स्वर्गीय उपमुख्यमंत्री अर्थमंत्री अजित पवार यांच्या पुढाकारातून राज्याच्या गतवर्षीच्या अर्थसंकल्पात कृषी क्षेत्रात

 स्वर्गीय उपमुख्यमंत्री  अर्थमंत्री अजित पवार यांच्या पुढाकारातून राज्याच्या गतवर्षीच्या अर्थसंकल्पात कृषी क्षेत्रात कृत्रिम बुद्धिमत्तेला चालना देण्यासाठी ५५० कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आली होती. त्यांच्या मार्गदर्शनाखाली शेती क्षेत्रात एआय धोरण राबवणारे महाराष्ट्र हे देशातील पहिले राज्य ठरले आहे. तसेच राज्याच्या कृषी विभागाने ‘महा-विस्तार’ अ‍ॅप विकसित केले आहे. याच दिशेने पुढचे पाऊल टाकत केंद्र सरकारने या अर्थसंकल्पात ‘Bharat Vistar’ नावाचे एआय-आधारित बहुभाषिक कृषी सहाय्यक साधन जाहीर केले आहे. या उपक्रमामुळे शेतकऱ्यांना त्यांच्या स्थानिक भाषेत योग्य वेळी हवामान, पीक नियोजन, कीड-रोग नियंत्रण आणि बाजारपेठेची माहिती मिळणार असून निर्णयप्रक्रिया अधिक सुलभ होईल. डिजिटल शेतीच्या विकासाची दिशा

केंद्रीय अर्थसंकल्पात कृषी एआयला केंद्रस्थान; अजितदादांचे स्वप्न पुर्ण करण्याकडे भर.!

 केंद्रीय अर्थसंकल्पात कृषी एआयला केंद्रस्थान;

अजितदादांचे स्वप्न पुर्ण करण्याकडे भर.!

-कृषी मंत्री दत्तात्रय भरणे

 

शेती व संलग्न क्षेत्रांसाठी भरीव तरतुदी; शेतकऱ्यांच्या उत्पन्नवाढीला चालना

 

मुंबई, दि.१: केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी सादर केलेल्या २०२६-२७ च्या केंद्रीय अर्थसंकल्पात शेती आणि शेतकरी हे केंद्रस्थानी ठेवण्यात आले आहेत. केंद्र सरकारतर्फे मांडण्यात आलेला हा अर्थसंकल्प शेती व शेतकऱ्यांच्या जीवनात आमूलाग्र बदल घडवणारा ठरेल, असा विश्वास वाटतो. कृषी बजेट वाढवून सुमारे १.५ लाख कोटी रुपयांपर्यंत नेण्याचे संकेत देण्यात आले असून ही बाब महाराष्ट्रातील शेतकऱ्यांसाठी निश्चितच आनंदाची आहे. कृषी व संलग्न क्षेत्रांसाठी मोठ्या घोषणा करताना देशांतर्गत उत्पादन क्षमता वाढवणे आणि शेतकऱ्यांचे जीवनमान उंचावणे यावर विशेष भर देण्यात आला आहे अशी प्रतिक्रिया कृषिमंत्री दत्तात्रय भरणे यांनी व्यक्त केली.

नॅशनल कौन्सिल फॉर हॉटेल मॅनेजमेंट अँड कॅटरिंग टेक्नॉलॉजी (NCHMCT) चे उन्नतीकरण

 नॅशनल कौन्सिल फॉर हॉटेल मॅनेजमेंट अँड कॅटरिंग टेक्नॉलॉजी (NCHMCT) चे उन्नतीकरण करून नॅशनल इन्स्टिट्यूट ऑफ हॉस्पिटॅलिटीची स्थापना करण्यात येणार आहे.२० पर्यटनस्थळांवरील १०,००० मार्गदर्शकांचे कौशल्यविकास करण्यासाठी प्रमाणित, उच्च दर्जाच्या १२ आठवड्यांच्या प्रशिक्षण अभ्यासक्रमाची पायलट योजना राबविण्यात येणार आहे.   देशातील महत्त्वाची १५ पुरातत्वस्थळे विकसित करून त्यांना  अनुभवाधारित सांस्कृतिक पर्यटन केंद्रे म्हणून विकसित करण्यात येणार आहे.

प्रधानमंत्री  नरेंद्र मोदी यांच्या शाश्वत विकासाच्या दूरदृष्टीने परिपूर्ण असा अर्थसंकल्प अर्थमंत्री श्रीमती सीतारामन यांनी मांडला असून  भारताला विकसित राष्ट्र बनवण्यात योगदान देणारा हा अर्थसंकल्प आहे..

नॅशनल कौन्सिल फॉर हॉटेल मॅनेजमेंट अँड कॅटरिंग टेक्नॉलॉजी (NCHMCT) चे उन्नतीकरण करून नॅशनल इन्स्टिट्यूट ऑफ हॉस्पिटॅलिटीची

 नॅशनल कौन्सिल फॉर हॉटेल मॅनेजमेंट अँड कॅटरिंग टेक्नॉलॉजी (NCHMCT) चे उन्नतीकरण करून नॅशनल इन्स्टिट्यूट ऑफ हॉस्पिटॅलिटीची स्थापना करण्यात येणार आहे.२० पर्यटनस्थळांवरील १०,००० मार्गदर्शकांचे कौशल्यविकास करण्यासाठी प्रमाणित, उच्च दर्जाच्या १२ आठवड्यांच्या प्रशिक्षण अभ्यासक्रमाची पायलट योजना राबविण्यात येणार आहे.   देशातील महत्त्वाची १५ पुरातत्वस्थळे विकसित करून त्यांना  अनुभवाधारित सांस्कृतिक पर्यटन केंद्रे म्हणून विकसित करण्यात येणार आहे.

देशाच्या पर्यटन विकासाला चालना देणारा अर्थसंकल्प

 देशाच्या पर्यटन विकासाला चालना देणारा अर्थसंकल्प

-पर्यटन मंत्री शंभूराज देसाई

 

लोककल्याण, रोजगार निर्मिती,सर्वसमावेशक आर्थिक सुधारणांवर भर देणारा अर्थसंकल्प

 

मुंबई, दि.१ : प्रधानमंत्री  नरेंद्रजी मोदी यांच्या नेतृत्वात आत्मनिर्भर नवा भारत घडवण्याच्या प्रक्रियेतील मैलाचा दगड ठरणारा अर्थसंकल्प आज केंद्रीय अर्थमंत्री श्रीमती निर्मला सीतारामन यांनी सादर केला आहे. जगातील सर्वात मोठी अर्थव्यवस्था निर्माण होण्याच्या दृष्टीने घेतलेलं महत्वपूर्ण निर्णय आहेत. या अर्थसंकल्पात देशाच्या पर्यटनाला चालना देण्याचे महत्त्वपूर्ण निर्णय घेण्यात आलेले आहेत. आजचा अर्थसंकल्प  लोककल्याण, पर्यटनातून रोजगार निर्मिती, सर्वसमावेशक आर्थिक सुधारणांवर भर देणारा अर्थसंकल्प आहे, अशी प्रतिक्रिया मंत्री शंभूराज देसाई यांनी व्यक्त केली.

Allocations for Maharashtra:

 Allocations for Maharashtra:

Maharashtra Rural Road Project: ₹378.38 crore

Maharashtra Agribusiness Project: ₹167.28 crore

Economic Cluster for Inclusive Development: ₹283.77 crore

Maharashtra Tertiary Care and Medical Education Development Program: ₹385.78 crore

Solarization of Lift Irrigation Schemes: ₹207.10 crore

Agriculture and Rural Transformation Project: ₹646.24 crore

Human Development through Skill and Applied Knowledge Project: ₹313.65 crore

Institutional Capacity Building in Districts: ₹240.90 crore

Mumbai–Ahmedabad High-Speed Corridor: ₹6,103 crore

Mumbai Metro: ₹1,702 crore

MUTP 3: ₹462 crore

Green Mobility in MMR: ₹155.32 crore

ITS on Samruddhi Expressway: ₹680.79 crore

Pune Metro: ₹517.74 crore

(These are only preliminary figures for Mumbai and Pune. Total allocation: ₹12,355 crore.)

The Mumbai–Pune and Pune–Hyderabad high-speed corridors

 The Mumbai–Pune and Pune–Hyderabad high-speed corridors will significantly boost GDP. The Pune–Hyderabad corridor, in particular, will benefit the Marathwada and Western Maharashtra regions. Each growth hub will receive ₹5,000 crore over the next five years, benefiting the Mumbai Metropolitan Region (MMR), Pune Metropolitan Region, and Nagpur Growth Hub, Fadnavis added.