नवीन अभ्यासक्रमासह विद्यमान अभ्यासक्रमातही सुधारणा

 नवीन अभ्यासक्रमासह विद्यमान अभ्यासक्रमातही सुधारणा

एका हब आयटीआयमध्ये सरासरी चार नवीन अभ्यासक्रम सुरू केले जाणार असून, दहा विद्यमान अभ्यासक्रमांची श्रेणी सुधारणा केली जाणार आहे. स्पोक आय़टीआयमध्ये दोन नवीन अभ्यासक्रम सुरू करण्यात येणार आहेत तर आठ अभ्यासक्रमांची श्रेणी सुधारणा केली जाणार आहे. उद्योगांची संख्या कमी असलेल्या ठिकाणी सेवा क्षेत्र, बहुकौशल्य अभ्यासक्रम आणि उपजिविका अभ्यासक्रम सुरू करण्यात येणार आहेत.

गुरुकुल परंपरा, नालंदासारखी विद्यापीठे आणि आर्यभट्टांसारखे विद्वान यांच्यामुळे भारत ज्ञानार्जनाचे जागतिक केंद्र म्हणून उदयास आले. आज त्या ज्ञानपरंपरेलाच अनुसरून  प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आधुनिक कौशल्य प्रशिक्षणाची जोड देत आयटीआयच्या माध्यमातून नवा भारत घडवण्याचा प्रयत्न करत असल्याचेही मंत्री लोढा यांनी स्पष्ट केले आहे.

पहिल्या टप्प्यात नागपूर, छत्रपती संभाजीनगर, पुणे यांचा समावेश

 पहिल्या टप्प्यात नागपूर, छत्रपती संभाजीनगर, पुणे यांचा समावेश

नागपूर येथील गव्हर्न्मेंट आयटीआय, नागपूर आयटीआयचे हब म्हणून आधुनिकीकरण केले जाईल. मुलींसाठीचे आयटीआय, नागपूर, कामटी, हिंगणा आणि बुटीबोरी येथील आयटीआयचा समावेश आहे. छत्रपती संभाजी नगर येथील आयटीआय हब म्हणून आधुनिकीकरण करणार. त्याचबरोबर पैठण, खुल्ताबाद, गंगापूर आणि फुलंब्री येथील आयटीआयचेही आधुनिकीकरण केले जाणार आहे. पुण्यातील औंध येथील आयटीआयचा हब म्हणून आधुनिकीकरण केले जाणार. औंध येथील मुलींसाठीचे  आयटीआय, खेड-राजगुरूनगर आणि मुळशी येथील आयटीआयचे आधुनिकीकरण करण्यात येणार आहे.

आयटीआयच्या आधुनिकीकरणासाठी हब अँड स्पोक प्रारूप विकसित

 केंद्र आणि राज्य सरकार मिळून २४२ कोटी खर्च

आयटीआयच्या आधुनिकीकरणासाठी हब अँड स्पोक प्रारूप विकसित केले जाणार आहे. या  योजनेत केंद्र आणि राज्य सरकार मिळून २४२ कोटी खर्च करणार असून यामुळे राज्यातील आयटीआयचे रूप पालटणार आहे. या आधुनिकीकरणामुळे तरुणांना विविध क्षेत्रात दर्जेदार व्यावसायिक संधी उपलब्ध होणार आहे. या योजनेची पुढच्या वर्षात टप्प्या-टप्प्याने अंमलबजावणी करण्यासही मान्यता देण्यात आली. योजनेकरिता केंद्र सरकारचा ५० टक्के, राज्य सरकारचा ३३ टक्के आणि उद्योग क्षेत्राचा १७ टक्के निधी असेल. आयटीआयच्या आधुनिकीकरणासाठी वरील प्रमाणे निधी खर्च करण्यास मान्यता देण्यात आली. राज्यात एका क्लस्टरकरिता (१ हब आयटीआय व ४ स्पोक आयटीआय) पाच वर्षाकरीता अंदाजित २४१ कोटी रुपयांचा खर्च अपेक्षित आहे. त्याकरिता केंद्र सरकारचे ११२ कोटी रुपये, राज्य शासनाचे ९८ कोटी रुपये आणि उद्योग क्षेत्राचा ३१ कोटी रुपयांचा वाटा असेल.  त्यापैकी राज्य शासनाकडून पाच वर्षाकरिता करावयाच्या ९८ कोटी रुपयांच्या खर्चासही मान्यता देण्यात आली आहे.

महाराष्ट्रातील आयटीआय होणार सर्वोत्तम 'स्किल डेव्हलमपेंट हब'

 महाराष्ट्रातील आयटीआय होणार सर्वोत्तम 'स्किल डेव्हलमपेंट हब'

-मंत्री मंगल प्रभात लोढा

 

·         राज्यातील आयटीआयचे आधुनिकीकरण, पीएम – सेतू योजना राबविणार

·         पहिल्या टप्प्यात नागपूर, छत्रपती संभाजीनगर, पुणे यांचा समावेश

·         केंद्र आणि राज्य सरकार मिळून २४२ कोटी खर्च करणार

 

मुंबई, दि. 30 : प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यांच्या शाश्वत विकासाच्या दूरदृष्टीच्या संकल्पनेतून आकाराला आलेल्या ' पीएम सेतू ' या योजनेमुळे महाराष्ट्रातील आयटीआय सर्वोत्तम 'स्किल डेव्हलमपेंट हब' होणार असल्याचे, राज्याचे कौशल्य, रोजगार,  उद्योजकता आणि नाविन्यता मंत्री मंगलप्रभात लोढा यांनी म्हटले आहे. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत पहिल्या टप्प्यात महाराष्ट्रातील चार जिल्ह्यात ही योजना सुरू करण्यास मान्यता देण्यात आली आहे. राज्यातील औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थांचे (आयटीआय) पीएम सेतू योजनेंतर्गत आधुनिकीकरण होणार असून पुढच्या टप्प्यात उर्वरित जिल्ह्यांचा समावेश करण्यात येणार आहे.

 

कुशल मनुष्य़बळाची मागणी आणि पुरवठा यांच्यातील तफावत भरून काढण्यासाठी पीएम सेतू योजनेतून आयटीआयचे आधुनिकीकरण करण्याची योजना आहे. या योजनेच्या पहिल्या टप्पात नागपूर, छत्रपती संभाजी नगर आणि पुणे येथील आयटीआयचे आधुनिकीकरण केले जाणार आहे

मॅग्नेट 2.0 प्रकल्पाद्वारे पणन विषयक गुंतवणूक, कृषीमालाचे मूल्यवर्धन व रोजगारवाढीस गती देणार

 मॅग्नेट 2.0 प्रकल्पाद्वारे पणन विषयक

गुंतवणूक, कृषीमालाचे मूल्यवर्धन व रोजगारवाढीस गती देणार

-पणन मंत्री जयकुमार रावल

मुंबई, दि. 27 : महाराष्ट्र शासन आणि आशियाई विकास बँक यांच्या संयुक्त विद्यमाने राज्यात महाराष्ट्र ॲग्रीबिझनेस नेटवर्क (मॅग्नेट) प्रकल्प राबविण्यात येत आहे. हा प्रकल्प राज्यातील शेतकरी, शेतकरी उत्‍पादक संघटना आणि कृषीमूल्य साखळी मजबूत करण्यासाठी महत्त्वपूर्ण ठरत असल्याचे सांगून या प्रकल्पाच्या माध्यमातून पणन विषयक गुंतवणूक, कृषीमालाचे मूल्यवर्धन व रोजगार वाढीस गती देणार असल्याचे पणन मंत्री जयकुमार रावल यांनी सांगितले.

सह्याद्री अतिथीगृह येथे झालेल्या बैठकीस आशियाई विकास बँकेच्या संचालक (भारत) श्रीमती मिओ ओका, संचालक ताकेशी उडेओ, क्रिशन रौटेला तसेच पणन विभागाचे प्रधान सचिव प्रविण दराडे यांच्यासह प्रकल्पाचे संबंधित अधिकारी उपस्थित होते.

महावितरणचा ‘अन्नदाता ते ऊर्जादाता’ चित्ररथ ठरला संचलनाचे आकर्षण प्रजासत्ताक दिनानिमित्त आयोजित ध्वजवंदन कार्यक्रम

 महावितरणचा ‘अन्नदाता ते ऊर्जादाता’ चित्ररथ ठरला संचलनाचे आकर्षण

प्रजासत्ताक दिनानिमित्त आयोजित ध्वजवंदन कार्यक्रम

 

मुंबई, दि. २७ : प्रजासत्ताक दिनाच्या ७७ व्या वर्धापन दिनानिमित्त मुंबईतील छत्रपती शिवाजी महाराज पार्क येथे आयोजित ध्वजवंदन व संचलनाच्या शासकीय कार्यक्रमात महावितरणचा चित्ररथ आकर्षणाचा केंद्रबिंदू ठरला.  मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी ‘अन्नदाता ते ऊर्जादाता’ या संकल्पनेवर आधारित महावितरणच्या या चित्ररथाचे कौतुक केले.

 

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यांनी देशात सौर ऊर्जेला चालना देण्यासाठी व शेतकऱ्यांना शाश्वत आणि मोफत वीज उपलब्ध करून देण्यासाठी अन्नदाता ते ऊर्जादाता ही संकल्पना राबवली आहे.  मुख्यमंत्री व ऊर्जामंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी मागेल त्याला सौर कृषी पंप योजना व मुख्यमंत्री सौर कृषी वाहिनी योजना २.० च्या प्रभावी अंमलबजावणीतून राज्यातील शेतकऱ्यांना दिवसा मोफत वीज उपलब्ध करून देत या संकल्पनेच्या पूर्ततेला मोठी गती दिली आहे. या योजनांमधून राज्यातील ४५ लाखांहून अधिक शेतकऱ्यांना दिवसा वीज उपलब्ध करून देण्यात येत आहे. प्रजासत्ताक दिनानिमित्त आयोजित कार्यक्रमात चित्ररथाच्या माध्यमातून महावितरणने केवळ तंत्रज्ञान नव्हे, तर पर्यावरणाभिमुख व समृद्ध महाराष्ट्राचे चित्र मांडले तसेच सातारा जिल्ह्यातील मान्याची वाडीचा देखावा चित्ररथात लक्षवेधक ठरला.

 

‘मुख्यमंत्री सौर कृषी वाहिनी योजना २.०’ अंतर्गत १६ हजार मेगावॅट क्षमतेचे सौरऊर्जा निर्मिती प्रकल्प प्रस्तावित असून आत्तापर्यंत ३ हजार ३०० मेगावॅट क्षमतेचे प्रकल्प पूर्ण झाले आहेत. यातून ८ लाख शेतकऱ्यांच्या ४० लाख एकर शेतीला दिवसा व शाश्वत वीजपुरवठा सुरू आहे. तर ‘मागेल त्याला सौर कृषी पंप योजने’ अंतर्गत ११ लाख शेतकऱ्यांना सौर कृषी पंप देण्याचे उद्दिष्ट मार्च २०२६ पर्यंत पूर्ण करण्यात येत आहे. या योजनेंतर्गत एकाच महिन्यात ४५ हजार ९११ शेतकऱ्यांना सौर कृषिपंप बसवण्याचा विश्वविक्रम ‘गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रेकॉर्ड’मध्ये नोंदवला गेला आहे. याशिवाय ‘प्रधानमंत्री सूर्यघर मोफत वीज योजने’च्या माध्यमातून आत्तापर्यंत ४ लाख २५ हजार घरगुती ग्राहकही विजेच्या बाबतीत स्वयंपूर्ण व स्वावलंबी झाले आहेत.

0000

 

चर्चासत्रात महिला शेतकऱ्यांनी भरडधान्य शेती, बाजारपेठा आणि संसाधनांपर्यंत पोहोच यासंबंधीचा वास्तव अनुभव

 चर्चासत्रात महिला शेतकऱ्यांनी भरडधान्य शेती, बाजारपेठा आणि संसाधनांपर्यंत पोहोच यासंबंधीचा वास्तव अनुभव कथन केला. संशोधन आणि प्रत्यक्ष अनुभवाचा दृष्टीकोन महात्मा फुले कृषी विद्यापीठांतर्गत नॅशनल अ‍ॅग्रिकल्चरल रिसर्च प्रोजेक्ट कोल्हापूरचे सहयोगी संशोधन संचालक डॉ. सुनील कराड यांनी मांडला. वसंतराव नाईक मराठवाडा कृषी विद्यापीठांतर्गत परभणीचे सहयोगी संशोधन संचालक डॉ. एस. जी. पवार,तसेच मुंबई पशुवैद्यकीय महाविद्यालयाचे सहयोगी अधिष्ठाता डॉ. आर. एस. इंगोले यांनी स्थानिक परिस्थितीनुसार योग्य वाण, संशोधन,विस्तार व शेतकरी यांच्यातील महत्वाचे घटक व प्रत्यक्ष अंमलबजावणीचे महत्त्व अधोरेखित केले.

0000