आमदार सशक्तीकरण आणि नागरिक-केंद्री शासन…
तंत्रज्ञानामुळे कागदावरचे अवलंबित्व कमी होऊन विधिमंडळाचे काम अधिक सुलभ व कार्यक्षम होत असल्याचे अध्यक्ष नार्वेकर यांनी नमूद केले. दुर्गम व आदिवासी भागातील आमदारांनाही डिजिटल साधनांच्या माध्यमातून प्रश्न मांडणे, अहवाल पाहणे आणि सभागृहात प्रभावी सहभाग घेणे शक्य होत असल्याचे त्यांनी सांगितले.
पुढील वाटचालीसाठी त्यांनी डिजिटल अभिप्राय व्यवस्था, बहुभाषिक सुविधा आणि
विधिमंडळ प्रक्रिया अधिक नागरिक-केंद्री करण्याची आवश्यकता अधोरेखित केली.
तातडीने संदर्भ उपलब्धता…
पारदर्शकतेच्या दृष्टीने दृश्य माध्यमांचे महत्त्व अधोरेखित करताना अध्यक्ष नार्वेकर यांनी सांगितले की, महाराष्ट्रात २०१२ पासून सभागृहाच्या कामकाजाचे संपूर्ण ध्वनी-दृश्य चित्रण केले जात आहे. यामुळे नागरिकांना विधिमंडळाचे कामकाज प्रत्यक्ष पाहण्याची संधी मिळत असून चुकीच्या माहितीला आळा बसण्यास मदत होत आहे.
प्रश्नोत्तर कालावधी, चर्चा व विधेयकांवरील चर्चांचे तत्काळ उपलब्ध रेकॉर्ड कार्यकारी उत्तरदायित्व आणि जनजागृती वाढविण्यास उपयुक्त ठरत असल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले.
महाराष्ट्राची डिजिटल वाटचाल : वारसा जपणारी, पारदर्शकता वाढविणारी…
महाराष्ट्राच्या अग्रगण्य भूमिकेवर प्रकाश टाकताना अध्यक्ष नार्वेकर म्हणाले की, महाराष्ट्र विधिमंडळ गेल्या दोन दशकांपासून विधानपरिषदेच्या डिजिटायझेशनमध्ये देशात आघाडीवर आहे. १९३७ पासूनच्या विधानसभा कामकाजाचे — स्वातंत्र्यपूर्व काळातील चर्चांसह आणि संयुक्त महाराष्ट्र स्थापनेच्या काळातील नोंदींसह — संपूर्ण डिजिटायझेशन करण्यात आले असल्याची माहिती त्यांनी दिली.
या सर्व नोंदी आता अभ्यासयोग्य व सर्वसामान्य नागरिकांसाठी उपलब्ध असल्यामुळे आमदार, संशोधक, विद्यार्थी व नागरिक मोठ्या प्रमाणावर लाभान्वित होत असल्याचे त्यांनी सांगितले. “इतिहासाविना विधिमंडळ म्हणजे मुळांशिवाय झाड,” असे सांगत विधिमंडळाच्या स्मृती लोकशाहीकरणामुळे संस्थात्मक सातत्य बळकट होत असल्याचे त्यांनी नमूद केले.
सामूहिक संकल्पाचे आवाहन…
आपल्या भाषणाच्या अखेरीस प्रा. शिंदे यांनी सांगितले की, लोकशाही ही रोजच्या उत्तरदायित्वाच्या कृतींवर टिकून असलेली जिवंत व्यवस्था आहे. संत ज्ञानेश्वर महाराजांच्या पसायदानातील जो जे वांछिल तो ते लाहो हा संदर्भ देत, प्रत्येक नागरिकाच्या न्याय्य आकांक्षा पूर्ण व्हाव्यात, यासाठी नि:स्वार्थ भावनेने कार्य करण्याचे आवाहन त्यांनी केले. “लखनौ येथे आपण सर्वांनी संकल्प करूया की, भारतीय विधिमंडळे पारदर्शकता, उत्तरदायित्व आणि सर्वोत्तम लोकशाहीचे जागतिक मानदंड ठरतील,” असेही ते म्हणाले.
0000
पुढील वाटचाल : लोकप्रतिनिधी–नागरिक विश्वास अधिक दृढ करण्यासाठी…
उपस्थिती, चर्चेतील सहभाग व निधी वापर दर्शविणारी डिजिटल विधिमंडळ अहवालपत्रके
1) नियमित नागरी संवाद/टाउन हॉल बैठकीद्वारे लोकप्रतिनिधी–नागरिक संवाद दिवस
2) धोरण विश्लेषण व सार्वजनिक वित्त विषयक सततचे क्षमता-विकास प्रशिक्षण
3) एआयपीओसी च्या मंचावरून प्रा. शिंदे यांनी तीन महत्त्वपूर्ण उपाय सुचविले—
आर्थिक शिस्त आणि नैतिक आचरण…
आर्थिक उत्तरदायित्वावर भर देताना, प्रा. शिंदे यांनी आमदार स्थानिक विकास निधी (एमएलए-लॅड) च्या डिजिटल देखरेखीचा उल्लेख केला आणि सार्वजनिक निधीचा वापर कसा होतो, हे जाणून घेण्याचा नागरिकांना पूर्ण अधिकार असल्याचे स्पष्ट केले.
नैतिक आचरण आणि संसदीय शिस्त यांशिवाय उत्तरदायित्व अपूर्ण असल्याचे सांगत, वारंवार होणाऱ्या तहकूब व गोंधळामुळे जनतेचा विश्वास कमी होतो, असा इशारा त्यांनी दिला.
“विधिमंडळ हे अभ्यासपूर्ण चर्चेचे व्यासपीठ असावे; बेशिस्त, गडबड-गोंधळाचे नव्हे,” यावर त्यांनी विशेष भर दिला.
डिजिटल पारदर्शकता व ई-विधान उपक्रम…
तंत्रज्ञानामुळे लोकप्रतिनिधी आणि नागरिकांमधील नाते आमूलाग्र बदलले असल्याचे सांगत, प्रा. शिंदे यांनी ई-विधान आणि महाराष्ट्राने दोन दशकांपूर्वीच सुरू केलेल्या विधिमंडळ डिजिटायझेशनचा उल्लेख केला. सभागृहातील कामकाज, प्रश्नोत्तरे, उपस्थिती आणि चर्चा, कार्यवृत्ताचे संदर्भ वेळेत उपलब्ध करून दिल्यामुळे पारदर्शकता अधिक बळकट झाल्याचे त्यांनी नमूद केले.
कृत्रिम बुद्धिमत्ता (एआय) आणि डेटा विश्लेषणाच्या माध्यमातून तक्रार निवारणावर लक्ष ठेवले जात असून, सभागृहात दिलेली आश्वासने प्रत्यक्षात तळागाळापर्यंत पोहोचत आहेत की नाही, याची खातरजमा केली जात असल्याचेही त्यांनी सांगितले.
