण निरीक्षक, २३३ पोलीस निरीक्षक आणि ४९७ खर्च निरीक्षकांचा समावेश आहे. या बैठका ५ व ६ फेब्रुवारी २०२६ रोजी दोन दिवसांत तीन टप्प्यांत नवी दिल्ली येथील IIIDEM संस्थेत होत आहेत.

राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में मतदाता पात्रता से संबंधित चुनाव कानूनों, भारत निर्वाचन आयोग द्वारा शुरू किए गए

 इस सम्मेलन के दौरान राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में मतदाता पात्रता से संबंधित चुनाव कानूनों, भारत निर्वाचन आयोग द्वारा शुरू किए गए ECINET डिजिटल प्लेटफॉर्म सहित तकनीकी नवाचारों, तथा इसके साथ ही इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन (ईवीएम) जैसे विषयों पर विस्तृत चर्चा सत्र आयोजित किया जाएगा।

इस सम्मेलन में भारत निर्वाचन आयोग संविधान और देश के कानूनी प्रावधानों के अनुसार मतदाता सूची तैयार करने और चुनाव कराने के अपने बहुत बड़े और व्यापक अनुभव को राज्य निर्वाचन आयोगों के साथ साझा करेगा।

राज्य निर्वाचन आयोगों की स्थापना 73वें और 74वें संविधान संशोधन के प्रावधानों के तहत संबंधित राज्यों के कानूनों के माध्यम से की गई है। पंचायत और नगरपालिका संस्थाओं के चुनावों के लिए मतदाता सूची तैयार करना तथा चुनावों का संचालन, दिशा-निर्देशन और नियंत्रण की जिम्मेदारी राज्य निर्वाचन आयोगों को सौंपी गई है। उक्त जानकारी भारत निर्वाचन आयोग ने एक प्रेस विज्ञप्ति के माध्यम से दी है।

राज्य चुनाव आयुक्तों का राष्ट्रीय सम्मेलन 24 फरवरी को नई दिल्ली में किया जाएगा आयोजित

 राज्य चुनाव आयुक्तों का राष्ट्रीय सम्मेलन

24 फरवरी को नई दिल्ली में किया जाएगा आयोजित

 

मुंबई, दिनांक: 5 फरवरी:-भारत निर्वाचन आयोग (ईसीआई) की तरफ से राज्य चुनाव आयुक्तों (State Election Commissioners – SECs) का राष्ट्रीय सम्मेलन 24 फरवरी 2026 को नई दिल्ली स्थित भारत मंडपम में आयोजित किया जाएगा। इस राष्ट्रीय सम्मेलन में देश के सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के राज्य चुनाव आयुक्त हिस्सा लेंगे। खास बात है कि यह राष्ट्रीय सम्मेलन 25 वर्षों से  ज्यादा समय के बाद आयोजित किया जा रहा है। इससे पहले इस तरह का सम्मेलन सन 1999 में आयोजित किया गया था।

इस सम्मेलन की अध्यक्षता मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार करेंगे, जबकि चुनाव आयुक्त डॉ. सुखबीर सिंह संधू और डॉ. विवेक जोशी की भी प्रमुख उपस्थिति रहेगी।

इस सम्मेलन में राज्य चुनाव आयुक्तों के साथ उनके कानूनी और तकनीकी विशेषज्ञ भी हिस्सा लेंगे और चुनाव प्रक्रिया से जुड़े विभिन्न विषयों पर अपने विचार रखेंगे। इसके अलावा, भारत निर्वाचन आयोग के सभी 36 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के मुख्य निर्वाचन अधिकारी (सीईओ) भी इस राष्ट्रीय सम्मेलन में उपस्थित रहेंगे।

इस सम्मेलन का मुख्य उद्देश्य भारत निर्वाचन आयोग और राज्य निर्वाचन आयोगों के बीच, उनकी-अपनी कानूनी सीमाओं के भीतर रहते हुए, चुनाव प्रक्रिया और प्रबंधन के संबंध में समन्वय (synergy) को और ज्यादा मजबूत करना है।

राज्य लॉटरीच्या जानेवारी महिन्यातील भव्यतम, मासिक व साप्ताहिक सोडतीचा निकाल जाहीर

 राज्य लॉटरीच्या जानेवारी महिन्यातील भव्यतम,

मासिक व साप्ताहिक सोडतीचा निकाल जाहीर

 

मुंबई,दि. ५ : महाराष्ट्र राज्य लॉटरीतर्फे प्रत्येक महिन्यात ५ मासिक व ६ भव्यतम सोडती तसेच साप्ताहिक सोडती काढल्या जातात. जानेवारी २०२६ मध्ये महाराष्ट्र नाताळ नवीन भव्यतम सोडत,  महाराष्ट्र सहयाद्री, महाराष्ट्र गणेश लक्ष्मी मकर संक्रांत विशेष, महाराष्ट्र गौरव, महाराष्ट्र तेजस्विनी व महाराष्ट्र गजराज या मासिक सोडती काढण्यात आल्याचे उपसंचालक (वित्त व लेखा), महाराष्ट्र राज्य लॉटरी, वाशी यांनी प्रसिद्धीपत्राद्वारे कळविले आहे.

 

दि. ७ जानेवारी २०२६ रोजी महाराष्ट्र नाताळ नवीन वर्ष भव्यतम या सोडतीमधून NY-05/2884 या महावीर लॉटरी सेंटर, कोल्हापूर व NY-07/4080 या श्री. सिद्धी समर्थ एजन्सी, दादर यांचेकडून विक्री झालेल्या तिकिटास रक्कम रु.२५ लाखाचे प्रथम क्रमांकाचे दोन बक्षिस जाहीर झाली आहेत.

 

दिनांक २१ जानेवारी २०२६ रोजी महाराष्ट्र गौरव या मासिक सोडतीमधून G-18/0879 या डायमंड कॉपोरेशन, बोरिवली यांचेकडून विक्री झालेल्या तिकिटास रक्कम रु.२७ लाखाचे प्रथम क्रमांकाचे बक्षिस जाहीर झाले आहे.

 

दिनांक २३ जानेवारी २०२६ रोजी महाराष्ट्र तेजस्विनी या मासिक सोडतीमधून TJ-03/9661 या रॉयल एजन्सी, आंकली यांचेकडून विक्री झालेल्या तिकिटास रक्कम रु.२१ लाखाचे प्रथम क्रमांकाचे बक्षिस दुसरे बक्षिस रू. २ लाखाचे जैनी एजन्सी, घाटकोपर यांचेकडून जाहीर झाले आहे.

 

तसेच महा. सागरलक्ष्मी  ते महाराष्ट्रलक्ष्मी या साप्ताहिक सोडतीमधून रक्कम रू. ७ लाखाचे प्रथम क्रमांकाचे एकूण ५ बक्षिसे जाहीर झाली आहेत.

 

याशिवाय जानेवारी-२०२६ मध्ये मासिक व भव्यतम सोडतीतून १२८८२ तिकीटांना रू. १,५६,६७,२००/- व साप्ताहिक सोडतीतून ५५,५४३/- तिकीटांना रू १,५८,५९,१००/- ची बक्षिसे जाहीर झाली आहेत.

 

सर्व खरेदीदारांनी महाराष्ट्र राज्य लॉटरीच्या वेबसाईटवर नमूद प्रक्रिया पूर्ण करून रक्कम रू. १०,०००/- वरील बक्षिसाची मागणी उपसंचालक (वित्त व लेखा), महाराष्ट्र राज्य लॉटरी, वाशी या कार्यालयाकडे सादर करावी. रक्कम रू. १००००/- च्या आतील बक्षिस रकमेची मागणी विक्रेत्यांकडून करण्यात यावी, असे उपसंचालक (वित्त व लेखा), महाराष्ट्र राज्य लॉटरी, वाशी यांनी प्रसिद्धीपत्रकाद्वारे कळविले आहे.

महाराष्ट्र स्थानिक निधी लेखा विभागातील पदोन्नतीबाबत अभ्यासपूर्ण प्रस्ताव

 मुंबई, दि. ५ : महाराष्ट्र स्थानिक निधी लेखा विभागातील पदोन्नतीबाबत अभ्यासपूर्ण प्रस्ताव सादर करण्याचे निर्देश वित्त राज्यमंत्री -         ॲड. आशिष जयस्वाल यांनी दिले.

स्थानिक निधी लेखा परीक्षा विभागात कनिष्ठ लेखा परीक्षक संवर्गातील पदोन्नतीचे प्रमाण सरळ सेवेने १:५ असे आहे. त्यामुळे पदोन्नतीच्या संधी खुपच कमी असल्याने हे प्रमाण १:४ करण्याची मागणी महाराष्ट्र स्थानिक निधी लेखा कर्मचारी संघटनेच्या वतीने वित्त राज्यमंत्री ॲड. आशिष जयस्वाल यांच्याकडे करण्यात आली. मंत्रालयात महाराष्ट्र स्थानिक निधी लेखा कर्मचारी संघटना, मुंबईचे अध्यक्ष विकास जाधव, सचिव रामदास नागरगोजे आणि संघटनेच्या पदाधिकाऱ्यांनी वित्त राज्यमंत्री ॲड. आशिष जयस्वाल यांची भेट घेऊन मागण्या मांडल्या.

या पार्श्वभूमीवर             कनिष्ठ लेखापरीक्षक संवर्गामध्ये पदोन्नतीचे प्रमाण सरळसेवेतून ८४ टक्के, तर लिपिक टकलेखक संवर्गातून १६ टक्के भरण्यात येतात. सरळ सेवेतून पदोन्नतीचे प्रमाण १:५ असून या प्रमाणामुळे विभागातील अनुभवी कर्मचाऱ्यांना पदोन्नतीच्या संधी अत्यंत मर्यादित होत आहेत. त्यामुळे कर्मचाऱ्यांच्या सेवाज्येष्ठतेवर अन्याय होत असल्याने, हे प्रमाण १:४ करण्याची मागणी मांडण्यात आली.

लिपिक टंकलेखक, कनिष्ठ लेखापरीक्षक आणि वरिष्ठ लेखापरीक्षक अशी पदोन्नतीची साखळी आहे. कनिष्ठ लेखापरीक्षक संवर्गाचे सरळ सेवा व पदोन्नतीचे प्रमाण १:४ केले असता कोणताही संवर्ग ठप्प किंवा एकाच वेळी रिक्तही होणार नाही. त्यामुळे संचालनालयास प्रशासकीय दृष्ट्या कोणतीही अडचण येणार नाही. सद्यस्थितीत गट क संवर्गातून गट ब संवर्गात जाण्यास कर्मचाऱ्यांना २३ ते २५ वर्षे लागतात.

पदोन्नतीचे प्रमाण बदलले तरी एकूण मंजूर पदसंख्या किंवा शासनावर आर्थिक बोजा वाढणार नाही. उलट, विभागाच्या कार्यक्षमतेत वाढ होऊन लेखापरीक्षणाचे काम अधिक प्रभावीपणे पार पडेल, असे यावेळी संघटनेच्या वतीने स्पष्ट करण्यात आले. मुख्य लेखा परीक्षक संचालनालयाने सादर करण्याचे निर्देश मंत्री श्री जयस्वाल यांनी यावेळी दिले.