डिजिटल पारदर्शकता व ई-विधान उपक्रम…
तंत्रज्ञानामुळे लोकप्रतिनिधी आणि नागरिकांमधील नाते आमूलाग्र बदलले असल्याचे सांगत, प्रा. शिंदे यांनी ई-विधान आणि महाराष्ट्राने दोन दशकांपूर्वीच सुरू केलेल्या विधिमंडळ डिजिटायझेशनचा उल्लेख केला. सभागृहातील कामकाज, प्रश्नोत्तरे, उपस्थिती आणि चर्चा, कार्यवृत्ताचे संदर्भ वेळेत उपलब्ध करून दिल्यामुळे पारदर्शकता अधिक बळकट झाल्याचे त्यांनी नमूद केले.
कृत्रिम बुद्धिमत्ता (एआय) आणि डेटा विश्लेषणाच्या माध्यमातून तक्रार निवारणावर लक्ष ठेवले जात असून, सभागृहात दिलेली आश्वासने प्रत्यक्षात तळागाळापर्यंत पोहोचत आहेत की नाही, याची खातरजमा केली जात असल्याचेही त्यांनी सांगितले.
No comments:
Post a Comment