राज्य नदी पुनरुज्जीवन प्राधिकरणाचे केंद्रीय जलशक्ती मंत्र्यांसमोर सादरीकरण · पर्यावरण मंत्री पंकजा मुंडे यांनी मांडली राज्य शासनाची भूमिका

 राज्य नदी पुनरुज्जीवन प्राधिकरणाचे

केंद्रीय जलशक्ती मंत्र्यांसमोर सादरीकरण

·     पर्यावरण मंत्री पंकजा मुंडे यांनी मांडली राज्य शासनाची भूमिका

 

नवी दिल्ली, दि. 23 : महाराष्ट्रातील नद्यांना प्रदूषणाच्या विळख्यातून मुक्त करण्यासाठी राज्य सरकारने ऐतिहासिक पुढाकार घेत 'राज्य नदी पुनरुज्जीवन प्राधिकरण' स्थापन करण्याची महत्त्वपूर्ण संकल्पना मांडली होती. राज्याच्या पर्यावरण व वातावरणीय बदल विभाग आणि पशुसंवर्धन मंत्री पंकजा मुंडे यांनी नवी दिल्ली येथे केंद्रीय जलशक्ती मंत्री सी. आर. पाटील यांची त्यांच्या निवासस्थानी भेट घेऊन यासंदर्भातील प्रस्तावाचे सादरीकरण केले. या प्राधिकरणास मंजुरी मिळाल्यास ते देशातील पहिले प्राधिकरण ठरणार असल्याचे मंत्री पंकजा मुंडे यांनी सांगितले.

 

या  विशेष बैठकीत पर्यावरण मंत्री पंकजा मुंडे यांनी राज्यातील जल आणि पर्यावरण प्रकल्पांच्या सद्यस्थितीवर सविस्तर चर्चा केली. नद्यांच्या स्वच्छतेसाठी केंद्र सरकारच्या मदतीसोबतच राज्याची स्वतःची एक स्वतंत्र यंत्रणा आणि नियोजन असणे काळाची गरज असल्याचे त्यांनी यावेळी अधोरेखित केले. देशातील अनेक नद्या विविध राज्यांतून प्रवाहित होतात. जर प्रत्येक राज्याने आपल्या भौगोलिक सीमेतील नदीपात्राच्या स्वच्छतेसाठी आणि पुनरुज्जीवनासाठी स्थानिक पातळीवर प्रभावी व सुनियोजित योजनांची अंमलबजावणी केली, तर नद्यांचे पूर्णतः प्रदूषणमुक्त करण्याचे स्वप्न सत्यात उतरू शकेल असे मंत्री मुंडे यांनी यावेळी सांगितले.  या प्रक्रियेमुळे भविष्यात नद्यांचे पावित्र्य आणि त्यांची नैसर्गिक प्राकृतिकता टिकवून ठेवण्यात देशाला मोठे यश मिळेल, असा विश्वासही त्यांनी 

महाराष्ट्र राज्य विकास कर्ज, २०२६ ची परतफेड

 महाराष्ट्र राज्य विकास कर्ज, २०२६ ची परतफेड

 

मुंबई,दि.२३:- महाराष्ट्र शासनाने पूर्वी खुल्या बाजारातून उभारलेल्या ८.६७ टक्के महाराष्ट्र राज्य विकास कर्ज, २०२६ अदत्त शिल्लक रकमेची २३ फेब्रुवारी २०२६ पर्यंत देय असलेल्या व्याजासह २४ फेब्रवारी २०२६ रोजी सममूल्याने परतफेड करण्यात येईल, असे वित्त विभागाने  प्रसिद्धीपत्राद्वारे कळवले आहे.  

            "परक्राम्य संलेख अधिनियम, १८८१" अन्वये महाराष्ट्र शासनाने उपरोक्त दिनांकास सुट्टी जाहीर केल्यास, राज्यातील अधिदान कार्यालय, कर्जाची परतफेड अगोदरच्या कामाच्या दिवशी करेल. या कर्जावर  २४ फेब्रुवारी २०२६ पासून व त्यानंतर कोणतेही व्याज अदा करण्यात येणार नाही.

             सरकारी प्रतिभूती विनियम, २००७ च्या उप-विनियम २४ (२) व २४ (३) अनुसार, दुय्यम सर्वसाधारण खातेवही लेखा किंवा रोखे प्रमाणपत्र यांच्या स्वरुपातील शासकीय रोख्यांच्या नोंदणीकृत धारकाकडील मुदत  समाप्ती उत्पन्नाचे प्रदान हे, इलेक्ट्रॉनिक माध्यमामार्फत जमा निधीची सुविधा असलेल्या कोणत्याही बँकेतील धारकाच्या खात्यात जमा करुन त्याच्या बँक खात्याचे संबधित तपशिलांसह प्रदानादेशाव्दारे करण्यात येईल. रोख्यांच्या बाबतीतील प्रदान करण्यासाठी, अशा रोख्यांचा मूळ वर्गणीदार किंवा यथास्थिती उत्तरवर्ती  धारक, बँकेकडे किंवा कोषागाराकडे किंवा भारतीय स्टेट बँकेच्या शाखेच्या उप-कोषागाराकडे किंवा यथास्थिती त्यांच्या दुय्यम बँकांकडे जर त्यांना व्याज प्रदान करण्यासाठी मुखांकित करण्यात आले असल्यास/त्यांची नोंदणी करण्यात आली असल्यास त्याच्याकडे, त्यांच्या बँक खात्याचा संबंधित तपशील सादर करतील.

            तथापि, बँक खात्याच्या संबधित तपशिलाच्या/इलेक्ट्रॉनिक माध्यमामार्फत निधी जमा करण्याच्या आदेशाच्या अभावी, नियत दिनांकास परतफेड करणे सुलभ व्हावे यासाठी, ८.६७ टक्के महाराष्ट्र राज्य विकास कर्ज, २०२६ च्या धारकांनी, लोक ऋण कार्यालयात २० दिवस अगोदर त्यांचे रोखे सादर करावेत. रोख्यांच्या मागील बाजूस  प्रमाणपत्रावरील देय मुद्दलाची रक्कम मिळाली, असे यथोचितरीत्या नमूद करुन ते रोखे परतफेडीसाठी सादर करावेत.

भारतीय स्टेट बँकेच्या किंवा तिच्या कोणत्याही सहयोगी बँकांच्यामार्फत ज्या ठिकाणी कोषागाराचे काम केले जाते त्या ठिकाणी ते रोखे रोखा प्रमाणपत्राच्या स्वरुपात असल्यास, ते संबंधित बँकेच्या शाखेत सादर करावेत आणि ते कोषागार किंवा उपकोषागार येथे सादर करु नयेत, याची विशेष नोंद घेतली पाहिजे.

            रोख्यांची रक्कम प्रदान करण्यासाठी जी ठिकाणे मुखांकित करण्यात आली असतील त्या ठिकाणांखेरीज अन्य ठिकाणी ज्या रोखेधारकांना, रक्कम स्वीकारायची असेल, त्या रोखेधारकांनी ते रोखे नोंदणीकृत व विमाबध्द डाकेने संबंधित लोक ऋण कार्यालयात यथोचितरित्या पाठवावेत. लोक ऋण कार्यालय हे, महाराष्ट्र राज्यात शासकीय कोषागाराचे काम करणा-या भारतीय स्टेट बँकेच्या किंवा तिच्या सहयोगी बँकेच्या कोणत्याही शाखेत कोषागारात/उपकोषागारात देय असलेल्या धनाकर्षाव्दारे त्याचे प्रदान करील,असे वित्त विभागाने प्रसिद्धीपत्रात नमूद केले आहे.

गाडीलगाव ते भारतीय लष्कर: एक प्रेरणादायी परिचय

 गाडीलगाव ते भारतीय लष्कर: एक प्रेरणादायी परिचय

अहिल्यानगर जिल्ह्यातील गाडीलगाव येथील रहिवासी असलेल्या सीता शेळके यांचा लष्करापर्यंतचा प्रवास जिद्दीचा आहे. त्यांचे वडील अशोक भिकाजी शेळके हे पेशाने वकील आहेत. सीता यांनी आपले मेकॅनिकल इंजिनीअरिंगचे शिक्षण अहिल्यानगरमधूनच पूर्ण केले. सुरुवातीला पोलीस दलात जाण्याचे स्वप्न पाहणाऱ्या सीता यांनी नंतर देशसेवेसाठी लष्कराची निवड केली.आपल्या मेहनतीच्या जोरावर त्यांनी अत्यंत कठीण समजली जाणारी एसएसबी परीक्षा उत्तीर्ण केली आणि 2012 मध्ये चेन्नई येथील ऑफिसर्स ट्रेनिंग अकॅडमीतून प्रशिक्षण पूर्ण करून त्या भारतीय लष्करात अधिकारी म्हणून रुजू झाल्या.

बचाव मोहिमेतील शौर्य आणि इंजिनीअरिंगचा चमत्कार

  बचाव मोहिमेतील शौर्य आणि इंजिनीअरिंगचा चमत्कार

लेफ्टनंट कर्नल सीता शेळके यांनी 2024 मध्ये केरळमधील वायनाड येथे झालेल्या भीषण भूस्खलनादरम्यान बजावलेली कामगिरी या पुरस्कारासाठी निर्णायक ठरली. जेव्हा वायनाडमध्ये निसर्गाचे थैमान सुरू होते, तेव्हा त्यांनी अत्यंत प्रतिकूल हवामानात शेकडो नागरिकांचे प्राण वाचवण्यासाठी बचाव मोहिमेचे नेतृत्व केले. त्यांच्या कार्याचा सर्वात मोठा टप्पा म्हणजे चूरलमाला येथील 190 फूट लांबीच्या बेली ब्रिजची विक्रमी वेळेत केलेली उभारणी. या पुलामुळे संपर्क तुटलेल्या दुर्गम गावांशी पुन्हा संवाद प्रस्थापित झाला आणि मदतकार्य पोहोचवणे शक्य झाले. इतकेच नव्हे तर, कोमात्सु पीसी210 एक्सकॅव्हेटरचा कल्पक वापर करून त्यांनी अवघ्या चार तासांत तात्पुरता पादचारी पूल तयार केला होता. त्यांच्या या विलक्षण इंजिनीअरिंग कौशल्यामुळे मदतकार्याला मोठी गती मिळाली. प्रत्यक्ष कार्यासोबतच त्यांनी आतापर्यंत 2,300 हून अधिक जवानांना आपत्ती निवारणाचे विशेष तांत्रिक प्रशिक्षणही दिले आहे.

 

महाराष्ट्राच्या ले. कर्नल सीता शेळके यांना 'सुभाषचंद्र बोस आपत्ती व्यवस्थापन पुरस्कार' जाहीर

 महाराष्ट्राच्या ले. कर्नल सीता शेळके यांना

'सुभाषचंद्र बोस आपत्ती व्यवस्थापन पुरस्कार' जाहीर

 

नवी दिल्ली, 23 :आपत्ती व्यवस्थापन क्षेत्रात शौर्य आणि तांत्रिक कौशल्याचा सुयोग्य वापर करणाऱ्या अहिल्यानगरच्या सुकन्या लेफ्टनंट कर्नल सीता अशोक शेळके यांना केंद्र सरकारचा 'सुभाषचंद्र बोस आपत्ती व्यवस्थापन पुरस्कार 2026' जाहीर झाला आहे. नेताजी सुभाषचंद्र बोस यांच्या जयंतीचे औचित्य साधून (पराक्रम दिवस) केंद्र सरकारने ही घोषणा केली. देशभरातून 271 नामांकनांतून ले.कर्नल शेळके यांची वैयक्तिक श्रेणीसाठी निवड झाली आहे.

'जनगणना 2027' अंतर्गत पहिल्या टप्प्यातील गृहगणना व घरयादी कामकाजाचे वेळापत्रक आणि प्रश्नावली जाहीर

 'जनगणना 2027' अंतर्गत पहिल्या टप्प्यातील गृहगणना व घरयादी कामकाजाचे

वेळापत्रक आणि प्रश्नावली जाहीर

• शासकीय अधिसूचना जारी

 

नवी दिल्ली, 23 : देशातील 'जनगणना 2027' च्या पहिल्या टप्प्याची घोषणा करण्यात आली असून 1 एप्रिलपासून या मोहिमेला अधिकृतरित्या सुरुवात होणार आहे. या पहिल्या टप्प्यात 'घरयादी' आणि 'गृहगणना' केली जाणार असून, यासाठी सरकारने 33 प्रश्नांची यादी अधिसूचित केली आहे. प्रत्येक राज्य आणि केंद्रशासित प्रदेशाला1 एप्रिल ते 30 सप्टेंबर या दरम्यान आपल्या सोयीनुसार 30 दिवसांचा कालावधी निवडून ही प्रक्रिया पूर्ण करावी लागणार आहे.

 

या मोहिमेअंतर्गत नियुक्त केलेले प्रगणक घराघरात जाऊन घराची मालकी, घराचा वापर आणि घराच्या बांधकामासाठी वापरलेले साहित्य (छप्पर, मजला इ.) याबद्दल माहिती घेतील. तसेच कुटुंबातील व्यक्तींची संख्या, कुटुंब प्रमुखाचे नाव, लिंग आणि प्रमुखाची जात (अनुसूचित जाती, अनुसूचित जमाती किंवा इतर) याविषयीचे प्रश्न विचारले जातील. घरामध्ये पिण्याच्या पाण्याचा स्रोत काय आहे, स्वयंपाकासाठी एलपीजी किंवा पीएनजी जोडणी, विजेची व्यवस्था, सांडपाणी निचरा, शौचालयाची उपलब्धता आहे का, याचीही नोंद केली जाणार आहे.

 

झरे हे स्वच्छ, सुरक्षित आणि शाश्वत पाण्याचे नैसर्गिक स्त्रोत आहेत. त्यामुळे त्यांचे पुनरूज्जीवन आणि संवर्धन करणे

 झरे हे स्वच्छ, सुरक्षित आणि शाश्वत पाण्याचे नैसर्गिक स्त्रोत आहेत. त्यामुळे त्यांचे पुनरूज्जीवन आणि संवर्धन करणे गरजेचे असून शासन, प्रशासनाबरोबर जनतेचीही ती सामूहिक जबाबदारी असल्याचे मत वसुंधरा पाणलोट विकास यंत्रणेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी कमलाकर रणदिवे यांनी व्यक्त केले.

प्रशिक्षणार्थींना झऱ्याचा संपूर्ण प्रवास समजावा यासाठी सातारा जिल्हयातील जावळी तालुक्यातील रानगेघर या गावातील तामकडा या झऱ्याचा ट्रान्झिट वॉक करण्यात आला. यामध्ये झऱ्याच्या पाण्याच्या उगम बिंदूपासून ते खाली वाहणाऱ्या प्रवाहापर्यंतचा नैसर्गिक प्रवास, पाणी जमिनीत मुरण्याची ठिकाणं, पाण्याचा प्रवाह, मार्ग, झऱ्याची सध्यस्थिती, आजूबाजूची भूगर्भीय व भौगोलिक माहिती, पाण्याची गुणवत्ता, स्प्रिंग बॉक्स, पाणलोट विकासाची कामे, मानवी हस्तक्षेप या सर्व गोष्टींचा प्रत्यक्ष भेट देऊन अभ्यास करण्यात आला. यामध्ये ग्रामस्थांसोबत ॲक्वाडॅमचे मुकेश पाटील, मृत्युंजय विचारे, ग्रामपरीचे दिपक जाधव, विकास जाधव यांनी तांत्रिक माहितीसह मार्गदर्शन केले.

प्रशिक्षणाची सुरुवात वसुंधरा पाणलोट विकास यंत्रणेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी कमलाकर रणदिवे, ग्रामपरीच्या संचालक जयश्री राव व अर्चना राव यांच्या हस्ते जलपूजन करून करण्यात आले. एक्वाडॅमच्या भूवैज्ञानिकांनी महाराष्ट्रातील नैसर्गिक झऱ्यांची ओळख, नोंदणी, संरक्षण, पुनर्जीवन, पाण्याची सातत्यपूर्ण उपलब्धता तसेच लोकसहभागातून शाश्वत व्यवस्थापन प्रणाली विकसित करण्याबाबत सविस्तर मार्गदर्शन केले.

झऱ्यांचे व्यवस्थापन या विषयावरील तीन दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रमाच्या निमित्ताने 50 मास्टर ट्रेनर्स तयार करण्यात आले. महाराष्ट्रामध्ये झऱ्यांचे धोरण राबविताना हे ट्रेनर्स दिशादर्शक म्हणून काम करतील.